लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्व ९५ करोड बजेटका ४० अति लोकप्रिय कार्यक्रम यस्ता छन् । “सम्बृद्धी लुम्बिनी, आत्म निर्भर प्रदेश” बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ । –मुख्यमन्त्री केसी


रोल्पा समाचारदाता
असोज २० बुटवल

This image has an empty alt attribute; its file name is sonam-1024x574.jpg


“सम्बृद्धी लुम्बिनी, आत्म निर्भर प्रदेश” बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ । –मुख्यमन्त्री केसीको
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको “सम्बृद्धी लुम्बिनी, आत्म निर्भर प्रदेश” सरकारको नारालाई मुर्तरुप दिनका लागि बजेटले अधितमक संम्बोधन गरिने बताउँदै त्यसका लागि प्रदेश सरकारले जनमुखि काम गर्ने बताउनुभयो ।
बुधबार प्रदेश सभालाई सम्वोधन गर्नका लागि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि अविछिन्न रुपमा विधि र प्रक्रियालाई पछ्याउँदै अगाडि बढ्ने बताउँदै लोकतन्त्रको अशली साथी भन्ने प्रतिपक्षदलहरुले सदन निरन्तर विरोधका नाममा विरोध नगरी विधिलाई पालना गर्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले जनतालाई शुसासन र परिवर्तनको अनुभूतिका दिनका लागि सबै जननिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुको उत्तिकै दायित्व भएको बताउँदै सदनलाई सुचारुका लागि सबै सकरात्मक हुन अनुरोध गर्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले सदनमा ४० अर्व ९५ करोडको ९७ लाख बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सदनमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभएको बजेट छलफल सहित पारित भएको छ ।
सदनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री माननीय कृष्ण ध्वज खड्काले अर्थ सम्बन्धि बिधेयक मार्फत लुम्बिनी प्रदेशसभामा आव ०७८÷०७९ का लागि कुल ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जस्मा चालुतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार (३३.३१%) र पुजिगत तर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार(५४.८७%) र स्थानीयतह बित्त हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार (११.८२%) रहेको छ । 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तर्फबाट बजेट प्रस्तु गर्दै मन्त्री खड्काले बर्तमान सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेटमा चालुतर्फको खर्च अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा ४% ले कम रहेको छ । “समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश” को मुलनाराका साथ प्रस्तुत बजेटमा प्रदेश सरकारको ४० लोकप्रिय कार्यक्रम उल्लेख कार्यक्रमका मुख्य विशेषताहरु यसप्रकार छन् ।

