राेल्पाकाे विकास वजेट फ्रिज हुनु दुःखत विषय हाेः जिल्ला समन्वय समित राेल्पा प्रमुख राज बहादुर बुढा मगर

आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै रोल्पा जिल्लाबाट वर्षनी ठूलो परिमाणको वजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्षक     २०७६/२०७७ मा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को नियन्त्रणका लागि जारी लक डाउनको कारण विभिन्न योजनमा विनियोजिट वजेटको समयमा नै खर्च नहुँदा रु १ अरब ४२ करोड १७ लाख ४० हजार ६२२ फ्रिज भयो । जिल्लाको समग्र विकासमा विनियोजिट वजेटको समयमा खर्च नहुँदा जिल्लाको विकासमा पर्ने प्रभाव, फ्रिज हुनुको विशेष कारण, वजेट फ्रिज नहुनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, नागरिक समाज सहित अन्य सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका सहित अन्य विषयवस्तुमा जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको प्रमुख राज बहादुर बुढा मगरसँग रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यकारी सम्पादक रेशम बि.क.ले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
 

पत्रिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ ।
धन्यवाद ।
वर्षनी अरबौं रकम यस जिल्लाबाट वजेट फ्रिज हुनुलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
यस जिल्लाबाट प्रत्येक वर्ष वजेट फ्रिज हुनुको पछाडिका कारणहरु समयमा काम नहुने अन्तिम चरणमा काम सम्पन्न नहुने प्रवृतिले नै वर्षनी वजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७को वजेट फ्रिज हुनुमा नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नियन्त्रणका लागि जारी लक डाउनको कारण धेरै वजेट फ्रिज भएको हो । त्यसैले यो समयमा आर्थिक वर्षमा वजेट फ्रिज हुनु स्वभाविककै हो । तर, विगतको समयमा वजेट फ्रिज हुनुमा योजना सम्झौता भएका योजनाहरुमा ठेक्दारकै लापरवाहीको कारणले नै वजेट प्रिज भएको कुरा सत्य हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा लक डाउनको समयमा काम गर्ने वातावरण हुँदा हुँदै पनि सम्झौता भएका योजनाहरुमा ठेकेदारकै कारण धेरै रकम फ्रिज भएको हो । यस्ता बदमासी ठेकेदारहरुबाट समयमा नै सजक बन्न सकिएन भने वर्षनी वजेट फ्रिज हुन्छ । त्यसैले हिजो राज्यले उपभोक्ता समितिको अवधारणा लिएको थियो । केही समयसम्म योजनाहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न हुँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा उपभोक्ता समिति पनि वदनियत भएपछि राज्यले सबै योजनाहरु टेन्दर प्रक्रियामा लगियो । ठेकदारहरुले कम दरमा फम भरेर काम गर्दछन् । समयमा काम सम्पन्न नगरी राज्यलाई नै असफल बनाउने उद्वेश्यका साथ वजेट फ्रिज बनाइरहेको अवस्थामा स्थानीयतहरुले समयमा नै ध्यान जरुरी छ ।
विकास निर्माणमा विनियोजिट वजेट फ्रिज हुँदा यस जिल्लाको सम्रग विकासमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
यस जिल्लाबाट वर्षनी वजेट फ्रिज हुँदा विकासमा विशेष प्रभाव परेको छ । राज्यको उद्वेश्य अनुसार वजेटको समयमा नै उपयोग नभएमा स्वभाविकै रुपमा यस जिल्ला विकासमा पछाडि पर्छ ।
शान्तिप प्रक्रियादेखि हालसम्म जिल्लाको विकासलाई कसरी नियाल्नुभको छ ?
