प्रशासनले अनाहकमा लाठीचार्ज ग¥यो

प्रशासनले अनाहकमा लाठीचार्ज गर्यो
–अमरसिंह पुनमगर (सांसद)
५ नं. प्रदेशका पक्षधर नेता
२वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ ?
%नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका नेपालका ठूला राजनीतिकदलका बीचमा सहकार्य सहमति गरि एक ठाउँमा आई अन्य राजनीतिकदलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर नयाँ संविधान कार्यन्वय गरिनु पर्दछ । वर्तमान राजनीतिक घट्ना क्रमले नयाँ सविधानलाई कार्यन्वयन नहुन नदिनका लागि विभिन्न शक्तिहरू लागि परिरहेका छन् । जसरी नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा एकेवद्वता भएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेपालका ठूला राजनीतिकदलहरूले आफैले निर्माण गरेको संविधानलाई कार्यन्वयन गर्न आवश्यकता छ । साथै वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा विभिन्न जातीय संघ–संस्थाहरूले अधिकार सुनिचित गर्न विभिन्न आन्दोलन समेत गरिहरका छन् भने संसद बैठक लामो समय अवरोध हुँदा स्थानीय चुनाव लगायत अन्य कानुन बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले वर्तमान राजनीतिक परिवेश जटिल अवस्थमा छ । नेपालको जटिल बन्दै गरेको राजनीतिक वातावरणको सिर्जना गर्न नेपालका ठूला राजनीतिकदलले छिटोभन्दा छिटो निकास निकाल्नु पर्दछ ।
२संसद बैठक लामो समयसम्म पनि अवरोध भई रहेको अवस्थामा स्थानीयतहको चुनाव लगाएत अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा संविधान कार्यन्वय हुने सम्भावना कति रहेको छ ?
%नेपाल सरकारले मंसिर महिनाको १४ गतेका दिनमा संसदमा प्रदेश नं ५ का पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नं ४ मा समावेश गर्ने लगाएतका विधेक दर्ता भए पश्चात् नेपालको दोस्रो राजनीतिक शक्ति तथा प्रतिपक्ष राजनीतिकदल नेकपा (एमाले) लगाएतका असुन्तुष्टि राजनीतिकहरूले अहिलेसम्म निरन्तर ससंद बैठक अवरोध गरि रहेको छन् । स्थानीय तहको चुनावका लागि आवश्यक पर्ने कानुन लगायत अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक धेरै कानुनहरूको आवश्यक छ । संसद बैठक अवरोध हटाउन शीर्ष नेतृत्वको सर्वपक्षीय छलफलबाट संसद बैठकको अवरोध हटाई संसद बैठकबाट आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न पहल गर्नु पर्दछ । यसरी लामो समयसम्म संसद बैठक अवरोधले निर्धारित समयमा स्थानीय चुनाव गर्नका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा स्थानीय चुनाव समेत प्रभावित हुने भएकोले संसद बैठक अवरोध हुनु हुँदैन थियो । संसदको बैठकबाट आवश्यक कानुन बनाउने भएकाले राजनीतिकदलका शिर्ष तहको वार्ताबाट छिटो भन्दा छिटो संसद बैठक सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । संविधान कार्यन्वयन गर्नका लागि संविधानसँग धेरै कानुन बनाउन छिटोभन्दा छिटो शीर्ष तहको शिर्ष नेतृत्वले संसद बैठकले सञ्चालनको निकाश दिएर नेपालको संविधान कार्यन्वय गर्नुपर्दछ ।
२भर्खरै सम्पन्न अखण्ड ५ नं प्रदेश संयूक्त संर्घष समितिको बैठकले विभिन्न किसिमका सर्घषका कार्यक्रमहरू तय गरेको भन्ने छ ति तय भएका संर्घषका कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराईदिनु हुन्छ, कि ? संर्घष समितिका संयोजक ज्यू ।
