नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा लुम्बिनी प्रदेश संगठन समितिद्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी
२ कार्तिक रोल्पा ।
नेपाल दलित मुक्त मोर्चा लुम्बिनी प्रदेश संगठन समितिद्वारा चितवन महानगपालिका–४ चितवनको लङ्कु स्थित दुर्गा मन्दिरमा पूजा गर्ने विषयमा विवाद हुँदा भिम बहादुर विश्वकर्माको हत्या घट्नाको विरोध गर्दै प्रेस विज्ञप्ति आज जारी गरेको हो ।
समितिको संयोजक कर्मलाल परियारद्वारा हस्ताक्षर प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हिन्दु धर्मवालम्बिहरुको महान चाड विजया दशमीको अवसरमा २०७८ साल असोजको २९ गत्तेका दिन भरतपुर महानगरपालिका–४ चितवनको लङ्कु स्थित दुर्गा मन्दिरमा ‘दलितहरुले पनि पूजा गर्न पाउनु पर्ने’ भन्ने विषयमा विवाद हुँदा स्थानीय ५८ वर्षका भिम बहादुर विश्वकर्माको गैर दलित समुदायका सिताराम बस्नेत र दिलिप श्रेष्ठद्वारा भएको कुटपिटबाट भएको हत्याप्रति हाम्रो गौरवशाली संगठन नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा लुम्बिनी प्रदेश संगठन समितिको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ ।’ घट्नामा संलग्न बस्नेत र श्रेष्ठले फलामको पाइप प्रयोग गरी कुटपिटबाट टाउकामा चोट लागेर विश्वकर्माको मृत्यु भएको थियो । उहाँको हत्या गरी गाडिमा राखेर अस्पताल पु¥याई मृत घोषणा गराइनुले मानिसको नैर्सगिक अधिकार, सामाजिक मुल्य, मान्यता, सामाजिक सद्भावमा मात्र वज्र्रपात भएको छैन, एक्काइसौं सताब्दिको वैज्ञानिक युगलाई खुलेरै चुनौती दिइरहको छ । आजका सचेत र सभ्य मानिसका लागि यो घट्ना कदापि सैह्य हुन नसक्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । जातिय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा दलित समुदायप्रति पटक÷पटक गरिने यो कार्यतापूर्ण, सामाजिक अपराधिक क्रियाकलापले संघीय राज्य व्यवस्थामा भएको दलित समुदायका लागि जातिय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ को खिल्लि उडाएको महसुश भएको भन्दै समितिले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत ध्यानकर्षण गरेको छ ।
साथै समितिले चितवन जिल्लामा गठित ‘भिम बहादुर विश्वकर्मा न्यायक संघर्ष समिति’ले घोषणा गरेको सबै संघर्षका कार्यक्रमहरुप्रति ऐक्यवद्वता जनाउँदै जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, वुद्विजीवि, अधिकारकर्मी लगायतका सरोकारवाला निकायहरुलाई यस घट्नाका पीडितलाई न्याय दिलाउन यहाँहरुको अहम भुमिकाको समेत अपेक्षा गरेको छ ।
उक्त घट्ना जातिय छुवाछुत कै कारणले भएको जघन्य अपराधको कडा शब्दमा निन्दा र भत्र्सना गर्दै अपराधिलाई सामाजिक अपराधिक घोषणा गरी कडाभन्दा कडा सजाय र पीडितलाई क्षतिपुर्ति सहित न्याय दिलाउनका लागि नेपाल सरकारसँग जोडडार माग समितिले गरेको छ । अन्यथा हाम्रो संगठन समितिले कडा संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरी आन्दोलनमा उत्रिने बाध्य हुनेछ । उक्त संघर्षबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्ष नै हुनुपर्ने भन्दै समितिले प्रेस विज्ञप्तिमा उद्घोष गरेको छ ।