१) लुम्बिनी प्रदेशका १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोभिड १९ को खोपको ब्यवस्था ।
२) घरदैलोमा डाक्टर कार्यक्रम र प्रदेश भरी निशुल्क रक्तसञ्चार सेवा ।
३) लुम्बिनी प्रदेशमा जेष्ठ नागरिक र महिला तथा बालबालिका अस्पताल स्थापना ।
४) क्यान्सर,मृगौला र मुटु रोगीलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप दुई लाख उपलब्ध गराउने ।
५) मुटुरोगको उपचारलाई सर्बसुलभ गराउन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा क्याथ ल्याब सेवा बिस्तार गर्न १० करोड र एम आर आइ एवं सिटी स्क्यान सहितको स्वास्थ्य उपकरणका लागि १३ करोड बजेट ब्यबस्थापन ।
६) ७० वर्ष माथीका जेष्ठ नागरिक सङ्ग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम ।
७) प्रदेश भित्र शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक सुधारका लागि मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ।
८) प्युठानमा लुम्बिनी सीप विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने ।
९) गरिबी निवारणका लागि एक पालिका एक सामुहिक कम्पनी,एक कम्पनी एक सामुहिक उधम कार्यक्रम ।
१०) एक जिल्ला एक पालिका सार्बजनिक शुलभ पसल ।
११) कृषि र औद्योगिक कर्जा प्रबाह गर्न तथा लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी बित्तीय कारोबार गर्न लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना ।
१२) बिधुतिय बस सेवा सन्चालन तत्कालका लागि भैरहवा–बुटवल,नेपालगन्ज–कोहलपुर,भालुबाङ्ग–लमही र घोराही–तुलसीपुर रुटमा सन्चालन गर्ने ।
१३) गण्डकी नदी त्रिबेणी–देबघाट र राप्ती नदिको खुङग्री–भालुबाङ्ग र भालुबाङ्ग– अगैया खण्डमा र्याफ्टिङ्ग संचालन गर्ने ।
१४) लुम्बिनी र स्वर्गद्वारीको माटो, पानी र बस्तु प्रयोग गरि मायाको चिनो उत्पादन गर्ने सोभिनियर उद्योग संचालन गर्ने ।
१५) लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा नयाँ शहर र एकीकृत बस्ती विकास गर्ने ।
१६) परम्परागत चुल्होको बिस्थापन गरि विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतिय चुल्हो उपलब्ध गराउने ।
१७) जलविद्युत, सौर्यउर्जा र बैकल्पिक उर्जाको पर्बर्धन गरि लुम्बिनी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने ।
१८) पुर्ब पश्चिम राजमार्गको सुरइनाका, धानखोला र रिहारमा जलाशय निर्माण गरि त्यसको बहुउपयोग गर्ने ।
१९) एक हजार बिगाहा जग्गामा पिपिपी मोडेलमा सुगन्धित धान र प्याज उत्पादन गर्न आधुनिक कृषि फर्म सन्चालन गर्ने ।
२०) कोभिड महामारीबाट प्रभावित उधोगी व्यबसायीका लागि प्रदेश करमा छुटको ब्यबस्था ।
२१) महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायत लक्षित समूहका लागि रोजगारमुलक कार्यक्रम ।
२२) कृषिजन्य उत्पादनको बजार पर्बर्धन गर्न भैरहवा, कृष्ण नगर र नेपालगन्जमा स्तरीय तरकारी बजार स्थापना गर्ने ।
२३) लुम्बिनीमा बौद्ध अन्तरास्ट्रिय बर्थिङ्ग सेन्टर स्थापना गर्ने ।
२४) बुटवलमा धागो कारखाना, कपिलवस्तुमा कागज कारखाना र कपास खेती एवं उद्योगको स्थापना ।
२५) स्वर्गद्वारीमा केबलकार, हिल स्टेसन, थिम पार्क र रुपन्देही सहित प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा हिल स्टेसनहरु निर्माण गर्ने ।
२६) कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक शहरको रुपमा विकास गर्ने र प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा सबै जातजातिका धर्म,भाषा, संस्कृति र पहिचान झल्किने सांस्कृतिक ग्रामहरु स्थापना गर्ने ।
२७) जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता एवं द्वन्द परिवारलाई रोजगार कार्यक्रम ।
२८) प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रदेश राजधानीको ब्यबस्थापन ।
२९) लुम्बिनी विश्वबिधालय स्थापना ।
३०) डिजिटल प्रबिधि युक्त ट्रायल सेन्टर र डिजिटल सवारीचालक अनुमतिपत्रको व्यबस्था ।
३१) लुम्बिनी प्रदेशका पत्रकारहरुको पत्रकार दुर्घटना बीमा,पत्रकार महासंघ लुम्बिनीको भवन निर्माण र संस्थागत विकास ।
३२) प्रदेश परियोजना बैंक स्थापना ।
३३) राजमार्ग र सार्बजनिक स्थानहरुमा सिसिटिभी र फ्री वाइफाईको व्यबस्था ।
३४) राजस्व वृद्धि गरि आत्मनिर्भर प्रदेश स्थापना गर्न प्राकृतिक श्रोत साधनको उचित पहिचान, परिचालन, राजस्व प्रशासनमा सुधार र करका दायरामा वृद्धि गर्ने ।
३५) लुम्बिनी प्रदेशमा पुजीबजार र बीमाको पहुँच बिस्तार गर्ने ।
३६) लुम्बिनी प्रदेशलाई आकर्षक लगानी हबको रुपमा विकास गरि राष्ट्रिय अन्तर्रास्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्न ।
३७) तथ्यमा आधारित बैज्ञानिक योजना प्रणालीको विकास गर्न प्रदेश तथ्यांक कार्यालय स्थापना गरि योजना संकलन विश्लेषण गर्ने ।
३८) चालू प्रथम आवधिक योजनाको मध्यावधिक समिक्षा तथा मुल्यांकन गरि नयाँ योजना तर्जुमा गर्ने ।
३९) बजेट, योजना र सार्बजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाई बिनियोजन कुशलता,कार्यान्वयन दक्षता र बित्तीय अनुशासन कायम गर्न मध्यमकालिन खर्चलाई विद्युतिय प्रणालीमा विकास गर्ने लगायत ।
४०) कला, साहित्यको संरक्षण सम्बद्र्धनमा विकास गर्ने ।

