“लुम्बिनी सरकार परिवर्तन भएपनि कर्मचारीले स्थायी रुपमा काम गरि दिनुपर्दछ ” —मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी

मानसिंह विश्वकर्मा
चैत्र २० देउखुरी

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले केन्द्रीय सत्ता समिकरणले लुम्बिनीमा प्रभाव पार्ने बताउँदै संघीयतामा प्रान्तीय दलहरुको अवधारणा नहुँदासम्म प्रभाव पर्ने बताउनुभयो । तर उहाँले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि स्थायी सरकार कर्मचारीवर्गले जनताको विकासका लागि दीर्घकालीन रुपमा गुरुयोजनाका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
यस्तो विचार मुख्यमन्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री चौधरीले लुम्निी प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२—२०८५÷०८६) दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्रको विमोचन तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको अवसरमा देउखुरीमा बताउनुभएको हो
लुम्बिनीको समृद्धि र विकासका लागि प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको ‘दोस्रो आवधिक योजना’ आधारपत्र अनुसार नै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक अस्थिरताले सरकारको नेतृत्वमा परिवर्तन भएपनि स्थायी सरकार कर्मचारीले योजना अनुसार काम गरि दिएमा समृद्धि हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोः–“हामी राजनीतिक दलहरु नेतृत्व परिवर्तन भएपनि सरकारमै छौँ, तर अझ स्थायी सरकार कर्मचारीहरुले निरन्तर रुपमा काम गरि दिएमा राम्रो हुन्छ ।”
। उहाँले आधार पत्र धेरै मेहनत र परिश्रम गरी ल्याइएकोले लुम्बिनीको विकासका लागि त्यसैलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले समग्र लुम्बिनीको विकासका लागि दीर्घकालीन योजनासाथ अगाडि बढेमा सकरात्मक हुने बताउनुभयो । पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासामा राजनीतिक अंक गणितको कुनै पनि बेलामा तलमाथी हुन सक्ने भएकाले यही लुम्बिनीमा यही भन्न सकिने अवस्था नरहेको समेत बताउनुभो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल के.सी.ले लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्धि बनाउनका लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले निकै मेहनत गरेर आधार पत्र तयार गरेको बताउनुभयो । यसमा सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायहरुको विकासका लागि कार्ययोजना अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले अब केही समयमै आधार पत्रलार्ई योजना पुस्तिकामा ढाल्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको सहजीकण लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदनकुमार वलीले गर्नुभएको थियो । राप्ती उपत्यकामा रहेका पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको विषयबस्तुहरु

१. लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७६÷७७–२०८०÷८१) चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुँदैछ । यसै क्रममा प्रदेश योजना आयोगले प्रथम आवधिक योजनाको ४ वर्षे प्रगती समीक्षा गरेको छ । जस अनुसार, योजनाको नतिजा खाकामा कूल ३६८ वटा प्रभाव, असर र प्रतिफल तहका सूचकहरु तय गरिएकोमा ६८ प्रतिशत प्रगति विवरण प्राप्त हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
ड्ड त्यसैगरी，आवधिक योजनामा ६ वटा समष्टिगत रणनीति तथा विषयगतरुपमा २०४ वटा रणनीति र ८२८ वटा कार्यनीति तय गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा करिब ६५.५४ प्रतिशतमात्र कार्यनीतिहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । लुम्विनी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय आ.व.२०७५÷७६ मा अमेरिकी डलर ८०३ रहेकोमा वि.सं. २०८०÷८१ मा १६०० पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो । आ.व.२०७९÷८० मा अमेरिकी डलर ३२३ ले बृद्धि भइ ११२६ डलर पुगेको छ । वहुआयामिक गरिवीलाई २९.९ प्रतिशतवाट १५ प्रतिशतमा झार्ने योजनाको लक्ष्य रहेकोमा समिक्षा अविधमा १८.४० प्रतिशत रहेको छ ।
२. समग्रमा पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ तर केही आन्तरिक समस्याहरु संरचनात्मक, राजनैतिक, र स्रोतको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तथा केही वाह्य विविध चुनौतिका कारण पहिलो योजनाको समग्र लक्ष्यमा प्रगति अपेक्षकृत उपलब्धि हासिल हुन चुनौती रहयो ।
३. पहिलो आवधिक योजनाको अनुभव र वर्तमान वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्ष देखि लागूहुने गरी दोस्रो आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१÷८२–२०८५÷८६)को तर्जुमा भइरहेको छ ।
४. विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा रहेको प्राविधिक समिति र विषय क्षेत्र हेर्ने सदस्यज्यूको नेतृत्वमा रहेको विषयगत समितिसँगको वृहत छलफल पछि तयार गरिएको आधारपत्रको मस्यौदामाथी प्रदेश सरकारका विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका सचेतकहरु, प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, गैर सरकारी संस्था, विषय क्षेत्रगत प्रवुद्ध व्यक्तिहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरी पृष्ठपोषण प्राप्त गर्यौ । वृहत्तर छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेतेर तयार गरिएको आधारपत्रलाई प्रदेश योजना आयोगको मिति २०८० चैत्र १६ गतेको पूर्ण वैठकले स्वीकृत गरी सार्वजनिक गर्न लागेको छ ।
