“दलित समुदायको अधिकारको लागि माओवादी केन्द्र नै हो ” – कर्मलाल परियार (समानुपातिक उमेद्वार) य प्रदेश नं. ५ नेकपा (माओवादी केन्द्र)

रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
हाम्रो दलित आन्दोलनको नेतृत्वको हैसियतले समग्र रोल्पा समाचार राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिका परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
तपाई कहिलेदेखि माओवादी आन्दोलनमा लाग्नुभएको हो ?
म विद्यार्थी आन्दोलनदेखि नै लागेको हुँ । भूमिगतका हिसावले करिव २०५४ सालदेखि नै म भूमिगत भएको हो । मैले साँस्कृतिक विभाग, सँगठनको जिम्मेवारी बहन गर्दै २०६० सालदेखि दलितमुक्तिको आन्दोलनमा सरिक छु । निरनतर पार्टी र क्रान्तिको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि लागि रहेको छु नै ।
 नेपालको इतिहासमा करिव २० वर्षपछि स्थानीयतहको निर्वाचन भयो, आगामी मंसिर १० मा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ तपाई पनि समानुपातिक तर्फ पार्टीले रिफारिस गरेको छ । अब तपाई यस पटक प्रदेश साँसद बन्नु हुन्छ ?
 मलाई पार्टीले विश्वास गरेको छ । मैले पार्टी र क्रान्तिमा गरेको योगदानको कदर गरेको छ । विगतको २०७० सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि मलाई समानुपातिक उमेद्वारमा सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेलामा पछि बन्ने बेलामा म भन्दा अन्य साथीहरुलाई अगाडि बढाउनको लागि आवश्यक भयो । यस पटक ट सायद पार्टी र क्रान्तिमा निरन्तर गरेको योगदानको कदर पार्टीले गर्नेछ । यो नयाँ नेपाल निर्माण गर्नका लाग नेपाल र ५ नं. प्रदेशमा पनि दलित समुदायको सहभागिता अननिवार्य चाहिन्छ । दलित समुदायको सहभागिता विना सम्बृद्ध नेपाल बन्दैन । त्यसैले गर्दा दलित मुक्ति मोर्चा नेपालको ५ नं. प्रदेशको संयोजक हुनुको हैसियतले पनि ५ नं. प्रदेशमा दलित समुदायको सहभागितामा सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिनु पर्दछ । त्यसमा पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) तत्कालीन नेकपा माओवादीले नै दलित समुदायको आवाज र मुद्धालाई सम्वोधन गरेको प्रष्ट नै छ । हामी रोल्पा पनि हरौँ न । विगत रोल्पामा कस्तो थियो । जनयुद्ध पूर्व दलितको अवस्था रोल्पामा कस्तो थियो, हाल कस्तो छ । जनयुद्धपूर्व दलितहरु कुनै राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा सहभागि थिएनन् । तर हाल हामी राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा छौँ । तपाईहरु सामाजिक संघ सँस्थाम हुनुहुन्छ । जे भएपनि जनयुद्ध पूर्व र हाल निकै आकास पटाल परक छ । त्यसैले यस पटक माओवादी आन्दोलनको केन्द्र अनि माओवादीको आधार क्षेत्र सबै भन्दा बढी दलितहरुको हक र अधिकारको मुक्तिको लागिमुक्तिको लागि निकै अगाडि बढेको छ । त्यसैले पनि हाम्रो पार्टीबाट यस पटक मलाई पनि जनताको सेवा गर्ने अबसर आउँछ होला भन्ने लाग्छ ।

 वर्तमान समयमा दलित आन्दोलनलाई कसरी अगाडी बढिरहेको छ ?
