प्रेस संगठन नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले लिएको कानूनका बारेमा विरोध जनायो

रोल्पा समाचारदाता
रोल्पा २९ रोल्पा

प्रेस संगठन लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले लुम्बिनी सरकाले लिएको सञ्चार समन्धी एकीकृत कानूनको विरोधमा एक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरेको छ । प्रेस संगठन नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका संयोजक मानसिंह विश्वकर्माद्वारा जारी शनिबार विज्ञप्तीमा उक्त विरोध जनाइएको हो । यदी विधिवतरुपमा सच्चाएर अगाडी बढ्नका लागि समन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।
सो विज्ञप्तीमा भनिएको छ “लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । प्रदेशमा सञ्चारसम्बन्धी एकीकृत कानून आवश्यक रहेको आवाज उठिरहेको बेला विधेयक दर्ता गराउनु सकारात्मक नै भए पनि विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य र अन्तर्वस्तु सम्पूर्णरुपमा प्रेस स्वतन्त्रताबिरोधी रहेकाले यसमा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले स्वीकार गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, संघीय कानून र पत्रकारिताका तमाम् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत यो विधेयक आएकोमा हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं । ”
विकद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तीमा “यो विधेयकको आशय सैद्धान्तिकरुपमा नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ । प्रदेशभित्र मिडिया र मिडियाकर्मीको विकास तथा प्रबर्धन गर्न कानून तर्जुमा गर्नुपर्नेमा विधेयकको प्रस्तावना नै मिडियाको नियमनमा मात्रै केन्द्रित रहनु आपत्तिजनक छ । मिडिया र पत्रकारको विकास गर्नु भन्दा पनि स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठेर मिडिया र पत्रकारहरुलाई सरकारका आदेश पालकको रुपमा खडा गर्ने कुत्सित मनशाय राखिएको छ । त्यसैले यो विधेयक मूलभूत सिद्धान्तमै त्रुटिपूर्ण र गलत मनशायका साथ ल्याइएको छ । ”
प्रदेश सरकारतर्फबाट लिइएको विद्येकको विरुद्ध भनिएको छ –“संविधानको धारा १९ ले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी नहुने, प्रकाशन÷प्रसारण हुने सामग्रीमा रोक (सेन्सरशीप) नलगाउनेलगायत प्रावधान गरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिसकेको छ । यसविपरीत प्रदेश सरकारको बिधेयकमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्न सकिने, सामग्रीमा सेन्सर लगाउन सकिने आशयका प्रावधान मात्र राखेको छैन, कुनै गल्ती कमजोरी भएमा पत्रकारलाई जेल सजायसम्मको ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले कानूनको दृष्टिबाट हेर्दा यो नागरिक कानून नभई फौजदारी कानूनको रुपमा प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट छ । पत्रकार पनि मुलुकको नागरिक भएकाले उबाट हुने कानून उल्लंघनका घटनामा कारवाही गर्न पर्याप्त कानून विद्यमान छन् भने न्याय निरुपणका लागि अदालत छँदैछ । अदालतको दायरालाई पनि हस्तक्षेप गर्दै प्रदेश सरकारको एउटा संयन्त्रले पत्रकारलाई जेल सजाय दिनसक्ने कानूनको परिकल्पना गरिनु संविधान र संघीय कानूनको विपरीत मात्र होइन, पत्रकारितालाई आपराधिक कर्मको रुपमा स्थापित गर्ने र सरकारको भजन गाउनेबाहेकका अन्य पत्रकारलाई दमन गर्ने पञ्चायतकालीन मनशायको यो विधेयक कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुँदैन । ”
स्वतन्त्र प्रेसमाथी अकुश नलाउन अनुरोध गर्दै भनिएको छ –“मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिडिया काउन्सिल बनाउने, त्यसलाई आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मेवारी दिनेजस्ता दोहोरो अर्थ लाग्ने र निरंकुशता झल्कने आशय विधेयकमा समेटिएको छ । मिडिया काउन्सिल स्वायत्त हुनुपर्ने संसारभरिको मान्यताविपरीत मन्त्रीकै अध्यक्षतामा काउन्सिल बनाउनेजस्तो हास्यास्पद प्रस्ताव खेदजनक छ । यो विधेयक पारित गरेर कानून बनाउने हो भने प्रदेशको पत्रकारिता पश्चगमनतर्फ जाने मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको साटो निरंकुशताको कालो बादल मडारिने निश्चित छ । तसर्थ यो विधेयकको आंशिक सुधार मात्र भन्दा पनि सम्पूर्णरुपमा फिर्ता लिएर पत्रकार महासंघ, पेशाग संगठन तथा पत्रकारिता क्षेत्रका विज्ञहरुसँगको परामर्शमा पुनःलेखनका लागि प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । हाम्रो मागको सुनुवाई नभए पत्रकार महासंघ र अन्य सञ्चार संगठनहरुसँग हातोमालो गर्दै सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।”