असोज १४ बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ ले मानव अधिकार रक्षा र आम नागरिकलाई प्रत्याभूति गराउनको लागि प्रदेश सरकार निरन्तर लागि रहेको बताउँदै हरेक नागरिकको मावन अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल र नेपाली जनताको मानव अधिकारका लागि प्रदेश सरकार सधै तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्मान पूर्वक वाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चिता गर्न समेत निरन्तर लागेको बताउनुभयो ।
यस्तो विचार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बुटवलमा बताउनुभएको हो ।
उहाँले नेपाल विगत लामो समयदेखि द्वन्द्वको मारमा रहेकोले त्यसलाई पनि सामाधन गर्नका लागि राज्य नै लाग्नु पर्ने बताउँदै त्यसका लागि संघीय सरकारले बढी जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने आयोग लगायत अन्य निकायहरु पनि अपसी सहकार्य र सहमतिबाट अगाडि बढेर नेपालमा माधव अधिकार मैत्री देश बनाउनको लागि सरकारसंग विगतदेखि हातेमालो गरिरहेको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा पनि त्यसलाई अझै बढवा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिता सम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारले नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै संघ र स्थानीयतहरुलाई पुलको रुपमा जोड्ने कार्यमा निरन्तर लाग्दै प्रदेशलाई मानव अधिकार मैत्री बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले मावन अधिकारको क्षेत्र विशाल र विस्तृत रुपमा भएकोले गर्दा यसका अधिकार क्षेत्रका विषयमा सबैलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले नेपालमा जातीय, लिंगीय, धार्मिक, साँस्कृतिक विभेदका विरुद्ध लगायत सबै मानिसको जन्म शिद्ध अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउनको लागि नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएकोले गर्दा नेपाल सरकारले आफै कार्यन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कानून, महिला तथा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले प्रस्तुतिकरणको क्रममा विश्व व्यापी मानव अधिकार महासन्धी ९ वटा मध्ये ७ वटा महासन्धीमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भइ सकेको बताउँदै नेपपालमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि दायित्व निर्वाह गर्नुपर्न पर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोग, जनप्रतिनिधी, मावन अधिकारकर्मी, पत्रकार लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