वर्तमान समयमा दलित आन्दोलन विशेष गरी स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो निर्वाचनमा दलित समुदायको अत्यान्तै त्याग, तपस्या, बलिदानबाट बनेको २०७२ नेपालको संविधानमा दलित समुदायहरुको अधिकारहरु व्यवस्था भएका छन् । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीयतहरुको निर्वाचनमा प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्य सहित अन्य पदहरुमा पनि खुल्ला प्रतिस्र्पधाको माध्यमबाट वडा अध्यक्ष गाउँपालिका, नगरपालिका लगायत जिल्ला समन्वय समितिमा दलित समुदायको सहभागिता रहेको छ । दलित महिला सदस्यहरु प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो । यि सबै उपलब्धिहरुलाई हेर्दा हाम्रो गौरवशाली सङ्गठनको आन्दोन यतातिर केन्द्र बनेको छ । अब हाम्रो आन्दोलन कता जाँदौ छ भन्ने ति परिवर्तन आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरु भएका छन् । जो आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक लगायतका क्षेत्रहरुमा जसरी सामान्ती राज्य सत्ताले पछाडी पा¥यो । हिजो सामान्ती राज्य व्यवस्थाले जसरी दलित समुदायहरुको अधिकारहरु खोसेर दलित समुदायहरुलाई सबैभन्दा तल्लो दर्जामा राख्ने काम भयो । त्यो सामान्ती राज्य व्यवस्थाले आम दलित समुदायलाई गरेको अपमान, दमन, अन्याय, अत्यचार, शोषण, मानवलाई पशुभन्दा पनि तल्लो दर्जाेको रुपमा राखियो । त्यसको क्षतिपूर्ति सहित अब दलित समुदायलाई विशेष अधिकारको ग्यारेन्टीका साथ हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले दलित आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने कार्य नीति तय गर्दै अगाडी बढेको स्थिती छ । कि दलित समुदायलाई खाली अर्काको लिगाहा, आश, भरोशामा दलित आन्दोलन आशा भरोसामा नभई आफ्नो अधिकार प्राप्तको निम्ति आफै तयार पनि आवश्यकत छ । यस अर्थमा हामी दलित आन्दोलनलाई पुरै अभियानकै रुपमा नै सशक्त, गोलबन्द, एकाकार बनाउने विशेष योजनामा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा रहेको छ । दलित समुदायलाई पशु गर्ने व्यवहहारभन्दा पनि फरक व्यवहार देखायो । हिजोको सामान्ती राज्य सत्ताले अलग–अलग बनायो, दलित समुदायमा पनि विभाजनको गरी उत्पीडन गर्ने काम भयो । सामान्ती राज्य सत्ताले परम्परागतदेखि गर्दै आएको व्यवहार अझै पनि कता भइरहेकाले पनि दलित आन्दोलनको माध्यमबाट यस्ता परम्परागत व्यवहारको अन्त्यको गरी साँचिकै दलितहरुले पनि यो अधिकार प्राप्त गर्ने अभियान स्वरुप हामी एकाकार भएको र सबै स्थानीयतहहरुमा दलित समुदायहरुलाई सशक्त बनाउँदै आन्दोलनबाट आफ्ना अधिकारको प्रत्याभूति गराउने योजनामा हामी दलित समुदायलाई प्रशिक्षण गर्दै एकाकार बनाउने यो अभियानकै रुपमा कर्मचारीतन्त्र, स्वस्थ्य, शिक्षा, राज्यका हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायलाई कहाँ कहाँ अधिकार छन् ति अधिकारहरु खोज्नका लागि आम दलित समुदायहरुलाई तयारका साथ अगाडी बढ्ने वतावारण सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो आन्दोलन ल्यौजाने प्रयन्त गरिरहेका छौं भने विगतदेखि दलित समुदायलाई हरेक क्षेत्रमा ब ि ञ्चत गराउँदै आएको हो । सामान्ती राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने माध्यमले पनि के गर्दा थिए भने कागज रुपमा जातिय छुवाछुत दण्डणिय भन्ने कुरा थियो तर व्यवहारमा फेरी जसले कागजमा नीति निमय लेख्यो, जसले कानुन बनायो त्यही मानिसले दलित समुदायलाई पशुभन्दा तल्लो दर्जाको व्यवहार गर्ने पम्परागन थियो । त्यसलाई हामीले दलित आन्दोदनको माध्यमबाट भत्काउँदै उत्पीडनमा पारिएका सबै समुदायहरु एक ठाउँमा केन्द्रीत हुँदै दलित आन्दोलनलाई अगाडी बढाएको स्थिती हो । अहिले पनि नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा ति आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न दलित समुदाय लगायत उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरुसँग एकाकार भएर हामी अगाडी बढ्ने त्यो प्रक्रियामा दलित आन्दोलन छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा दलित समुदायहरुको निम्ति धेरै अधिकार समावेश गरिएको बेलामा पनि नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले अझै स्थापित गर्न खोजेको अधिकार के हो ?
