फेरी पनि अपमान

फेरी पनि अपमान

भुप बहादुर के.सी. ।।

शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको आधारभूत आवश्यकता हो । राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्छ । यो हाम्रो पहिलो सर्त हो । तर, संघीयताको नाममा सम्पूर्ण अधिकार पाएका स्थानीय सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गर्न सकेन् । २०७७ देखि देखा परेको विश्व महामारी कोभिड १९को मारमा यी क्षेत्रलाई तहस नहस बनायो । यसको नकारात्मक असर जनतालाई परेको छ । कोभिड १९ को असरले गर्दा गत साल पनि छ महिना विद्यालय खुले र यो वर्ष पनि पाँच महिनाको बन्दपछि भर्खर विद्यालय खुलेका छन् । कोभिड १९ को त्रास र मौसम फेरवदल्ले देखा परेका रुघाखोकी तथा ज्वरोका कारण बालबालिका विरामी परेका छन् । तर, राज्यको आँखा पुगेको छैन । सम्पूर्ण विद्यालयहरुको गतिविधिमा शिक्षकलाई ध्यान दिन जिम्मा दिइएको छ । तर, शिक्षकको पीडा के छ, यसमा कुनै सरोकारवालाको ध्यान पुगेको छैन । आज देशभरिका कर्तव्यवान शिक्षक मानसिक विरामी छन् । यो विरामीको किटाणु राज्यले उत्पादन गरेको हो । यहि किटाणुले शिक्षक थला परेको छ । राज्य आँखा बन्द गरेर गणतन्त्रको माला पहिरिएर सयर गर्दैछ । हामीले नेपालको सामुदायिक शिक्षालाई यो आवस्थामा देख्न यो पेशा रोजेको हैनौं । तर, आज बाध्यताको भारी बोक्न विवश छौं ।

२०४७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिमा सहादत हुने शिक्षकले परिवर्तनका लागि ज्यान दिए । उहाँहरुको उच्च मुल्याङ्कन गर्दै २०५० सालमा अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको स्थापना नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा उच्च परिवर्तन गर्नका लागि थियो । २०५२ सालमा तत्कालीन ने।क।पा ९माओवादी०को नेतृत्वमा जनयुद्व घोषणा गरेपछि २०६२ सालमा कति शिक्षकले ज्यान गुमाएका थिए । त्यो बलिदान यहि बेथितिका लागि थियो रु हामी राज्यलाई जवाफ दिन आग्रह गर्छौं । २०५२ सालमा ४० वुदे मागपत्र देउवा सरकारलाई बुझाउँदा शिक्षालाई कस्तो बनाउने भनिएको थियो । आज तपाइहरुकै सर्मथनमाा बनेको उही देउवा सरकारले देशको स्ट्रिङ घुमाउँदै छ । तपाईहरू वरीपरी ताली बजाउँदै यात्रा गरिरहनु भएको छ । त्यो बेला उठाएका शिक्षाको कार्य दिशा पूरा भए नभएको नहेर्नु कति लाजमर्नु हो ।

एक पटक सोच्नु पर्छ कि पर्दैन रु शिक्षा आयोगलाई संवैधानिक बनाउनु पर्छ । शिक्षक अस्पताल खोल्नु पर्छ भनेर शिक्षकले नारा लगाउन लागेको कति भयो रु के शिक्षकले सधै नारा मात्र लगाउनु पर्ने हो रु अस्थायी र राहत शिक्षकलाई उचित सम्बोधन गरी प्रत्येक वर्ष शिक्षक सेवा आयोग खोली थरी थरीका शिक्षक हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको खै रु आज सेवा सुविधा पाउनका लागि राजनीतिक दलको गुलामी हुनुपर्ने शिक्षकले । आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा हुनका लागि पैसाको बिटो बुझाउनु पर्ने बाध्यता किन आयो रु शिक्षा जस्तो मान्छेको आधारभूत आवश्यकता माथि अन्याय गरी शिक्षकले अपमान सहनु पर्ने बाध्यता किन सृजना भयो रु नमुना विद्यालयको नाममा जिल्लाका कहलिएका विद्यालयमा राज्यका सारा सुविधा खन्याउनुपर्ने दुर्गमका विद्यालयलाई माथि ल्याउने कुुरामा कहिल्यै नसोच्ने । सक्नेले आफै सकिहाल्छ । नसक्नेलाई सक्ने बनाउने के गर्नुपर्छ भन्ने यो राज्यले नसोच्ने रु आज सबै पार्टी कुर्सीका लागि फुटेका छन् ।

