काठमाडौं ६ पुस । देशमा नाकाबन्दी छ । पेट्रोल डिजेल र ग्यासको हाहाकार छ । यो ध्रुब सत्य हो । सडकमा हेर्नुभयो भने पहिलाजत्तिकै सवारी साधन गुडिरहेका छन् । चोक–चोकमा घण्टौं जाम भइरहेका छन् । यो पनि ध्रुब सत्य हो । हाम्रो देशको अर्को ध्रुबसत्य छर्लङ्ग छ, त्यो हो– सरकारविहीनता ।प्रधानमन्त्रीज्यू, नपत्याए बजार अनुगमन गर्नुहोस् । अब त पेट्रोलको ३ सय, ग्यासको ८ हजार र डिजेलको दुई सय मूल्य नै हो भन्ने भइसको छ । पाइँदैन होइन, पाइन्छ । खोजेजति, चाहिएको बेला पाइन्छ । तर, कालोबजारीको । उपलब्ध साधन–स्रोतलाई व्यवस्थित ढंगले तल्लोभन्दा तल्लो वर्गसम्म न्यायसंगत ढंगले उपलब्ध गराउन सरकार किन सक्दैन ?
राष्ट्रियताको विषय जोडिएको हुनाले तपाईंलाई जनताले साथ दिएको समय छ । बदलामा तपाईंले जनताको मर्का बुझिदिनुपर्छ । सडकमा गाडी नै गाडी देखेर अभाव छैन नठान्नुहोस् । सबैले पकाएरै खाएका छन् भन्ने नसोच्नुहोस् । त्यसभित्र कति कष्ट छ, बुझ्न चाहनुहोस् । देशको कार्यकारी अभिभावक भएको नाताले संकटलाई बदमासीमा बदल्नेहरूलाई ठेगान लाउने काम तपाईंको हो । निरीह, निर्धा, निमुखा र बोल्न नसक्नेको भाषा बुझिदिने दायित्व तपाईंको हो ।
एक सय चानचुन पर्ने खाने तेललाई नाकाबन्दी सुरु हुनासाथ तीन सय रुपैयाँभन्दा बढीको स्टिकर टाँसेर बेच्न थालियो । धेरै ढिला गरेर सरकारले दुगडको गोदाममा छापा मार्यो । ठूलो परिमाणमा कालोबजारी गर्न लागिएको तेल बरामद गर्यो । तर, त्यही कम्पनीको महँगो तेल अझै स्टिकरसहित बजारमा पाइन्छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने तोरीको तेलको ह्वात्तै भाउ बढाउनुपर्ने गरी नाकाबन्दीले के त्यस्तो परिस्थिति ल्यायो ? त्यति पनि विश्लेषण गर्दैन हाम्रो सरकार ।
त्यही कारण कानुन मिचिन्छ भनेर कसैलाई डर छैन । बरु अधिकार पाउन ठूलो स्वर गरेर बोल्दा कतै कानुन लाग्छ कि भनेर तिनै सर्वसाधारण थर्कमान छन् । हुन पनि ‘बोल्यो कि पोल्यो’ जत्तिकै भइरहेको छ । चाबहिलमा एक कानुन व्यवसायीलाई ग्यासको लाइनमा प्रहरीले भकुरेको समाचार आएको थियो । ती प्रहरीलाई कारबाही भयो/भएन, कुनै माध्यमबाट सार्वजनिक भएको छैन ।
सहज उपलब्धता र न्यायपूर्ण वितरणका लागि भन्दै सरकारले एसएमएसबाट इन्धन बुकिङको कुरा गरेको निकै भइसक्यो । खोइ त्यो कहाँ पुग्यो ? कुन स्वार्थले अड्कायो त्यसलाई ? आयल निगमले कुन पम्पलाई कति इन्धन दियो, त्यसको आधार के ? त्यो पम्पले कुन व्यक्तिलाई कति दियो, त्यसको आधार के ? राज्यले यस्ता तथ्यांक माग्नुपर्छ । कम्प्युटरमा राखेर अनलाइन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । किनकि, यो सहज समय होइन । सर्वसाधार चार दिन चार रात लाइनमा बसेर रित्तै फर्किइरहेका छन् । त्यही गेटबाट अर्को कुनै व्यक्ति लुसुक्क पसेर भरि इन्धन लगिरहेको छ । सरकारकै अधिकारीहरू ती सबै ‘सेटिङ’ मिलाइरहेका छन् । निगम र पम्प मिलेर कालोबजारियालाई आपूर्ति गरिरहेका छन् । त्यसैको ‘राजश्व’ घुमेर माथि–माथि पुगिरहेको छ ।
सरकार अलि कडा रूपमा प्रस्तुत भइदिने हो भने यो अराजकता एकै दिनमा ठेगान लाग्छ । जताततै छापा मार्ने, समात्ने, कारबाही गर्ने प्रक्रिया थाल्नु हो भने धन्दावालहरू आफैं थर्कमान हुन्छन् । तर, किन हो, सरकारले त्यसो गर्न चाहिरहेको छैन । फलत: मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन् । ग्यास नपाएर बाल्न थालेको दाउरा पाउन छाडिसक्यो । इन्डक्सन चुलो वा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न चाहनेलाई लोड सेडिङले थला बसाइदियो । कि बिजुली हुँदैन, कि भोल्टेज पुग्दैन । पहिला त्यही भाँडामा १० मिनेटमा पाक्ने खानालाई अचेल घण्टौं लाग्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, सर्वसाधारणले अब के खाने ?
खासमा यस्तै संकटको बेला सरकार चाहिने हो । तर सरकार खोइ ? जुन देशमा निर्धाले केही पाउँदैनन्, त्यहाँ सरकार छ भनेर कसरी मान्ने ? अभावका क्षणमा थोरै कुरा भागशान्ति बाँड्न सक्ने पो सरकार हो । त्यसमाथि सर्वसाधारणले राज्यसँग भीख मागेका छैनन् । सित्तैमा केही चाहेका छैनन् । किन्न तयार छन् । उधारो होइन । हाताहाती लिन तयार छन् । तर, पाएका छैनन् । कुनचाहिँ ठूलो मान्छेको गाडी गुडेको छैन ? कुनचाहिँ ठूलो मान्छेको घरमा ग्यास छैन ? उनीहरू कहिले कहाँ लाइन बसे ? यसको जवाफ सरकारसँग छ ? कि त्यसको जवाफ चाहियो, कि सबैलाई त्यतिकै सुविधासहित इन्धन चाहियो ।
…
प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारको आँखा हुँदैन ? कान हुँदैन ? साराले देखेका अराजकता किन सरकारले मात्र देख्दैन ? साराले सुनेका बेथिति सरकारको कानमा मात्र किन पर्दैन ? सरकारमै बस्नेहरूको आँखाले अरू बेला देख्छ, कानले सुन्छ । त्यो विशेष कुर्सीमा के छ त्यस्तो, जसले बस्नासाथ आँखा र कान दुवै थुनिदिन्छ ?
प्रकाशित: पुस ६, २०७२