हामीले दलित समुदायको निम्ति दलित आन्दोलन गर्दै गर्दा नेपालको संविधान २०७२ मा आम दलित समुदायको निम्ती हक अधिकारहरु पनि नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा आन्दोलन नेतृत्व नगरेको भए त्यो अधिकार सुनिश्चित हुने अवस्था पनि रहने थिएन । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टीको नेतृत्वमा महान जनयुद्वको समयमा पार्टीको नेतृत्वमा र पार्टीको भातृ सङ्गठन नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले नेतृत्व नगरेको भए यो अवस्था पनि सिर्जना हुने थिएन । त्यसैले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र गौरवशालीि सङ्गठन नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको नेतृत्वको संघर्षको परिणाम स्वरुप नै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा नै सामानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था भएको थियो । फेरी संविधान निर्माणको क्रममा नेपालको संविधान २०७२ मा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरिएको छ । दलित समुदायको निम्ती नेपालको संविधान २०७२ मा मात्र अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको होइन । विगतको संविधानमा पनि दलित समुदायको हक हितको व्यस्था गरिएको थियो । संविधानमा आम दलित समुदायको निम्ति व्यवस्थाले नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा सन्तुष्ट बन्ने अवस्था छैन भने दलित समुदायहरुले अझै धेरै अधिकारबाट बञ्चित बन्नु पर्ने अवस्था छ । जो कि युगौं युगबाट नै अन्याय अत्याचारमा पर्दै आएको उत्पीडन समुदायहरुमध्ये दलित समुदाय पनि एक हो । त्यो बेला दलित समुदाय समान्य रुपमा पनि लेखपढ गर्न पनि पाएनन् तर अहिलेका मान्छेहरुलाई के लाग्छ भने दलित आफै नपढ्को भन्न लाग्छ । कुन बेलाको समय यस्तो अवस्था थियो कि दलित समुदाहरुले पढ्नै नपाउने अवस्था पनि थियो । जङ्गबहादुर राणाको पालामा दलित समुदाय अर्काको पिउन बन्न पनि गाह्रो स्थिती थियो । यो कुन जातिले के खानु हुने, कुन जातिले के खानु हुने, कुन जाति के बन्नु पर्ने, यो जति यो बन्न नहुने स्थिती जङ्गबहादुर राणाको पालनामा नै कानुनी रुपमा व्यवस्था गरिएको थियो । कानुनी रुपमा नै दलित समुदायहरुलाई उत्पीडनमा पारियो । दलित समुदाय खाली अर्काको सेवा मात्र गर्नुपर्ने अर्काको आदेश मात्र मान्नु पर्ने बाध्यत्मक अवस्थाको सिर्जना गरियो । राणाहरुको पालादेखि नै निर्माण गरिएका कानुनले दलित समुदायहरुलाई उत्पीडनमा पार्ने काम भयो । त्यसैको परिणाम स्वरुप अहिले पनि दलित समुदायहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रहरुमा दलित समुदायहरु पछाडि पारिएको अवस्था हो । दलित समुदायलाई पछाडी पारिएकै कारण अहिलेको थप क्षतिपूर्ति सहित दलित समुदायहलाई विशेष अधिकारको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ भन्ने नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको माग हो तर यहाँ कस्तो भई दियो भने ससमावेशीको कुरा मात्र आयो । हामीले भनेको कुरा के हो भने त्यति खेरको राज्य व्यवस्थाले दलित समुदायहरुलाई सबै क्षेत्रबाट पछाडी पारियो । त्यसैको परिणाम स्वरुप दलित समुदायको निम्ति समानुपातिक समावेशी सहित विशेष अधिकारको सुनिश्चित हुन जरुरी छ । अहिलेको संविधानमा राजनीततिक रुपमा दतिल समुदायहरुको राजनीतिक व्यवस्था परिर्वतन गर्नका लागि समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरियो तर यो व्यवस्थाले हरेक क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन । त्यसैले दलित समुदायको जीवन स्तर परिवर्तन गर्नको निम्ति पनि हरेक क्षेत्रमा विषेश अधिकारको व्यवस्था गर्न नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने दिशातिर आगाडी बढ्दै छ । स्थानीयततहको निर्वाचनको समयमा दलित समुदायका महिलाहरु संविधानमा व्यवस्था भएको एउटा समानुपातिक समावेशीको माध्यमबाट राजनीतिकको मुलधारमा आयो तर हामीले खोजेको अधिकार त स्थानीयतहको समयमा पनि विशेष अधिकार सहित स्थानीतहको प्रमुखको विकास गर्न खोजेको हो । त्यो खालको विकास गर्ने क्रममा अलि दलित समुदायलाई खुमच्याउने काम राजनीतिकदलहरुले गरेकै हुन् । विशेष अधिकार सहित देशभरीका स्थानीयतहहरुमा दलित समुदायहरुले कति ओटा स्थानीयतहमा प्रमुख, उप प्रमुख बने त भन्ने कुरा अलि छुट्न गयो । संविधानमा नै दलित महिला सदस्य अनिवार्य व्यवस्था गरी राज्यको मुलधारमा त ल्याइयो तर विशेष अधिकार सहित दलित समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु चुकेकै हुन् । विशेष अधिकार संविधान संभाबाट नै ग्यारेन्टी हुँदा हुँदा पनि संविधान सभाबाट दुई तिहाई बहुमत नपु¥याएर नै संविधान सभाबाट समानुपातिक समावेशी सहित विशेष अधिकार विधेकलाई फेल बनाइयो । समानुपातिक समावेशी सहित विशेष अधिकारलाई फेल बनाई फेरी समानुपातिक समावेशी विधेक संसदबाट पारित भयो । त्यहाँ निर हाम्रो समुदायले आन्दोलन गरेकै हो तर त्यो आन्दोलनको सुनवाई हुन सकेनन् र समानुपातिक समावेशी सहित विशेष अधिकार विधेक संसदबाट फेल भएर आयो । अब नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको आन्दोलन भनेकै समानुपातिक समावेशी सहित विशेष अधिकारलाई संविधानमा व्यवस्था गर्नु नै आन्दोलनको निशानी बनाउँछौं ।
संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहित विशेष अधिकारलाई नेपालका राजनीतिकदलहरुले व्यवस्था गर्न नसक्दा राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायहरुले निर्वाह गरेको भूमिकालाई सम्मान गर्न सके कि सकेनन् ?
