राेल्पाका स्थानीयतहका प्रमुख/अध्यक्षबाट अधिकार संरक्षण र प्रवद्वनका लागि १५ बुदे प्रतिवद्वता हस्ताक्षार

पुष ५ गते
लिबाङ रोल्पा ।

प्रदेश सरकार र स्थानीयतहका पदाधिकारीहरु बीच बाल संरक्षण तथा बालश्रम निवारण सम्बन्धि दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी शनिबार लिबाङमा सम्पन्न भएको छ ।
उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि एवं जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको प्रमुख राजबहादुर बुढाले बाल संरक्षण र बालश्रम निवारण सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठीले जिल्ला स्थानीयतहहरुलाई सक्रिया बनाएको बताउनुभयो । बाल संरक्षण तथा बालश्रम अन्त्य नहुँदासम्म समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली समाज बन्न नसक्तैन, त्यसैले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली समाज बन्ने सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संविधानले बाल संरक्षण तथा बालश्रम निबार सम्बन्धि धेरै अधिकार स्थानीयतहरुलाई दिएको छ, सोही अनुसार ऐन, कानुन, कार्यविधि निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो । बालबालिका भविष्यत कस्तो बनाउने भन्ने कुरा वर्तमानले निर्धारण गर्ने भएको हुँदा स्थानीयतह, घरपरिवार, अभिभावक, सहितका अन्य सरोकारवाला निकायहरुले समयमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने प्रमुख अतिथि बुढाले बताउनुभयो । ‘बाल संरक्षण तथा बालश्रम निवारण कार्यशालाले सरोकारवाला निकायहरुलाई सक्रिय बनाउँछ, त्यसैले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यशालाले सरोकारवाला निकायहरु बीच नयाँ सिकाइ प्राप्त हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रमुख अतिथि बुढाले बालसंरक्षण र बालश्रम निबारणको निम्ति जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको तर्फबाट संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीच आवश्यक समन्वय सहकार्य गर्ने प्रतिवद्वता व्यक्त गर्नुभयो ।
दुई दिनसम्मको कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागि जिल्लाका दशै ओटा स्थानीयतहका प्रमुख÷अध्यक्ष सहितका सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थितिमा सबै स्थानीयतहहरुले संविधान तथा विभिन्न संघीय÷प्रादेशिक कानुनहरुले दिएको अधिकार सदुपयोग गर्दै बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्वनका लागि यथासक्य चाँडो स्थानीय कानुनहरु ऐन, नीति, नियमावली, कार्यविधि,निर्देशिका तयार गरी कार्यन्वयन गर्नेर्छाै, नगर÷गाउँपालिकामा विभिन्न जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण र अध्यावधिक गर्ने प्रद्वतिको स्थापना गर्नेछौं, नगर÷गाउँपालिकामा बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्वनका लागि स्थानीय संरचना, बालअधिकार समिति, बाल समूह÷क्लव, बाल क्लल सञ्जाल आदी निर्माण गरी क्रियाशिल बनाउनेछौं, नगर÷गाउँपालिकाको नीति, संरचना तथा योजना निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण बालसहभागिता सुनिश्चित गर्नेछौं,बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा,  दुव्र्यवहार, शोषण हुन नदिनका लागि बाल संरक्षण नीति तयार गरी कार्यन्वयन गर्नेछौं, स्थानीयतहमा प्राप्त हुने कुल पुँजीगत अनुदानको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट बालबालिकालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने (बचाउ, संरक्षण, सहभागिता र संस्थागत विकास) योजना तथा कार्यक्रमहरुमा विनियोजन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं, अपाङ्गता भएका सबै बालबालिकाहरुलाई अपाङ्गता परिचय–पत्र, आवश्यक सहायता सामग्री र जीवनपयोगी सीप दिई अनिवार्य विद्यालय भर्ना गर्नेछौं, विद्यालय तथा समुदाय स्तरका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा विपद् जोखिम न्यूनिकरणका क्रियाकलापहरु समावेश गरी सञ्चालन गर्नेछौं, जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाहरुको तत्काल उद्वार, सहयोग र संरक्षणका लागि नगर÷गाउँपालिका तथा वडा