सान्दारढंले सदन सञ्चालन
आज धेरै दिनपछि सदन सान्दार ढंगले सञ्चालन भएको छ । सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीमगरले लुम्बिनी प्रदेश पदक २०७८, प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश कायम गर्नु पर्ने विधेयक लगायतका विघेयकहरु पारितका लागि सदनमा पेश गरेपछि बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरुको समर्थनमा पारित भएको छ । यस्तै गरी आगामी दिनमा पनि प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सम्वेदनसील बन्न आग्रह गर्दै सदन कातिक ८ गते बस्ने जानकारी गराउनुभएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटको पूर्ण पाठ

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण ध्वज खड्काद्वारा अर्थसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा २०७८ असोज २० गते बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत वक्तव्य

(आर्थिक वर्ष 2078/079)

प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय

२०७८

माननीय सभामुख महोदय,

  • नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था बमोजिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको र नयाँ सरकारको सोच तथा प्राथमिकतालाई समाहित गरी बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक भएकोले तदनुरूप प्रदेश सभाको यस गरिमामय बैठकमा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रीको हैसियतमा आर्थिक वर्ष 2078/7९ को अर्थसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु।
  • सर्वप्रथम म राष्ट्रको लागि जीवन बलिदान गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात शहीदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली प्रकट गर्न चाहन्छु । साथै, विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध एवं मधेश आन्दोलनका घाइते तथा वेपत्ता पारिएकाहरू र तिनका परिवारप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
  • पूर्ववर्ती सरकारले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम २०७८ असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट प्रदेश सभाबाट स्वीकृत नहुने स्थिति उत्पन्न भएपछि २०७८ साउन १ गते अध्यादेश मार्फत बजेट जारी गरेको व्यहोरा यस सम्मानित सदनलाई विदितै छ ।
  • यसै बीचमा मिति २०७८ साउन २७ गते पूर्ववर्ती सरकारका मुख्यमन्त्रीले दिएको राजिनामा स्वीकृत भए पश्चात गठन भएको वर्तमान सरकारले मिति २०७८ साउन २८ गतेदेखि सत्ता सम्हालेको अवस्थामा पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई यथास्थितिमा अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नरहेकोले प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखी स्रोतको विनियोजन गर्ने र भौगोलिक सन्तुलन समेत कायम गर्नेगरी प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।

माननीय सभामुख महोदय,

  • प्रस्तुत विधेयक देहाय बमोजिमका उद्देश्य हासिल गर्न केन्द्रित रहेको:-
  • ,
  • महामारीबाट प्रभावित हुन पुगेका घर-परिवार र उद्योग-व्यवसायहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्ने,
  • महामारीबाट शिथिल हुन पुगेको प्रदेश अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानको लागि विकास-निर्माणका परियोजना तथा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,
  • प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
  • संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको कार्यलाई तीव्रता दिने ।