यो समस्या कै विषय हो । कतिपय अवस्थामा सामानुपातिक समावेशी सहितको विशेष अधिकार विधेक नै अस्पष्ट जस्तो विषय बनेको थियो । सबै राजनीतिकदलहरुबाट एक रुपता धारणा आएको भए यो विधेक संसदबाट पारित हुन्थ्यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले त समानुपातिक समावेशी सहित विशेष अधिकारको एजेण्डा उठाउँदै आएको थियो तर अन्य दलहरुबाट स्पष्ट धारणा बन्न नसक्दा नै यो विधेक फेल भएको हो । दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रहरुमा सामानुपातिक समावेशी सहित विशेष अधिकार भन्ने एजेण्डा नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी स्पष्ट नै धारणा थियो तर अन्य राजनीतिकदहरुको धारणा भनेको सामानुपातिक समावेशी सहित विशेष अधिकार दलित समुदायलाई अलि धेरै अधिकार हुन्छ कि भन्ने सङ्किर्ण सोचाई भएको थियो । कतिपय राजनीतिकदलहरुमा सामान्ती सोच चिन्तन अझै पनि छ । राजनीतिकदलहरुका नेताहरुले पाउँदै आएका सेवा सुविधाहरुलाई कटाएर त उत्पीडित समुदायलाई दिन चाहादैनन् । राजनीतिकदलहरुका नेताहरुले पाउँदै आएको सुविधालाई किन कटाएर उत्पीडन समुदायलाई दिन भन्ने जुन साँघुरो घेराबाट हेर्ने पार्टी पनि नभएका होइनन् । ति साँघुरा घेराबाट दलित समुदायलाई हेर्ने पार्टी भित्र पनि कतिपय सम्मानीय नेताहरु पनि हुुुनुहुन्छ कि तर ति पार्टी भित्रका केही नेताहरुले दलित आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण हिजोकै सामान्तवादी चरित्र नै छ । त्यसैले दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सहित विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्दा पुरै हामी माथि अधिकार गर्ने भएर भनेर सङ्किर्ण सोचले गर्दा संसदबाट सामानुपातिक समावेशी सहितको विशेष अधिकार विधेक पारित हुन सकेन् । त्यसैले आम दलित समुदायले राजनीतिक परिवर्तनमा निर्वाह गरेको महत्वपूर्ण भूमिकाको मूल्याङ्कन उच्चित तरिकाले भएको मलाई लाग्दैन ।
 दलित समुदायहरु पनि विभिन्न पार्टीहरुमा विभाजित हुँदा दलित अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नमा कस्तो समस्याहरु भइरहेको छ कि छैन ?
यो ठूलै समस्या कै रुपमा रहेको छ । अहिले दलित समुदायहरु चेतनाको हिसाबले पनि सशक्त हुन सकेका छैनौं र छैनन् । वर्तमान समयमा दलित समुदायहरुको सङ्गठनका नेतृत्वहरु पनि सशक्त बन्न सकिरहेका छैनौं । दलित समुदायहरुले खाली अधिकार अधिकार मात्र भनिरहने तर आफ्नो माओ पार्टीभित्र आफ्नो समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयको गम्भिर समीक्षा गर्न नसकेको अवस्था छ । विभिन्न पार्टीमा आवद्व भएका दलित समुदायका दलित सङ्गठनहरुले आफ्नो पार्टी भित्र दलित अधिकार सुनिश्चित भएको नभएको कुरा बुझ्न नसकेर खाली निर्वाचनको समयमा पार्टीका उम्मेद्वारहरुलाई जिटाउने त्यसपछि साशन मात्र गर्ने हाम्रो मोर्चाको बुझाई हो । दलित समुदाय आवद्वता भएको पार्टीको विधानमा दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धि कस्तो व्यवस्था गरिएको छ कि छैन भन्ने हाम्रा समुदायहरुको ध्यान जादैन तर माओपार्टीहरुले दलित समुदायहरुलाई विभाजन विभक्त बनाएर राज गर्न चाहान्छन् । सबै राजनीतिकदलहरु त होइन, सबै दलका नेताहरु त होइन् तर कतिपय प्रमुख नेतृत्वको सोच त्यो प्रकारको छ । दलित समुदायहरुलाई फुटाउ र राज गर भन्ने सिद्वान्तबाट उत्प्रेरित भएका राजनीतिकदलहरुले निर्वाचनको समयमा कुनै दलित समुदायबाट निर्वाचनमा भाग लिन सक्दैनन् । जननिर्वाचितमा दलित समुदायको उपस्थिती हुन नसक्दा त दलित अधिकारको प्रत्याभुतिसँगै दलित अधिकार संस्थागत हुन सक्दैन भन्ने कतिपयको बुझाई पनि नभएको होइन । हाम्रो समुदायहको हिसाबले हाम्रो अधिकार आफु आवद्वता भएको पार्टीमा सुनिश्चित छ कि छैन भने समीक्षा नभएको नै स्थिती हो ।
 नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भातृ सङ्गठन हुनुको नाताले पनि मोर्चाले दलित अधिकार सुनिश्चिता हुन्छ कि हुँदैन भने अहिलेसम्म समीक्षा गरेको छ कि छैन ?
