रोल्पाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा रु १ अरब ४२ करोड १७ लाख ४० हजार ६२२ फ्रिज, सराेकारवाला निकायबाट  जिल्लाकाे विकास वजेट फ्रिज हुनु दुःख व्यक्त 

रोल्पाबाट आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा रु १ अरब ४२ करोड १७ लाख ४० हजार ६२२ फ्रिज, सराेकारवाला निकायबाट  जिल्लाकाे विकास वजेट फ्रिज हुनु दुःख व्यक्त

साउन १३ गते
लिबाङ–रोल्पा


आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा रोल्पा रु १ अरब ४२ करोड १७ लाख ४० हजार ६ सय २२ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । वर्षनी वजेट फ्रिज हुनुले यस जिल्लाको समग्र विकासमा नै पछाडि ढकलिएको छ । वर्षनी जिल्लाकाे विकासका लागि विनियाेजिट वजेट  फ्रिज हुनु राेल्पा जिल्लाका सराेकारवाला निकायबाट दुःख व्यक्त ।

यस जिल्लाबाट गत आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा रु ७३ करोड ८१ लाख ८१ हजार बजेट फ्रिज भएको थियो । चालु र पुजिगत गरि संघ र प्रदेश सरकार अन्र्तगतका कार्यालयमा आएको रु ६ अरब ५८ करोड ९५ हजार २ सय ४३ रुपैयाँ बजेटमा रु ५ अरब १५ करोड ८३ लाख ५४ हजार ६ सय २१ मात्र अन्तिम निकासा भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा जिल्लामा संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले चालुतर्फ ९५.३८ प्रतिशत बित्तीय प्रगति गरेको भएपनि पुजिगततर्फ २७.१० प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैगरि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले चालुतर्फ ७३.६८ प्रतिशत बित्तिय प्रगति गरेका छन् भने पुजिगततर्फ ५१.८३ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । पुजिगत शिर्षकमा संघतर्फ आएको रु ९५ करोड ७२ लाख ७५ हजार बजेटमध्य रु २५ करोड ९३ लाख ९९ हजार ८ सय १५ अर्थात २७ प्रतिशत मात्र खर्च गरिएको छ । जिल्लामा रहेको ठूलो आयोजना सहिद मार्ग सडक आयोजनाको मात्रै रु २९ करोड बढि बजेट फिर्ता गएको छ । रु ३७ करोड ९९ लाख ९९ हजार बजेट रहेकोमा ८ करोड ६४ लाख ४४ हजार ४ सय २० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । त्यसैगरि अर्को ठूला आयोजना ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाको रु ३४ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा रु १ करोड ७३ लाख १५ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । कार्यालयहरुले समयमा काम नगरि दिँदा जिल्लामा आएको यति ठूलो रकम फ्रिज भएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ । प्रदेशतर्फको चालु बजेट रु ७६ करोड ११ लाख २३ हजार रहेकोमा रु ५६ करोड ७ लाख ७६ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशतर्फकै पुजिगत बजेट रु ६८ करोड ६७ लाख ७८ हजार रहेकोमा रु ३५ करोड ५९ लाख ५४ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारका मातहत कार्यालयले गतिलोसँग काम नगरे जस्तै स्थानीयतहहरुले सन्तुष्ट हुने खालका कार्यक्रम गरेका छैनन् । उनीहरुले कति रकमको काम गरे र कति रकम फ्रिज गरे भन्ने तथ्याङ्क आएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम एक महिना बाँकी रहँदा समेत रोल्पामा कुनै पनि सरकारी निकायले गतिलोसँग काम गरेका थिएनन् । गत आर्थिक वर्ष ११ महिनाको अवधिमा पुजिगत तर्फ केन्द्र सरकारले दिएको कुल बजेटको १५.०९ प्रतिसत र प्रदेश सरकारले दिएको कुल बजेटको १९.५१ प्रतिशत मात्र निकासा भएको थियो । तर, अन्तिम एक महिनामा केन्द्र सरकारको २७.१० प्रतिशत र प्रदेशको ५१.८३ प्रतिशत खर्च देखिएको छ । संघ सरकारको रु ९५ करोड ७२ लाख ७५ हजार बजेट मध्य १३ करोड ८७ लाख १२ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ मात्र निकासा भएको थियो । प्रदेश सरकारको पुजिगत वजेट रु ६८ करोड ६७ लाख ७८ हजार बजेट रहेकोमा रु १५ करोड ८४ लाख १४ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ मात्र निकासा भएको थियो । वजेट फ्रिज हुनुको विशेष कारण समयमा काम नहुनु, कर्मचारीको फेरबदल हुनु, जनप्रतिनिधिहरु गैर जिम्मेवार नै हुन् । जनताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार माग भएका योजनामा वजेट विनियोजिट नहुँदा गुनासो व्यापक छ । तर, विभिन्न योजनाहरुमा विनियोजित वजेट समयमा नै खर्च नभई फ्रिज हुँदा जनता आक्रोस व्यक्त गर्दै आएका छन् । वर्षनी अरबौं रकम किन फ्रिज हुन्छ ? यो सोचनिय विषय हो । जनप्रतिनिधिहरुले जनताको मागको आधारमा वजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पनि खोजिबाट नै योजनामा वजेट विनियोजिट गर्नुको एक परिणाम वर्षनी अरबौं वजेट हुनु । समग्र यस जिल्लाको विकासमा विनियोजिट वजेटको समयमा नै खर्चका लागि सम्बन्धित निकायहरु जिम्मेवारी भूमिकामा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।

