संविधान संशोधनको औचित्य

दीपेन्द्र पुनमगर
रोल्पा

२०७३ पाैषा ५ गते

यो सरकार गठन भएको करिब ५ महिना पुग्दैछ । यो सरकार गठन प्रकृया पनि विचित्र ढंगले निर्माण भएको छ । शुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले एमालेलाई धोका दिएर पछि माओवादीको समर्थनमा के.पी. ओली देशको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुन पुगे । पहिलेकै साविक प्रकृया बमोजिम फेरी ओलीले माओवादीलाई धोका दिए अनुसार कांग्रेसलाई एमालेले र एमालेले कांग्रेसलाई सहयोग नगरेको अवस्थामा फेरी कांग्रेस–माओवादी बिच आवधिक सहमति अनुसार कांग्रेसको समर्थनमा यो सरकार गठन भाएको हो । यो सरकार गठन हुँदा चारवटा प्राथमिक एजेण्डाहरु अगाडी ल्याएको थियो । १. संविधान कार्यन्वयन २. शान्तिप्रकृया टुङ्गो लगाउने ३. भूकम्प पीडितलाई शीघ्र तथा थप राहत दिने ४. विकास निर्माणमा तदरुकता दिने इत्यादि इत्यादि । यि चारवटा मध्ये निश्चित समयसीमाभित्र सक्नु पर्ने संविधान कार्यन्वयन प्रकृया हो ।
यो कार्यन्वयन गर्नका लागि सरकारमा जादै गर्दा मधेसवादी दलहरुसंग ३ वुँदे सहमति गरेको थियो । एक सिमाङ्कन हेरफेर दुई घाईतेहरुको उपचार तथा खर्च शंसोधन ३. मृतकलाई शहिद घोषणा यी मध्ये २ वटा कार्यन्वयन भइ सक्यो बाँकी एउटा सिमाङ्कन सम्बन्धि अहिले संसदमा दर्ता भएको छ । र यो यतिखेर सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।
संशोधन प्रस्ताव बने अहिले जुन बहस चलेको छ यस्तै प्रकारले विगतमा सात प्रदेश घोषणा गर्दा पनि चलेकै हो । जब मानिसको अगाडी बस्तुको आकार प्रस्तुत हुन्छ तब आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न थाल्दछन् । अहिले त्यही धारणा आइरहेको छ । यो संशोधन प्रस्ताव विगतमा माओवादीले प्रस्ताव गरेको दश प्रदेश वा अहिलेको रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, अर्धाखाची, गुल्मी र पाल्पालाई छुट्टै प्रदेश बनाएर र प्रदेश प्रस्ताव गर्न सक्दथ्यो तर यसो गर्दा सत्ता साझेदारी नेपाली कांग्रेस लगाएतका पार्टीहरुको समर्थन हुँदैन थियो र समर्थन नभए पछि नैतिक हिसाबले सरकारमा बस्न मिल्दैन थियो र मिल्दैन पनि । दोस्रो मधेसवादी दलहरुको मागलाई पन्छाएर कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव घोषणा गरेर अगाडी जान सकिन्थ्यो तर विगतको नाकावन्दी भन्दा कठोर स्थितिलाई संयूक्त रुपले सामना गर्न तयार छौ वा हुन्छौ भन्दा त्यसो त गर्न हँुदैन राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय सन्तुलन मिलाउनै पर्दछ भन्ने विषयमा कोही पनि बिमत नहुँदा अहिलेको यो प्रस्ताव आएको हो ।
यो प्रस्ताव आउनुको पृष्ठभूमि के हो ? संविधान घोषणा गर्नुभन्दा ठीक अगाडी अहिले चार नम्बरमा प्रस्ताव गरेका जिल्लाहरु कांग्रेस र एमालेले पनि यसरी नै प्रस्ताव गरेका थिए जुन आज सर्वत्र सार्वजनिक भईराखेको छ । प्रधान मन्त्रिले २÷३ महिना देखि यही संशोधनको विषयमा सबै पार्टीसंग एकल वा सामूहिक छलफल चलाएर सबैको सुझाबको आधारमा यो प्रस्ताव दर्ता भएको हो आज एमालेको आगामी चुनावी राजनीति र उसकै आन्तारिक गुट समीकरण वा धु्रविकरणको कारणले गर्दा विगत आफ्नै प्रस्तावको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको छ भने मधेसवादी दलहरुले सुरुमा खरोविरोध गरेता पनि हाल केही नहुन भन्दा आंशिक रुपले ठीक छ भनेर घुमाउरो भाषा व्यक्त गरि