अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन २०७७ र रोल्पा जिल्लामा सरकार वादी फौजदारी मुद्वाको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया

अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन २०७७ र रोल्पा जिल्लामा सरकार वादी फौजदारी मुद्वाको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया
फागुन १३ गते
लिबाङ–रोल्पा

This image has an empty alt attribute; its file name is o2-1024x768.jpg


महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट फौजदारी न्याय प्रणाली एउटा महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको अभियाजनमा सुधार ल्याउने उद्वेशयले अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन २०७७ र रोल्पा सरकार वादी फौजदारी मुद्वाको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज लिबाङमा सम्पन्न भएको छ ।
यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि रोल्पा जिल्ला अदालत रोल्पाको माननीय जिल्ला न्यायधीश दिलिपराज पन्तले महान्याधिवक्ता कार्यालयबाट जारी अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन २०७७ ले पीडकको पहिचान गरी पीडितलाई न्याय प्रदानमा थप सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले समय सान्र्दभिक कानुन, ऐन, नीतिहरु परिमार्जन हुनेभएकोले सम्बन्धित निकायहरु सोही कानुन, ऐन, नीतिहरु अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । स–साना कुराहरुले मुद्वाको अध्ययन अनुसन्धानमा प्रभाव पर्दै आएको हुँदा मुद्वाको अध्ययन अनुसन्धानमा विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्ने जोड दिनुभयो । पीडतलाई न्याय र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्य रुपमा महत्वपूर्ण भएकोले सम्बन्धित निकायहरु एक आपसमा सहकार्य समन्वयको अपरिहार्य भएको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र कुमार रानामगर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक नरेश राज सुवेदी र नेपाल बार एसोसिएसन, रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष टेक प्रसाद घर्तीमगरले मनतव्य राख्नुभएको थियो । महान्याधिवक्ता कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन २०७७ र रोल्पा जिल्लामा सरकार वादी फौजगारी मुद्वाको अवस्था विषयकको अन्तरक्रिय कार्यक्रमको सहजिकरण जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रोल्पाको निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्त नुमराज खनाल शर्माले गर्नुभएको थियो । अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन २०७७ सम्बन्धि सहभागीहरुले धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको अभियोजनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले वर्ष २०७७।०७८ लााई अभियोजन सुधार वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसैको कार्यान्वयनका क्रममा परिवर्तित सन्दर्भ र कानूनी व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी २०७४ सालको अभियोजन नीतिलाई पुनरावलोकन गरी अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन २०७७ माननीय महन्यायाधिवक्ताबाट कार्यालयबाट ९ गते जारी भएको हो । कार्यक्रममा अधिवक्ता, पत्रकारहरु लगायत सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थिति थियो । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रोल्पाको निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता नुमराज खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन नायब सुब्बा उमापति गैरेले गर्नुभएको थियो ।

You may also like