स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट सुनछहरी गाउँपालिका-७ नं. वडा विभिन्न टाेलका ७७ घरधुरी आधुनिककीकरण व्यवसायीतिर उन्मुख
जुनिश कुमार विष्ट
कार्तिक २१ गते (जेलबाङ–रोल्पा)
परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरणको उद्वेश्य सहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५२ वटा स्मार्ट गाउँ छनोट गरेको छ । स्मार्ट गाउँ कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत अलैची ब्लक, जलवायु स्मार्ट, पोषण तथा खाद्य स्मार्ट, बजार स्मार्ट, सिंचाई स्मार्ट र प्रविधि स्मार्ट कार्यक्रम रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका–७ नं. वडामा लागू भएको छ । स्मार्ट कार्यक्रम लागूपछि किसानहरु परम्परागत पेशा व्यवसायीबाट आधुनिकीकरणतिर उन्मुख भएका छन् ।
यस स्मार्ट कृषि कार्यक्रम पहिलो वर्ष जेलबाङमा ५० घरधुरी र दोस्रो वर्ष खिबाङ टोलका १३ र रुलबाङ टोलका १४ घरधुरी गरि ७७ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रु ५० लाख, सुनछहरी गाउँपालिका–७ नम्बर वडा कार्यालयले रु ७ लाख, सुनछहरी गाउँपालिकाबाट रु २ लाख २० हजार, जेलबाङ अलैंची विकास ब्लक सञ्चालक समितिबाट रु ८० हजार गरि जम्मा रु ६० लाखको लागतमा सुरु गरिएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा जलवायु स्मार्ट, पोषण तथा खाद्य स्मार्ट, बजार स्मार्ट, सिंचाई स्मार्ट र प्रविधि स्मार्ट कार्यक्रमहरु लागू भइरहेका छन् । जलवायु स्मार्ट अन्तरगत खाद्य स्टोर निर्माण लगायत कार्यालयमा इन्टरनेट जडान, कम्प्युटर तथा प्रिन्टर खरिद गरिएको छ भने पोषण तथा खाद्य स्मार्ट अन्तरगत भटमास, बेसार, अदुवा लगायत मसला बाली अन्तरगतका बालीहरु उत्पादन भइरहेको छ । यस ठाउँमा बजार स्मार्ट अन्तरगत बोरा छपाई, डिजिटल तराजु खरिद त्रिपाल खरिद लगायतका आवश्यक सामानहरु खरिद भइरहेको कृषि स्मार्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका संयोजक राज रोका मगरले बताउनुभयो । साथै सिंचाइ स्मार्ट अन्तरगत चार वटा पोखरी निर्माण सम्पन्न भएका छ्न भने दुई वटा इन्टेक निर्माण भएको छन् । प्रविधि स्मार्ट अन्तरगत चार वटा पावर टेलर लगायत नयाँ–नयाँ प्रविधिहरु खरिद सहित कृषि सम्बन्धि विभिन्न तालिमहरु आयोजना सम्पन्न भएका छन् । ४० के.जी प्याज खरिद गरि नर्सरीदेखि उत्पादनसम्म आफूहरुले नै गर्ने तयारी गरिरहेको संयोजक रोकाले बताउनुभयो ।
यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले रु ४० लाख रुपैया, गाउँपालिकाबट रु ८ लाख रुपैया गरि रु ४८ लाख रुपैया विनियोजन भएको छ भने रु १२ लाख रुपैया बराबरको श्रमदानबाट काम हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको ४ वर्षे कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष प्रदेशले १० प्रतिशतले अनुदान घटाउँदै जान्छ भने सम्बन्धित स्थानीय तहले वृद्धि गर्दै लैजान्छ । कार्यक्रमको अवधि समाप्तपछि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दछ । रु ७ लाख रुपैयाको लगानीमा एउटा कार्यालय भवन र खाद्य स्टोर निर्माण गरिएको छ । कार्यालय व्यवस्थापन र संचालनको लागि एउटा सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । ५ हेक्टरमा कार्यक्रम संचालन भएको छ । प्रदेश सरकारले किसानहरुको उत्पादन, बजारीकरणसम्मको कार्य पूरा गर्ने गरि स्मार्ट कृषि गाउँलाई अगाडि बढाएको छ । एउटै बाली उत्पादन गरी ढुवानी र बजारीकरणको व्यवस्था सजिलो रहेको र धेरै बाली उत्पादन गर्दा ढुवानी र बजारीकरणको समस्या रहेको कृषिहरुले भनाइ व्यक्त गरेका छन् । यस सरकारले प्रत्येक स्मार्ट कृषि गाउँलाई पहिलो वर्ष रु ५० लाख रुपैया विनियोजन गरि प्रदेशले नमुना कृषि गाउँ निर्माण गर्ने योजना अनुसार स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम गत वर्षको पौष महिनादेखि सुरुवात भएको हो ।