हाम्रो गौरवशाली माओ पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीले आम दलित समुदायको निम्ति दलित अधिकार सुनिश्चित गर्दछ भनेर नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले समीक्षा गरेको छ । यदि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टीको नेतृत्वमा महान जनयुद्व सञ्चालन नभएको भए पक्कै पनि वर्तमान सयमा यो अवस्था हुँदैन थियो भने दलित समुदायको निम्ति समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्थामा संविधानमा नै समावेश हुने थिएन भन्ने कुरा ठोकेर नै भन्छु । २०४६ सालको आन्दोलन पश्चात् धेरै पार्टीहरु राज्य सत्तामा आए तर दलित समुदायको विषयमा विशेष व्यवस्था गरेको मलाई याद भएको छैन । हाम्रो पार्टीले महान जनयुद्वको समयमा दलित समुदायको निम्ति नै नेतृत्व गरेकोले दलित समुदायलाई उत्पीडनमा पारेको छैन तर वर्तमान समयमा कता–कता नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीले पनि पुराना सामान्तिवादीहरुको सिको गरेको जस्तो महशुस चाही यो बेला भईरहेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीले दलित समुदायलाई उत्पीडनमा अहिलेसम्म पारेको छैन र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन । हिजो अवस्था थियो कि दलितलाई दुध खान दिइयो भने भैसीले रुख चढ्छ भन्ने जन विश्वास थियो । साथै अन्य जातिहरु बिहान कतै जादै गर्दा दलितसँग भेटभयो भने यात्रा नै अशुभ भयो भन्ने जस्ता समस्याहरु विगतमा दलित समुदायहरुले परम्परागत रीतिरिवाजबाट दलित समुदायहरुले धेरै दुःख पीडाहरु भोग्नु पर्ने बाध्यता नै थियो । यि तमाम समस्याहरुलाई अध्ययन गर्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टीको नेतृत्वमा परम्परागत गलत साँस्कारको अन्त्यको निम्ति नै महान जनयुद्व सञ्चालन भएको थियो । महान जनयुद्वको समयमा दलित समुदायहरुको घरमा नै सम्पर्क कार्यालयसँग पार्टीका नेतृत्व बस्ने गरेको यर्थाथ नै हो । महान जनयुद्वको समयमा दलित, महिला, जनजाती लगातका उत्पीडनमा परेका वर्गहरु एक जुट भएर धेरै उपलब्धिहरुलाई प्राप्त गर्न सफल भएको छौं । राज्य सत्ताबाट उत्पीडनमा परेका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायहरु राज्य सत्ताको विरोधमा होमिएका थिए भने त्यसको संयुक्त नेतृत्व तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टीले नै गरेको थियो । त्यसैले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टीको नेतृत्वमा महान जनयुद्व सञ्चालन नभएको भए हाम्रो दलिन आन्दोलन वर्तमान अवस्थासम्म आई पुग्ने पनि थिएन भने बरु हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) हरेक समयमा दलित समुदायको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै यो बेलासम्म पु¥याएको छ भने आगामी दिनमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै युगौं युगसम्म उत्पीडनमा परेको दलित समुदायलाई उत्पीडनबाट मुक्ति बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, गर्नुपदछ । वर्तमान समयमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टीको नेतृत्वमा महान जनयुद्व नभएको भए दलित समुदायहरुको चेतना विकास हुँदैन थियो भन्ने कुरा त अन्य राजनीतिकदलहरुले पनि स्वीकारेको कुरा हो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वमा महान जनयुद्व सञ्चालन नभएको भए दलितहरु अझै अरुको अन्याय अत्यचारमा नै बस्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो भने दलित समुदायहरु आफ्नो परम्पररागत पेशामा नै सीमित बन्नु पर्ने अवस्था कायम नै रहन्थ्यो । जब नेकपा तत्कालीन नेकपा (माओावादी) पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको महान जनयुद्वबाट नै आम दलित समुदायको चेतना स्तर वृद्धिसँगै अन्तरिम संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताले धेरै दलित समुदायहरु राज्यको हरेक निकयहरुमा सहभागिता भएको छ । महान जनयुद्वको कारण राज्य सत्ताबाट उत्पीडनमा पारिएका उत्पीडित वर्गहरु एक ठाउँमा उभिने वातावरण सिर्जना भएको हो ।
 दलित समुदायहरुको निम्ति आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको बेला समग्र रुपमा वर्तमान राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?
