प्रदेश सरकारले सञ्चार मैत्री विधेयक नबनाएसम्म कडा संघर्षमा उत्रिने ६ संगठनको प्रतिवद्धता


रोल्पा समाचरता
असार १ रोल्पा

प्रदेश सररकाले लिएको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आम सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमहरुको हितमा नभएको भन्दै आज ६ वटा संगठनहरुले संयुक्त रुपमा विरोध जनाएका छन् । सो विधेयक संसोधन एवं पुनरलेखनका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै नेपाल प्रेस युनियन नेपाल लम्बिनी प्रदेश, प्रेस संगठन नेपाल लुम्बिनी प्रदेश, प्रेस चौतारी लुम्बिनी प्रदेश, प्रेस मञ्च नेपाल लुम्बिनी प्रदेश, प्रगतिशील पत्रकार संघ, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले आज संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै विधेयक संसोधन गरी प्रेस मैत्री नबनाएम कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।  
विभिन्न संगठनहरुले दिएको रचनात्मक सुझावको रुपमा ग्रहण गर्दै सञ्चारमैत्री बनाउनको लागि अनुरोध गरेको छ । नेपाल प्रेस युनियन नेपाल लम्बिनी प्रदेश संयोजक देवेन्द बर्मा, प्रेस संगठन नेपाल लुम्बिनी प्रदेश संयोजक मानसिंह विश्वकर्मा, प्रेस चौतारी लुम्बिनी प्रदेशका सचिव नरेश केसी, प्रेस मञ्च नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका सचिव टोपराज शर्मा, प्रगतिशील पत्रकार संघका इन्चार्ज श्याम पोख्रेल, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक रवि पाण्डेयले आज संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै विधेयक संसोधन गरी प्रेस मैत्री नबनाएम जस्तो सुकै आन्दोलनको पनि संगठनहरु उत्रिने बताएका छन् । 
सो विज्ञप्तीमा भनिएको छः–“ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभा मार्फत अघि बढाएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रस्तावित विधेयक सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याएको स्पष्ट छ । यसअघि भएका छलफलमा दिइएका सुझाव पनि समावेश नभएकोप्रति हाम्रो गमभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । तसर्थ यो विधेयकलाई प्रदेशसभामा अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले फिर्ता लिएर पुनर्लेखनको वातावरण निर्माण गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । साथै विधेयकका विषयमा नेपाल पत्रकार महासघले शुरु गरेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता समेत जनाउदै पूर्ण समर्थन रहेको जानकारी गराउँछौं ।”

मिडियालाई मर्यादित बनाउनको लागि पत्रकारहरु आफै सक्षम रहेको बताउँदै त्यसलाई कानूनीगत रुपमा पूर्ण नियन्त्रण लगाउनको कुराको समेत विरोध गरेको छ । सो विज्ञप्तीमा भनिएकोः–“कानूनी दृष्टिकोणबाट पनि यो विधेयक नागरिक कानूनभन्दा फौजदारी कानूनको रुपमा आएको छ । यो विधेयक सैद्धान्तिकरुपमा नै त्रुटिपूर्ण छ । विधेयकको प्रस्तावना पत्रकारिताको प्रबर्धनमा नभई पत्रकारिताको नियमन र नियन्त्रणमा केन्द्रित गरिएको छ भने पत्रकारिताको स्वच्छ र नागरिक नियमनको साटो फौजदारी कानूनद्वार जेल सजायको ब्यवस्था गरिएको छ । संविधान, संघीय कानून र पत्रकारिताका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रय मूल्य मान्यताका आधारमा पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन नियमन र पैरवी गर्ने कोणबाट कानून बनाउनुको साटो पञ्चायतकालीन निरंकुश शासनको झल्को दिने गरी सानो कमजोरी हुँदा पनि जेल सजायको ब्यवस्था गर्दा प्रदेशको पत्रकारिताको अवस्था के होला, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं ।”
साथै प्रेस तथा अभिव्यक्त स्वतन्त्रताको नेपालको संविधानको प्रस्तावना उल्लेख भइ सकेको त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नेको सट्टा अंकुश लगाउने कार्य गरेको प्रति विरोध जनाउँदै भनिभएको छ ः–“यो बिधेयक अधि बढाउने हो भने संविधानले प्रदान गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा धारा १९ को सञ्चारको हकसहितका मौलिक हकहरु कुण्ठित हुनेछन् भने पत्रकारहरु मर्यादित र ब्यवसायिक पत्रकारितामा लाग्नुपर्ने बेलामा जेलनेलको शिकार बन्नुपर्ने तथा त्रासमा रहेर नियन्त्रित र निर्देशित पत्रकारिता गर्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । प्रदेश सरकारले मिडिया व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि त्यही बहानामा दण्ड सजायको डण्डा चलाएर पत्रकारितालाई नियन्त्रित र निर्देशित प्रचार यन्त्र बनाउने मनशाय रहेको हामीलाई महसुस भएको छ ।”
पत्रकारहरु पनि यो मूलकको परिवर्तनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराउँदै भनिएको छः–“परिर्वतनकारी आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्दै अग्रमोर्चामा खटिएका मिडिया र मिडियाकर्मीमाथि लोकतान्त्रिक सरकारले यस्ता कानुन निर्माण पाउँदै भन्ने स्पष्ट मत रहेको छ । यस्ता दुस्प्रयास नगर्न पनि हामी चेतावनी दिन चाहन्छौं । विधेयक निर्माण गर्न जोसुकै राजनीतिक नेतृत्व या कर्मचारी संयन्त्र संलग्न भएको भए पनि सरकार अविक्षिण्ण उत्तराधिकारीवाला निकाय भएकाले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिंदै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर पुर्नलेखनको वातावरण निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।”
यस अगाडि नेपाल पत्रकार महासंघ, लगायत विभिन्न पत्रकार संघ संगठनहरुले दिएका सुझावलाई सकात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै विधेयक संसोधनको माग गर्दै भनिएको छः–“यस्ता खालका ऐन कानुनहरु निमार्ण गर्नुपूर्व सरोकारवाला पक्षसँग पटकपटक छलफल र बहस गरेर अघि बढ्नुपर्ने हाम्रो माग छ । हामीले गरेको यो आग्रहअनुसार सरकार अघि बढ्छ भन्ने हामीलाई विश्वास रहेकोछ । अन्यथा हामी आन्दोलनको कार्यक्रम लिएर संयुक्तरुपमा अघि बढ्ने यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिन चाहान्छौं ।”
नेपालको संविधानले नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरि सक्दा पनि त्यसको कार्यन्वयनय गर्नुको भन्दा त्यसलाई नै अंकुश लगानउने प्रदेश सरकारको व्यवहारले फेरी प्रदेश पनि निरङकुशता अगाडि बढेको झै छलङ्ग हुन्छ ।

You may also like