राेल्पा समाचारदाता
फागुन १४ अम्रेरीकी सहयोग परियोजना एमसीसीले नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई नै निकै तरलकृत बनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेलामा प्रवेश गराइएको यस परियोजनाले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको छ । सधै नेपालको अस्थिरता चहाने शक्तिका चलखेलले फेरी पनि नेपालमा प्रवेश पाएको छ । नेपालका राजनीतिक दल, अनि राजनीतिक दलभित्र पनि यस विषयमा विभाजित बनिरहेरका छन् । यसले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई खवल पु¥याउने निश्चित पक्कै रहेको छ । यदी वर्तमानमा यो परियोजनाबारे नेपालका राजनीतिक दलहरुले गम्भिर भएर समीक्षा गर्दै अगाडि नबढेमा विकासको नाममा एमसीसी फेरी नेपाल युद्ध स्थल बन्ने खतरा र सम्भावना पनि बढेर गएको जानकारहरु बताउँदै आएका छन् । त्यसैले विदेशी सहयोगमा राष्ट्रियता कमजोर बनाउने भन्दा पनि आफ्नै देशका नागरिकलाई समृद्ध बनाई राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने निर लाग्नु पर्ने देखिएको छ । तर यो एमसीसी विकास भन्दा पनि भावि नेपाललाई युद्धको स्थल बनाउने गरी लागेमा दुइमत नभएको जानकारहरुले बताए झै विकासमा नाममा फेरी युद्धस्थल बन्ने खतरा बढेको छ ।
नेपालमा एमसीसीको टेवुल अथवा छलफल पुन आजलाई सरेको छ । शुक्रबार छलफल हुने भनिएता पनि राजनीतिक सहमति एवं छलफलका लागि आज राखिएको संसद सचिवालयले बताएको छ । यस विषयमा सरकारको नेतृत्वमा गरेको पार्टी नेपाली कांगेस र कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई जसरी पनि आफ्नो कार्यकालमा पारित गर्ने गरी लाग्नु भएको छ । यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही विषयमा सत्ता गठबन्धन दललाई विभाजन गरेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) र केन्द्रका अध्यक्ष पचण्ड, समाजवादी (एस) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमाथी बदला लिन न्वारानदेखिको जुक्ति लगाउन तम्सिनु भएको छ । यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) र समाजवादीले पनि शंसोधनसहित अगाडि बढेमा सत्ता गठबन्धन जोगाउन सकिने चालमा लागेका छन् । यो परिस्थितिबाट अगाडि बढीरहेको एमसीसी पारित गराउन र गर्न त्यति सजिलो भने छैन ।
एमालेले सत्तामा जानका लागि एमसीसीमा कांग्रेसलाई सघाउन समाजवादी एसमा गएका १४ साँसदलाई कारवाही, प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमसेरको महाअभियोग फिर्ता, सभामुखको राजीनामा माग्ने लगायतका मागहरु राखेर सत्ता बार्गेनिङ गरेपछि शनिबार साझँसम्म पुन गठबन्धनलाई बलियो बनाउने गरी नै छलफल भइरहेके सहभागी माओवादी केन्द्रका एक नेताले रोल्पा समाचारसँग बताएका छन् । यता नेकपा (माओवादी केन्द्र), समाजवादी, नेकपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टीहरुले सडकमा आन्दोलन गरिहरको छन् ।
एमालेले एमसीसी पारित गर्न सभामुखलाई हटाउनुपर्ने शर्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राखेको छ । देउवा विकल्पसहित एमालेसँग भद्र सहमति गरेर बढिरहेका छन् । एमसीसी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले टेबुल नगर्ने अवस्था बनिसकेको छ । एमसीसी पारित गर्नुपूर्व सभामुख सापकोटालाई हटाउनुपर्ने परिस्थिति विकास भइरहँदा सदनमा उहाँ विरुद्ध दुई तिहाई बनाउन भित्री तयारी पनि चलिरहेको छ । तर, एमसीसी विरोधी नेतामध्येका प्रचण्डले अन्य दलमा सक्रियता बढाइसकेका छन् । एमालेको माग पुरा गर्नका लागि सभामुखलाई हटाउनको लागि निकै समस्या भएको छ । एमालले सभामुखमा हटाएपछि आफनो पार्टी भित्र विरोध गर्नेहरुलाई पनि उपलब्धी स्वरुप मानेर अगाडि पार्टी एकमत बनाउने कसरतमा छ । विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिहरको छन् ।
