नेपाल र भारतबीच अझै भएन हवाई सम्झौता

काठमाडौं ६ पुस । नेपाल–भारतबीच हवाई सम्झौतासम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भएको ५ वर्षमा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । दुई देशबीच एयर स्पेस एग्रिमेन्ट (एएसए) नभए नेपालमा बन्दै गरेका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूले उडान÷अवतरण गर्न नपाउने दुवै मुलुक जानकार छन् ।
पछिल्लो छलफलमा दुबै पक्षले सन् २०१५ डिसेम्बरसम्ममा सम्झौता गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि वार्ता नै अनिश्चत भएको छ । त्यसअघिका वार्ता निष्कर्षविहीन हँुदै आएका छन् ।
सम्झौता नभए सन् २०१७ भित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्नै गाह्रो हुनेछ । सम्झौता कहिले हुन्छ भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरूसमेत अन्योलमा छन् । सम्झौता नभए भारतले प्रत्येक उडानको स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल–भारत सीमाको अत्यन्त नजिक रहेको विमानस्थलबाट उडान गर्ने सबै जहाजले सीमा वारपार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि समेत नेपाल–भारतबीच सम्झौता आवश्यक पर्छ । “हामीले यसअघि पनि वार्ता गरेका थियौं र यही डिसेम्बरमा पनि वार्ता तोकिएको थियो, तर असहज परिस्थितिका कारण हुन सकेन,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले भने ।
गत वर्षदेखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋणमा चिनियाँ कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण जारी राखेको छ । गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला द्विपक्षीय वार्तामा समेत ६ महिनाभित्र सम्झौता गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । सन् २०१५ भित्रै सम्झौता गर्ने गरी काम अगाडि बढाइए पनि अहिलेको असहजताले काम हुन नसकेको लामिछाने बताउँछन् । “विमानस्थल सञ्चालनमा आउने समयसम्म सम्झौता गरिसक्छौं,” उनले भने ।
सम्झौताले मुख्य गरी जहाजको उडान÷अवतरणमा ओभरसुट, आकाशमा होल्ड गर्दा तथा नजिकको विमानस्थल प्रयोग गर्दा सजिलो हुन्छ । सम्झौता नभए सीमा कट्नेबित्तिकै स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल–भारतको एएसएमात्रै नभई पोखरा–भैरहवा र लखनउबीच प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क कायम गर्न नेपालले जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जमाथिको आकाश भएर नेपाल प्रवेश गर्ने ३ अतिरिक्त हवाई बिन्दुको अनुमतिका लागि पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । हाल भारतले सिमराबाट मात्र प्रवेशका लागि रुट दिएको छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न नेपालले सबैभन्दा पहिले यो सम्झौता नगरे समस्या आउने नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठ बताउँछन् । “हामीले अहिले विमानस्थल निर्माणमात्र भनेका छौं, प्रत्येक उडानमा सीमा क्रस हुनेछ, यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ,” उनले भने ।
पोखराबाहेक निजगढ र भैरहवा विमानस्थलमा सम्झौताबिना कुनै पनि उडान गर्न नसकिने उनले बताए । “नेपालले तत्कालीन पर्यटन विभागमार्फत सम्झौता गर्न पहल गरे पनि अहिलेसम्म टुंगोमा नपुग्नु दुर्भाग्य हो,” उनले भने, “निजगढमा बनाउने भनिएको विमानस्थलमा लगानीकर्ता खोज्न पनि यो सम्झौता आवश्यक छ ।”
नेपाल र भारतबीच सातामा ३० हजार सिटसम्म उडान गर्न पाउने हवाई सम्झौता छ ।