वजेट फ्रिजकाे विषय प्रति यस जिल्लाका सराेकारवाला निकायहरूकाे धारणा 

जिल्ला समन्वय समिति रोल्पा

प्रमुख राज बहादुर बुढामगर

यस जिल्लाबाट प्रत्येक वर्ष वजेट फ्रिज हुनुको पछाडिका कारणहरु समयमा काम नहुने अन्तिम चरणमा काम सम्पन्न नहुने प्रवृतिले नै वर्षनी वजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७को वजेट फ्रिज हुनुमा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नियन्त्रणका लागि जारी लक डाउनको कारण धेरै वजेट फ्रिज भएको हो । त्यसैले यो समयमा आर्थिक वर्षमा वजेट फ्रिज हुनु स्वभाविककै हो । तर, विगतको समयमा वजेट फ्रिज हुनुमा योजना सम्झौता भएका योजनाहरुमा ठेक्दारकै लापरवाहीको कारणले नै वजेट प्रिज भएको कुरा सत्य हो । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा लक डाउनको समयमा काम गर्ने वातावरण हुँदा हुँदै पनि सम्झौता भएका योजनाहरुमा ठेकेदारकै कारण धेरै रकम फ्रिज भएको हो । यस्ता बदमासी ठेकेदारहरुबाट समयमा नै सजक बन्न सकिएन भने वर्षनी वजेट फ्रिज हुन्छ । त्यसैले हिजो राज्यले उपभोक्ता समितिको अवधारणा लिएको थियो । केही समयसम्म योजनाहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न हुँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा उपभोक्ता समिति पनि वदनियत भएपछि राज्यले सबै योजनाहरु टेन्दर प्रक्रियामा लगियो । ठेकदारहरुले कम दरमा फम भरेर काम गर्दछन् । समयमा काम सम्पन्न नगरी राज्यलाई नै असफल बनाउने उद्वेश्यका साथ वजेट फ्रिज बनाइरहेका छन् । यस जिल्लाबाट वर्षनी वजेट फ्रिज हुँदा विकासमा विशेष प्रभाव परेको छ । राज्यको उद्वेश्य अनुसार वजेटको समयमा नै उपयोग नभएमा स्वभाविकै रुपमा यस जिल्ला विकासमा पछाडि पर्छ । त्यसैले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयतहरुबाट विनियोजिट वजेट समयमा नै खर्च गर्न समयमा नै ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा)

रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा घर्तीमगर   

संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीयतहबाट विनियोजिट वजेटको बढिभन्दा बढि सदुयोग होस् । योजनामा विनियोजिट वजेट फ्रिज भएपनि न्यूनतम होस् भन्ने हो । कतिपय क्रमागत योजनाहरुमा खर्च नभएका वजेट फ्रिज भएपनि अर्काे आर्थिक वर्षमा स्वतः विनियोजित पनि हुन्छ भने कतिपय योजनामा विनियोजिट वजेट अर्काे आर्थिक वर्षमा नआउने गरी पनि फ्रिज हुन्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट विनियोजिट वजेट प्रिज नै हुन्छ । स्थानीयतहबाट विनियोजिट वजेट फ्रिज भएपनि पुनः विनियोजिट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७मा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि जारी लक डाउन इत्यादी कारणले योजनाहरुको निर्माण कार्य पनि समय नहुँदा वजेट फ्रिज भएको हो । प्राकृतिक विपद्को कारण यस जिल्लाबाट रु १ अरब ४२ करोड १७ लाख ४० हजार ६२२ फ्रिज हुँदा पार्टीलाई दुःख नै लागेको छ । जनताको मतबाट निर्वाचित जन प्रनितिनिधिहरुबाट जनताको आवश्यकता अनुसार नै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट योजनामा वजेट विनियोजिट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा त कोरोना भाइरसकै कारण धेरै रकम फ्रिज भयो । विगतमा पनि यस जिल्लाबाट धेरै रकम फ्रिज भएको अवस्था छ । योजनाहरुको समयमा सम्झौता नहुनु, ठेकेदारहरुको वेवास्ताको कारण नै अरबौं वजेट फ्रिज भएको छ । जस्तै ठेकदारले माडी खोलामा पक्की पुल निर्माणको ठेक्का लिएर ठेकेदारको वेवास्ताको कारण वर्षनी वजेट फ्रिज भएको धेरै उदाहरण छन् । त्यो ठेक्का रद्व गरी नयाँ सम्झौता अनुसार नयाँ ठेकदारले पुल निर्माण कार्य पूरा गरेको अवस्था हो । यस ठाउँमा पक्की पुल निर्माण होस् भन्ने माग जनप्रतिनिधि र जनताको माग हो । तर, ठेकदारको वेवास्ताको कारण समयमा नै निर्माण कार्य पूरा नभएको कुरा वास्ताविक हो । जनताको आवश्यकताको आधारमा यस जिल्लालाई अध्यारोमुक्त जिल्ला घोषणका लागि विनियोजन भएको छ । तर, ठेकेदारकै कारण समयमा नै काम नहुँदा विनियोजित रकम फ्रिज भएको छ । यस्ता ठूला योजनामा विनियोजिट वजेट ठेकदारबाट समयमा नै काम नहुँदा फ्रिज भएको देखिन्छ । अब विनियोजिट योजनाको समयमा नै काम गर्न ठेकदारलाई जिम्मेवारी बनाएको अवस्थामा धेरै रकम फ्रिज हुनबाट रोक्न सकिन्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट विनियोजिट वजेट स्थानीय सरकार र वडा कार्यालयबाट नै कार्यन्वयन हुनु पर्छ । सम्बन्धित कर्मचारी र उपभोक्ता समितिहरुले पनि इमान्दारपूर्वक जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट विनियोजिट मध्यम योजनाहरुको कार्यन्वयन पनि उपभोक्ताबाट हुनु पर्छ । उपभोक्ता समिति र सर्वपक्षय निकायहरुको सहभागिता निश्पक्ष अनुगमनको प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । आगामी दिनमा पार्टीले विनियोजिट वजेटको फ्रिज हुन नदिनका लागि सम्बन्धित निकायमा विशेष पहल गर्दछ ।

नेपाली काँग्रेस पार्टी

रोल्पा जिल्ला सभापति एवं पूर्व सिंचाई राज्य मन्त्री अमरसिंह पुन

आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा वजेट फ्रिज हुनुमा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण हो । भाइरसको संक्रमित नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारबाट जारी लक डाउनको कारणले पनि समयमा नै योजनको काम सम्पन्न नभएर पनि हो । विकास निर्माणमा जिल्लाबासीहरुलाई सहभागिता नबनाएर दलगत रुपमा एकलौटि रुपले काम गर्नु, सबैसँग सहकार्य समन्वयन नगरी जिम्मेवारी बोध नगराउनु, कुनै निकायले चासो नदिनु जस्ता कम्जोरीहरुले वर्षनी जिल्लाको सम्रग विकासका लागि विनियोजिट वजेट भएर गएको छ । हिजो कुनै समयमा सहकार्य समन्वयको माध्यमबाट विकास हुन्थ्यो । तर, स्थानीयतहको निर्वाचनपछि हिजोको सहकार्य, समन्वय हुन्दैन । वर्तमान सरकारको काम गराउने शैलिले छ, जुन शैलिले तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई स–साना कुराहरु पनि भ्रष्टचारको मुद्वा लाग्ने तर, माथिल्लो निकायका कर्मचारीहरुलाई केही पनि नहुनुले नि कर्मचारीहरुले डरको कारण राम्रोसँग काम गर्न नसक्नुको पनि समस्या हो । विकास निर्माणमा सबैको सहभागिता नहुनु, गुरु योजना विना नै अनुमानको भरमा वजेट विनियोजिट हुनु, योजना सम्पन्न गर्न जनशक्तिको अभाव आदिको कारण वर्षनी फ्रिज हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा जिल्लामा सबैसँग सहकार्य समन्वय गरी विकास गर्ने कुरामा ध्यान नदिएर सरकारले एकलौटी तरिकारले काम प्रवृति बढेको छ । वर्षनी जिल्लाको वजेट फ्रिज हुँदा जिल्लाको विकासमा प्रभाव परेको छ । वजेट फ्रिज नहोस् भनेर नै प्रत्येक वर्षको जेठ महिनामा संघीय सरकारले वजेट प्रस्तुत गर्ने संविधानमा नै व्यवस्था छ । तर, योजना सम्पन्न अन्य महिनामा काम नगर्ने वैशाख, जेष्ठ र महिनामा काम गर्ने प्रवृतिले समयमा नै वजेट खर्च नभई फ्रिज भएको देखिन्छ । खर्चभएको वजेट पनि सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छैन कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । आगामी यस जिल्लाबाट वजेट फ्रिज नहोस् भन्नका लागि समयमा पहल गर्नेछ ।

