मानसिंह बिक
२०७३ फागुन २२ गते
देशैभरी स्ववियू निर्वाचन सम्पन्न भइरहेको बेलामा रोल्पाको जलजला बहुमुखी क्याम्पस लिबाङमा भने निर्वाचन हुन सकेन । विभिन्न विद्यार्थी संगठन बीचमा सहमति नहुँदा क्याम्पस प्रसाशनले शनिबार निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन भएको घोषणा गरेपछि निर्वाचन रोकिएको हो ।
जलजला बहुमुखी क्याम्पसमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियू, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) र नेकपा निकट अखिल (क्रान्तिकारी) संगठन क्रियाशील छन् । निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न छलफलसहित फागुन २१ गते गर्ने भनिए पनि फेरी विद्यार्थी संगठनबीचमा सहमति नहुँदाम क्याम्पस प्रसानले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै त्रिभुवन विश्व विद्यालयलयले अर्काे निर्णय नगर्दासम्मका लागि निर्वाचन स्थगन भएको घोषणा पछि निर्वाचन प्रक्रिया नहुने भएको हो ।
शनिबार नेपाल कम्युनिष्ट निकट अखिल (क्रान्तिकारी) का प्रकाश बुढामगरको प्यानल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल क्रान्तिकारीका अशोक ओलीको प्यानलबीचमा सहमति नुहँदा शनिबार जलजला क्याम्पस तवावग्रष्त भएको थियो । (माओवादी केन्द्र) अखिल क्रान्तिकारी प्यानलले निर्वाचनका लागि आफू हदैँसम्म लचिलो भएर सहमतिकाको वातावरण निर्माण गर्न खोज्दा पनि सहमति विपरित अन्य संगठन अगाडि बढेकोले क्याम्पसमा ताला लगाउन बाध्य भएको बताएको छ । यस्तै प्रकाश बुढामगरको प्यानलले निर्वाचनको प्रक्रिया स्वीकार गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
शनिबार अखिल क्रान्तिकारी प्रकाश बुढामगरको प्यानल क्याम्पसमा लगाएको ताला खोलेर भए पनि निर्वाचन गराउनु पर्ने र अखिल क्रान्तिकारीका अशोक ओलीको प्यानलले सहमति नुहँुदासम्म गर्न निर्वाचन हुन नसक्ने अडान लिएपछि स्थगन गर्न वाध्य भएको क्याम्पस प्रशासनले बताएको छ । विवाद बढेपछि क्याम्पस प्रशासनले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हो । शनिबार विहान दुई पक्षबीचमा झडव हुने अवस्था भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी लगायतको निकायले कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो ।
शनिबार विहान तनावयुक्त समयमा क्याम्पस प्रमुख कृष्णप्रसाद न्यौपानेलेले सूचना जारी गर्दै स्ववियू निर्वाचन नहुने जानकारी गराउनुभएको थियो । सो सूचनामा लेखिएको छ ः–“स्ववियू निर्वाचनबारेमा विद्यार्थी संगठनबीचमा असहमति, असहज पस्थिति सृजना भएकोले यस्तो असहज परिस्थतिमा स्व.वि.यू. निर्वाचन हुन नसक्ने भएका निर्वाचनसंग सम्धित गठन भएको समितिलाई विघटन गरी आजैका मितिदेखि सम्पूर्ण निर्वाचन कार्य बन्द गरिएको र अव उपरान्त त्रि.वि.ले निर्देशन नगरेसम्म निर्वाचन नहुने व्यहोरा सबैका जानकारी लागि सूचित गरिएको छ । ”
यो सूचना प्रकाशित गरेपछि अखिल क्रान्तिकारी अशोक ओलीको प्यानले कोणसभा गरेको थियो । कोणसभालाई संम्वोधन गर्दै अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय सचिवालय सदस्य बीरबहादुर घर्तीमगर (हावा) ले सम्वोधन गर्नुभएको थियो । उहाँले सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्दा सहमति नर्गका लागि तयार नभएकोले ताला लगाउनु परेको बताउनुभयो । उहाँले जलजला क्याम्पसमा अखिल (क्रान्तिकारी) पहिलो शक्ति भएको दावी गर्दै आफूहरुको नेतृत्वमा सबै संगठनको सहभागितामा स्व.वि.यू. गठनलाई अगाडि बढाउने भन्दा अरु संगठनले अखिल (क्रान्तिकारी) संगठनको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नका लागि अुनरोध गर्नुभयो ।