विशेषगरी एमाले र जसपाभित्र एमसीसी विरोधीको खोजी चलिरहेको छ । एमालेमा डा. भीम रावल एमसीसी विरोधी छन् । घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, रामवीर मानन्धर, तुलसा थापा पनि एमसीसीको पक्षमा छैनन् । ओलीविरोधी सांसदहरुको पुरानो समूहमध्ये अधिकांश एमसीसी विरोधी देखिएका छन् । उनीहरु शक्ति सञ्चयमा लागेका छन् ।
एमालेका १३ सांसद एमसीसीविरुद्ध देखिएमा सभामुख हटाउने प्रस्ताव पनि असफल हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले एमालेभित्र भीम रावल समूह कम्तिमा १३ सांसद तयारी अवस्थामा राख्न लागेको । उनीहरु निरन्तर शक्ति सञ्चयमा लागेका छन् ।
संसदको गणित
सभामुख हटाउने प्रस्ताव ल्याउन एकजना सांसदले एक चौथाई सांसदको समर्थनसहित प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, पारित गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ । संसदमा हाल २६८ सदस्य रहेकोमा ३ जना निलम्बनमा परेकाले सभामुखसहित २६५ लाई मताधिकार छ । संसदको २६५ बहाल सांसदको दुई तिहाई पुग्न १७७ सांसद संख्या चाहिन्छ । हाल नेकपा एमालेको ९७, नेपाली काँग्रेसको ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ४८, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका २३, जनता समाजवादी पार्टीका १८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३, राजमो, नेमकिपा र राप्रपाका र स्वतन्त्र ११ सांसद छन् ।
सभामुखले पनि हटाउने प्रस्तावमा छलफल र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले २६५ बहाल सांसद मानिन्छ । एमाले र काँग्रेस मिल्दा १५८ सांसद संख्या हुन्छ । थप १९ सांसदका लागि जसपाको जोड्दा पनि १ सांसद अपुग हुन्छ । लोसपाको मात्र समर्थन मात्र प्राप्त भएमा ६ सांसद अपुग हुन्छ । जसपाको अधिकांश सांसद एमसीसीको पक्षमा उभिने अवस्था बनेकाले सभामुखविरुद्ध हटाउने प्रस्ताव आएमा जसपाको बहुमत सांसद पक्षमा जानसक्छन् ।
तर, एमालेबाट डा भीम रावललगायतका एमसीसी विरोधी नेताहरुले विद्रोह गर्न सक्छन् । रावलले १३ सांसद एमसीसीविरुद्ध जुटाउन सके माहोल नै फरक हुनसक्छ । यसले एमसीसी नै विफल गर्ने गरी सभामुखविरुद्ध हटाउने प्रस्ताव असफल हुन्छ ।
संसदमा बहाल सांसद संख्या
नेकपा एमाले ९७, नेपाली काँग्रेस ६३ (२ निलम्बित), नेकपा माओवादी केन्द्र ४८ (१ सभामुख) नेकपा एस २३, जसपा १९ (१ निलम्बित), लोसपा १३ राजमो १ नेमकिपा १,राप्रपा १,स्वतन्त्र १ कुल सांसद २६८ मा ३ निलम्बित भएकाले २६५ को गणना हुन्छ ।
निर्णयार्थ पेश गर्ने तीन तरिका
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५ मा संसदमा विचाराधीन बिजनेशलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेश गर्दा सभामुखले तीन तरिका अपनाउन सक्छन् ।
पहिलो– ध्वनि मत
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २८ अनुसार सभामुखले कुनै पनि प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई ‘हुन्छ’ र विपक्षमा हुने सदस्यलाई ‘हुन्न’ भन्ने शब्द सुनिने गरी उच्चारण गर्न आग्रह गर्छन् । सभामुखले ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने सदस्यमध्ये जुन पक्षको बहुमत भएको ठह¥याउँछन् सोही अनुसार घोषणा गर्छन् । सभामुखको घोषणाप्रति सांसदहरुबाट असहमति प्रकट नभए सभामुखको घोषणा प्रतिनिधिसभाको निर्णय मानिन्छ ।
दोस्रो – मत विभाजन
