समृद्धको आधार सुशासन नै होः प्रमुख अतिथि परियार

रोल्पा समाचारदाता
लिबाङ रोल्पा ।

पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तरर्गत सुशासन प्रर्वद्धनका लागि राजनीतिक दलको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति नयाँ सभ हलमा सम्पन्न भएको छ । जिल्लाका राजनीतिक दलहरुलाई सुशासन प्रर्वद्धनमा थप जिम्मेवारी कार्यक्रमले बनाएको छ ।
उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि एवं जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको कार्यबाह प्रमुख कर्मलाल परियारले अन्तरिक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो–“समृद्धको पहिलो आधार भनेको सुशासन नै हो ।” पार्टीको सिफारिसबाट आज हामी जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी भूमिका छौं, त्यसैले जनप्रनिधि र राजनीतिक दलहरुले सुशासन कायम गर्नुपर्ने समेत उहाँले जोड दिनुभयो । पार्टी भित्र सुशासन कायम भयो भने पक्कै पनि हामी जनप्रतिनिधिहरुले सुशासन कायम नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन, त्यसकारण पार्टी सुशासन कार्यम गर्ने सबै पार्टी प्रतिवद्व बन्नुपर्ने आवश्यकता प्रमुख अतिथि परियारले औल्याउनुभयो । उहाँले विकास समृद्धिका लागि जिल्लामा सुशासन कायम भए मात्र जिल्ला समद्ध जिल्ला बन्ने समेत दाबी गर्नुभयो । जिल्लाका सुशासन कायम हुन सकेन भने विकासको दृष्टिकोणले जिल्ला अझै पछाडी ढकिल्ने भन्दै अब जिल्लामा विकास समृद्धको निम्ति राजनीतिकदल, जनप्रतिनिधहरु लगायतका सरोकारवाला निकयहरुले सुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रमुख अतिथि परियारले जोड दिनुभयो । जिल्लामा सुशासन प्रर्वद्धनका लागि जिल्लाका राजनीतिक दल, स्थानीयतह लगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय सहाकार्य गर्ने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नभयो ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रोल्पा जिल्ला प्रतिनिधि नेपबहादुर वली, नेपाली काँगे्रस रोल्पा जिल्ला प्रतिनिधि मोहन परिया, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तको अध्यक्ष रामबहादुर वलीले शुसासन प्रर्वद्धन सम्बन्धि प्रतिवद्धता मनतव्य राख्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रको विषवस्तुमा सहजिकरण नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रोल्पाको संस्थापक अध्यक्ष काशिराम डाँगीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सुशासन सम्बन्धि कार्य पत्र नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रोल्पाको पाँचौ जिल्ला अधिवेशनको अन्तिम कार्यकाल अध्यक्ष महेश न्यौपानेले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसमा सुशासन प्राज्ञिक विषय नभई जनताले प्राप्त र अनुभूती गर्ने एक आदर्श शासकीय अवस्था हो, जनताले व्यवहारबाटै अनुभुत गर्न सक्ने गरी शासकीय व्यवहारमा परिवर्तन नआउँदासम्म शुसासन स्थापित हुन सक्दैन, विगतमा प्रशासनियक संयन्त्रमा राजनैतिकरण, भ्रष्टिकरण र दण्डहिनता मौलाउँदै जाँदा सार्वजनिक सेवाबाट जनता टाढिदै गएको ताजा उदाहरण हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ, शासन व्यवस्थामा भएको एकात्मक र सामन्ती शैलीले तल्लो तहका जनताको ठूलो हिस्सा सधै विभेद र वंचितिकरणको चक्रव्युहमा पिल्सिरह्यो, फलतः राजनैतिक दलको अगुवाईमा अन्य सामाजिक संघ संस्थाको समेत सहभागितामा संघीय ढाँचामा राज्यलाई रुपान्तरण गर्दै अग्रगामी राज्य पुनरसंरचनाका प्रगतीशिल एजेण्डाहरु अगाडी बढाउदै जाँदा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ, सुशासन एक बहु आयामिक मान्यता पनि हो । खासगरि यसका राजनैतिक, नैतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष धेरै महत्वपूर्ण छन्, शासन व्यवस्थामा सहभागिता, सुलभ र स्वच्छ न्याय, स्वतन्त्र सञ्चार, सार्वजनिक उत्तरदायित्व सहितको नागरिक समाज, विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता र मानव अधिकार यसका आयामहरु हुन्, यी आयामहरुले राजनैतिक पूर्वाधार खडा गरिदिएका हुन्छन भने प्रशासनिक संयन्त्रमा कार्य दक्षता, छिटो छरितोपन, आार्थिक अनुशासन, मितव्ययीता, दीगो र प्रभावकारी विकास आदीले सुशासनको व्यवस्थापकिय आयाम अन्तरगत पर्दछन्, पारदर्शिता, सहभागिता, विधिको शासन, जवाफदेहीता र पूर्वअनुमानीयता सुशासनका आधार स्तम्भ हुन्, यथार्थमा सुशासन सेवाग्राहीहरुका लागी हो, सेवा ग्राहीले जबसम्म कामकारवाहीमा सजिलोपना महसुस गर्दैन तबसम्म उसका लागी सुशासन फगत गफ सिबाय केही हुँदैन, शासितहरुको सहमति र सहभागिताले राजनीतिक प्रणाली तथा सरकारले वैद्यता प्राप्त गर्दछ, यसबाट मात्रै शासन व्यवस्थामा जनताको आफनत्व कायम हुन्छ, सुशासन लोकतन्त्रको आत्मा हो । नेपालमा सुशासनको आधारशिला २०४७ सालको संविधानले तयार गरेको हो, आठाँै, नवौँ र दशौँ योजनाले नेपालको सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रका रुपमा ग्रहण गरे, संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको विद्यमान संविधान असल शासनका मान्यता स्थापित गर्न कटिवद्ध नेपालको पछिल्लो मुल कानुन हो, अहिलेसम्म सुशासन