यसैगरी नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारी प्यानलमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियू, नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारी) सहभागि रहेका छन् । प्यानलले पनि कोणसभा सम्पन्न गरेका थिए । सो कोणसभालाई अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सचिव अमृत बुढामगरले सम्वोधन गर्नुभएको थियो । बुढामगरले अखिल (क्रान्तिकारी) को प्यानल स्ववियू निर्वाचनदेखि डराए भागेको आरोप लगाउनुएको थियो । उहाँले क्याम्पस भ्रष्टको अखडा बनेको बताउँदै सो विषय सच्चाउन माग गर्नुभएको छ । क्याम्पसका प्राध्यापकहरुले विगतमा राजनीतिक नेताको रुपमा काम गरेको बताउँदै आगामी दिनमा नेता बनेर भाषण गर्ने भए राजनीतिक मञ्चमै आउनका लागि चुनौती दिनुभयो ।
यस्तै नेविसंघ रोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर थापाले क्याम्पसमा अब आफूहरुको प्यानलले कार्यालय खोलेर कार्य सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । यस्तै नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय सदस्य अमित बुढामगरले निर्वाचन नभएकाले आफूहरु प्यानल विजयी भएको दावी गर्नुभएको थियो ।
निर्वाचन स्थगनको सूचना क्याम्पस प्रमुखले सुनाएपछि दुवै पानलले लिबाङ बजार परिक्रमा गरेका थिए । अखिल क्रान्तिकारी अशोक ओलीको प्यानलले सुर्खेती डाँडा, सात्ताले, शिवालय टोल, टुखिखेल बीच बजार हुँदै सात्तालेमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । यस्तै प्रकाश बुढामगरको प्यानलले सात्तालेखोलादेखि टुडिखलेमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
रोल्पा जिल्लाको नव नेपाल क्याम्पस जुगाँरमा –माओवादी केन्द्र) निकट अखिल क्रान्तिकारी निकट सुमित राना सभापतिमा विजयी भएका छन् । जलजला बहुमुखी क्याम्पस लिबाङ रोल्पामा भने निर्वाचन हुन सकेको छैन । रोल्पा जिल्लामा हुन विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाको निर्वाचनममा पनि बढी राजैतिक हस्तक्षेप भएको कारणले नै निर्वाचन स्थगन भएको विद्यार्थी नेताहरुले बताएको छ । विद्यार्थी नेताहरुले आफूलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिएमा सहमति बन्न सक्ने नाम नबताउने शर्तमा एक विद्यार्थी नेताले भने । “काम गर्नेलाई र नियमिति विद्यार्थीहरुलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएमा मिल्ने तर पनि सझा मानिस र काम गर्न सक्नेभन्दा पनि पनि आफ्नो पार्टी निकटको संगठनले विजयी बन्नुपर्ने धारणाले गर्दा समस्या भएको हो ।”
अब रोल्पा जिल्लाको जलजला बहुमुखी क्याम्पस लिबाङ रोल्पामा करिव २ वर्षका लागि निर्वाचन स्थगन हुने भएको छ । यसले क्याम्पसको विभिन्न शिक्षासँग सम्धित क्षेत्रमा प्रभावित बनाउने छ । त्यसमा सबै जो नियमिति विद्यालय जान्छन्, तिनै बिद्यार्थीले, क्याम्पस प्रशासन, रोल्पा जिल्लामा क्रियाशील विद्यार्थीसंगठन जो रोल्पाली विद्यार्थीका लागि केही गछौँ भन्ने संगठन र संगठनका नेताहरुले गम्भिर भएर सोच्नुपर्दथ्यो कि ?