स्तरमा बाल कोषको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछौं, गाउँपालिका तथा वडामा निर्माण हुने विभिन्न नीति, योजना प्रक्रिया र भौगोलिक पूर्वाधारहरुलाई वाल संवेदनशिल एवं बालमैत्री बनाउनछौं, आमाबुबा बिहीन, अपाङ्गतमा भएका बालबालिकाहरुलाई विशेष संरक्षण स्याहार र शिक्षाका अवसर सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्नेछौं, विद्यालय बाहिर रहेका किशोरीहरुलाई विभिन्न सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन गर्नेछौं, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम अन्तर्गत बर्थिङ सेन्टर, विद्यालयमा सेनेटरी प्याड, विरामी बालबालिकाहरुको परीक्षणका लागि विद्यालयमा आराम कक्षा स्थपना, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सहयोगमा वार्षिक रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक सिफारिस प्रणाली स्थापना गरी कार्यन्वयन गर्नेछौं, बढ्दो बालहिंसा, बालबिबाह र बालश्रम अन्त्यका लागि आवश्यक रणनीति कार्यक्रमहरु, बालबालिकासँग प्रमुख÷अध्यक्ष तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्नेछौं, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यन्वयन र घोषणा कार्यविधि निर्माण गर्दै गाउँपालिका÷वडालाई बालबिबाह, छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त पूर्ण स्तनपान, हिंसामुक्त अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा, पूर्ण खोप, पूर्ण जन्म दर्ता, पूर्ण साक्षर लगायतका बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचक पूरा गरी गाउँपालिका÷वडाहरुलाई क्रमशः बालमैत्री घोषणा गर्नेछौं भन्दै जिल्लाका स्थानीयतहका प्रमुख÷अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गर्दै १५ बुदे प्रतिवद्वता सार्वजनिक भएको छ । कार्यशालामा बाल अधिकार र संरक्षण एक अवधारणा र बाल अधिकारको कार्यन्वयनमा स्थानीयततहको भूमिका, त्रिवेणी गाउँपालिकाले बाल अधिकार प्रवद्र्वन तथा बालश्रम न्यूनिकरणका लागि गाउँपालिकाको अभ्यास, सिकाइ, चुनौती र आगामी कार्यदिशा, नागरिक समाजको भूमिका– रोल्पा जिल्लामा बालश्रमको अवस्था यसको न्यूनिकरणमा नागरिक समाजको भूमिका, विद्यालय तथा परिवारमा हुने दण्डसजाय– परिचय, अवस्था, स्वरुप, परिणाम तथा असर, सम्भावित, समाधानको उपाय र कानुनी व्यवस्था, स्थानीयतहमा विद्यमान बालबालिकाहरुको सवाल तथा बाध्य बनाउने कारक तत्वहरु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय–बालअधिकार प्रवद्र्वन र बालश्रम न्यूनिकरणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रयास, नीति, आगामी, कार्य योजना मुद्वा अभियोजनको अनुभव शीर्षकहरुमा सहजिकरण आयोजकले गरेको थियो । बालअधिकार एवं बाल संरक्षणको अवधारणा र सोको कर्यन्वयन्मा स्थानीयतहको भूमिका विषयमा समान बुझाई ल्याउने, बालश्रमको अवस्था, यसको कारण तथा असर र कानुनी व्यवस्थाको बारेमा साझा बुझाई गराउने, स्थानीयतहहरुलाई बालअधिकार प्रवद्र्वन र बालश्रम न्यूनिकरणको सवाललार्य वार्षिक नीति योजना÷कार्यक्रम र वजेटमा प्राथमिकता दिन प्रोत्साहन गर्ने, रोल्पा जिल्लामा बालसंरक्षणको प्रवद्र्वन र बालश्रमको न्यूनिकरणका लागि कार्यरत अभियान्ता, नागरिक समाज, गैर सरकारी संघ संस्था, नीजि क्षेत्र, जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालय, सुरक्षा निकाय, ३ तहका सरकार बीचमा सन्वयनयात्मक कार्यका लागि वातावरण निर्माण गर्ने उद्वेश्यले कार्याशाला आयोजना गरेको मानव अधिकार सचेतन केन्द्र (हुरेक) नेपाल रोल्पाको अध्यक्ष घनश्याम आचार्यले बताउनुभयो । कार्यशालाबाट जारी स्थानीयतहहरुको प्रमुख÷अध्यक्षहरुले गरेको प्रतिवद्वताहरु कार्यन्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा आगामी समयले बताउँछ । त्यसैले समग्र समाजको विकासको निम्ति स्थानीयतहका प्रमुख÷अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेको प्रवद्वता कार्यन्वयनमा स्थानीयतहका सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । जसले समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाल नाराले सार्थकता पाउन सक्छ ।