कायम गर्न राज्यले धेरै नीति नियम तथा कानूनहरु तर्जुमा गरिसकेको छ, यसका साथै डेढ दर्जनबढी संरचनाहरु सुशासनका लागी स्थापना भएका छन्, संघीय, प्रदेश र स्थानीयतह गरि तीन तहका सरकारले शासन व्यवस्थाको जिम्मेवारी पाएको पनि २ वर्ष पूरा भईसकेको छ, सार्वजनिक पद धारण गरेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुबाट पनि विगतकै कार्यशैली र व्यवहार पुनरावृत्ती हुने मात्रै हैन यो मात्रा अझै जनताको जन गुनासो बढेको छ, ठूलो राजनैतिक परिवर्तन हुनु मात्र प्रयाप्त हुँदैन त्यसलाई संस्थागत गरि दिगो बनाउनु अपरिहार्य विषय हो, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा दलिय आधारमा जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिहरु नै शासन व्यवस्थाका लागी छनौट हुने गर्दछन्, सोही अनुसार स्थानीय तहको एक चरण र प्रदेश एवं संघीय संसदको अर्को चरण गरि २ ओटा निर्वाचन भई जनप्रतिनिधि समेत छनौट भई सकेका छन्, राजनैतिक दलको घोषणा पत्र लिएर जनतासँग भोट मागेका यी जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको घोषणापत्र प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने मान्यता संसदीय शासन प्रणालीमा रहन्छ, वर्तमान संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा रोल्पा जिल्लावाट विभिन्न राजनैतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेपाली कांग्रेसले जिल्लाको एकमात्र स्थानीयतहमा सफलता हासिल गरेको थियो, तत्कालिन नेकपा (एमाले) ले जिल्लाका २ ओटा स्थानीयतहका साथै राष्ट्रिय सभामा समेत प्रतिनिधित्व गराउन सफल भएको थियो, तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रले जिल्लाका ७ स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा एवं राष्ट्रिय सभामा समेत प्रतिनिधित्व गरेको थियो, .जिल्लाका २ ओटा वडा वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत निर्वाचित भएका थिए, जिल्लाबाट विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्व गराउने मुख्य राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनको समयमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागी समेत प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए, जिल्लाका मुख्य राजनैतिक दलको घोषणा पत्रमा उल्लेखित सुशासन संवन्धि प्रतिवद्धता पत्र यस्ता थिएः नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले रोल्पाको साझा प्रतिवद्धताहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुन्य सहनशीलता नीति अपनाईने, हरेक सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्दै अनियमिततालाई नियन्त्रण गरिने छ, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा आमुल सुँधार ल्याउन शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थी बीच विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हातेमालो कार्यक्रम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, विकास निर्माणका कामहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरि प्रभावकारी बनाईनेछ, स्थानीय सरकारको कामलाई जिम्मेवार, जनमुखी एवम् छिटो छरितो वनाउन उत्प्रेरित गरिनेछ जस्ता प्रतिवद्धदता सहित निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए, साथै रोल्पा जिल्लामा सुशासनका केही सवालहरु स्थानीयतहले सुशासन ऐन, नीति तयार नगर्नु तथा सुशासन समिति गठनमा चाँसो नदिनु, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले सडक निर्माणमा देखाएका कम्जोरी र उपभोक्ता समितिहरु आफ्नै पार्टीका नेता राख्ने चलन छ, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले असार १० भित्र आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने केही स्थानीय तहले त्यसो नगरेको, स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा सवारी साधन, एम्बुलेन्स र दमकल प्राथकितामा परेनन्, स्थानीय तहहरुले प्रस्तावित गरेका योजनहरु समयमा सम्पन्न नहुनुु असारे विकासको निरन्तरता, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ६ करोड वजेट कार्यान्वयन पारदर्शि र प्रभावकारी हुन नसकेको गुनाँसो, गोष्ठी र सेमिनारमा धेरै वजेट खर्च भएको चर्चा (प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको १५ दिनमा डेढ अर्ब सक्यो भन्ने समाचार), ऐन कानून निर्माणमा दलित, तथा महिला जनप्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रश्न, सवारी खरिदमा अनियमितता, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका वेभसाईटमा नियमिति अपडेटको नभएको अवस्था, खानीजन्य उत्पादन निकासी र त्यसबाट समुदायलाई परेको प्रभाव लगायतको विषयवस्तुमा कार्य पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । गैर सरकारी महासंघ नेपाल शाखा रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष घनश्याम आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन मानव अधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अधिकृत पम्फा पन्तले गर्नुभएको थियो भने स्वागत संस्थाको रोल्पा जिल्ला संयोजक खेमबहादुर बुढामगरले गर्नुभएको थियो ।