रोल्पा समाचार रोल्पाबाट प्रत्येक आइतवार प्रकाशित हुने राष्ट्रियस्तरको "क" वर्गको साप्ताहिक पत्रिका हो ।
रोल्पाको विकासमा करिव १ अर्व ५० करोडको नीति तथा कार्यक्रममा परको छ ः प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’
Next postराेल्पाका दलहरु प्रतिनिधी छनौटमा सक्रिय उमेदवार बगाल रोजेर समाबेशी देश खोजेर मानसिंह बिक चैत्र २६ गते राल्पा (समाचार साप्ताहिक) आगामी २०७४ बैशाख ३१ गते सम्पन्न हुने स्थानीयतहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक दलहरुले चुनावी कार्यक्रम तिव्ररुपमा अगाडि बढाएका छन् । चुनावी कार्यक्रम अन्तर्गत दलहरुलाई यतिबेला उमेदवार छनौटका लागि वडा र गाउँपालिकामा केन्द्रीत भएका छन् । दलहरुलाई अन्य उमेदवारका लागि भने पार्टीभित्र धेरै आकाक्षीहरु भएपछि छान्नका लागि हम्मे हम्मे भएको छ भने दावेदारहरुले पार्टीकाट टिकट लिनका वडा पालिका देखि गाउँ पालिका हुँदै सदरमुकामसम्म दौडमा छन् । कतिपयले प्रदेशको कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा समेत धर्ना दिन थालेका छन् । पुरुष र अन्य समुदायहरु यसरी दौडमा रहेको बेला भने जनयुद्धको उद्गम स्थल रोल्पामा महिला तथा दलित महिला र अन्य समावेशीको क्षेत्रमा खोज्ने बेला भएको छ । दलहरुले समावेशी प्रतिनिधिहरुको खोजी गर्दैछन् । निर्वाचन कार्यविधिले अनिवार्य प्रतिनिधत्वको व्यवस्था गरेपछि राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधीहरुको खोजी गर्न थालेका हुन् । नेपालको लामो समयको आन्दोलनको जगमा स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा संविधान २०७२ मा व्यवस्था भए अनुसार राज्यको हरेका निकायमा वर्गिय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जातीय प्रतिनिधित्वलाई शुनिश्चता गर्नका लागि विभिन्न कानून तथा ऐन निर्माण भएको छ । स्थानीयतहको निर्वाचन हुन करिव ३५ दिनमात्रै बाँकी हुँदा राजनीतिक दलहरुले सामवेशी प्रतिनिधित्व गराउनको लागि गाउँमा उमेदवार खोजी गर्न थालेका हुन् । वर्षाैदेखि उत्पीडनमा परेर राज्यको मूलधारमा आउन नसकेको समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्रहरुलाई अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने संविधानले व्यवस्था गरेपछि राजनीतिक दलहरुले पहिलो पटक समावेशी उमेदवार प्रतिनिधी खोजी गरिरहेका छन् । स्थानीयतहको निर्वाचन कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम नगर पालिकामा र गाउँ पालिकामा अध्यक्ष र उपाअध्यक्षमा फरक लैङ्गिकको अनिवार्य हुनुपर्ने नियम छ । पुरुष अध्यक्ष भएमा उपाध्यक्षमा महिला अथवा महिला अध्यक्ष भएमा पुरुष उपाध्यक्ष भएकोले गर्दा राजनीतिक दलहरुले खोजीकार्यमा लागेका छन् । संविधानले लैङ्गिक समावेशीलाई व्यवस्था गरेपनि प्रमुखमा सबै राजनीतिक दलले पुरुषलाई र उपाध्यक्षमा महिलाको उमेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । यस्तै वडा पालिकाको निर्वाचनमा १ जना अध्यक्ष सहित ४ जना सदस्यमा २ जना अनिवार्य महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । २ जना महिला सदस्यमा पनि १ जना दलित महिला अनिवार्य हुनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था भएपछि मात्रै राजनीतिक दलहरुले समावेशी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउने भन्दै प्रतिनिधित्वको खोजी गर्ने वाध्यतामा परेका हुन् । निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार बैशाख १६ गतेको मनोनय–पत्र दर्ता गर्नका लागि रोल्पाका राजनीतिक दलहरु लागेका छन् । रोल्पा जिल्लामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा नेपाल र राजमो