दलित समुदायहरुको निम्ति दलित आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै गर्दा समग्र राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा हामी राजनैतिक नेतृत्वको दलित समुदायलाई सामान्तीहरुले राजनीतिक लगायतका क्षेत्रहरुमा पछाडी पारेकै हुन् त ? राजनीतिक विचारको हिसाबले दलित सुदायहरुपनि हरेक पार्टीहरुमा आवद्वता छौं । हामीले राजनीतिक रुपमा हामीले कसरी लिएका छौं भने दलित समुदायहरु जुन सुकै पार्टीको विचारमा आवद्वता भएपनि दलित आन्दोलनको विषयमा सशक्त बन्न आवश्यक छ । दलित समुदायको राजनीतिक रुपमा दलित समुदायको चेतना स्तर माथि उठ्यो अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा । फेरी पनि राजनीति गर्दै जाने फेरी दलित समुदाय निर्वाचन लगायतको क्षेत्रममा कतै प्रयोग हुने वातावरणको सिर्जना त हुँदै छैन । त्यो खालको समीक्षा गरेर दलित समुदायको निम्ति दलित आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन, केन्द्रीकृत गर्न हामी राजनीतिक रुपमा त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । अहिले राजनीतिक रुपमा दलित समुदायहरुको निम्ति हेर्ने हो भने धेरै परिवर्तन र उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन् । वर्तमान समयमा राज्यका हरेक निकायहरुमा दलित समुदायको नेतृत्वलाई नै अगाडी बढाइरहेको अवस्था नै छ । अहिले नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका नेतृत्वहरुलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यसै गरी अन्य ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले पनि दलित समुदायका नेतृत्वहरुलाई पार्टीको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्दछ । वर्तमान राजनीतिक परिवेशको परिणाम हेर्दा दलित समुदायदाई कछुवाको गतिमा भएपनि अगाडी बढाईरहको महशुस त भएको छ तर राजनीतिक रुपमा मात्र माथि उठाउने अधिकार दिने सवालमा केही न कतै राजनीतिकदलका नेतृत्वको कञ्जुस गर्ने जुनखालको प्रवृत्ति छ । त्यो प्रवृति फेरी राजनीतिक रुपमा आफ्नो माओ पार्टीको बिचार बोकेका दलित समुदायका नेतृत्वहरुले वृहत बहस, छलफलको माध्यमबाट यसलाई व्यवहारिक पक्षमा साँचिकै रुपमा दलित समुदायले नेतृत्वहरु राजनीतिक रुपम नेतृत्व गर्न तयार छ हैं भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्न मलाई लाग्दछ । दलित समुदायले परिवर्तनको निम्ति राजनीतिक गरेर पार्टीको निम्ति मात्र प्रयोग हुने हो कि ? खाली पार्टीले जे भनेयो त्यो मात्र मानिरहने ? त्यो स्थितिमा हाम्रो दलित आन्दोलन अडागी बढ्न सक्दैन भन्ने मेरो बझाई हो ।
 अन्तरजातीय वैवाहिक सम्बन्धमा बाँडिएका दामपत्ति जोडिहरुको वर्तमान समयमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको बेला नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले कसरी विश्लेषण गरिरहेको छ ?
नेपाली समाजमा अन्तरजातीय विवाह गर्ने प्रचन निरन्तर रुपमा चल्दै आएको प्रक्रिया हो । नेपालको इतिहासमा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडिलाई देश निकाला नै गर्ने गरेको इतिहासमा हामीले पाउँछौं भने वर्तमान समयमा देश निकाला होइन विशेष सम्मान गर्ने संस्कारको विकास हुँदै छ । विशेष गरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको महान जनयुद्वको समयमा धेरै अन्तरजातीय विवाह गर्ने गरेको हामीले देखेका छौं । नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरुवातसँग महान जनयुद्वको समयमा अन्तरजातीय विवाह भयो तर मान्छेहरुलाई फेरी परम्परागत धारणाको विकास हुँदै गर्दा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडी र उनका परिवारहरुमा पनि सङ्कोचित घेराबाट मान्छेहरु ग्रष्ट हुन थाले । जसको परिणाम स्वरुप अन्तरजातीय विवाह त बेकारमा पो गरियो भन्ने भ्रमको कारणले पनि विभिन्न नाममा अन्तरजातीय विवाह गर्ने केही जोडिहरु वर्तमान समयमा सम्बन्ध विच्छेको अवस्थामा पुगेका छन् । वर्तमान समयमा दतिल भनेर भेदभाव गर्ने नपाउने कानुनमा नै व्यवस्था भएकोले पनि जातिय नाममा नभई हरेक बाहनामा अन्तरजातीय विवाह गरेको जोडिहरु सम्बन्ध विच्छेदको सङ्गारमा पुगेको छ भने दलित भएकै कारण सम्बन्ध विच्छेदमा आएको अवस्था वर्तमान समयमा पाइदैन । समाजमा बढ्दो क्रममा रहेको अन्तरजातीय सम्बन्ध विच्छेदलाई रोक्नका लागि नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ । हाम्रो सङ्गठन मार्फट सबै गाउँ टोलसम्म जनचेतामुलक कार्यक्रम समेत पु¥याउने नीति तग गदछौं ।
अब नेपालको राजनीतिमा ध्रुविकरणको कुरा व्यापक रुपमा उठिरहेको बेला दलित आन्दोलनमा पनि धुु्रविकरण हुने सम्भावना कस्तो छ ?