यस जिल्लामा विकासको दृष्टिकोणले अभुत रुपमा भएको छ । यो समयभन्दा अगाडि कुनै पनि दशकमा यस्तो विकास भएको थिएन । पञ्चायतकाल, बहुदलको समयमा कति विकास भएको थियो भन्ने कुरा त हामी सबैले देखेको भोगेको कुरा हो नि ? पञ्चायतकालमा शुरुवात दाङ जिल्लाको भालुबाङदेखि हुँदै यस जिल्लाको लिबाङसम्मको कच्ची सडक र सोही जिल्लाको घोराहीदेखि होलेरीसम्मको कच्ची सडक थियो । शान्ति प्रक्रियादेखि हालसम्म ति सडकहरुको स्तर उन्नतिसँगै थप विस्तार भएको छ । पछिले समयमा भौतिका निर्माण सहित सडक विस्तार तीव्र रुपमा भएको छ । ति विस्तार भएका सडकहरुको स्तर उन्नति हुन बाँकी छ । त्यसैले विगतमाभन्दा अहिले जिल्लाबासीहरुले धेरै विकासको अनुभूति गरेका छन् ।
 फ्रिज भएको वजेट पुनः विनियोजिट हुन्छ कि हुँदैन ?
एकात्मक राज्य प्रणाली भएको समयमा अलि फरक थियो । तर, संघीय राज्य प्रणाली शुरुवातपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट विनियोजिट वजेट समयमा नै खर्च नभएमा स्वतः फ्रिर्ता भएर जान्छ । अर्काे आर्थिक वर्षमा त्यो योजनामा वजेट विनियोजन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । स्थानीयतबाट विनियोजिट वजेट समयमा नै खर्च नभएर फ्रिज भएको रकम फिर्ता हुँदैन ।
नागरिकको समाजको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?
नागरिक समाजले पनि आफ्नो ठाउँबाट हरेक क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । विकास निर्माणको क्षेत्रमा पनि कुन ठाउँमा विकास भयो, कुन ठाउँमा विकास भएन भनेर कुरा उठाउनु स्वभाविक नै हो । नागरिक समाजको भूमिका प्रति मेरो पूर्ण रुपमा सर्मथन छ । नागरिक समाजबाट सहिलाई सहि गल्तलाई गल्त भनेको कुरामा मेरो सर्मथन हुन्छ । तर, राजनीतिक दलबाट निर्देशित नागरिक समाजले अर्काे सरकारको सहिलाई गल्त, गल्तलाई सहि भनेको कुरामा मेरो सर्मथन रहँदैन । निश्पक्ष स्वतन्त्र नागरिक समाजहरुको भूमिका त सहरानीय छ । आगामी दिनमा त्यस्ता निश्पक्ष स्वतन्त्र नागरिक समाजहरुको भूमिका जिल्लाको समग्र विकासमा अपरिहार्य छ ।
सम्पन्न भएका योजनाको अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने पनि छ, नि ?
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकराबाट विनियोजिट वजेटको योजनाहरुको अनुगमनको व्यवस्था पनि आ–आफ्ना छन् । यि तहका योजनाहरुको अनुमगनको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था छैन । यस समितिलाई अनुगमन, समन्वय र प्रदेशका कानुन बमोजिम अन्य काम गर्ने अधिकार दिएको छ । विकास निर्माणमा एक गाउँपालिका र अर्काे गाउँका सन्तुलित छ कि छैन ? यसको समन्वय गरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा समन्वय गर्ने हो । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बीच समन्वय गर्ने हो । यस समितिको अधिकार भनेको समन्वय, अनुगमन मात्रै भएकोले विकास निर्माणका निर्धारण गरेर नै अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । जस्तै नदि जन्य पदार्थमा जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मा दिएको छ । तर, कतिपय स्थानीयतहरुले नदी जन्य पदार्थको आइई नगरी नै बेच विखन गर्दै आएका छन् भने कतिपय स्थानीयहरुले उत्खनन् गरेर बेच विखन पनि गरेका छन् । तर, यसबाट आउने शत प्रतिशतबाट २ प्रतिशत समितिलाई छुट्याएर बाँकी ९८ प्रतिशतलाई १ सय प्रतिशत मानेर ६०÷४० को भागबण्डा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा गर्ने हो । तर, यस समितिलाई दिने २ प्रतिशत पनि उपलब्ध बनाउन मानेको अवस्था छैन । यि तीन तहका सरकारहरु सर्वसम्म भएको ठाउँमा कसरी अनुगमन गरेका छन् भन्ने कुराको जवाफदेहीता आफै बन्नु पर्छ ।
यस जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा सम्पन्न भएका योजनाहरु सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भइरहेको समयमा हजुरको धारणा के हो ?