नेपाल लागेका छन् । हालसम्ममा महिला सदस्य र दलित सदस्यको खोजी गर्नका लागि कतिपय दलहरुलाई सहज नै छ भने कतिपय दलहरुलाई निकै कठीन भएको छ । प्रतिनिधित्व गराउनका लागि पनि कतिपय दलमा आफ्नो पार्टीको सक्रिय महिलाहरु धेरै भएको दावी गरेका छन् भने कतिपय दलहरुले जनमत भएको महिला पनि नभएको प्रतिक्रिया राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले दिएका छन् । रोल्पा जिल्ला अन्तर्गत रोल्पा नगर लगायत ९ वटा गाउँ पालिकामा अध्यक्षपदका लागि महिला उमेदवार थबाङ गाउँ पालिकामा मात्रै नेपाली कांग्रेसबाट श्रीरकुमारी रोकामरको मात्रै बहस चलाएको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि रोल्पाको थबाङ गाउँ पालिकामा नेपाली कांग्रेसको रोका भन्दा राजनीतिक हैसियत भएका पुरुष सो गाउँ पालिकामा नभएको कांग्रेसलाई पनि वाध्यता भएको रोकाले आफै बताउनुभयो । यस विषयमा श्रीरकुमारी रोकाले महिलाहरुलाई कार्यकारी भन्दा पनि सेरमोनिलय पदमा मात्रै बसाउन खोजेको बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरुलाई यदी अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये एक अनिवार्य नभएको भए उपाध्यक्ष पनि नदिने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सदस्यसमेत रहनुभएका रोकाले पार्टीभित्र समानुपातिक प्रनिधित्वको बारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । यस्तै विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) रोल्पाका अध्यक्ष त्रिपनी घर्तीमगरले महिलाहरुलाई १० वर्षको जनयुद्धले जसरी विकास भएको उपलब्धी नै हाल महिलाबाट नै राष्ट्रपति, सभामुख बनेको बताउँदै यो एजेण्डा भनेको तत्कालीन माओवादी र हालको माओवादी केन्द्रको भएकोले समावेशीमा बढी पार्टी केन्द्रीत रहेको बताउनुभयो । उहाँले हिजो एउटा पार्टी र हाल साझा पार्टीको लागि स्थानीयतहमा यस पटक प्रमख तथा अध्यक्षमा उमेद्वारका लागि केही विशेष अवस्था भएपनि अर्काे पटकको तयारीका लागि पार्टीले ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरुले सक्दैनन् भन्ने चिन्तनको विरुद्धमा सबै एक भएर लड्नु पर्ने पनि बताउनुयो । यस्तै नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघ रोल्पाका अध्यक्ष इश्वरी जिएमले उमेदवार छनौट भइ नसकेकोले गर्दा समावेशी गराउँछ होला भन्ने आशा छ । तर पनि राज्यले दिएको भन्दा बढी पार्टीभित्र दिनुपर्दछ भन्ने दवाप दिने कार्यक्रम रहेको घर्तीमगरले बताउनुभयो । यस्तै नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालय सदस्य एवं ५ नं. प्रदेश संयोजक कर्मलाल परियारले समावेशीको मुद्धालाई व्यवहारिक रुप दिनका लागि राजनैतिक पार्टीले ध्यान नदिएको बताउनुभो । उहाँले रोल्पा जिल्लाको सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा सबै राजनीतिक दलहरुले प्रमुखको उमेदवारमा दलित समुदायलाई उमेदवार नदिन पक्का भइसको बताउँदै यसले फेरी पनि दलित समुदाय पछि पार्ने रणनीति भएको बताउनुभो । उहाँले स्थानीयतह निर्वाचन कार्यविधिमै प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै महिलामा अनिवार्य १ जना दलित महिला अनिवार्य भनि लेख्न लगाएकोले नै राजनीतिक दलहरुले बत्ति बालेर खोजी कार्यमा लागेको बताउदैँ दलित समुदायहरुलाई त्यही १ जनामै सिमित गर्ने योजनामा स्थानीय दलहरु लागेको बताउनुभयो । यस्तै समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा नेकपा एमाले रोल्पाका अध्यक्ष हरीप्रसाद घर्तीमगरले हाल गाउँ तथा नगर प्रमुखको स्तरमा महिला र दलितहरुको नेतृत्व विकास नभएको बताउनुभयो । तर, उहाँले वडा पालिका र अन्य प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा