यादब देवकोटा ।
मुलुकमा अहिले जेजस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ, त्यसले बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने खतरा बढाइरहेको छ । जातीय, क्षेत्रीय अधिकारका नाममा राष्ट्रिय अधिकार र अखण्डता दाउमा पर्दैगएको यथेष्ट आधारहरु देखिएका छन् ।
आफ्ना माग पूरा गर्ने नाममा र उनीहरुको सबै माग पूरा हुन नसक्ने अडानमा जसरी स्थिति विग्रदैछ, त्यो बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउने आधार हो । कतै हामी जानी नजानी बाह्य हस्तक्षेप त निम्त्याइरहेका छैनौं ? यो अहिलेको गम्भीर सवाल हो ।
संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि चलिरहेको मधेशवादीको आन्दोलन र संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपालको आर्थिक–सामाजिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको छ । नेपालको अहिलेको स्थिति युद्धग्रस्त मुलुककोभन्दा कमजोर छ ।
मुलुक यतिसारो दुर्नियतिका दलदलमा फस्दा पनि राज्यप्रति जिम्मेवारीबोध गर्नेहरुको भने प्रचूर अभाव नै देखिएको छ । सरकार, राजनीतिक दलका नेता, प्रशासनिक निकाय सबै कामचोर प्रवृत्तिको शिकार छन् । आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने क्षमता प्रदर्शन छैन । नाकाबन्दीको बिरोध गर्दै भारत र मधेश आन्दोलनलाई गाली गरेरै समय बितिरहेको छ ।
नेपाल यतिबेला दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा गरीब मुलुक बनेको छ । कुनैबेला साढे ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुक अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमले चलिरहेको छ । त्यसमाथि पनि अहिले त नाकाबन्दीका कारण भएको उद्योग–धन्दा, कलकारखाना संचालन हुन सकेका छैनन् । आर्थिक उत्पादन ठप्प छ । आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने स्पष्टै छ । त्यसैले त गृहयुद्धले लिथिलो भएको अफगानिस्तानले नेपाललाई धेरै कुरामा पछि धकेलिसकेको छ । नेपाल भने इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि असफलताको दलदलमा भास्सिदैछ ।
समस्या एकातिरको मात्र हैन, संकट एउटा मात्र हैन अनेक छन् । राजनीतिक सहकार्यको चरम अभाव छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि गठन गर्ने प्राधिकरणमा समेत राजनीतिक चलखेल भयो । परिणामतः आधा वर्ष नाघिसक्दा पनि पीडितहरु त्रिपालमुनी रातभर अनिंदो बस्न बाध्य छन् । पीडितहरुको दैनिकी कहालिलाग्दो छ । तर, सरकारको ध्यान कता छ कता ? मुलुक नियोजित षड्यन्त्रको शिकार त हुँदै छैन भन्ने आशंका घनिभूत छ ।
“शान्ति सुरक्षाको अभाव, रोजगारीको अभाव, मानवअधिकार हनन्का घटनामा भैरहेको वृद्धि, राजनीतिक स्थिरताको अभाव जस्ता अवस्थाले गर्दा नेपाल असफल राष्ट्रको श्रेणीमा पर्ने खतरा मडारिएको छ ।”
नेपालमा काम गर्नेको हैन, बोल्नेहरुको हालीमुहाली छ । त्यसैको परिणाम मुलुकले भोगिरहेको छ । भूकम्पको क्षतिलाई अवसरमा परिणत गराएर राष्ट्रनिर्माणको आधार तयार पार्नुपर्नेमा पीडित जनताले छाप्रो समेत बनाउन पाएका छैनन् । संविधान जारीपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र मुलुकले विकासमा फड्को मार्ने भन्ने कुरा गजेडीको गफ सावित भएको छ । अहिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । शान्ति सुरक्षाको अभाव, रोजगारीको अभाव, मानवअधिकार हनन्का घटनामा भैरहेको वृद्धि, राजनीतिक स्थिरताको अभाव जस्ता अवस्थाले गर्दा नेपाल असफल राष्ट्रको श्रेणीमा पर्ने खतरा मडारिएको छ । न मधेश आन्दोलन रोकिने संकेत छ न नाकाबन्दी नै । सरकार यी दुबै कुराबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन असफल भएको छ ।
भूकम्पबाट अनुमानित ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । तर नाकाबन्दीले त्यो आँकडा पार गरेको छ । मुलुक संचालका सबै धमनीहरु क्षतविक्षत हुँदै गैरहँदा पनि राजनीनिक दाउपेच चलिनै रहेको छ । कसरी कुर्सी पाउने र कसरी पाएको कुर्सी जोगाउने भन्ने चिन्ता मात्रै सरकारमा बस्नेहरुको देखिएको छ । मधेश आन्दोलनलाई भारतसंग जोडेर हेर्ने अनि समाधानतिर नलाग्ने हो भने यसले नेपालको भविष्य अन्धकार बाहेक केही देखाउँदैन । मधेशमा भारतको स्वार्थ कति र मधेशी जनताको जायज माग र स्वार्थ कति भन्ने मूल्यांकन गरेर समस्या समाधनको पहल हुन सकेको छैन । अझै पनि भारतले दिएकै एजेण्डामा वार्ता रुल्मुलिएको छ ।
भारतको नाकाबन्दीले जेजस्तो संकट उत्पन्न गरेको छ जनताले त्यसलाई सहेर बसेका छन् । यसको एउटै कारण हो– यो विषय राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतासंग जोडिएको छ । बिनाकारण भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपाली जनतालाई एकजुट बनाएको छ । तर, राजनीतिक एकता देखिएन । नाकाबन्दीको सामना गर्न जुन राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता थियो त्यो पटक्कै छैन । नाकाबन्दी बिरुद्ध जनताले अपार साथ दिए पनि सरकार र दलका नेताहरुले सोअनुसार कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । नेताहरुका आ–आफ्ना स्वार्थलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर त्यसैमा लटारिइरहेको आम अनुभूति छ ।
नेपालभित्रको समस्या, नेपालीबाट उत्पन्न समस्या हो भने त्यसको नेपालभित्रै हल खोज्ने क्षमता राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रदर्शन हुँदैन भने त्यस्ताले जिम्मेवारी लिनु नै बेकार छ । कि भन्नुप¥यो नेपालमा राजनीति गर्ने, शासन गर्ने भनेको भाषणले मात्र हो, हैन भने अहिलेको स्थितिले अब नेपाल धेरै दिन चल्दैन । जनता कालोबजारबाट तीनगुणा महंगोमा तल खरीद गरिरहेका छन् । खाद्यान्नदेखि औषधिमूलोको भाउ त्यसै गरी बढेको छ । यो सब देखेर पनि नदेखेझैं गर्दा राष्ट्रियताको गीत मात्र गाइरहनेहरुले राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध पटक्कै नगरेको स्पष्टै छ ।