%नेपाल सरकारले प्रदेश नं ५ का पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नं ४ मा समावेश गर्ने विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा अखण्ड ५ प्रदेशको माग गर्दै मंसिर महिनाको ७ गतेबाट १५ गतेसम्म विभिन्न विरोधका कार्यक्रमबाट सरकारलाई दवावमूलक कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो । यसरी हामीले शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमको वेवास्ता गर्दै नेपाल सरकारले प्रदेश नं ५ का पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नं ४ मा समावेश गर्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव मंसिर १४ गते दर्ता ग¥यो । नेपाल सरकारले हाम्रो मागलाई वेवास्ता गरेपछि हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रमलाई मंसिर महिनाको १५ गतेबाट जिल्लाको इलाकातहमा पनि विरोधका कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियौं । रोल्पाली जनता लगाएत अखण्ड प्रदेशबासीको भावना अनुसार अखण्ड प्रदेश संघर्ष समितिको अगुवाईमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन सम्पन्न गरि रहँदा नेपाल सरकार लगाएत ठूला राजनीतिकदलका शिर्ष नेताहरू मुखर्दशक बनिरहेको अवस्था छ । अखण्ड प्रदेश सर्घष समितिको अगुवाईमा सञ्चालन गरिएको विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमबाट अखण्ड प्रदेशको माग प्रति नेपाल सरकार झन वेवास्ता बन्दै गरेको अवस्थामा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न मंसिर २९ गते रोल्पा र प्यूठान जिल्लाको संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक मेरो संयोजकत्वमा सम्पन्न बैठकले मंसिर ३० गते रोल्पा र प्यूठान जिल्ला बन्दको कार्यक्रम तय गरि दुई जिल्ला बन्द सफल बनाएका थियौं । साथै बैठकको निर्णय अनुसार पुष १ देखि ३ गतेसम्म ५ नं प्रदेशका १२ ओटा पहाडी जिल्ला बन्दको आह्वान गरिएको छ । बन्दको दुइ दिन राम्रो तरिकाले सफल भएको छ । बन्दको समयमा दिवा तथा रात्रीका कुनै पनि यातायातका साधन चलाउने नदिने र होटेल व्यवसायीले पनि आफ्नो सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा सटर बन्द गरी मात्र सेवा प्रदान गर्न समेत संर्घष समितिले अनुरोध गरेको छ । संर्घष समितिको बन्द समयमा वन्दलाई अवेज्ञा गरेमा अवेज्ञा गर्नेलाई टोडफोड गर्ने समितिले वन्दकर्तालाई निर्देशन समेत गरेको छौं । प्रदेश नं ५ का पहाडी १२ ओटा जिल्ला वन्द कार्यक्रम ३ गते साझा ५ बजेमात्र खुल्ने समेत जनाकारी गराउँद छु । संर्घष समितिले जनताको भावना अनुसार नै वन्द कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हुनाले वन्द कार्यक्रम पूर्ण सफल भइरहेको साथै आगामी दिनका कार्ययक्रमहरू पनि सफल हुनेछन् । यसरी महिनै दिनसम्म आन्दोलनमा होमिएका जनताको माग प्रति वेवास्ता बन्दै गएमा आगामी दिनमा पनि थप संर्घषका कार्यक्रम सर्वाजनिक गरि हाम्रो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने छौं ।
२ नेपाल सरकारले मंसिर १४ गतेका दिनमा ५ नं प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नं ४ मा समावेश गर्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए यता अखण्ड प्रदेशको माग गरि रहँदा बाजर बन्द हड्ताल गर्नुको कुनै विकल्प नै थिएन ?
