नेपाल दलित मुक्ति संठगनको बैठकबाट ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा संघर्ष समिति गठन

नेपाल दलित मुक्ति संठगनको बैठकबाट ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा संघर्ष समिति गठन
खुम बहादुर सुनार
फागुन १० गते

संघीय सरकारले २ नं. प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बर्खास्त र असवैधानिक कदमको विरोधमा संघर्ष कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउने उद्वेश्यले नेपाल दलित मुक्ति संगठन रोल्पाले बैठक सोमबार लिबाङमा सम्पन्न भएको छ । संगठनले संघर्षको कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्णयहरु पारित भएका छन् ।
यस बैठकको प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य एमव् जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको प्रमुख राज बहादुर बुढामगरले संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री खद्क प्रसाद शर्मा ओलीको असंवैधानिक २ नं. प्रदेश प्रमुख तिलकलाई बर्खास्त र प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाल दलित मुक्ति संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम राक्न नसकिए संवैधानिक संकट सिर्जना रोक्न असंवैधानिक कदम खारेज गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो । त्यसैगरी कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि नेपाल दलित मुक्ति संगठन लुम्बिनी प्रदेशको संयोजक कर्मलाल परियारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानको भावना विपरित प्रधामन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले सम्पूर्ण दलित समुदायद्वारा २ नं. प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बर्खास्तको निम्ति संगठनले चरमवद्व संघर्षको कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनुभयो । संघर्ष कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउको लागि संघर्ष समिति स्थानीय तहहरुमा समेत अगाडि बढाउने संगठनले तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले स्थानीय तहहरुमा संघर्ष समिति गठन जिम्मेवारी पाएका नेतृत्वहरुलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन समेत गर्नुभएको छ । बैठकमा १० वटा स्थानीय तहहरुबाट समेत रिर्पाेटिङ सम्बन्धित जिम्मेवारी नेतृत्वबाट भएको थियो ।
बैठकले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको असवैधानिक कदम प्रतिनिधिसभा विघटन र सामानुपातिक समावेशी मर्म विपरित २ नं. प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको बर्खास्तको विरोधमा नेपाल दलित मुक्ति संगठन रोल्पाले तुल्सि सुनारको संयोजकत्वमा ५१ सदस्य संघर्ष समिति गठन भएको छ, स्थानीय तहहरुमा संषर्घ समितिको गठन लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरु पारित भएको संघर्ष समितिको संयोजक तुल्सि सुनारले बताउनुभयो । तुल्सि सुनारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संगठनको पदाधिकारी, संघर्ष समितिको पदाधिकारी सहित सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थिति थियो ।