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियमवलीको नियम २९ मा सभामुखले बहुमत ठह¥याएको घोषणाप्रति सांसदहरुले असहमति राख्न सक्छन् । तर, त्यस्तो असहमति राख्दा कम्तीमा २८ जना सदस्य (कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत भन्दा बढी) ले मत विभाजनको माग गर्न सक्छन् । यो बेला पनि सभामुखले तीन तरिका अपनाएर मतविभाजन गर्न सक्छन् । एक– प्रत्येक सदस्यलाई ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाएर । दुई– ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यलाई दस्तखत गर्न लगाएर ।
तीन– स्वचालित मत अभिलेखयन्त्र पद्धति अपनाएर ।
तेस्रो– सभामुखले सांसद संख्या गनेर तर, २८ जना सांसदले आफ्नो स्थानबाट उठेर मतविभाजन माग गर्नेवित्तिकै मतविभाजनमा जानैपर्ने बाध्यता हुन्न ।
मतविभाजनको आदेश दिनुभन्दा पहिले सभामुखले प्रतिनिधिसभा हलमा उपस्थित सांसदलाई ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा क्रमशः उठ्न लगाएर संख्या यकिन गर्न सक्छन् । र सोही संख्याको आधारमा निर्णय दिन सक्छन् । यी तीनवटै प्रक्रियाबाट संकलित मतगणनाको परिणाम सभामुखले तत्काल सुनाउने र त्यसप्रति कसैले पनि असहमति प्रकट गर्न नपाउने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९(४) मा छ ।
कुनै पनि प्रस्तावलाई खण्ड खण्ड गरी एकभन्दा बढी प्रश्नको रूपमा निर्णयार्थ राख्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई हुने र मत संकलक तोक्ने र दस्तखतसहितको मत विभाजनको अन्य कार्यविधि निर्धारण गर्ने अधिकार नियमावलीले सभामुखलाई दिएको छ ।
नेपालमा राजनीतिक रुपमा एमसीसी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा १६ गते भित्र निरक्यौल हुनेछ । तर शनिबार साँझसम्मको राजनीतिक दलहरुको कसरत हेर्दा नेपाली कांग्रेस भित्र पास गर्ने विषयमा एक मत देखिन्छ र त्यसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारमा लग्नका लागि सहज भएको छ । एमाले भित्र भिम रावल लगायत त्यसको विपक्षमा रहेका कारणले त्यसलाई कठीन भएको छ । अर्काे एमाले समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका साँसदलाई कारवाही र सभामुखको राजनीनामाको माग राखेर अगाडि बढेको छ । यसैगरी माओवादी केन्द्रले विरोध नै गरिरहेको छ । समाजवादीले पनि अझै टेवुल गर्न दिए पनि समर्थनको विषयमा भने अझै निर्णय गरेको छैन ।
नेपालमा एमसीसी फलामको चिउरा चपाउनु झै भएको छ । नेपालका दुईधारमा कित्ताबन्दी गरेको छ । अम्रेरीकन लाईन एवं पक्ष र विपक्षमा उभिने नेताहरुलाई धुव्रमा विभाजन गरेको छ । यसर्थ नेपालमा यस विषयले नेपालको राष्ट्रियता, एकतालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले गर्दा एमसीसी परियोजना अर्थात नेपालीहरुका लागि ५५ अर्व बजेट नै किन यति किन आवश्यक ? यति धेरै किन संसदको विषय बनेको हो । वास्तमा नेपालको सार्वभौम सत्तामाथी नै हमला गर्ने प्रयास भएको छ । वर्तमानमा यसको असर कम देखिन्छ यदी विकास बजेट आजसम्म गैर सरकारी सँस्थाहरुको माध्यमबाट त आएको छ नै तसर्थ यसले दीर्घकालीन रुपमा नेपाल एउटा सुन्दर स्थान भई रहन्छ की रहन्न यो प्रश्न विचारीय हो । हरेक पार्टी भित्र देशको माया हुने र नहुने बीचमा अन्तरविरोध बढेको छ । अभाव, असिक्षा, गरीवी, अज्ञान्ता भए पनि त्यसलाई समृद्ध गर्नेको नाममा देशको सार्वभौम सत्तामै हमला र औपनीवेशिक बनाउने गरी आउँदा भविस्यमा नेपाल एउटा युद्ध स्थलमा परिणत हुने हो की भन्ने हरेक देशभक्त नेपालीमा प्रश्न उठ्न र आक्रोशित हुनु स्वभाविक हो ? त्यसैले सम्पूर्ण सार्वभौम नेपालको पक्षमा रहने नेपालीहरु र राजनतिक दलहरु अगाडि फेरी नेपाल र नेपाली भएर सोच्नु पर्ने बेला हरेक नेपालीको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ ।