%जनताको मागको पुरा गर्न अखण्ड प्रदेशको पक्षमा रही व्यवस्थापिका संदनमा भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ तर संदनभित्र जनताको माग उठाएर जनताको माग सम्बोधन हुने अवस्थामा मैले देखेँन । नेपाल सरकारले प्रदेश नं ५ पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नं ४ मा समावेश गर्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेदेखि अहिलेसम्म प्रतिपक्ष राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) लगाएतका असुन्तुष्टि पक्षहरूको अवरोधले संसद बैठक नै सञ्चालन हुन सकेका छैन । नेपाली काँग्रेस पार्टीका शीर्ष नेतृत्व लगाएतका अन्य राजनीतिकदलका शिर्ष नेतृत्वसँगको छलफलले अखण्ड प्रदेशको माग सम्बोधन नहुने अवस्था देखिएपछि जनताको माग पुरा गर्नका लागि नेकपा (माओवादीकेन्द्र) बाहेक नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगाएतका पार्टीहरू सडकमा आएका छौं । हामी कुनै राजनीति विशेष आन्दोलन गरि रहेको छैनौं । अखण्ड प्रदेशको आन्दोलनमा उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, गैर सरकारी संस्था महासंघ जनताको एकेवद्वताका साथ अखण्ड प्रदेशको माग सम्बोधन गर्न आन्दोलितछौं । पुष महिनाको ४ गतेका दिन दाङ जिल्लाको भालुबाङमा अखण्ड आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका लागि रोल्पा, प्यूठान, दाङ, अर्घाखाँची, कपिलबस्तु लगाएयतका जिल्लाको संयुक्त बैठकको आयोजना गरिएको छ । अखण्ड प्रदेशको आधारिक निर्णय गर्न रोल्पा, प्यूठान, दाङ, आर्धखाँची, कपिलबस्तु लगाएतका जिल्लाका नेपाली कांग्रेस पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूको समेत छिट्टै बैठक तय गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । साथै प्रदेश नं ५ का पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नं ४ मा समावेश गर्न संविधान संशोधन गर्ने विधेयकको सर्वाेच्च अदालतमा परेको उजुरीको फैसाल पुष महिनाको ५ गते म्याद भएकोले सर्वाेच्चको फैसला कसरी हुन्छ, हामी सर्वाेच्च अदालतको फैसालाको पर्खाईमा रहेका छौं । सर्वाच्चको फैसला अनुसार अखण्ड प्रदेशको माग पुरा गर्न सर्घषका कार्यक्रम तय गरि जनताको माग सडकको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने छौं ।
२तपाई अखण्ड प्रदेश संर्घष समितिको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरि रहँदा जिल्ला लगाएत जिल्लाका स्थानीय बजरुर बन्दले सम्बन्धित निकायको कति ध्यान आर्कषण होला जस्तो लाग्छ ?
%स्थानीय बजार वन्दले नेपाल सरकार लगाएतका माथिल्लो निकायको ध्यान आर्कषण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रदेश नं ७ मा अखण्ड प्रदेशको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का भिम रावल र नेकपा (माओवादी)का लेखराज भट्टको नेतृत्वमा आन्दोलनले अखण्ड प्रदेश कायम गरेको यार्थथाता नै छ । त्यसैले अखण्ड प्रदेशको पक्षमा प्रदेश नं ५ का लागि हामी नेपाल सरकारललाई दवावमूलक आन्दोलनमा होमिएका छौं । प्रदेश नं ५ का जनताको भावना जहिलेसम्म नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्न सक्दैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन सशक्त आन्दोलनको माध्यमबाट अखण्ड प्रदेशको माग पुरा गर्दछौं । हाम्रो आन्दोलन क्रमबद्व रूपमा उत्कृष्टमा पु¥याई सम्बन्धित निकायको ध्यान आर्कषण हुन्छ । जहिलेसम्म नेपाल सरकार लगाएतका सम्बन्धित निकायको ध्यान आर्कषण नहँुदासम्म हाम्रो आन्दोलनको निरन्तरताबाट सम्बन्धित निकायको ध्यान आर्कषण गराउँछौं ।
२ प्रदेश नं ५ का केही पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नं ४ समावेश गर्न सविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट नै पास भएमा संर्घष समितिले के गर्नु हुन्छ नि ?
%प्रदेश नं ५ का पहाडी जिल्ला प्रदेश नं ४ मा समावेश संविधान संशोधन प्रस्ताव हुने अवस्था नै छैन । नेपालको दोस्रो राजनीतिक दल एवं प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) सँग २ सय मत र अन्य असुन्तुष्ट पार्टीसँग ५० भन्दा बढि मत रहेको अवस्था छ । त्यसैले यस विधेयकको विपक्षमा २ सय ५० भन्दा बढि मत रहेको हुनाले संसदबाट पास हुने अवस्था रहेको छैन । संसदबाट यो विधेयक पास भए पनि जनताले कार्यन्वय हुन दिँदैनन् । अहिलेसम्म जनताको भावना अनुसार महिनै दिनसम्म आन्दोलित भई रहको समयमा जनताको भावना विपरित संसदबाट पास भएको अवस्थामा जनता आफै आन्दोलित बन्ने छन् । अखण्ड प्रदेशको माग जसरी भएपनि माग पुरा गराएर नै छाड्छौं ।
२मंसिर ३० गते बन्द समयमा त जिल्लाको सदरमुकाम तनाव ग्रष्ट बनेको घट्नालाई संर्घष समितिको संयोजकको हैसियले कसरी विश्लेषण गरिहरनु भएको छ, नि ?