माननीय सभामुख महोदय

  • अब म उपर्युक्त उद्देश्यहरू पुरा गर्न “समृद्व लुम्बिनी : आत्मनिर्भर प्रदेश को ध्येय प्राप्त हुनेगरी क्षेत्रगत रूपमा प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रम एवम् विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
  • कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान तथा उपचारको लागि आवश्यक पर्ने औजार उपकरण, औषधी र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदको लागि प्रदेश कोभिड कोष मार्फत खर्च गर्ने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको लागि कोभिड-१९ विरूद्व खोप खरिद तथा खोप अभियान सञ्चालनको लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • प्रदेश सभाबाट निर्णय भएबमोजिम राजधानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग सम्वन्य गरी राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी निर्माण गर्ने कार्यलाई चालु आर्थिक वर्षमा तिव्रताका साथ अगाडी बढाउने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • दुर्गम तथा पहुँचभन्दा टाढा रहेका स्थानहरूमा “घर दैलोमा डाक्टर” कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • प्रदेशका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्न रू. ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशवासीहरूलाई मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्भ फेर्ने र क्यान्सर रोगको उपचारको लागि विपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको सुविधाको अतिरिक्त प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप रू. २ लाख सम्म उपचार सहुलियतको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
  • प्रदेश भित्र उपयुक्त स्थानमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल र महिला तथा बाल अस्पताल स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
  • बढ्दो मुटु रोगको उपचारलाई सर्वसुलभ बनाई यस क्षेत्रका मुटु रोगका बिरामीहरूको उपचार गर्न लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा क्याथ ल्याब सेवा विस्तारको लागि रू. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशमा हालसम्म एम.आर.आई. सेवा सञ्चालन नहुँदा सबै विरामी अन्यत्र धाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सो समस्या समाधानका लागि मेशिन खरिद एवं सेवा विस्तारको लागि रू. १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर-घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय सरकार सँगको सहकार्यमा “ज्येष्ठ नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी” कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशको विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेकोले सो कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ । यस अन्तर्गतको कार्यक्रम सञ्चालनबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास लिएको छु ।
  • प्रदेशमा अध्ययन-अनुसन्धान तथा व्यावहारिक सीपमा आधारित गुणस्तरीय उच्चशिक्षा प्रदान गर्नको लागि लुम्बिनी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा प्रशिक्षण तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न  प्युठान जिल्लामा लुम्बिनी सीप विकास प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गरिने छ ।
  • युवाहरूलाई खेलकुद तथा शारीरिक सुगठन सम्बन्धी तालिम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
  • विद्यालय खेलकुद संरचना र खेलमैदान निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नतिको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । क्यानसँगको सहकार्यमा क्रिकेट एकेडेमी र एन्फासँगको सहकार्यमा फुटवल एकेडेमी सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
  • धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ। मुक्त कमलरी तथा मुस्लिम छात्राहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
  • हरेक जिल्लामा एक पालिका छनौट गरी विपन्न घर परिवार लक्षित सस्तो मूल्यमा चामल, दाल, नून, चिनी, गहुँ र तेल जस्ता अत्यावश्यक खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सुलभ पसल सञ्चालन गरिनेछ ।
  • गरिबी निवारणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक कृषि, कृषि-वन तथा प्राकृतिक श्रोतजन्य व्यवसाय र उद्योग सञ्चालनको लागि एक पालिका एक सामूहिक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
  • महिला समूहहरूसँगको सहकार्यमा कोभिड-१९ र घरेलु हिंसा विरूद्ध महिला सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरेको छु । त्यसैगरी, समुदायको सहभागितामा छुवाछुत विरूद्धको सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • जेष्ठ नागरिकहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा, पुस्तकालय, संग्रहालय र पार्क सहितको जेष्ठ नागरिक आवास ग्राम निर्माण गर्न संभाव्यता अध्ययनको लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।
  • युवाहरूलाई स्वरोजगार तुल्याउन विभिन्न विषयका सीपमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • विपन्न घरपरिवार, मुक्त कमलरी, कमैया, हलिया, दलित, जनजाती तथा भूमिहीन लगायतका लक्षित वर्गलाई सीपमूलक तालीम सहित उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका शहिद, घाइते, वेपत्ता परिवारका लागि व्यावसायिक तथा प्राविधिक तालिम सहितको उद्यमशीलता विकास गर्न द्वन्द्व प्रभावित परिवार रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
