मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था, सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया

मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था, सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया

This image has an empty alt attribute; its file name is j1-2-1024x768.jpg

११ भाद्र, रोल्पा । मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था, सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज लिबाङमा सम्पन्नभएको छ ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेशराज सुवेदी, अतिथिहरू नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रोल्पाका अध्यक्ष नविन लोेचनमगर, संस्थापक अध्यक्ष काशिराम डाँगी, पुर्व अध्यक्ष खेम बहादुर बुढा, वार इकाई रोल्पाका सचिव दामोदर प्रसाद सुवेदी, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल रोल्पाका अध्यक्ष तिर्था आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रोल्पाका निवर्तमान उपाध्याक्ष देवि गुरूङ, एकल महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल रोल्पाका अध्यक्ष तुल्सा आचार्य लगायतको आतिथ्यता थियो ।
जिल्लामा मानव अधिकार उलङ्घनका धेरै घटनाहरू गाउँघरमा नै मेलमिलाप हुनाले प्रहरी कार्यालय, इन्सेक र सञ्चारमाध्यम तथ्याङ्क कम आउने गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरुको भनाइ छ । जिल्लामा एक जना इन्सेक प्रतिनिधिले सबै घटनाहरू समावेशमा समस्या भएकोले आगामी दिनमा प्रतिनिधि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वक्ताहरुले जोड दिनुभयो । मानव अधिकार संरक्षणका लागि जारि अध्यादेश प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा मानव अधिकार सुनिश्चित हुने वक्ताहरुको धारणा छ ।