आफ्नो पार्टी सबैभन्दा बढी लागेको बताउनुभयो । उहाँले अझै गाउँ तथा वडाहरुको प्रतिनिधी छनौट गर्ने काम अन्तिम नभएकोले अझै केही समय लाग्ने बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिट व्यूरो सदस्य एवं रोल्पा जिल्ला इन्चार्ज दीपेन्द्र कुमार पुनमगर ‘सिजल’ ले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले जातीय, बर्गिय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक उत्पीडनलाई हल गर्नका लागि जनयुद्ध थालनी गरेको बताउँदै त्यसैको जगमा आजको परिवर्तन भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो राजनीतिक कार्य दिशालाई स्थापित गर्नका लागि अव व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयनको पक्षमा पनि माओवादी केन्द्र हाल निरन्तर लागि परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिका तथा वडा पालिकामा समावेशीलाई निकै ध्यान दिएर रिफारिस गर्नका लागि निर्देशन दिई सकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोः–“रोल्पाबाट महिला र दलित लगायत अन्य सिमान्तकृत समुदाय तथा वर्गको प्रतिनिधित्व गराउन सकेनौ भने कहाँ गएर हुन्छ हामीले नै गराउनु पर्दछ त्यो गृहकार्यमा लागि छौँ । हामलिे जसरी पनि महिला र दलित तथा जनजाति लगायत अन्य सिमान्तकृत वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व न्यायपूर्ण तरिकाले गराउँदछाँै ।” यसैगरी राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष टिकाबहादुर वलीले आफ्नो पार्टीले गाउँ पालिका र नगरपालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुख टुङ्याइ सकेको बताउनुभयो । यस्तै राजमो रोल्पाका अध्यक्ष मेघनाथ विष्टले चुनावका लागि सबै पार्टी कार्यकर्ताहरुले आफ्नो आधार भएका गाविसमा लागि सकेको बताउनुभो । यस्तै चुनावलाई क्रान्तिकारी दृष्टिकोणबाट उपयोग गर्नका लागि लागेको क्रान्तिकारी माओवादीले बताएको छ । यसैगरी राजनीतिक दलहरुले चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । संगठन विस्तार, मतदाता सर्वेक्षण, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, पार्टी प्रवेश लगायतका कार्यक्रममा रोल्पा जिल्लामा सक्रिय रहेका दलहरुमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल, राजमो लगायत चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । गाउँ गाउँ तथा नगरहरुमा सबै पार्टीका नेताहरुले चुनावी कार्यक्रम अन्तर्गत उमेदवारी छनौट, गाउँगाउँमा चुनावी अभियानमा लागेका छन् । यसरी चुनावी अभियानमा राजनीतिक दलहरु लागि रहेको बेलामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने स्थानीतहको निर्वाचन खारेजीको माग गर्दै निर्वाचनमा सहभागि नहुनका लागि सबै कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरुलाई निर्देशन सहितको पत्रकार सबै कार्यालयले गरेको छ । निर्वाचन जसरी भएपनि खारेजी गर्ने कार्यक्रम रहेको नेकपा जिल्ला समिति रोल्पाले बताएको छ । निर्वाचन कार्यालय रोल्पाले मतदाता शिक्षा लगायत कार्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम समेत गर्न थालेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले निर्वाचन सम्पन्नका लागि म्यादी प्रहरीसमेत छनौट गरी तालिम प्रदान गर्दैछ । यसरी चुनावी मैदानमा चुनावको पक्षमा रहेका दलहरु लागेको बेलामा चुनाव खारेजको निर्णय गर्दै अगाडि बढेको नेकपाको निर्णयले चुनावलाई कस्तो प्रभाव पार्ने हो । तर स्थानीयतह जनप्रतिनिधी विहीन बनेको त्यसको असर जनताले भोगि रहेका छन् । जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधी चुनेर जनताको काम सम्पन्न होस् भन्न चाहेका छन् ।