सरोकारवाला निकाय र पत्रकार बीच सञ्चार विधेयक सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

लिबाङ–रोल्पा

जेष्ठ १ गते


नेपाल सरकारको प्रस्तावित नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण विधेयकमाथि आज जिल्लाका सारोकारवाला निकाय र पत्रकार बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रोल्पाको हलमा सम्पन्न भएको छ । वियेकको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको सत्कुलरमा देशभरिका जिल्ला शाखाको नेतृत्वमा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रोल्पाको पाँचौ अधिवेशनको पहिलो कार्याकाल अध्यक्ष मानसिंह विश्वकर्मा, मानव अधिकारकर्मी घनश्याम आचार्य, प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला कार्य समिति रोल्पाको अध्यक्ष नविन लोचन मगर, नेपाल प्रेस युनियन जिल्ला शाखा रोल्पाको अध्यक्ष लोकेन्द्र चन्द, प्रगतिशिल पत्रकार संघ रोल्पा जिल्ला प्रतिनिधि मिनराज रोका लगायत अतिथिले विधेयकमाथि मनतव्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रोल्पाको उपाध्यक्ष दारासिङ डाँगीले कार्य पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने कार्य पत्रमाथि टिप्णी संस्थापक अध्यक्ष काशिराम डाँगीले गर्नुभएको थियो । नेपाल सरकारको प्रस्ताव विधेयक नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक परिच्छेदः४ आचारसंहिताको पालना, अनुगमन तथा कारवाहीको दफा १८. जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने (१) काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँच बुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आम सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई रू २५ हजारदेखि दश लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ, (२) काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ, (३) उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको निर्धारणको आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ, १९) प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न बाधा नपर्नेः (१) कुनै आमसञ्चार माध्यम, त्यसको प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददाताले गरेका आचारसंहिता उलङ्घन सम्बन्धी कुनै काम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसुर बमोजिम कसुर हुने रहेछ भने निज उपर त्यस्तो कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही चलाउनका लागि काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्नेछ, (२) यस ऐन बमोजिम आचारसंहिता उलङ्घन गरेको कुनै काम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसुर हुने भएमा आचारसंहिता उलङ्घनमा कारवाही भएको कारणबाट मात्र त्यस्तो कसुरमा कारवाही चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन, २०) पुनरावेदन दिन सक्नेः दफा १७ वा १८ बमोजिम काउन्सिलले कारवाही गर्ने गरी गरेको निर्णय वा आदेशमा चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय वा आदेश भएको मितिले पैैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । उक्त विधेयकमा १) नेपालको संविधान २०७२ मा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता र सूचनाको हक लगायतका मौलिक हकको प्रतिकूल रहेको, २) पत्रकारितामा स्वनियमनको विश्वव्यापी प्रचलन र अभ्यास विपरीत पत्रकार र समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको नेपाल मिडिया काउन्सिललााई प्रेसलाई नियमन गर्ने स्वतन्त्र निकायको रुपमा नभई सरकारको नियन्त्रणमा रहने निकायको रुपमा स्थापना गर्न खोजिएको, ३) कुनै पत्रकार, सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन, प्रसारण गरेको सामग्रीमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्षले अदालतमा मानहानीको मुद्वामा कारवाही चलाउन सक्ने विद्यमान व्यवस्था विपरीत प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्थाले काउन्सिललाई अर्ध न्यायिक निकायको रुपमा स्थापना गर्न खोजिएको, ४) रू २५ हजारदेखि दश लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था भए अनुसार क्षतिपूर्तिको निर्धारणको आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई आफुखुशी जति पनि जरिवाना गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको जरिवानाको स्पष्ट आधार नभएको, ५) पत्रकार आचारसंहिता उलङ्घनको आरोपमा पत्रकार, सञ्चारमाध्यमलाई लाखौं जरिवाना गरी पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराइदिन निर्देशन वा आदेश गरेमा जरिवाना तिर्न नसक्ने अवस्थामा कैदद्वारा जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने हुँदा अप्रत्यक्ष रुपमा पत्रकारलाई जेल हाल्ने व्यवस्था समावेश गरिएकोे, ६) दफा १९ को उपदफा (२) मा यस ऐन बमोजिम आचारसंहिता उलङघन गरेको कुनै काम अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कसुर हुने भएमा आचारसंहिता उलङ्घनमा कारवाही भएको कारणबाट मात्र त्यस्तो कसुरमा कारवाही चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्थाले आचारसंहिता उलङघन कसुरमा पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई दोहोरो कारवाही चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको जस्तैः पत्रकार आचारसंहिता उलङ्घनको आरोपमा कारवाही गरिएको पत्रकार वा सञ्चार संस्थलाई विद्युतीय कारोवार ऐन लगायत अन्य गाली बेइज्जती ऐन अनुसार समेत कारवाही चलाउन वा सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रले विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले यि विधेयक माथि पुनः विचार नगरेको अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र आम पत्रकारहरुको साथमा सडकसम्म पुग्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वद्र्वन गर्ने नाममा सरकारले प्रस्तावित विधेयक नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण विधेयकमा कतिपय व्यवस्थाको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले पनि विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रि परिषदबाट पारित भई संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक, संसदमा बिचाराधिन रहेको विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक र संसदमा लैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयक लगायतका विधेयकमा गरिएको जरिवाना तथा क्षतिपूर्ती सम्बन्धि व्यवस्थाले नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारीताको निरुत्साहित गरेको आम पत्रकारहरुको धारणा छ । उक्त विधेयक प्रति पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रले गम्भिर असहमति व्यक्त गर्दै संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यका सम्वादाता, जिल्लामा सञ्चालित सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार लगायत जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुको सहभागि थियो । कार्यक्रम जिल्ला शाखा रोल्पाको पाँचौ अधिवेशनको अन्तिम कार्यकाल अध्यक्ष महेश न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सह–सचिव हर्क घर्तीमगरले गर्नुभएको थियो भने स्वागत उपाध्यक्ष देवी कुमारी गुरुङले गर्नुभएको थियो ।

You may also like