राखेका छन् । पूर्व र पश्चिमका विवादित जिल्लालाई आयोगद्वारा हल गर्ने भनिएको छ । यसरी आफ्नै पार्टीलाई धारापमा राखेर गरिएको संशोधन प्रस्ताव तुलनात्मक रुपले बैज्ञानिक छ किन भने एक नम्बर प्रदेशमा लिम्बुवान र खम्बुवान, दुई नम्बरमा मधेस, तीन नम्बरमा तामसालिङ र नेवाः, चार नम्बरमा मगराँत र तमुवान र पाँच नम्बर प्रदेशमा थारुवान र अवध क्लष्टर मिल्न गएको छ । यस भित्र पर्ने भौगोलिक र प्रशासनिक समस्यालाई पनि व्यवहारिक रुपले हल गर्नु पर्दछ । जस्तो हालको ५ नं. प्रदेशको अदालत तुल्सीपुरमा राखियो भने बुटवाल र नेपालगंज छुट्टै डेस्क राखियो हालको जिल्ला प्रशासन लिबाङ हो भने इलाका प्रशासन सुलिचौर र घर्तीगाउँ हो । यसरी नै हालको कुनै प्रदेशमा अपाएक पर्ने कुरालाई पनि मिलाउनु पर्दछ तात्कालिक रुपले अव्यवहारिक जस्तो देखिन्छ तर सामारिक रुपले पनि त सोच्नु पर्दछ । जस्तो हालको ५ नं. प्रदेशको रोल्पा, प्यूठान र अर्घाखाचीको जनसंख्या बराबर रुपन्देहीको जनसंख्या छ भने अरु बाँकी तराईको जिल्लाहरुको जनघनत्व पनि त्यत्तिकै बाक्लो छ । त्यो जनसंख्याले भोली कार्यकारी प्रतिनिधित्व कसरी र कुन जिल्ला बन्ला ? उसको लगाव कता पट्टी बढ्ला ? यती मात्र हैन भोली प्रदेशभित्र हुने विविध आन्तारिक छनौट प्रकृयामा कहाँको जनशक्ति अगाडी आउँला ? अझै अलि पर गएर सोच्ने हो भने भोली हाम्रा सन्ततिहरुले छुट्टै प्रदेश बनाउछौ भन्ने सम्म पुग्नेछन् भने पनि अहिलेदेखि आधार बनाई दिने कि नबनाउने ? भारतमा ०६९ वर्ष पछि पनि प्रदेश बनाउदै छन् । गोर्खाल्याण्डको माग अझै जारी छ । त्यसैले अहिले पोखरासंँगजोड्ने अवसरमा भोलीको सम्भाव्य भौतिक संरचना पनि बनाउने हो की ? यसरी ५ नं. को ५ नं. प्रदेश ४ नम्बरको ४ नम्बर प्रदेश मात्रै भन्दा पनि खुल्ला र शौहार्द छलफलबाट निकाल्ने समय हो की ? किनभने पूर्खाको सही वा गलत निर्णयले पुस्ताको भविष्य निर्धारण हुने कुरा हो । विचार गरौँ ।
यतिखेर ने.क.पा. (एमाले) असली राष्ट्रवादी र संशोधन प्रस्ताव पार्टीहरु राष्ट्रघातीको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिदै छ । यतिमात्र हैन नेपाली कांग्रेसका कतिपय मान्छेहरुले पनि यो राष्ट्रघाती प्रस्ताव हो भनि तर्क गरेको सुनिन्छ । यो विडम्वना हो । २००७ साल देखि गण्डक संझौता, कोशी संझौता हुँदै महाकाली संझौतासम्म अइपुग्दा नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा. एमाले राष्ट्रघती पुष्टि भइसकेको अवस्था हो । यसलाई पखाल्न अनेक मंचन गर्नु अनौठो पनि भएन । जेहोस कांग्रेस एमाले राष्ट्रघाती होईन भनेर पुष्टि गर्न पनि समय लाग्छ र माओवादी केन्द्र राष्ट्रघाती हो भनेर प्रमाणित गर्न पनि समय लाग्छ यदि माओवादीलाई यो पुष्टि भन्छन् यो भने जनताले जुनसुकै हैसियत दिन पनि पछि पर्नु हँुदैन तर कांग्रेस एमालेलाई यो तथ्य पुष्टि हुँदा पनि त्यसैलाई छुट्टै प्रदेश बनाई दिने हो भने अर्को देशमा विलिन हुने खतरा रहन्छ अर्को तर्क छ । कोशी, गण्डकी र महाकाली जस्ता असमान सन्धी सम्झौता मधेसीले गरेका छैनन् । यो पहाडिया शासकहरुले गरेका हुन् । त्रिभुवन वि.