यस जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिका–२ राङ्सी रोल्पामा निर्माण भएको मन्दिर सहित अन्य योजनाहरु पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा देखेँ । आँखाले देखेको कुरा सत्यता हुन्छ । तर, काननले सुनेको कुरा गल्त पनि हुन सक्छ । यस्ता कुरामा म सत्यता दिँदैन । त्यस कारण अरु उठाएको कुरा सत्यता नै हो भने त्यस्ता बद्मासी मान्छेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । यस्ता गल्त प्रवृत्तिका भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने पुनः यस्ता घट्नाहरु घट्न सक्छन् । त्यसैले सम्बन्धित निकायहरु समयमा नै चनाखो बन्न आवश्यक छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट समयमा नै वजेट नआउँदा स्थानीयतहरुलाई खर्च गर्न धेरै कठीन भएको भन्ने छ, नि ?
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारबाट जारी लक डाउनको कारण समयमा नै खर्च गर्न सकेनौं भन्ने यो समयमा एउटा बाहना त बनेकै हो । तर, स्थानीयतहरुले समयमा नै खर्च नगर्न सक्नुको कारण संघीय सरकार र प्रदेश सरकार कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि सबै जिम्मेवारी स्थानीयतहहरुले गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । जसले गर्दा त्यो जिम्मेवारी स्थानीयतहरुले बहन गर्दा समयमा नै धेरै रकम खर्च नभएको हो । साथै ५ नं. प्रदेश सरकार नेपालबाट कोभिड १९ विषेश कृषि कार्यक्रमको वजेट पनि समयमा नआउँदा स्थानीयतहरुलाई कार्यन्वयनमा धेरै कठीन भएको कुरा वास्तविकता हो । आर्थिक मसान्तको अन्तिम चरणमा कतिपय स्थानीयतहरुले खर्च नगरी फ्रिज गर्नुपर्ने अवस्था आयो । समयमा नै ति वजेट आएको भए स्थानीयतहरुलाई पनि कार्यन्वयनमा सहज हुन्थ्यो नि ? त्यसैले वजेट फ्रिज हुनुमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार धेरैभन्दा धेरै जिम्मेवारी बन्नु पर्छ । वजेट फ्रिज नहुनका लागि संघीय सरकारले खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ, समयमा नै विनियोजिट वचत खर्चका लागि तीन तहका सरकारहरुले समयमा नै ध्यान दिन आवश्यक छ ।
आगामी दिनमा जिल्लाबाट वजेट फ्रिज नहुनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
यस जिल्लामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयत सरकारबाट विनियोजिट वजेटको प्रतिलिपि उपलब्ध बनाई समयमा नै खर्चका लागि आवश्यक समन्वय जिल्ला समन्वय समितिले गर्दछ । निरन्तर स्थानीयतहरुसँग वजेट समयमा नै खर्चका लागि सहकार्य, समन्वय, पहल जस्ता कुराहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यस समिति अगाडि बढ्छ ।
अन्तिममा केही कुराहरु छुटेका छन्, कि ?
सर्व प्रथम त आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा यस जिल्लाबाट फ्रिज भएको वजेट सम्बन्धि मेरो विचार पाठकसम्म पु¥याउने अवसर दिएकोमा यस पत्रिकाको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । यस जिल्लामा एक नगरपालिका र नौं ओटो गाउँपालिका गरी १० ओटा स्थानीयतहरुले पनि आफ्नै तरिकाले काम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ति तरिकाहरु कतिपय सान्र्दभिक छन्, कतिपय वस्तुवादी पनि छन्, कतिपय अभ्यासको रुपमा छन् । जस्तैः त्रिवेणी गाउँपालिकाले वजेट समयमा नै खर्च गर्नका लागि रु ६० लाखसम्मको वजेटमा उपभोक्ता समिति गठन कार्यन्वयन गर्दै आएको अवस्था छ । अन्य स्थानीयतहरुले विशेष पकेट क्षेत्र घोषणा गरी वजेटको खर्च गर्दै आएका छन् । अहिले स्थानीयतहरुले गर्दै आएको कार्य धेरै सहरानीय छन् । विगतको कार्य सम्पादनबाट पाठ सिक्दै मेहनतका साथ अगाडि बढ्न सकिएमा पक्कै पनि विनियोजिट वजेट समयमा नै खर्च भई जनताले विकासको अनुभुति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।