%अखण्ड प्रदेशको माग गर्दै रोल्पा जनता महिनै दिनसम्म आन्दोलनमा नै छौं । हामी जनताको भावनालाई कदर गर्दै देवालीको अवसरमा हाम्रो आन्दोलनका कार्यक्रमलाई स्थागित गरेको थियौं । देवाली सकिए पश्चात संयुक्त संघर्ष समितिले समीक्षात्मक कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म सञ्चालन गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रमले नेपाल सरकार लगाएत अन्य सम्बन्धित निकायको ध्यान आर्कषण नभएको निश्र्कष सहित थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गरी मंसिर महिनाको २९ गतेका दिन मेरो संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ३० गतेका दिन रोल्पा र प्यूठान जिल्ला बन्दको आह्वान गरेको थियो । सोही दिनको नेपाल मगर संघ रोल्पाले मगर जनसभा कार्यक्रमको आयोजना गरेको रहेछ । नेपाल सरकारले जनताको भावना विपरित प्रदेश नं ५ का पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नं ४ मा समावेश गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी प्रदेशबासी दुःखमा परेको अवस्थामा गाजाबाजा नबजाउने सहमतिमा नेपाल मगर संघका अध्यक्ष अमृतबहादुर बाठामगरलाई अनुरोध समेत गरेको थिएँ तर उहाँहरूले सहमतिलाई पालना नगरी उलङ्घन गर्दै गाजाबाजा बजाउँदै नारा जुलस गरेपछि संघर्ष समितिले उहाँहरूप्रति प्रतिकारमा उत्रिएका थियौं । प्रशानसको सौतिनी व्यवहारले नेपाल मगर संघको जुलुस ¥यालीलाई कडा सुरक्षाको दिँदै ग¥यो तर संघर्षरत पक्षलाई प्रहरीले लाठ्ठी चार्ज भयो । संघर्षरत पक्षलाई लाठ्ठी चार्ज गरिएपछि विस्तारै आन्दोलन उत्कृर्षमा बढ्दै थियो । नेपाल मगर संघको मगर जनसभा कार्यक्रम कर्मचारी मिलन केन्द्रको मञ्चमा सञ्चालन भइरहको थियो भने संर्घष रहत पक्ष हामी पनि प्रशानको विरूद्वमा र जातीय सद्भाव कायम गरौं जास्ता नारबाजी गरिरहका थियौ । हामीले नेपाल मगर संघलाई कार्यक्रम समापन गर्नका लागि भएको निर्धारित समयमा समापन नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हुनाले हामीले प्रशासनलाई पनि कार्यक्रम छिटो समापन गरिदिनका लागि पहल गर्न अनुरोध समेत ग¥यौं तर प्रशासनको सौतिने व्यवहार नै दोहोरियो । प्रशासनले मगर जनसभालाई कडा सुरक्षाको नै दिई र¥यो । अन्तिमा नेपाल मगर संघलाई दिएको कार्यक्रमको निर्धारत समयलाई वेवास्ता गर्दै आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरि रहँदा हामीले प्रशासनलाई पटक पटक मगर संघको कार्यक्रम समापन पहल गर्न गरिएको अनुरोधलाई वेवास्ता गरेपछि हामी कार्यक्रम स्थल तिर अगाडी बढ्न खोज्दा प्रहरीले हामी माथि लाठ्ठी चार्ज गर्नुको साथै असुर ग्यास नै प्रहारले हाम्रा साथीहरू घाइते हुन भएको छ । प्रशासनको सौतिनी व्यवहारको संर्घष समितिको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्तबाट घोर भत्र्सना समेत गरेको छ । आन्दोलनलाई यसरी नियन्त्रण ग¥यौं भनेर आधार बनाएर प्रहरीले आफ्नो पद बढ्वा हुनेका लागि हामी माथि यस्तो व्यवहार गरिएको थियो । हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रशासनको हस्तक्षेप भएमा आगामी दिनमा हामीलाई शसक्त प्रतिकार गर्न बाध्य नपारिओस् । हामी जनताको भागलाई सम्बोधन गर्न आन्दोलनमा होमिएका जनता स्वयमितका साथ आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडी बढाइरहेका छौं । नेपाल सरकारले जनताको माग समयमा नै माग पुरा नगराएमा पहिलेको तुलनामा आन्दोलन सशक्त बन्दै गएको छ । जातीय मुद्वा उठाएर नेपालमा जातिय द्वन्द्वमा लैजान खोजिएकोले अखण्ड प्रदेशको पक्षमा आन्दोनमा सहभागि हुन समेत म जानतालाई अनुरोध गर्दछु । नेपाल मगर संघ रोल्पाले आफ्नो कार्यक्रम निर्धारित समयमा नै सक्नु पर्द थियो । तर मगर संघले निर्धारित समयमा आफ्नो कार्यक्रम समापन नगरेकोले यि सम्पूर्ण घटनाको जिम्मा नेपाल मगर संघ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले लिनु पर्दछ ।