  • प्रदेशका विभिन्न स्थानमा कृषि बजार सञ्चालन गर्न र कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन सहकारी तथा कृषि समूहलाई कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु।
  • कोभिड-१९ का कारण प्रभावित प्रदेशका कृषकहरूको लागि मागमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • प्रदेशमा कृषि प्राविधिक जनशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्न शुरू गरिएको एक स्थानीय तह एक प्राविधिक अधिकृत र एक वडा एक प्राविधिक परिचालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई प्राविधिक सेवामा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
  • नेपाली कृषि उत्पादनहरूको बजार प्रवर्द्वन गर्न भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज लगायतका ठूला भन्सार नाकाको नजिकमा स्तरीय फलफूल एवम् तरकारी बजार स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
  • कोभिडबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कोषबाट राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।
  • लुम्बिनी तथा स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको सहकारी वा सामूहिक कम्पनी मार्फत स्थानीय हस्तकलामा आधारित चिनो (सोभिनियर) उद्योग स्थापना गर्न सहयोग गरिने छ। लुम्बिनी क्षेत्र र स्वर्गद्वारी जस्ता पवित्र स्थलको माटो वा पानी प्रयोग गरी चिनोको रूपमा विभिन्न कलात्मक सामग्रीहरू निर्माण गर्न संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
  • कपिलवस्तुमा कागज उद्योगको संभाव्यता अध्ययन गरी उद्योग स्थापनाको कार्य अघि बढाइने छ । बुटवल धागो कारखानालाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याउन र कपास खेतीलाई विस्तार गर्न संभाव्यता अध्ययन सहितको कार्य अघि बढाइनेछ।
  •  उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदै अनुचित मूल्यवृद्धि, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने माथि कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ। तरकारी लगायतका लामो समय सञ्चय गर्न नसकिने उत्पादनलाई खेतबाट सोझै उपभोक्ता माझ ल्याउने परिपाटी मिलाइनेछ।
  • गण्डक नदीको त्रिवेणी-देवघाट खण्ड, राप्ती नदीको भालुवाङ्ग-अगैया खण्ड र भालुवाङ्ग – खुङ्ग्रीमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा र्‍याफ्टिङ सञ्चालन गरिने छ ।
  • प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक गढी, कोट, दरबार तथा मन्दिरहरूको संरक्षण गर्न रू.१० करोड विनियोजन गरेको छु।
  • स्वर्गद्वारीमा केवलकार निर्माण गर्न र प्रदेशभित्र कम्तिमा २ स्थानमा थिम पार्क निर्माण गर्न लगानी मोडालिटी समेत प्रस्ताव गर्नेगरी संभाव्यता अध्ययन लगायतको कार्य अघि बढाइनेछ ।
  • बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बर्थिङ सेण्टर निर्माण गर्न संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
  • सबै जिल्लाको विशेष ठाउँ पहिचान गरी खस/आर्य, अवध, मगर, थारू मुस्लिम समुदायको स्थानीय सांस्कृतिक परम्परागत खाना, भेषभूषा, नाचगानको संरक्षण गर्न समुदायमा आधारित सांस्कृतिक ग्राम निर्माण गरी ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
  • लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई पर्यटन विकास र ग्रामीण आय आर्जनसँग जोड्ने हेतुले रूपन्देही, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूकुम, रोल्पा, दाङ्ग र प्युठानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी हिल स्टेशनको विकास गरिनेछ।
  • १२ जिल्लामा नयाँ शहर र एकीकृत वस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
  • कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा अशोक स्तम्भ आकारको लुम्बिनी भ्यू टावर निर्माण गर्न संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
  • सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको वैकल्पिक मार्गको रूपमा निर्माणाधीन धागो कारखाना चरङ्गे झुम्सा सडकमा चालु आ.व. भित्रै खण्डास्मित (ग्राभेल) स्तरको निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ।
  • रामपुर कपुरकोट सडक निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेटको व्ववस्था गरेको छु ।
  • नियमित सवारी चल्ने 113 वटा सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार गरी सडकको दीगोपन अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । साथै यस कार्यक्रमबाट करिव 760 जनालाई वर्षैभरी रोजगारी प्राप्त हुनेछ ।
  • सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई महत्व दिई आवश्यक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण स्थानहरूको पहिचान गरी सुरक्षा सम्बन्धी संरचना तथा सन्देशमूलक सूचना पाटी राख्‍ने कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
  • प्रदेशस्तरीय सडकहरूको व्यवस्थित योजना तर्जुमाका लागि प्रदेश यातायात गुरूयोजनाको निर्माण सम्पन्‍न गरिनेछ ।
  • गुइंठा विस्थापन गर्न साथै विद्युतको उपयोग बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चूल्हो उपलव्ध गराउनको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
  • प्रदेशका नागरिकहरूलाई ऊर्जाको न्यूनतम पहुँच सुनिश्‍चित गर्दै उज्यालो प्रदेश को संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जाको विकास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
