लिबाङ–रोल्पा
सिलाई कटाई व्यवसायीहरुलाई भ्याटको दायरीमा ल्याउने नीतिको विरोध आज जलजला कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघ रोल्पाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ । प्रमुज जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेपाल सरकारलाई पठाइदिने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाललाई जलजला कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघ रोल्पाको अध्यक्ष महाराम परियारले ज्ञापन पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । नेपाल सरकारको सिलाई कटाई व्यवसायीहरुलाई भ्याट बिलको दायरीमा ल्याउने नीतिको विरोधमा आज आज देशैभरिका सिलाई व्यवसायीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत भ्याट विलको विरोध गर्दै नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।
नेपाल सरकराको आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ को प्रस्तुत वजेटमा पुनः सिलाई व्यवसायीहरुलाई अनिवार्य मूल्य वृद्धि कर भ्याटमा दार्ता गर्ने नीति सर्वाजनिक भएको हुँदा सम्पूर्ण सिलाई कटाई व्यवसायीहरुको ध्यानकर्षण भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था, व्यवसायीहरुको अवस्था अनुसार कर निर्धारणको निम्ति थ्रेस होल्ड कायम गरी करको दायरी कायम गर्नेपर्ने व्यवसायी महासंघको माग गर्दै आएको छ । जिल्लामा सञ्चालित साना तथा लघु सिलाई कटाई व्यवसायीहरुलाई नेपाल सरकारले भ्याट बिलको दायरीमा ल्याउने नीतिले आर्थिक भार थपिने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीहरुले अनिवार्य भ्याटको खारेजी माग गर्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले उक्त नीति खारेजी नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम सहित आन्दोदन गर्ने सहभागि व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रम जलजला कपडा तथा सिलाई कटाई व्यवसायी महासंघ रोल्पा सचिव मनबहादुर नेपालीले बाचन समेत गर्नुभएको थियो । जलजला कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघ रोल्पाको कार्य समिति, लिबाङ बजार स्थितका सिलाई व्यवसायीहहरुको सहभागिता थियो ।