२ संर्घष समितिले सार्वजनिक गरेको संघर्षका कार्यक्रमबाट पनि सरकारको ध्यान आर्कषण नभएमा के गर्नु हुन्छ ? संयोजक ज्यू ।
%अहिलेसम्म जनताको माग शान्तिपूर्ण माध्यमबाट जनताको माग पुरा नभएको माग आन्दोलनबाट नै जनातको माग पुरा भएको इतिहासलाई हामीले कसैले भल्नु हुँदैन । वर्तमान समयमा उठाएको अखण्ड प्रदेशको माग कुनै राजनीकिदल विशेष भएको छैन कि जनताले उठाएको माग नै हो । यसरी जनता महिनै दिनसम्म ओ्नदोलना होमिएको अवस्थमा नेपाल सरकार लगायत ठूला राजनीतिक दलनका शिर्ष नेतृत्वको ध्यान आर्कण हुन्छ । हामी जनताको माग पुरा गर्न महिनै दिनसम्म जनताको साथमा रही आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर अगाडी बढाइरहेका छौं । अहिलेसम्म हामीले गरेको आन्दालेनका कार्यक्रमले नेपाल सरकार र ठूला राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्वको ध्यान आर्कषण गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ,किन भने संसद बैठक लामो समयसम्म सञ्चालन हुन नसक्नुले पनि जनताले उठाएका मागमा सर्वपक्षीय छलफल भइरहेको छ । जनताको माग प्रतिको सर्वपक्षीय छलफलबाट निश्र्कषबाट नै संसद बैठक सञ्चालन हुनेछ । जनताको जायज माग पुरा गर्न नेपाल सरकार लगाएत नेपालका राजनीतिकदलका शिर्ष नेतृत्वको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । अहिले वर्तमान समयमा अखण्ड प्रदेशको माग जनताले आफ्नो माग पुरा गर्न सडकमा उत्रिएका जनताको माग नेपाल सरकार राजनीतिकदलका शिर्ष नेतृत्वले वेवास्ता गरिएमा जहिलेसम्म जनताको माग पुरा नहुँदसम्म जनताका साथमा जनप्रतिनिधिहरू साथमा रही जनताको माग पुरा गराएर नै छाड्छौं ।
२मगर सुमदायहरूको मुद्वामा नै मगर नेतृत्व नै विभाजन देखिन्छ, किन ?
%नेपाल मगर संघ सम्पूर्ण मगर समुदायको साझा संघ बन्न सक्नु पर्ने थियो तर नेपाल मगर संघ सम्पूर्ण मगर समुदायको साझा संघ बन्न सकेन । वर्तमान समयमा नेपाल मगर संघ कुनै पार्टी विशेषको संघ जस्तो भयो । त्यसैले नेपाल मगर संघ सम्पूर्ण मगर समुदायको साझा संगठन बन्न नसक्नुको परिणाम स्वरूप वर्तमान समयमा मगर समुदायका र नेतृत्व नै विभाजनको अवस्था सिर्जना भएको हो । मगर समुदाय एउटै राजनीतिक विचार आस्थामा रहे त विभाजनको अवस्था आउने थिएन तर फरक–फरक राजनीतिक विचारमा आस्था राख्नाले राजनीतक विचारको आधारमा विभाजन देखिनु त स्वाभिककै हो । हामी कसरी पहिचान विरोधी भयौं ? म यो प्रश्न गर्दछु । म, हरी प्रसाद घर्तीमगर लगाएतका मगर समुदायका व्यक्ति के मगर समुदायको मात्र नेतृत्व हौं ? यो पनि होइन । हामी सम्पूर्ण मगर, दलित, व्राह्मण, महिला, पुरूष लगाएतका सबैको भोट दिएर मलाई माननीय संसाद र नेपाली कांग्रेस रोल्पाको जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित गर्नु भएको छ । त्यसैले मेरो कर्तव्य भनेको सबै जाति जात जातिको पहिचानको सम्मान गर्नु पर्दछ । म लगाएतका मगर समुदायका नेतृत्वलाई पहिचानको विरोधीको आरोप आरोपमा मात्रै सीमित हुनाले हामी वास्ताविक पहिचान विरोधी होइनौं । हामीलाई पहिचान विरोधी भन्ने साथीहरूले एउटा जातीको पहिचानको उत्थान गर्ने मगर नेतृत्वहरू नै वास्ताविक पहिचान विरोधी हुन् । यहि त्यसो होइन भने वर्तमान समयमा विभिन्न जात जाती मिलेर बसेको नेपालमा जातिय पहिचान उत्थान गर्नु मलाई उपयुक्त नै लागेको छैन । म सम्पूर्ण जातीय संगठनहरूलाई जातिय पहिचानकोल मुद्वालाई उत्थान नगर्न यस पत्रिका मार्फत विशेष अनुरोध समेत गर्दछु ।
२ मगर समुदाबाट तपाई लगाएतका मगर सुमदायका नेतृत्वलाई त पहिचान विरोधीको आरोप लागिरहेको छ, नि वर्तमान समयमा के यो आरोप साँचो हो ?