  • प्रदेशमा सञ्‍चालित सिँचाई प्रणालीको मर्मत सम्भार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। परम्परागत रूपमा कृषकद्वारा निर्मित तथा कृषककै व्यवस्थापनमा सञ्‍चालित सिँचाई प्रणालीको मर्मत सम्भारका लागि माग र प्राथमिकताका आधारमा मर्मत सम्भार गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
  • पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा पर्ने सुरई नाका, धानखोला र रिहारमा जलाशय निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साथै पहाडि एवम् चुरे क्षेत्रमा रहेका खोचहरूमा बर्षे पानी भण्डार गरी सिँचाई तथा खानेपानी आपूर्ती गर्नुका साथै जैविक विविधता प्रवर्द्वन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने प्रवन्ध गरेको छु।
  • जल उत्पन्‍न प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दा वस्ती तथा सदरमुकामको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिई विगत आर्थिक वर्षदेखि सञ्‍चालित नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापन जस्ता प्रकोप न्यूनीकरणको कार्यलाई माग र प्राथमिकताको आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रू. 53 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु।
  • स्रोत सुनिश्चित भई कार्यान्वयनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजना एवम् अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छु।
  • भैरहवा-बुटवल, कोहलपुर-नेपालगंज, लमही-भालुवाङ्ग तथा घोराही-तुलसीपुर खण्डमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छु ।यसका लागि रू. ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
  • सवारी-चालक प्रमाणपत्रको लागि लिइने परीक्षा र ट्रायलमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी छिटो-छरितो र पारदर्शीरूपमा सवारी-चालक प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • लुम्बिनी प्रदेशलाई एक आकर्षक लगानी हवको रूपमा विकास गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा स्वदेशी एवम् विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रदेश लगानी सम्मेलन भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
  • प्रदेशभित्र कृषि तथा औद्योगिक कर्जा प्रवाह गर्न तथा प्रदेश सरकारका कारोबार तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न ऐन बनाई लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना गरिनेछ ।
  • प्रदेशमा पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक संरचना निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ । प्रदेशमा बीमा व्यवसायको पहुँच विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
  • तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति तथा योजना निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना गरी बहुआयामिक प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ ।
  • चालु वर्ष प्रदेशको आवधिक योजना चौथो वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस अवधिमा कोभिड-१९ को महामारी, विपद् व्यवस्थापन लगायतका कारणले परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै चालु आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरिनेछ र तदनुरूप नयाँ योजना तर्जुमाको कार्य अघि बढाइनेछ ।
  • आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेटबीच तादात्म्यता कायम गर्न तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विद्युतीय प्रणाली विकास गरिनेछ। यसबाट सार्वजनिक खर्चको विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने आशा गरेको छु।
  • प्रदेश तहमा तयारी आयोजनाको विकास र लगानी सुनिश्‍चित गर्न परियोजना बैंकको प्रणाली विकास गरिनेछ। यसबाट प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा स्रोतको विनियोजन कुशलतामा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरेको छु ।
  • प्रदेश प्रहरी संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् आवश्यकता अनुसार प्रहरी इकाई भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
  • सुरक्षा संवेदनशील राजमार्ग क्षेत्रमा सि.सि.टि.भि. प्रणाली जडान, फ्रि वाईफाई जोनको विकास, ब्रेथलाइजर मेशिनको व्यवस्था जस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
  • पत्रकारहरूको समग्र सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था गरेको छु। साथै, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ।
  • नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
  • प्रदेश र स्थानीय तहको कानून निर्माण क्षमता अभिवृद्वि गर्दै आवश्यक कानूनको तर्जुमा गरी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रवन्ध मिलाएको छु।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एकल महिला, दलित एवम् आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गको निमित्त स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • भाषा, कला, साहित्यको संरक्षण र प्रबर्द्वनका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्य चालु आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छु।
  • पाल्पा दरवार संग्रहालय लगायत संग्रहालयको मर्मत सुधार, स्तरोउन्नति गर्नुका साथै प्रदेशका अन्य साँस्कृतिक धरोहरको संरक्षण एवम् संम्वर्द्वन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