५. प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्रका मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरु राख्न चाहन्छु ।
१) दिर्घकालीन सोच ः समृद्ध लुम्बिनीः आर्थिक विकास, सुशासन र समुन्नति
लक्ष्यः राज्य संयन्त्र, स्रोत तथा अवसरमा सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग एवं क्षेत्रको समतामूलक पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै उच्च, तीब्र तथा दिगो आर्थिक बृद्धि र सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाज
उद्देश्य
१. कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि लक्षित बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलताको विकास गर्ने ।
२. सघन अन्तरआवद्धता र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च तथा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने,
३. गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गरी स्वस्थ र दक्ष मानव पूँजीको निर्माण गर्ने ।
४. सवै क्षेत्रमा रहेका विभेद र असन्तुलनलाई हटाई सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
५. सेवा प्रवाह र विकासका आयाममा नवीनतम तथा परिष्कृत प्रविधिको प्रयोग मार्फत सुशासन र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्ने ।
६. स्वदेशी तथा बिदेशी लगानी बढाउन नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने ।
७. प्रस्तुत आधारपत्रमा ११ वटा परिच्छेदहरु, ६१ वटा खण्ड र १६ वटा उपखण्डहरु सहितको २४९ पेजको दस्तावेज तयार गरिएको छ । मुख्यगरी, प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा, समष्टिगत आर्थिक खाका, सार्वजनिक खर्चको स्रोत र लगानी प्रक्षेपण, दोस्रो आवधिक योजनाको क्षेत्रगत वस्तुस्थिती, विषय क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति, प्रमुख कार्यक्रमहरु र परिमाणात्मक लक्ष्यहरुलाई समावेश गरिएको छ ।
८. दोस्रो आवधिक योजनामा ५ वर्षमा हासिल गर्नेगरी १८ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । आवधिक योजनालाई नतिजामुखी बनाउन २४८ वटा रणनीति र ११४५ वटा कार्यनीतिहरु तय गरिएको छ । मुख्यगरी कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत, निरपेक्ष गरिबी १८. २० प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय १५१२ अमेरिकी डलर, मानव विकास सुचकाङ्क ०.६१० र बाल मृत्युदर २२ प्रतिहजार पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
९) निर्धारित परिमाणात्मक लक्ष्यहरु पुरा गर्न विशेष रणनीतिका रुपमा कृषि, उद्योग, पर्यटन र हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलताका विद्यमान सम्भावनाको उपयोग तथा नयाँ सम्भावनाको पहिचान गरी समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने, सघन अन्तरआवद्धता कायम हुनेगरी रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने, सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आन्तरिक आय र राजस्वको क्षेत्र र दायरा विस्तार गर्ने, स्रोत साधनको विवेकशील विनियोजन, खर्च गर्ने क्षमतामा बृद्धि र आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्दै पूँजीगत क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्ने, स्वस्थ र उत्पादनशील मानवपूँजी र मर्यादित तथा सभ्य समाज निर्माणका लागि जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य पूर्वाधार एवम् प्रविधिमैत्री तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास र विस्तार गर्ने र नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र अन्वेषण प्रेरीत नवीन प्रविधि र परिष्कृत प्रणाली मार्फत आर्थिक समृद्धि र समुन्नत समाजको आधार तयार गर्ने योजना बनाएको छ ।
१०. कृषि, उद्योग र पर्यटन, वृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलता विकास, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र, अन्तरप्रदेश तथा आन्तरिक अन्तरआवद्धता, सुशासन र अनुसन्धान, अन्वेषण र प्रविधिलाई यो योजनाले विकासका मुख्य संवाहकका रुपमा लिएको छ ।
११. आधार वर्षको मुल्यमा अनुमान गर्दा योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत रहने, जसमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ४.३ प्रतिशत, ८.९ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
१२. योजना अवधिमा अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदा प्रदेशको अर्थतन्त्र विस्तार भई दोस्रो आवधिक योजनाको अन्तिम वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११ खर्व २२ अरब ३९ करोड पुग्ने अनुमान छ । यसै अवधिमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः २ खर्व ५७ अरब २३ करोड, १ खर्व ४९ अरब ४४ करोड र ५ खर्व ५५ अरब ६७ करोड पुग्ने तथा समग्र मूल्य अभिवृद्धि ९ खर्व ६२ अरब ३४ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