दलित आन्दोलनको विषयमा पनि धु्रविकरण हुन सक्छ । दलितहरु आज मात्र होइन युगौ युगदेखि पछाडी पारिएको समुदायको नाताले दलित समुदायमा एउटा प्रकारको प्रवृत्ति कतै न कतै तल पार्ने काम भइरहेको छ । त्यो चिजलाई उत्थान गर्न हाम्रो आन्दोलनले अगाडी बढायो भने दलित समुदायहरुमा पनि धु्रविकरण हुन्छ । दलित समुदायहरु तल नै बसिरहने कि चुचोरोमा पुग्ने कि, हाम्रो निम्ति व्यवस्था गरिएका अधिकारहरुलाई प्रयोग गर्ने कि खाली अधिकार लेखेको किताब पढ्ने कि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेतिर समुदायको लहर हुन्छ । त्यसैले दलित समुदायलाई बुझ्ने बुझाउने अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडी बढाएर दलित विषयमा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले पनि दलित विषय ध्रुविकरणको अभियानलाई सार्थकतामा पु¥याउने छौं । कतिपय ठाउँहरुमा दलित आन्दोलनको विषयमा नै धु्रविकरण भइरहेको छ । रोल्पा जिल्लामा नै उदाहारहणको रुपमा थामबहादुर सुनार विगतमा नेकपा (एमाले) पार्टीमा हुनुहन्थ्यो भने अहिले नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रवेश गर्नुभएको छ । यो एउटा दलित आन्दोलनको धु्रविकरणको सङ्केत हो । हामी हाम्रो मोर्चा र पार्टीमा प्रवेश गराउने सन्र्दभमा वास्ताविक रुपमा नै बोल्ने गर्दछौं भने अन्य कतिपय राजनीतिकदलहरुले भने प्रचारात्मक शैलीको प्रयोगबाट प्रचार बाजी गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । आम दलित समुदाय विभिन्न पार्टीको विचारमा विभाजित होइन कि दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित् गर्न विभिन्न राजनीतिकदलमा आवद्व दलित समुदायहरु एक ठाउँमा उभिएर संघर्ष गर्नु भनेको त त्यही धु्रविकरणबाट सम्भव छ । त्यसैले आगामी दिनमा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले दलित आन्दोलनको विषयमा विशेष पहल गर्दै अगाडी बढ्छ ।
प्रदेश सम्मेलन हुँदै गर्दा हजुर प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारी निर्वाह गरी रहेको बेलामा प्रदेशभित्र कसरी मिलाउनुभएको छ ?
प्रदेश सम्मेलन आयोजना गर्दै गर्दा म कुन पदमा दाबी गर्ने भन्ने मेरो आकाङ्क्षा राख्नेभन्दा पनि नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको प्रमुख जिम्मेवारी पदमा रही दलित आन्दोनलाई कसरी अगाडी बढाएको छु भन्ने कुरा महत्वपूर्ण पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ । म प्रदेशको संयोजक हुनुको नाताले पनि मैले जो अनुभुति गरेको छु । जसरी प्रदेशका जिम्मेवारी साथीहरुसँग एक प्रकारको समन्वय सहकार्य गरी रहेको छु । युगौं युगदेखि उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायलाई उत्पीडनबाट मुक्त बनाई अधिकारले सम्पन्न बनाउनको निम्ति दलित आन्दोलनलाई जहाँबाट भए पनि सहयोग गर्ने तयार छु । वर्तमान समयमा दलित समुदाय कहाँ उत्पीडनमा प¥यौ भन्ने लाग्न सक्छ तर ‘हामीलाई न एक छाक रोटी, न पायौंं ओत लाग्ने घर’ भनेर हिजो हामीले एउटा गीत गाउँदा खेरी राजा मेहेन्द्रले नेपाली जनताले एक छाक रोटी पनि खान पाएका छैनन् क्या हो भन्थे रे । मैले यो कुरा गरी रहँदा कागजमा उल्लेख भई सकेको अवस्थामा दलितहरुले अधिकार पाइ सके, पाई सके भन्ने छ । दलित समुदायहरु लगायत उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरुको निम्ति समानुपातिक समावेश सहित संविधानमा व्यवस्था भई सकेको अवस्थामा मैले यो कुरा बोल्दा खेरी फेरी राजा महेन्द्र भनेको जस्तो गरी भन्ने त होइन भन्ने मलाई चिन्ता समेत लागेको छ । हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद पाउँदै गर्दा के दलित केही पाएका छैनन् । कतिपय मान्छेहरुलाई राजनीतिक परिवर्तनसँगै के दलित समुदायहरुले केही पनि पाएका छैनन् भन्ने अन्तर आत्ममा प्रश्न उठ्न सक्छ तर साँचिकै रुपमा दलित समुदायले अधिकार पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको खोज अनुसन्धान, निरीक्षण, प्रवेक्षण, मूल्याङ्कन गरी हामी अगाडी बढ्यौ भने मात्र दलित समुदायहरुले अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् । मलाई यो प्रदेशबाट हुन हैसियतको जिम्मेवारी प्रदान गर्दछ म त्यही जिम्मेवारीको हैसियतमा रहन तयार छु । दलित आन्दोलनको क्रममा निर्वाह गरेको भूमिकालाई सहि मूल्याङ्कन भएमा जस्तो निर्णय पनि स्वीकार्न तयार छु तर मोर्चामा निर्वाह निर्वाह गरेको भूमिकालाई सहि तरिकाबाट मूल्याङ्कन नभएको अवस्थामा मैले कडा विरोध नै गर्दछु । मैले विरोध गर्ने अवस्थामा विरोध गर्दा म नै नेतृत्व बन्नु पर्दछ भन्ने पनि होइन अन्य सक्षम साथीहरुको नेतृत्व स्वीकार्न तयार छु ।
