नरहरि आचार्यले धोका दिएको कांग्रेस संस्थापन पक्षको आरोप

nepali-congressकाठमाडौं ६ पुस । महाधिवेशन आउन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद चर्किएको छ । माघ दोस्रो सातादेखि स्थानीय अधिवेशन हुने कार्यतालिका रहे पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद भने थप चर्किएको छ ।

क्रियाशील सदस्यहरुले मात्रै अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने प्रावधान कांग्रेसको विधानमा छ । यसैले क्रियाशील सदस्यतालाई पार्टीभित्र निकै महत्वका साथ हेरिन्छ ।

पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशनको एक वर्षअघि नै क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, कांग्रेसमा भने सधैं महाधिवेशन अघिमात्रै यसको छिनोफानो हुने गर्छ, जसले गर्दा सधैं महाधिवेशन अघि विवाद हुने गर्छ ।

यतिबेला पार्टीभित्र रहेको गुटको प्रभाव क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको छ । पार्टीभित्र संस्थापन पक्ष मानिने सभापति सुशील कोइराला गुट र वरिष्ठ नेता देउवाको गुट पार्टी एकीकरण भएपछि पनि कायमै छ ।

नौ महिनाअघि पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेका थिए । नेता रमेश लेखक र रामकृष्ण यादव सदस्य रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अघिल्लो बधवार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश भएको थियो । जसमा प्रक्रियाभन्दा बाहिबाट आएका करिव दश जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र र वडाका सदस्यता फारमलाई समितिले मान्यता नदिएपछि प्रतिवेदन विवादित बनेको हो ।

प्रतिवेदनमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संस्थापन पक्षले भने अर्को प्रतिवेदन बनाउने समय नभएको भन्दै यसैलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

चाख लाग्दो के छ भने सभापति सुशील कोइराला आफैले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनप्रति स्वयम् उनैले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सभापति कोइरालाले प्रतिवेदनबारे मुखै खोलेर त असन्तुष्टि जनााएका छैनन्, तर उनले प्रतिवेदन हुबहु पारित गर्दा देउवा पक्ष महाधिवेशनमा हावी हुने भन्दै आफुनिकट नेताहरुलाई विरोधमा बोल्न उक्साएको कांग्रेसकै केही नेताहरु बताउँछन् ।

पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे । उनी कोइरालाका विश्वास पात्र हुन् । केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा उनले प्रतिवेदनले झारा टार्ने काम मात्रै गरेको टिप्पणी गरे ।

कोइराला निकट नेता आनन्द ढुंगानाले त प्रतिवेदन पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार आएको भन्दै चर्काे आलोचना गरे ।

त्यस्तै बलबहादुर केसी, फरमुल्लाह मन्सुर, गुरुराज घिमिरे लगायतका संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताहरुले प्रतिवेदन परिमार्जित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

कोइराला निकट भएर काम गरिरहेका नेता नरहरी आचार्यप्रति व्यंग गर्दै ढुंगानाले भने, ‘विद्धान भनेर सभापतिले संयोजक बनाउनुभयो, तर कामले त उहाँले सबैलाई चकित बनाइदिनुभयो ।’

यता देउवा पक्ष पनि प्रतिवेदनप्रति सन्तुष्ट त छैन, तर उसले महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा विवाद थप चर्काउन नहुने धारणा राखेको छ । देउवानिकट नेताहरुले बैठकमा प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नेतर्फ सोच्नै नसकिने बताएका छन् ।

पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे । उनी कोइरालाका विश्वास पात्र हुन् । केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा उनले प्रतिवेदनले झारा टार्ने काम मात्रै गरेको टिप्पणी गरे ।

महाधिवेशन नगराउने षड्यन्त्रअनुसार सुनियोजितरुपमा विवाद झिकेको देउवा पक्षीय नेताहरुको आरोप छ ।

‘जिल्ला अधिवेशन आउन अब एक महिना बाँकी छ । त्यसअघि नै सदस्यता टुंगो लगाइसक्नुपर्छ, देउवा निकट नेता मीन विश्वकर्माले भने, ‘अब यस्तो अवस्थामा बिवाद झिक्नु भनेको महाधिवेशनलाई थप अन्योलतर्फ धकेल्ने काम हो, यो राम्रो होइन ।’

देउवा निकट नेताहरु विमलेन्द्र निधी, डा. प्रकासशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरुले परिमार्जन गर्न समय पनि नभएकाले प्रतिवेदन छिटो पारित गर्न बैठकमा माग गरेका छन् ।

कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन फागुन तेस्रो सातादेखि काठमाडौंमा हुँदैछ । त्यसअघि माघ १५ गते गाउँ र नगरपालिकाको अधिवेशन सक्नु पर्नेछ । त्यस्तै २२ गते निर्वाचन क्षेत्र र २५ गते जिल्लाको अधिवेशन गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ ।

आचार्यको प्रतिवेदनअनुसार १३ औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यको संख्या ४ लाख ७० हजार ६ सय ५५ पुगेको छ । जसमा २ लाख २१ हजार १ सय ७९ नयाँ सदस्य थप भएका छन् ।

कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा ३ लाख १६ हजार क्रियाशील सदस्य रहेकोमा २ लाख ५६ हजारले मात्रै नवीकरण गरेका छन् । ५९ हजार ४ सय ६४ जनाले कांग्रेसको सदस्यता नवीकरण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देउवा पक्षले प्रतिवेदन पारित गर्न हतार गरे पनि संस्थापन पक्षले भने विवादित केही क्षेत्रका मात्रै नभई सबै नयाँ क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता नदिन माग गरेको छ ।

‘कि नयाँ सदस्यता फारम भरेका सबैलाई मान्यता दिनुपर्छ, होइन भने १२ औं महाधिवेशनमा सहभागी सदस्यतालाई निरन्तरता दिनुपर्छ’, संस्थापन पक्षीय नेताहरुको भनाइ छ ।

देउवा पक्षले भने नयाँ क्रियाशील सदस्यता रोक्न खोज्नु पार्टी समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भएको दाबी गरेको छ । नेता प्रकासशरण महतले पुरानालाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने माग व्यक्तिहावी सोच भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘यदि नयाँ सदस्यहरुलाई मताधिकारबाट रोक्ने हो भने कांग्रेसभित्र नयाँ पुस्ताको आकर्षण घट्छ ।’

नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि नयाँ क्रियाशील सदस्यता रोक्नै नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘नयाँलाई मताधिकारबाट रोक्नेवित्तिकै कांग्रेस किन बन्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’

तर, देउवा पक्षले महाधिवेशनमा बहुमत ल्याउनका लागि बढी संख्यामा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको आशंका संस्थापन पक्षको छ ।

तर, कोइराला पक्षले विभिन्न ठाउँमा पार्टी विधान विपरीत वितरण गरेको सदस्यता आचार्यको समितिले खारेज गरिदिएको छ । जसले गर्दा कुनै पनि हालतमा यो प्रतिवेदन पारित हुनै नदिने पक्षमा संस्थापन पक्ष लागेको देउवा निकट नेताहरुको दावी छ ।

देउवा पक्ष भन्छ, ‘आफैले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउने सभापति र संस्थापन पक्षको रवैया बडो उदेकलाग्दो छ ।’

You may also like