आफ्नो स्वास्र्थमा शिक्षकलाई वर्गिकरण गरी शिक्षामा विकृति मच्चाउने जस्ता घृनित कामले शिक्षामा फोहोर थुप्रिदै छ । हामीले पनि भन्न सक्नु पर्छ । हामीले निर्माण गरेका पार्टी पिच्छेका संगठनहरू शिक्षा रहेका विभेद समाधन गर्न संगठनमा जोडिएका हौं कि नेताको झोले कार्यकर्ता बनी साना–साना फाइदामा रमाउनका लागि हो । आफुलाई सरुवा गराउने अधिकार हुँदा हुँदै नेतालाई ज्यु हजुर गरी पैसा खर्च गर्दा पैसा नहुनेको हालत देख्ने कि नदेख्ने हो रु सोच्न आवश्यक छ । शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा विभेद किन भयो रु शिक्षामा एक रुपता कायम गरी गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि वजेट व्यवस्थापनलाई बढ्वा दिनुपर्ने ठाउँमा आज प्रत्येक स्थानीय तह पिच्छे पक्षवात पूर्ण नीति किन ल्याइयो रु वजेट भाषणमा विद्यालयमा रहेका बाल विकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको मासिक तलबमा रु २ हजार वृद्धि गरी न्युनतम तलब रु १५ हजार नघट्ने गरी स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्ने भनेकोमा किन पालना भएन रु रोल्पा जिल्लामा गंगादेव गाउँपालिका बाहेक अन्य कुनै पालिकाले यो निर्णय कार्यन्वयन गरेनन् । के यहि गंगादेव गाउँपालिकाले मात्र सरकारी नियम पालना गर्न परिपत्र भएको छ त रु अन्यत्रका कर्मचारी होइनन् ।

यिनले काम गर्दैनन् । होइन भने तलवमा किन विभेद रु नौं वटा पालिकामा रु २ हजार मात्र थप्नु मा रहस्य के छ रु जवाफ चाहियो हामीलाई । राज्यको सेवा सर्तमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई राज्यको सेवा सुविधमा किन विभेद रु हामी जवाफ चाहान्छौं । कोभिड १९को कारणले बन्द भएका बजार र गाडी खुलि सक्दा पनि विद्यालय खोल्न आलटाल गर्ने स्थानीय सरकार र शिक्षामा सरोकारवालाहरू आज ढिलो गरी विद्यालय खोली नेपाली समुदायको मुख्य चाडपर्वमा ५ दिन विदा दिने निर्णय गर्दै पाठपाठनमा असर प¥यो भन्दै गोहीका आँसु किन झार्ने रु आज घर अपायक शिक्षकले पर्व मनाउन ५ दिने विदाले पुग्छ रु सिराहा, सप्तहरी जिल्लाका शिक्षकले घर गएर आउन भ्याउँछ रु त्रिवेणी गाउँपालिकालाई पर्व विदा काट्ने अधिकार कुन ऐन नियमावलीले दिएको छ रु खुल्ला दिलले शिक्षकहरुसँग बहस गर्नु प¥यो । यो शिक्षकमाथि जवरजस्त लादिएको अपमान हो ।

कोभिड १९ शिक्षकले ल्याएको महामारी त होइन होला नि रु यसको अपजस किन त्रिवेणी गाउँपालिकाले शिक्षकलाई विदा कटौती गरी बोकाउँदै आयो । लामो समयपछि विद्यालय खुल्दा विद्यार्थीलाई पर्न गएको असरको भागदारी हामी होइन । यो रज्य हो । हाम्रा व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्न दलकोपछि नेताकोपछि लागि हाल्नु पर्छ भन्ने शिक्षक रहेको एउटा मनरोग हो । यो हुनु भनेको बैद्धिक गुलामी हो । योबाट माथि उठ्न हामी शिक्षकले कठिन बाटो हिड्न सिक्नु पर्छ । यो भनेको पार्टी र नेताको दुई चरित्रे बोलिको ठाडो प्रतिकार गर्न सक्नु पर्छ । हाम्रो रोल्पा जिल्लामा खास–खास विद्यालयलाई नेताको भोट व्याङ्क स्थापना गर्न थालिएको छ । ति विद्यालय आज नमुना विद्यालयका नामले सिण्डिकेट प्रणाली लागु गर्दैछन् ।

केही सामुदायिक विद्यालमा अंग्रेजी माध्यममा पढाई गर्न पुग्ने वजेट छ भने कोहीमा नेपाली माध्यममा पढाउने पनि वजेट नहुनु । ठूलो विभेद हो । कतै विद्यार्थी विद्यालय पुग्न विद्यालयको गाडीको सुविधा पाउने । कतै विद्यालय पुग्न चप्पल पनि नपाई नाङ्गो खुट्टा हिड्नु पर्ने यो विभेदको अन्त्य कहिले र कस्ले गर्ने रु हिजो तपाइहरुले भोट माग्दा भनेको होइन हामी सबै अधिकारमा बराबर हुने छौं । प्रस्तावित विद्यालयको नीजि स्रोतका शिक्षकको व्यवस्थापन राज्यले गर्नेछ । ६ कक्षादेखि नै कम्तिमा ४ विषयका विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । आज के छ ती प्रस्तावित विद्यालयको हालत ध्यान गएको छ रु तपाईहरुको ध्यान कस्ता विद्यालयमा छ यो भनिरहनु नपर्ला अब । समुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीता वृद्धि गर्नका लागि देशभरि शिक्षालाई एउटै सेवा सुविधामा राख्नु पर्छ । आज अंग्रेजी माध्यमको आवश्यकता हो कि मुल गुणस्तरीयता हो रु गाडी चढ्नको मात्र अभाव हो कि निःशुल्क शिक्षा लागु गर्ने हो । सबै सरोकारवाला निकायले सोच्न आवश्यक छ ।