%वर्तमान समयसम्म नेपालका सबै भू–गोलमा छरिएर रहेका विभिन्न जात जातिहरू सद्भावका साथ मिलेर बसिरहेका नै छौं । नेपालमा जातिय सद्भाव समेत कायम रहेको छ । नेपालमा एक जातिले अर्काे जातिको भाषा, साँस्कृति, रीतिरिवाज, सँस्कार, पहिचानलाई सहजै स्वीकार गर्दै सम्मान गरिरहेका छन् । त्यसैले कुनै पनि राजनीतकदल वा कुनै पनि जातिय संगठनहरूले जातिय मुद्वाहरू उत्थान गर्न वर्तमान समयको आवश्यक छैन । नेपालमा बहु जाति मिलेर नेपालमा बसिरहेको अवस्थामा जातिय मुद्वा उत्थान गरि नेपाललाई निकट भविष्यमा जातिय द्वन्द्वमा लैजाने प्रयत्न जातीय पहिचनाको माग गर्ने मगर लगाएतका जातिय पहिचानका कुरा गर्ने संघ सँस्थाहरूले गरिरहेका छन् । हामी नेपालमा बसोबास गर्ने जात जातिको प्रनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि कसरी जाति पहिचान विरोधी भयौं ? म नेपाल मगर संघ लगाएतका जातीय संघ संस्थालाई यो प्रश्नको समेत माग्दछु । हामीले नेपालमा रहेको सम्पूर्ण जातिको पहिचानको संरक्षण गरिहेको छौं । त्यसैले पहिचानको विरोधी त एउटै जातिको पहिचानको मुद्वा उत्थान गर्ने संघ संस्थाका नेतृत्वहरू हुन् । हामीले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण जाति जातिको पहिचान गर्ने अग्रज व्यक्तिहरूलाई पहिचानको विरोधको अरोप त आरोपमा मात्र हो । यसरी एक जातिको पहिचानको मुद्वा उत्थान गरी रहेको जातीय संघ संस्थाका नेतृत्वले जातीय पहिचानको नाममा आफ्ना समुदायलाई भ्रममा नपार्ने समेत म विशेष अनुरोध गर्दछु । साथै नेपालमा जातिय पहिचानको मुद्दाको उत्थान गरि नेपाललाई निकट भविष्यमा जातीय द्वन्द्वतिर लैजनो भएको जातीय पहिचानको कुरा जातिय नेतृत्वले नेपाललाई नै घटा हुने भएकाले जातिय नेतृत्वले भविष्यसम्म पनि सोच्न आवश्यक छ ।
२अन्तिममा के भन्नु हुन्छ, कि ?
अन्तिममा रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाले नेपालको राजनीतिक घटना, अखण्ड प्रदेशको आन्दोलनको विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा पत्रिकाका टिमलाई हृद्यदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै नेपालमा जातिय सद्भाव कायम गर्न सम्पूर्ण राजनीतिकदल र जातिय संघ संस्थालाई विशेष अनुरोध गर्दछु । अखण्ड प्रदेशको पक्षमा संर्घष समितिको आन्दोलनमा सहभागि भइदिनका लागि सम्पूर्ण जिल्लाबासीलाई पनि हार्दिक अपिल समेत गर्दछु ।