१३ राष्ट्रिय योजना आयोगको मूल्य वृद्धिलाई ५ देखि ६ प्रतिशतमा कायम गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दा योजना अवधिको अन्तिम वर्ष लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा १४ खर्व ६१ अरब ६५ करोड पुग्ने अनुमान छ ।
१४. योजनाको लक्षित वृद्धिदर हासिल हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको अर्थतन्त्रको संरचनामा पनि उल्लेख्य परिवर्तन भइ योजना अवधिमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९.५ प्रतिशतबाट घटेर २६.१ प्रतिशत, गैर कृषि क्षेत्रको योगदान ७०.५ प्रतिशतबाट बढेर ७३.९ प्रतिशत हुने अनुमान छ । योजना अवधिको अन्तिम वर्ष प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.७, १५.५ र ५७.७ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको छ ।
१५. आधार वर्ष आ.व. २०७९÷८० मा अन्तिम उपभोग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९४.८ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य बचत ५.२ प्रतिशत तथा चालु आ.व. २०८०÷८१ मा ६.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको अन्तिम उपभोग खर्च स्थिर मूल्यमा ८९.४ प्रतिशत मा सीमित भइ कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०.६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
१६. सीमान्त पूँजी उत्पादन अनुपात अनुसार औसत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न योजना अवधिमा कुल स्थिर पूँजी लगानी आ.व. २०७९÷८० को स्थिर मूल्यमा १५ खर्व ५२ अर्ब ३० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा प्राथमिक क्षेत्रमा १ खर्व ९८ अर्ब ११ करोड, द्वितीय क्षेत्रमा ३ खर्व ८७ अर्ब ९ करोड र तृतीय क्षेत्रमा ९ खर्व ६७ अर्ब ११ करोड स्थिर पूँजी लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा स्थिर पूँजी लगानी आ.व. २०७९÷८० को स्थिर मूल्यमा १ खर्व ९८ अर्ब ११ करोड र गैर कृषि क्षेत्रमा १३ खर्व ५४ अर्ब १९ करोड लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
१७. त्यस्तै स्थिर पूँजी लगानी आ.व. २०७९÷८० को स्थिर मूल्यमा योजना अवधिको पहिलो वर्ष २ खर्व १७ अर्ब ७७ करोड, दोस्रो वर्ष २ खर्व ४९ अर्ब ९० करोड, तेस्रो वर्ष २ खर्व ८० अरब ३८ करोड, चौथो वर्ष ३ खर्व १४ अरब ४६ करोड र अन्तिम वर्ष ३ खर्व ५४ अरब ८९ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उपरोक्त लगानी समग्रमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ६० प्रतिशत, सहकारीबाट ३ प्रतिशत र सामुदायिक क्षेत्रबाट १ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
१८. विगत पाँच आर्थिक वर्ष (२०७५÷७६ देखि २०७९÷८०) मा प्रदेशको कुल आयमा आन्तरिक आयको हिस्सा औसतमा ११.१५ प्रतिशत रहेको छ । सोही अवधिमा बाँडफाँडबाट प्राप्त राजस्वको हिस्सा औसतमा २५.७२ प्रतिशत छ । प्रदेशको कुल आयमा आन्तरिक राजस्व र बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्वको औसत योगदान ३६.८८ प्रतिशत रहेको छ । सोही अवधिमा संघ सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणको औसत हिस्सा ४३.६५ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य स्रोतबाट प्राप्त आयको अंश १९.४७ प्रतिशत रहेको छ ।
१९. विगत चार आर्थिक वर्ष (२०७५÷७६ देखि २०७८÷७९) मा नेपाल सरकारबाट यस प्रदेशले प्राप्त गरेको विभिन्न अनुदानमध्ये ५० प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान, ४७ प्रतिशत सशर्त अनुदान, २ प्रतिशत समपूरक र १ प्रतिशत विशेष अनुदानको अंश रहेको छ ।
पत्रकार साथीहरु
ड्ड जसरी पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयनको लागि विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको थियो ती चुनौतीहरु दोस्रो आवधिक योजनाले पनि समाना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले लक्ष्यहरु निर्धारण गर्दा र हाम्रा रणनीति र कार्यनीतिहरु बनाउँदा वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा तयार गरिएका छन ।
ड्ड विपरित परिस्थितिलाई अनुकूल बनाइ लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिका लागि दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गर्न यो आधारपत्रले मार्गदर्शन गर्नेछ । हामीले आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिन निरन्तर काम गरिरहेका छौं । प्रस्तुत आधारपत्रमा नतिजा खाका र विषयगत मन्त्रालय तथा सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट तयार गरिएको रणनैतिक कार्यक्रमलाई समावेश गरी लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिने कुरा यहाँहरुसँग राख्न चाहान्छु ।
ड्ड प्रदेश सरकारले तयार गरेको यो आधारपत्रको मुलमर्मअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकासका साझेदार, सहकारी, सरोकारवाला तथा प्रदेश वासीहरुमा सहकार्य र सहयोगका लागि प्रदेश योजना आयोग हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
ड्ड यहाँको अति महत्वपूर्ण समय प्रदेश योजना आयोगलाई दिनुभएकोमा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरुलाई फेरी पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
धन्यवाद ।
डा. नहकुल के.सी.
उपाध्यक्ष
मितिः २०८० चैत्र २० गते