  • बजेटमा उल्लेखित उद्देश्य पूरा गर्न तोकिएका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आधारित रही चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रू. ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रू. १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार अर्थात् ३३.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रू. २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार अर्थात् ५४.८७ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू. ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरेको छु । कूल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.८२ प्रतिशत रहेको छ।
  • चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रू. ५ अर्ब ९ करोड ५६ लाख ६४ हजार, राजश्व बाँडफाँटबाट रू. १३ अर्ब १७ करोड २० लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू. १ अर्ब १ लाख ५० हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू. ८ अर्ब २ करोड ५७ लाख, सशर्त अनुदानबाट रू. ६ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख ९८ हजार, समपूरक अनुदानबाट रू. ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट रू. ६३ करोड ४९ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु । साथै गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमबाट रू. ३ अर्ब ९० करोड २ लाख ८८ हजार बचत रहेको छ। यस प्रकार कूल व्यय अनुमानमा न्यून हुने रू. २ अर्ब ७ करोड आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ।  

माननीय सभामुख महोदय,

  • अब म चालु आर्थिक वर्षको राजश्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
  • कोभिड-१९ का कारण अर्थतन्त्रमा उत्पन्न संकुचनका कारण राजश्व परिचालन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। यस पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष 2०७८/0७९ मा राजश्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु:-
  • नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्रदेश सरकारको आर्थिक अधिकार, अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ समेतको आधारमा श्रोत साधन परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। करदाताको सहजताको लागि प्रदेश र स्थानीय तह बीच साझा अधिकारको रूपमा रहेको कर संकलन गर्न एकल कर प्रशासन सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छु। साझा करहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तह बीच समयमै बाँडफाँट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • सवारी साधन कर सङ्कलन तथा बाँडफाँटलाई राजश्व परामर्श समितिको सुझाव तथा सिफारिस समेतको आधारमा थप प्रभावकारी बनाइएको छ।सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुका साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत यातायात प्रशासनलाई सुदृढ गरी थप राजस्व परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • घरजग्गा कारोबारको कारोवार मूल्य र लिखतमा उल्लेखित मूल्यबीचको अन्तर घटाई घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत प्राप्त हुने रकम बढाउन र यस्तो मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी घरजग्गा न्यूनतम मूल्य निर्धारण नियमावली, २०७८ निर्माण गरिएको छ।
  • मनोरञ्जन करको पर्याप्त सम्भावना भएर पनि सङ्कलन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।करको दायरा बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रकारका मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • विज्ञापन करको दायरा विस्तार गर्ने सम्भावनाको विषयमा चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रकारका विज्ञापनजन्य गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याउने र विज्ञापन कर सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित दोहनलाई नियन्त्रण गरी थप राजश्व परिचालन गर्न यस सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभासमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
  • राष्ट्रिय वन प्रदेशको एकल अधिकार भएको सन्दर्भमा वनक्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको आयश्रोतको प्रमुख क्षेत्र बनाउने गरी चालु आर्थिक वर्षमा वन सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएकोले यसै अधिवेशनमा स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाएको छु। खोल्सा खोल्सी व्यवस्थापन कार्यक्रम समेतबाट थप आय प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
  • संघीय सरकारप्रतिको अत्यधिक निर्भरता घटाई आत्मनिर्भर प्रदेश अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतको सम्भावनाको खोजी गरी त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न व्यवस्था मिलाएको छु।
  • प्रदेश सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउँदै आएका विभिन्न प्रकारका छुट एवम् सुविधाहरूलाई निरन्तरता दिएको छु।
  • प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनबाट प्रदेशको सामाजिक-आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुने विश्वास लिएको छु।
  • प्रस्तुत विधेयक एवम् कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा मार्ग दर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख,  माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख, राजनीतिक दलका नेताहरू र प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । यस क्रममा आ-आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्र्याउनुहुने राजनीतिक दल, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, आमसञ्चार जगत्, राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण प्रदेशवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाई सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

धन्यवाद !

You may also like