सुकीदहको आन्दोलनले जनतालाई मार नपार ।
रोल्पा समाचार साप्ताहिकमा २०७४ माघ १३ गते आइतबार प्रकाशित
स्थानीयतह सञ्चालन निर्देशका २०७४ अनुसार सुकिदह गाउँपालिका कार्यालय रोल्पाले गाउँपालिका नाम दंगादेव गाउँपालिका र गाउँपालिका केन्द्र गाउँपालिकाको २ नं वडाको सानधारामा बनाउने निर्णय गाउँपालिकाबाट पारित गरेपछि आन्दोलन भइरहेको छ । यो आन्दोलनले जनताहरु मारमा परेका छन् । कहिलेसम्म जनता फेरी मारमा पर्ने ?
गाउँसभाबाट निर्णय पारित भएपछि संघर्ष समितिले गाउँपालिका कार्यालयमा ताला वन्द सहित आन्दोलन अगाडी बढाएका छ । सुकिदह गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिर्वतनको विरोधमा नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसका स्थानीयतहको निर्वाचनको समयमा पराजित दुबै उम्मेदवारले संघर्ष समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अहिले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र संघर्ष समितिको बीच आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । सुकीदह गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र नाम परिवर्तनको विषयमा गाउँपालिका र संघर्ष समिति बीचमा दुरी बढेको छ । गाउँपलिकाको निर्णय सुकीदहबाट ‘गंगादेव गाउँपालिका र केन्द्र गाउँपलिका–२ नं वडाको सानधारा’मा बनाउने निर्णयको फाइल र संघर्ष समिति माग ‘गाउँपालिकाको नाम सुकिदह गाउँपालिका र गाउँपालिकाको केन्द्र सुकओडार’को फाइल मन्त्रालयमा पठाएर मन्त्रालयको जुन फाइलको निर्णयलाई स्वीकृत गरेको निर्णयलाई गाउँपालिका र संघर्ष समितिले स्वीकार्ने सहमति भए पनि तनावमुक्त हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाको आफ्नो निर्णय मैै अडान र संघर्ष समितिले त्यो सहमतिलाई उल्टाउँदै गाउँपालिकाले गरेको निर्णयलाई प्ुनः उल्टाउने माग राख्दै आएको छ । तर गाउँपलिकाले कानुनी आधार निर्णय गरेकोले मन्त्रालयको निर्णयको पर्खाइमा नै छ । निर्णय उल्टाउने माग सहित संघर्ष समितिले गाउँपलिकाको कार्यालयमा पुनः माघ ७ गतेबाट ताला वन्द गरेको छ । जसले गर्दा गाउँपालिकाबासी सहज रुपमा सेवा पाउनबाट बञ्चित बनेका छन् । गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला वन्दसँगै गाउँपलिकाका जनप्रतिनिधिले जनताको सेवाबाट बञ्चित नबाउने भन्दै आवश्यक कागजात झोलामा नै बोक्नु पर्ने बाध्यता भएको छ भने गाउँपालिकाकाका जनप्रतिनिधिलाई गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र लगायतका विषयमा नकरात्मक टिका टिप्णी बढेको छ । कानुनी आधारमा गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनको निर्णयको विषयमा नै जनप्रतिनिधिलाई अफल बनाउने रणनीति नै हो । यो एउटा राजनीतिक र प्रक्रियागत लडाई लड्ने बेलामा बन्द, हड्तालमा उत्रिनु राम्रो भने होइन । जनताको जनमतबाट पारित भएको निर्णयलाई किन नस्वीकार्ने ? भन्ने आम प्रश्न समेत उठेको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला त्यो निर्णय जनताके पक्षमा छ कि छैन भने पुर्नर विचारको अपरिहार्यता हो । तर जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेको निर्णय प्रति विरोधको नामबाट गाउँपालिकाबसी र गाउँपालिकालाई वन्दक बनाउने अधिकार कसैको छैन । हामी उदाहरणको निम्ति ५ नं प्रदेशको अस्थायी मुकाम निर्धारणलार्य राम्रारी हेर्न सक्छौ । जनप्रतिनिधिको जनमतबाट पारित भएको निर्णयलाई स्वीकार्ने सँस्कारको विकास गर्न आवश्यकता छ । त्यो निर्णय अजम्बरी होइन पुनः पाँच वर्षपछि सो निर्णय बहुमतको आधार उल्टाउन समेत सकिन्छ । जनताको निम्ति काम गर्ने जनप्रतिनिधि कुनै निर्णय पारित गर्नुभन्दा पहिले जनताको पक्षमा त्यो निर्णय छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यता हो । भने जनप्रतिनिधिले प्रतिपक्षलाई कहिल्यै पनि जनताको निम्ति भनेर राजनीतिक पूर्वाग्राहिको आधारमा आन्दोलन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुभएन । जनप्रतिनिधिले जनमतबाट पारित गरेको निर्णयको विरोधमा राजनीतिक स्वार्थमा आन्दोलन पनि गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
जनता दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधि बिहीन अवस्थामा सर्वदलिय भाग बन्दाको आधारमा राजनीतिक सर्वदलिय समयन्त्रबाट आगाडी बढेको मानसिकतालाई सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले अन्त्य गर्न आवश्यकता छ । राजनीतिक भाग बन्दा र राजनीतिक शक्तिको आधारमा आम जनताको निम्ति प्रभावकारी रुपमा विकास गर्र्ने बेला विभिन्न नाममा आन्दोन गर्नु आफ्नै निम्ति घाटा हो । अब जनप्रतिनिधि र प्रतिपक्ष राजनीतिकदलका सबै कार्यकर्ताले विकासमा जोड आवश्यकता छ । यो एउटा कानूनी प्रक्रिया हो । एउटा नीति विधिले ह गर्दछ । अब जनप्रतिनिधिले पनि जनमतको उचित कदर गर्दै जनताको पक्षमा निर्णय ध्यान पु¥याउुन प¥यो । राजनीतिकदलहरु र गाउँपालिकाको आन्दोलनले जनतालाई कहिलेसम्म सास्ती ? जनतालाई नाममा होइन काममा परिणाम दिन सबै सुकिदहबासी एक जुत हुनु पर्दछ होइन भने राजनीतिक खिचातानीले सबैलाई नोक्सान गर्नेछ ।