स्थानीयतहको निर्वाचनमा जसरी दलित समुदायका उम्मेदवारहहरु विजय भएको परिणामलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
 स्थानीयतहको निर्वाचनमा जसरी प्रदेश नं ५ मा दलित समुदायहरुको परिणामलाई हेर्दा खेरी यो परिणाम प्रति हामी सन्तोषजनक छैनौं । सामानुपातिक समावेशी सहितको विशेष अधिकारको व्यवस्था भएको भए दलित समुदायको विशेष उपस्थिती हुन्थ्यो तर त्यो हुन सकेन् । त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएको कनुनलाई कार्यान्वयनको क्रममा दलित महिला सदस्य अनिवार्यले प्रत्येक स्थानीयतहको वडाहरुमा दलित महिला उम्मेद्वारहरु विजय बन्नु भएको छ । एउटा जिल्लाबट एउटा स्थानीयतहका प्रमुख तथा उप प्रमुखको उम्मेद्वारीको टिकट दिएको पनि हुने तर त्यसो हुन सकेन् जसको परिणाम स्वरुप अपेक्षाकृत परिणाम आउन सकेन् । जसरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी लगायतक केही राजनीतिकदलहरुले जसरी जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख लगायतका गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुमा टिकट दिएर विजय बन्ने अवसर लिदनुभएको छ । ति विजय उम्मेद्वारहरुको सफल कार्यकालको कामना पनि यस पत्रिका मार्फत व्यक्त गर्दछु । साथै कतिपय स्थानीयतहको वडाहरुमा दलित समुदायहरुलाई वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारी टिकट त दिइयो तर पार्टी भित्रबाट नै असहयोगले पराजय बन्नु प¥यो । त्यसैले आगामी दिनको निर्वाचनबाट दलित समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउनको निम्ति राजनीतिकदलहरुले पनि गम्भिर समीक्षाका साथ ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ भने नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले आफ्नो माओ पार्टी लगायतका अन्य राजनीतिकदलहरुसँग पनि निरन्तर पहल समेत गर्दछ । त्यसैगरी जिल्लामा पनि जिल्लाका राजनीतिकदलहरुसँग पनि संयुक्त दलित जनअधिकार मञ्चको संयुक्त छलफल गरी विषयमा दलित समुदायहरुलाई राज्य मुलधार र राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन पनि पहल गर्दछ ।
 यस पत्रिका मार्फट केही भन्नु हुन्छ, कि ?
 अन्तिममा यस पत्रिका मार्फ हामी दलित समुदायको अधिकारको निम्ति अगाडी बढ्नु हुने सबै दलित कर्मचारी मित्रहरु, दलित वुद्विजीविहरु एम्व प्रकारले गैर दलित समुदायहरुको उत्थानको निम्ति उत्पीडनबाट मुक्त गर्नको निम्ति जसरी मनस्थिती बनाउनु भयो । साँचिकै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृति लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा जसरी पछाडी पारिएका समुदायहरु एक ठाउँमा गोलवन्द भएर नेपालको संविधान २०७२ दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामी सबै सहयोग र सर्मथन गर्नु हुने छ भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु । साथै यस पत्रिकाकाले नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको ५ नं प्रदेश लगायतका विषय वस्तुमा आफ्नो सान्र्दभिक विचारहरु राख्ने अवसर दिएको पत्रिकाका परिवारलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तो सु–अवसरको अपेक्षा समेत व्यक्त गर्दछु । साथै अन्त्यमा देशको आमूल परिवर्तनका लागि यो राज्य व्यवस्था परिवर्तनको लागि, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता लगायतलाई सस्थागत गर्नका लागि यस पटक गोलाकारभित्रको हसियाँ हथौडामा मतदान गरी हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र माओवादीका प्रत्यक्षतर्फका उमेद्वार र समानुपातिकमा हामीलाई विजयी बनाई दिनका लागि अनुरोध गर्दछ ।
प्रस्तोताः मानसिंह बिक
सम्पादक

You may also like