लिबाङ रोल्पा
माघ २५ गते
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकारको बजेट बैज्ञानिक गुरु योजना नबनाएर अनाआश्यक खर्च नगर्नका लागि सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयोः–“जनताको कर र धेरै मेतहन गरेर संकलन गरेको बजेटलाई विना गुरु योजना लगानी गर्ने र परिणाम नदेखिने कार्यमा खर्च नगर्नुहोस्, जनताको आधारभूत आवश्यकता बढल्ने कार्यमा लगानी गर्नका लागि निर्देशन गर्दछु ।”
मुख्यमन्त्री केसीले यस्तो विचार प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठक (एम्ब्ऋ) को बैठकमा तथा अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी मन्त्री, सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले प्रदेश सरकारको तर्फबाट जनताले अनुभूती गर्र्ने गरी कार्य प्रगति अगाडि बढाउनको लागि सबैलाई निर्देशन गर्नुएको सरकारले सबै काममा नीति क्षेत्रको सहभागीतामा कार्य सम्पन्न गर्दै नागरिकको लगानीलाई शुनिश्चत गर्नका लागि सबैलाई निर्देशन गर्नुभएको छ ।
उहाँले सबै मन्त्रालयले एक एक्लैले गर्ने भन्दा पनि अन्तरमन्त्रालयहरुले सहकार्य समन्वय गरी अगाडि बढ्नका लागि गरी अगाडि सबैलाई निर्देशन गर्नुभएको छ । उहाँले एक्लैले काम गर्नु भन्दा सबैको सहकार्यमा गरेमा सिमित बजेटबाट पनि परिणाम हासिल गर्न सकिने बताउँदै अन्तर मन्त्रालयले सहकार्य गरी अगाडी बढ्नु पर्ने बताउनुभयो ।
छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री केसीले यातायात मन्त्रालयका बारेमा भन्नुभयो–“लाइसेन पाउनको लागि अनियमितताबारे आउने जनगुनासालाई निराकरणका लागि सम्वोधन गर्नुहोस्, सरकारले होइन बस सञ्चालनकालागि नीजि क्षेत्रलाई थप सुविधा दिनुहोस्, आम्दानी आउने मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरिटो गर्नुहोस् जनताले कर तिर्दा सहज अनुभूति गरुन ।”
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नागरिकको पहिलो विकासको आााधार भनेको शिक्षा भएकाले गर्दा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्दशन गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयोः–“जब नागरिक शिक्षित हुँदैन तबसम्म अन्य विकास नहुने भएकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि वतावरण गर्नुहोस् । ”
उहाँले लुम्बिनी प्रदेश विश्व विद्यालयलाई गौरवको योजना बनाएर अगाडि बढेर छिटो सञ्चालनका लिनका लागि पहल गर्नका लागि निर्देशन गर्दै भन्नुभयोः–“जनताका अधाारभूत आवश्यकता अशिमितता छन् तर पनि प्रदेशको विश्व विद्यालय निर्माण गराँै र हाम्रो गौरवको विषय बन्दछ त्यता ध्यान केन्द्रीत गरौँ ” आफ्नो नेतृत्वमा सरकार आएपछि मुख्यमत्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लाग गरेको बताउँदै शिक्षालाई आम नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्च गरेकोले गर्दा सहज शिक्षा प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले शिक्षाको बजेट मदरसामा गएको भन्ने टिप्पनीको विषयमा मुस्लिम समुदाय पनि यही देशका नागरिक सबैभन्दा पछाडी परेको नागरिक भएकाले गर्दा ती समुदायलाई शिक्षित बनाउने जिम्मेवार प्रदेश सरकारको भएको बताउँदै भन्नुभयोः–‘हाम्रो प्रदेश सरकारले पछाडी परेको समुदायलाई बजेटमा सम्वोधन गरेको भएको छ, त्यसमा हामीले नै प्रदान गरेको हो, म जिम्मेवारी छु । शिक्षा मन्त्रीलाई धन्यवाद छ । ”
यस्तै मुख्यमत्री केसीले निर्माणका क्षेत्रमा पनि आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम राख्ने र अनुगमन गर्दै जनताको फाइदा हुनुका लागि काम गर्दै प्रदेशको गुरु योजनामा निर्माणमा बजेट प्रदान गर्नका लागि निर्देशन गर्नुभयो । बजेटको सन्तुलन पनि कायम गर्नका लागि निर्देशन गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री केसीले कानून निर्माणको क्षेत्रमा पनि छिटो निर्माण गरी अगाडि बढाउँदै प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानून निर्माण गरी संघीय संरचनाको प्रदेशलाई बलियो बनाउको लागि निर्देशन गर्नुभएको छ ।
उहाँले बन वातावरणको मन्त्रालयले पनि बैज्ञानिक रुपमा जनताको जीवन आमूल परिवर्तन गर्नका लागि वन जंगललाई उपयोग गर्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाले लुम्बिनी प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्नका लागि र सबै सूचना सञ्चार प्रष्ठिान निर्माण गर्नका लागि प्रस्तुतिकरणमा होइन कार्यन्वयन र जनताले देख्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
आज भएको समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री दिल्ली चौधरी, उर्जा जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्री विरबहादुर रानामगर, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सहसराम यादव, कानून महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीमगर, बन वातावरण भू–संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र हमाल, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पूर्मती ढेंङ्गामगर,, शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्री बसीउसीद्दीन खाँ, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण इन्द्रजित थारु, उद्योग वाणिज्य आपुर्ति मन्त्रालय अजय शाही, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि मन्त्री सुमन रायमाझी, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्य मन्त्री विमला वली, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्री लगायत सदस्य, मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
आज भएको समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, उर्जा जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, कानून महिला, बालवाकिला तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, बन वातावरण भू संरक्षण मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार लगायतका सचिवहरुले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरुले गरेको प्रस्तुतिकरणमा सबै मन्त्री तथा सचिव एवं योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुले सुझाव पेश गर्नुभएको थियो ।
भोली हुने समिक्षामा पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपुर्ति मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण, प्रदेश प्रशिक्षण प्रष्ठिान र प्रदेश योजना आयोगको रहको छ ।
यस समीक्षा पछि प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रगति सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको छ । सबै मन्त्रालयहरुको लामो छलफल भएको यो प्रदेश स्थापना भएको पहिलो पटक भएको मुख्यमन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
