जिल्ला अदालत रोल्पा प्रदेशको द्धितीय

साउन १९
लिबाङ–रोल्पा

आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ को समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ को वार्षिक कार्य योजना शुक्रबार जिल्ला अदालत कार्यालय रोल्पाले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमबाट सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला अदालत रोल्पा कार्य सम्पदानको दृष्टिकोेणले ५ नं. प्रदेशको दोस्रो बन्न सफल भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा ५ नं. प्रदेशको प्रथम स्थान ल्याउने गरी कार्य योजना तय गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा माननीय जिल्ला न्यायधिश रामेश प्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभयो । यो सफल्त हासिलको निम्ति अदालतको मात्र प्रयासले सम्भव नभएको भन्दै जिल्लाका स्थित सरोकारवाला निकायहरुको पनि सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्ने भएको हुँदा सोही अनुसार थप सक्रिय भूमिका निर्वाहका लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । मुद्घा फछ्र्याैटलाई विशेष प्रथामिकता दिएको जिल्ला अदालतले जिल्लाबासीहरुलाई कानुन सम्बन्धि सक्षातकारको निम्त जिल्लाका विभिन्न जिल्लामा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम समेत तय गरेका माननीय जिल्ला न्यायधिश ज्ञवालीले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“आम नागरिकमा कानुन सम्बन्धि जानकार नहुँदा जटिल प्रकृतिका मुद्वा बाहेक अन्य मुद्वाहरु गाउँघरमा नै मिलपत्र हुँदै आएको अवस्था छ तर कानूनी रुपमा मुद्वाहरु अदालतबाट नै फैला गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।” मूलकी ऐनले पीडित पुरुषले पनि मुद्वा दर्ताको कानूनी व्यवस्थाले जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदकै मुद्वा दर्ता र फछ्र्यौटको संख्या उत्तिकै बढि भएको उहाँले बताउनुभयो । कार्य सम्पदानको क्रममा केही कानूनी जटिलकै कारण कार्य सम्पदानमा समस्या उत्पन्न भएको समेत माननीय जिल्ला न्यायधिश ज्ञवालीको धारणा थियो ।

उक्त कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ को प्रगति वितरण र आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ कार्य योजना जिल्ला अदालत कार्यालय रोल्पाका श्रेस्तदार कृतिबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गर्नुभयो । योजना अनुसार वार्षिक फछ्र्यौट मुद्वाको संख्या २ सय १७ मुद्वा तय जिल्ला अदालतले गरेको छ । सोही अनुसार चौथो रणनीतिक योजनाले जिल्लाका लागि (र.उ १.१ (क) अन्तरगत निधारण गेका लक्ष्यहरु जिम्मेवारी सरी आएका सबै मुद्वा, रिट तथा पुनरावेदनहरु चालु आर्थिक वर्षमा फछ्र्याैट गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्वा, रिट तथा पुनरावेदनहरमध्ये कम्तिमा ५० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने, विशेष प्रकृतिका निवेदनहरुमध्ये प्रमाण बुझ्न नपर्नेका हकमा दर्ता भएको मितिले र प्रमाण बुझ्नु पर्ने हकमा प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न भएको मितिले ७ दिनभित्र फछ्र्यौट गर्ने, प्रतिवेदन दर्ता भएको मितिले १ महिनाभित्रै फछ्र्यौट गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरेको प्रस्तुत प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा शुरु मुद्वा ६ महिनाभित्रको जिम्मेवारी सरी आएको ५५ ओटा मुद्वा, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रको १९ ओटा मुद्वा, १ वर्षदेखि १८ महिना भित्रको ६ ओटा मुद्वा गरी जम्मा ८० ओटो मुद्वा जिम्मेवारी सरी आएको थिए भने नयाँ दर्ता अनुमान २७३ ओटा मुद्वा, पुनरावेदन ६ महिनाभित्रको १० ओटा मुद्वा, रिट र निषेधाज्ञ निवेदन २ ओटा मुद्वा र विशेष प्रकृतिका निवेदन २४ ओटा मुद्वा थियो । त्यसैगरी अदालतको वार्षिक लगत अनुमानित हुन आउने ६ महिनाभित्रको ३ सय ५३ ओटा मुद्वा, पुनरावेदन ६ महिनाभित्रको १० ओटा मुद्वा, रिट र निषेधाज्ञा ६ महिनाभित्रको २ ओटा मुद्वा थिए भने विशेष प्रकृतिका निवेदन २४ मुद्वा थिए । अनुमानित वार्षिक मुद्वा फछ्र्यौटको संख्या ६ महिनाभित्रको १ सय ३० ओटा मुद्वा, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रको ८१ ओटा मुद्वा, १ वर्षदेनि १८ महिनाभित्रको ६ ओटा मुद्वा गरी २ सय १७ मुद्वा र विशेष प्रकृतिका निवेदन २४ मुद्वाको लगत थियो । अन्य निवेदन÷ प्रतिवेदनको नयाँ मुद्वा दर्ताको अनुमान ६० ओटा मुद्वा थियो, जम्मा कामय हुन आउने अनुमानित वार्षिक लगत थियो भने अनुमानित फछ्र्यौट मुद्वा फछ्र्यौट संख्या ६० थियो । त्यसरी जिल्ला अदालत कार्यालयमा जम्मा जिम्मेवारी सरी आएको मुद्वा संख्या ८० ओटा, नयाँ दर्ता अनुमान ३ सय ६९ ओटा मुद्वा, जम्मा कायम हुने आउने अनुमानित वार्षिक लगत ४ सय ४९ ओटा मुद्वा, अनुमानित फछ्र्याैट ३ सय १ ओटा मुद्वा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा जिम्मेवारी सरी आएका मुद्वातर्फ ६ महिनाभित्रका ५५ ओटा मुद्वा, ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रको १९ ओटा मुद्वा र १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रको ६ ओटा मुद्वा गरी जम्मा ८० ओटा मुद्वा जिम्मेवारी सरी आएका छन् । नयाँ मुद्वा दर्ताको अनुमान ३ आर्थिक वर्षको औषत मुद्वा दर्ता संख्या २ सय ४८, १० प्रतिशतले हुने बृद्धि २५ ओटा मुद्वा गरी जम्मा २ सय ७३ ओटा मुद्वा जिल्ला अदालतले अनुमान गरेको छ भने जम्मा अनुमानित लगत संख्या ३ सय ५३ ओटा मुद्वाको गरेको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता जित विक्रम मल्लले पछिल्लो समयमा विवाह पश्चात बच्चा जन्मिएको तर कानूनी रुपमा विवाह दर्ता नभएको अवस्थामा सम्वन्ध विच्छेदका लागि कतिपय स्थानीयतहले आवश्यक सिफारिस नगर्दा न्यायबाट बञ्चित बन्नु अवस्था सिर्जना भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अदालतमा दरवन्दी अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पान्नभएको भन्दै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यक औल्याउनुभयो । परम्परागत धारणकै कारण अन्यायमा परेपनि उजुरी दिन नआउने प्रवृतिको कारण अझै धेरै नागरिक अन्याय सहेरै बसेको धारणा पत्रकार खेमबहादुर बुढामगरले व्यक्त गर्नुभयो । जिल्लाको वस्तु स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कानुनी शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता सहभागि पत्रकारहरुले व्यक्त गरका थिए । माननीय जिल्ला न्यायाधिश रमेश प्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला अदालतका श्रेस्तदार कृतिबहादुर बस्नेतले गर्नुभएको थियो ।