This image has an empty alt attribute; its file name is j1-3-1024x768.jpg

मानव अधिकारको आधारभुत अधिकारहरू कोरोनाको खोप, खाद्यन्न, निर्वाचनको समयमा स्वतन्त्रपूर्वक भोटिङको व्यवस्था, जातिय छुवाछुतको अन्त्य, घरेलु हिंसा, राजनीतिक आस्थाको कारण हुने भेदभाव जस्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले समयमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने वक्ताहरुले आवश्यकता औल्याउनुभयो । पछिल्लो समयमा जिल्लामा मानव अधिकारका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छन् । तर, गाउँमा नै मेलमिलाप हुँदा तथ्याङ्क एक हुन नसकेको वक्ताहरुको गुनोस छ । कार्यक्रममा जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था, मानव अधिकार रक्षकहरूले भोग्नु परेका समस्या र चुनौती, मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धि गृहमन्त्रालयको परिपत्र र अन्य सान्दर्भिक विषयवस्तुमा अन्तरक्रियामा छलफल समेत गरिएको आयोजकले बताएको छ । इन्सेक प्रतिनिधि तिलक घर्तीमगरले संघीय सरकारबाट मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धि आदेश २०७७ वाचन समेत गर्नुभएको थियो । संघीय सरकारबाट परिपत्र मानव अधिकारकर्मीहरुले मानव अधिकार संरक्षणको कार्य गर्दा भोग्नु पर्ने जोखिमको अन्त्य गर्न मानव अधिकार हनन् विषयमा कुनै सूचना वा समाचार संकलन गर्दा हुन सक्ने आक्रमण तथा हत्या सम्बन्धमा तुरुन्त कानुनी कारवाही चलाई त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कानुन वमोजिमको कारवाही गर्न र पीडित मानव अधिकारकर्मी वा निजका परिवारका सदस्यलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा मानव अधिकारकर्मीहरू उपर आउन सक्ने धम्की वा शारिरीक, मानसिक वा आर्थिक क्षतिलाई रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा सन् १९९८ मा पारित मानव अधिकार रक्षकहरुको घोषणा पत्र लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुरुप मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्न नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ बमोजिम नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय (मा. मन्त्री स्तर)बाट यो आदेश बनाई लागू गरिएको छ ।
संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ (१) यो आदेशको नाम संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ (१) यो आदेशको नाम ‘मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धि आदेश २०७७’रहेको छ, यो आदेश मा. गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागु हुनेछ, हरेक मानव अधिकारकर्मीलाई निजको कार्य सम्पादनका क्रममा देहाय बमोजिमका सुधार र संरक्षण प्रत्याभूत गरिएकोेले सोको पालना गर्नु हरेक पदाधिकारी एवम् सुरक्षाकर्मीहरुको कर्तत्वय हुनेछ– मानव अधिकारकर्मीले व्यक्तिका नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण वा पुनर्बहालीको लागि कुनै व्यक्ति राज्यका कुनै पदाधिकारी वा निकाय वा कुनै अंगका विरुद्व बिना हातहातियार, शान्तिपूर्ण र कुनै कानुनले अपराध मानेको बाहेकका कार्य गरेकोमा त्यस्ता मानव अधिकारकर्मीलाई उक्त कार्य गर्न निषेध गर्ने, धरपकड गर्ने वा मुद्वा चलाउने कार्य गरिने छैन, मानव अधिकारकर्मीलाई कुनै व्यक्तिको बैयक्तिक स्वतन्त्रको अपहरण गरेको विषयमा परेको उजुरी वा प्राप्त सूचनाको आधारमा त्यस्ता पदाधिकारी वा निकाय वा अंगसँग जानकारी माग्ने हक हुनेछ । त्यस्ता विषयमा जानकारी दिनु राज्यका त्यस्ता पदाधिकारी वा निकाय वा अंगको दायित्व हुनेछ, व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरेको विषयमा राज्यको पदाधिकारी वा निकाय वा अंगले त्यस्तो सूचना नदिएमा मानव अधिकारकर्मीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिने हक हुनेछ, त्यसरी सूचना माग गरे वा उजुरी दिए उपर मानव अधिकारकर्मीलाई थुनछेक, धरपकड वा कुनै फौजदारी मुद्वा चलाइने छैन, मानव अधिकारकर्मीले मानव अधिकार हनन्को विषयमा कुनै सूचना वा समाचार संकलन गर्दा हुन सक्ने आक्रमण वा हत्या जस्ता अपराधहरुमा पर्न सक्ने शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक क्षतिलार्य रोक्न राज्यका सुरक्षा निकायबाट विशेष सतर्कता अपनाइनेछ, मानव अधिकारकर्मीमाथि उल्लिखित क्षति पु¥याउने व्यक्ति वा पदाधिकारीका विरुद्व प्रचलित कानून बमोजिम कानूनी कारवाही चलाइनेछ, कुनै किसिमका आन्दोलन वा विरोध प्रदर्शनका समयमा मानव अधिकार हनन्को विषयमा सूचना प्रवाह गर्न खटिएका मानव अधिकारकर्मीको विशेष सुरक्षाको प्रबन्ध र संरक्षण राज्य पक्षबाट गरिनेछ, महिला र फरक क्षमता भएका मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षणको विशेष प्रबन्ध गरिनेछ, हरेक मानव अधिकारकर्मीलाई नेपाली नागरिकलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, भेला हुने, सभा सम्मेलन गर्ने, नेपालको जुनसकै भागमा आवतजावत गर्ने लगायतका मौलिक हकको निर्वाध उपभोग गर्ने पूर्ण हक हुनेछ । मौलिक हक उलङ्घन गरिएमा सोको प्रचलनका लागि असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत अदालतमा निवेदन दयार गर्ने हक हुनेछ, संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम प्रत्याभूत गरिएको हकको प्रतिकूल कार्य गर्ने पदाधिकारीहरुलाई विभागिय कारवाही गरी प्रचलित कानुन बमोजिमको कारवाही समेत गरिनेछ, नेपाल प्रहरीले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र मानव अधिकारकर्मी र सो सँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरको विवरण विवरण अनिवार्य गर्नु पर्नेछ, मानव अधिकारकर्मीमाथि कुनै प्रकारको जीउ, ज्यानमाथि खतरा हुने गरी डर धाक, धम्की आएमा यसको मौखिक वा लिखित रुपमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिन सकिनेछ । त्यस्तो उजुरीलाई प्रहरीले उच्च प्राथमिकतामा राखि अनुसन्धान गरी कानूनी कारवाही चलाउनु पर्नेछ, मानव अधिकारकर्मीले कुनै पनि प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षको अवलोकनको लागि लिखित माग गरेमा बिना रोकटोक थुनुवा कक्षको अवलोकन गर्ने लगायत मानव अधिकारको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने दायित्व प्रहरीको हुनेछ, कुनै नारा, जुलुस विरोध सभा जस्ता कार्यक्रमहरुमा अनुगमनका लागि लोगो र पोशाक लगाएका मानव अधिकारर्कीको सुरक्षाको प्रत्याभूती राज्यले गर्नेछ, मानव अधिकारकर्मीलाई सूचनाको हक हुनेछ । सूचनाको हक अन्तर्गत सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्दा सूचना नदिएमा दिन इन्कार गरेमा आंशिक वा गलत सूचना दिएमा वा सूचना नष्ट गरी दिएमा सरोकारवालाको कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा कानुन बामोजिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ, यस आदेशमा लेखिएका कुराहरू मध्य प्रचलित कानुनमा लेखिएको कुराको हकमा सोही कानून बमोजिम र प्रचलित कानूनमा नलेखिएको कुराहरुका कुराहरुका हकमा यसै आदेश बमोजिम हुनेछ । कार्यक्रम अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) रोल्पाको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमको आर्थिक सहयोग DCA, CISU र इन्सेककाे अार्थिक सहयाेगमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रम इन्सेकको साधारण सदस्य एवम् मानव अधिकार सचेतन् केन्द्र रोल्पाका अध्यक्ष घनश्याम आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक रोल्पाका प्रतिनिधि तिलक घर्तीमगरले सञ्चालन गर्नु भएको थियो ।

You may also like