रोल्पामा द्वन्द्वकालीन उजुरी दर्ता बढ्दै

सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल रोल्पामा वेपत्ता आयोग र सत्य निरूपन तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वकालीन घटनाको उजुरी दिन आह्वान गरेपछि वेपत्ता आयोगमा २० जनाको र सत्य निरूपन तथा मेलमिलाप आयोगमा १ सय ८९ जनाले शुक्रबारसम्म स्थानीय शान्ति समितिमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
नेपालमा औपचारिक द्वन्द्व २०५२ फाल्गुन १ गतेबाट सञ्चालन भएको २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भए पश्चात नेपाल सरकारले स्थानीय शान्ति समितिमा द्वन्द्वपीडितको लागत संकलन गरेको आह्वान अनुसार रोल्पा जिल्लामा २०६८ सालमा मृतक ४० जना, वेपत्ता ३३ जना, टुहुरा ७२ जना, घाइते अपाङ्ग ५ सय १४ जना विस्थापित १ सय ६६ जनाले उजुरी दर्ता गराएको थिए । यसैगरी कैद हिरासत १ सय ८६ जना भौतिक क्षति ९१ जना, लुटपाट, ध्वंस १ हजार ६ सय २७ जना, अपहरण १ हजार ६ सय जना देखि २०७१ सालमा मृतक १० जना, वेपत्ता ७ जना, टुहुरा ११ जना, घाइते अपाङ्ग जना, कैदहिरासत १२९ जना, विस्थापित १६० जना, भौतिक ध्वंस १० जना, लुटपाट ध्वंस ४३ जना, अपहरण ३५ जना गरी जम्ममा ४५ सय जनाको निवेदन स्थानीय शान्ति समिति रोल्पामा लगत संकलन भइसकेको छ ।
स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाबाट लगत संकलन गरिएका निवेदनहरूमध्ये २ सय २७ जनाको निवेदनलाई शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाएको सकेको छ । वाँकी निवेदन २ हजार ६२ जनाको निवेदन सिफारिस हुन नसकेो स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाका संयोजक खेम बुढामगरले जानकारी दिनु भएको छ । यसै गरी मृतक १ हजार २७ जना, माथिबाट सिफारिस भई आएका मृतक, वेपत्ता १ सय ६ जना, घाइते अपाङ्ग ७ सय ७४ जना, शिविर व्यवस्थापनबाट सिफारिस भएका घाइते अपाङ्ग, घाइते उपचार गराइरहेका २ सय ५० जना, टुहुरा बालबालिका २ सय ४१ जना, अपहरण १ हजार ९ सय ८४ जना, जीवन निर्वाह भत्ता, सम्पत्ति लुटिएको ५ हजार ३ सय ३८ जना, भौतिक संरचना ध्वस्त ४ सय २१ जना, कैद हिरासत २ सय ८७ जना, विस्थापित सदस्य संख्या ४ हजार ७१ जना, वेपत्ताका श्रीमति ७ जना, मृत्यु भएका व्यक्तिका एकल महिला ३ सय २३ जना, छात्रावृत्ति ५ सय ९७ जना गरी १५ हजार ४ सय २६ जनाको निवेदन संकलन गरिएको छ । अहिलेसम्ममा स्थानीय शान्ति समिति रोल्पामा द्वन्द्वपीडिको निवेदन बुझाउनको संस्था १९ हजार ९ सय २६ रहेको छन् ।
११ हजार २ सय ७२ जनाले स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाबाट शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयमा सिफारिस भइसकेका छन् । रोल्पा जिल्लाका द्वन्द्वपीडितहरूले शुरूमा देखि आ.व २०६९÷०७० ४ हजार ९ सय जनाले राहत प्राप्त गरेका छन् । भने सिफारिस गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनबाट द्वन्द्वपीडितको नामबाट हताउन समेत १ सय ४३ जनाको निवेदनलाई सिफारिस पनि गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले वेपत्ता आयोग र सत्य निरूपन तथा मेलमिलाप आयोगले आह्वान गरेपछि उजुरी दर्ताको सँख्या किन कम ? बेपत्ता आयोगमा २० जना र १ सय ८९ द्वन्द्वपीडितले मात्र आफ्नो उजरी दार्ता गराएका छन् । वेपत्ता आयोग र सत्य निरूपन तथा मेलमिलाप आयोगले वैशाख ५ गतेदेखि द्वन्द्व पीडितलाई द्वन्द्वकालीन घटनाको उजुरी दर्ता गराउनका लागि आह्वान गरेको थियो । दुबै आयोगमा समयमा नै उजुरी दर्ता नभएपछि रोल्पा जिल्लामा किन ? द्वन्द्वकालीन घटनाको उजरी दर्ता कम भयो भनेर आयोगकी सदस्य मञ्चला झाँ रोल्पा जिल्लाका सरोकारवाला निकाय र द्वन्द्वपीडित परिवारहरूसँग पनि भेटघाटमा रोल्पा जिल्लामा आउनु भएको थियो । द्वन्द्वको उद्गम ठाउँ भएकैले पनि यस जिल्लामा पनि भौतिक, मानवीय लगाएत अन्य विभिन्न किसिमका क्षति भएको जिल्लामा किन अहिले उजरी दर्ता कम भइरहेकोप्रति सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई जिज्ञसा उत्पन्न हुनु पनि स्वाभिकै हो । द्वन्द्वकालीन घटनाको उजरी दर्ता गराउनका लागि स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाले जिल्लाका प्रत्येक इलाकामा द्वन्द्वकालीन घटनाको उजरी दर्ताका लागि सहजिकरण गर्दै द्वन्द्वपीडितहरूलाई अभिमुकरणलाई पनि निरन्तरता साथै अगाडि बढाइरहँदा पनि किन ? उजरी उल्लेखनीय हुन सकेको छैन । यस विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्न पनि आवश्यक देखिन्छ । अहिले जिल्लामा पनि खेतिपातीको सयम भएकाले पनि उजरी दर्ता गर्न नआएको विश्लेषण भएरहेको समयमा स्थानीय शान्ति समितिको लगत संकलनको तथ्याङ्क अनुसार १९ हजार ९ सय २६ जनाको निवेदन अनुसार शुक्रबारसम्मको वेपत्ता आयोग र सत्य निरूपन तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वकालीन घटनाको उजरी क्रमसः २० जना र १ एक सय ८९ जनाले मात्र आफ्नो उजरी दार्ता गराएका छन् । अव १९ हजार ७ सय १७ जनाले आफ्नो उजरी दर्ता आयोगमा उजरी दर्ता गराउन वाँकी रहेका छन् । त्यसैले आयोगको निर्धारित समयवधिमा आफ्नो उजरी आयोगमा दार्ता गराउन द्वन्द्वपीडित पनि उत्साहित बन्नु पर्दछ । जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूले पनि सक्रय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समयको आवश्यक देखिएको छ । द्वन्द्वकालीन समयको घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाई द्वन्द्वलाई समयमा नै व्यवस्थापन गरी शान्ति समवृद्वि समाज निर्माण गर्नमा सबै नेपाली नागरिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।