नागरिक समाज संयोजक
घनश्याम आचार्य
जिल्लाको समग्र विकासका लागि विनियोजिट वजेट समयमा नै कार्यन्वय नभई फ्रिज जानु जिल्लाबासीको लागि अत्यान्त दुःख कुरा हो । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट समयमा नै निकाशा नहुनु, योजनाको समयमा सम्झौता भई निर्माण कार्य नहुनुको कारण नै धेरै रकम फ्रिज भएको देखिन्छ । जुन गणतन्त्र प्राप्तले जनताले सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरी सकेको छन् । तर, कार्यन्वयन निकाय अलि फिटोलो भएकोले जुन गणतन्त्र प्राप्त गर्दा शहीदहरुले बलिदान गर्नुभयो । यसरी वर्षनी वजेट फ्रिज हुँदा महान शहीदहरुको बलिदानको अपमान भएको महशुस मैले गरेको छु । शहीदहरुले नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टचार, अन्याअत्याचारको विरोधमा आन्दोलन गर्नुभयो । गाउँ, जिल्लाको विकासका लागि राजतन्त्रको व्यवस्थाले बाधा अड्चना ग¥यो भनेर विभिन्न ऐतिहासिक आन्दोलनहरुबाट नै जनताले गणतन्त्र प्राप्त गरेका छन् । सोही अनुसार वजेटको सदुपयोग भएको जिल्लामा पनि देखिदैन । विकास निर्माण पनि अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने हो भने जनताहरुले पनि वजेटको सदुपयोग गर्न सक्छन् । तर, निश्चित जनप्रतिनिधि, कर्मचारीमै सीमित भएकै कारणहरुले पनि वर्ष अरबौं रकम परिचालन भएर प्रिज भएको देखिन्छ । असार मसान्तमा वजेट खर्च गर्नुपर्ने पूरानो चिन्तनलाई परिवर्तन गर्न सक्दा विकास निर्माणमा खर्चको रकम पनि ठीक ठाउँमा खर्च भएन कि भन्ने सङ्का गर्ने ठाउँ छ । नागरिक समाजले शुसाशन, पार्दशिता, सार्वजनिक सुनावाई, खरिद सम्बन्धि सम्बन्धित निकायहरुलाई ध्यानकर्षण गर्दै आएको छ । तर, धेरै सम्बन्धित निकायहरुले नागरिक समाजको ध्यानकर्षण प्रति चासो दिएको पाइदैन । जस्तैः सामान खरिदको क्रममा निश्चित व्यपारीबाट कोटेशन लिएर समान गरिएको पाइन्छ । कोटेशन व्यापक प्रचार, प्रतिस्पर्धाबाट कोटेशन लिएर सामानहरु खरिद गरिएको पाइदैन । नागरिक समाजले पटक–पटक खरिद, शुसाशन, सार्वजनिक सुनवाई, उपभोक्ता समिति निर्माण जस्ता विषयवस्तुमा कहिले ज्ञापन पत्र, कहिले माौखिक, कहिले ध्यानकर्षण पत्र माार्फत ध्यानकर्षण गराउँदै आएको छ । आगामी दिनमा पनि शुसाशन, खरिद, उपभोक्त समिति निर्माण, सार्वजनिक सुनवाई जस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायरुको ध्यानकर्षण गराउन विशेष पहल गर्दछ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रोल्पाको पाँचौ जिल्ला अधिवेशनको अन्तिम कार्यकाल अध्यक्ष
महेश न्यौपाने
विकासको नाममा आएको ठूलो वजेट खर्च नहुने समस्याले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । जो दुःखत पक्ष हो । शासन व्यवस्था बदलिए पनि कार्यशैली रुपान्तरण नहुँदाको परीणाम हो । समय छँदा काम नगर्ने समय ढल्किएपछि काम गर्न अग्रसरता देखाउँदा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । असारे विकासको नाममा भइरहेको विकासले विनास निम्त्याउनुको साथै कार्य सम्पादन पनि गुणस्तरीय भएको पाइँदैन । नाममात्रको अनुगमनले अनियमिततालाई प्रसय दिई रहेको छ । हरेक महिनामा लक्ष्य निर्धारण गर्दै सोही महिनामा उक्त लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न पर्ने पद्धतिको विकास गर्न जरुरी छ ।

You may also like