पी. मनमोहनदेखि प्रचण्डसम्मका नेतृत्वहरु नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र स्थापनार्थ भारतबाटै आफ्ना कतिपय गतिविधिहरु अगाडी बढाएको एकहदसम्म सत्य हो । अहिले मधेस आन्दोलनको क्रममा राज्यबाट दमन भएपछि हामीले पनि भारतमा सेल्टर लिएका छौँ । राजा, कांग्रेस एमाले र माओवादी भारतमा वस्दा राष्ट्रघाती नहुने हामी वस्दा राष्ट्रघती कसरी हुन्छौ भन्ने मधेसवादी दलहरुको भनाई रहेको छ । जसको जेसुकै भनाई रहेता पनि हामी सार्वभौमिक देशको सार्वभौमिक नागारिक हौ । त्यसैले हाम्रो हल्का टिप्पनीले हामीलाई नै कम्जोर बनाई राखेको हुन्छ । यसतर्फ हामी सबै जिम्मेवारी बन्नु पर्दछ । जातीय राज्यबारे अचेल जान अन्जान एउटा नारा लगाएको सुनिन्छ “जातिय राज्य चाहिदैन देश टुक्र्याउन पाइदैन” यो नारा विगतमा एकल जातीय शासकहरुले लिएको नारा हो । भन्दा बहुजाति बहुसंस्कृति, बहुभाषा भन्ने यसको पहिचान खोज्दा देश टुक्र्याउने आरोप लगाउने मिलेर बसेकालाई अनावश्यक खिचलो पारिदिएको अर्को आवाजहरुपनि सुनिने गर्दछन् । मिलेर दुई ढंगले बस्न सकिन्छ एक दासत्व स्वीकारेर दुई स्वतन्त्र पहिचानसहित सह–अस्तित्व कायम गरेर भारतको तेलंगना प्रदेशमा तेलंग जातिको बाहुल्य छ तर त्यहाँ भारत भरिका नागरिकहरुको बसोबास रहेको देखिन्छ । त्यहाँ किन जातीय राज्य भएन र विश्वका अन्य देशहरुमा पनि जसलाई आफ्नो इतिहास सम्बन्धि आधारभूत ज्ञान छैन त्यो व्यक्ति वा समुदाय अहिलेको कोलाहालमा थप कोलाहाल थप्ने बाहेक अरु केही अर्थ छैन । तसर्थ अज्ञानता हामी जो बसेको लागि अभिसाप बन्न सक्दछ । त्यसतर्फ सचेत बन्नै पर्दछ ।
नेपाल पाच सभ्यताको संगम रहेको देश हो उत्तरबाट मंगोलहरु पश्चिमबाट खसहरु, दक्षिणबाट मेहेनजोदारो हडप्दा सभ्यताका अष्ट्रो द्रविदहरु तथा वैदिक अर्थहरु र अरब क्षेत्रका मुस्लिमहरुको मिश्रित समाजको रुपमा नेपाली समाज बनेको छ तर कथित उच्च जातीय प्रभुत्वका लागि वर्णाश्रम व्यवस्था लागु गर्दै ती अर्थगण एघारौ शताब्दितिर नेपाल प्रवेश गरे त्यसपछि यिनीहरुको पहिलो लपेटाहरुमा यहाँका मगरहरु पर्न गए । जो आज ८÷९ सय वर्ष भइसक्यो अन्तिममा राई लिम्बु, गुरुङ नेवार लगाएत वा जनजातिहरु माथि आक्रमण भयो जुन आज २÷३ सय वर्ष भन्दा वढी भएको छैन ।जसले गर्दा उनीहरुको भाषा धर्म, संस्कृति लिपी आजसम्म बचाउन सफल भएका छन् र तुलनात्मक रुपले सभ्यताको क्रममा पनि अगाडी छन् । फेरी आज राज्य पुर्न संरचनामा आफ्नो मिल्दो क्लष्टर लिएर वसेका छन् ।
अब बाँकी सबैभन्दा ठूलो जनजाती मगरलाई तीन टुक्रा (रुकुम र सल्यान सुर्खेतमा, रोल्पा, रुकुम, प्यूठान, गुल्मि, अर्घाखाची र पाल्पालाई ५ नं. प्रदेशमा र बाग्लुङ र म्याग्दीलाई ४ नम्बर प्रदेशमा) बनाई दिएर कहिल्यै मिल्न नसक्ने गरी सिध्याई दिएका छन् । उता दोस्रो ठूलो थारु समुदायलाई पनि दुई टुक्रा बनाई दिएका छन् । यही कुरा, गुरुङ, नेवार, तामाङ र राई लिम्बुलाई गरिदिएको भए कुनै पनि बहादुरी सरकारले थेग्न सक्ने थिएन । आज मगर र थारुहरु माथिको अन्याय जहाँ सिमलकोदार त्यही खुकुरीको धार बाहेक अरु केही पनि प्राप्त भएको छैन ।
अन्तमा राममणी आचार्य दीक्षितद्वारा रचित कविता जसलाई तात्कालिन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रजातान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५१ म विमोचन गर्नु भएको थियो । जुन दर्शन आजसम्म निरन्तर जारि छ । “जंगली, स्वाठ, पाखे, तिघ्र,भसतिघ्र,डाके, खर्पनेको देश हो नेपाल” भगवान यिनीहरुलाई यस्तै रहन देउ यिनीहरु सभ्य र शिक्षित भए हाम्रो सिरीबरी कहान् जाला ?
“मन्त्री मण्डल जोड्दा बाहुन क्षेत्री लिनु त्यो पनि उच्च कुलको मतवाली कोही नभुल्नु ।”