रोल्पामा ५ वटा स्थानीय तह बनाउने निर्णयले रोल्पालीको अधिकार कतौटी गरेको छ ।

(माओवादी केन्द्र) रोल्पाका संयोजक सुरेन्द्र थापा घर्तीमगरले
रोल्पा जिल्लालाई ७ वटा स्थानीयतह बनाउने सकिने केन्द्रीय राज्य पुनरसंचना आयोगको प्राब्धान अनुसार ७ वटा स्थानीय तहको विषयमा गाउँदेखि जिल्ला स्तरसम्म छलफल भइरहेको बेलामा भाद्र १३ गते बैठकमा ५ वटा बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसमा व्यापक विरोध भएपछि सकिन्छ भन्ने बढी सकिदैन भने पनि ७ वटा बनाउने निर्णय गरौँ भन्दा अन्य राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति नभएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) रोल्पाका संयोजक सुरेन्द्र थापा घर्तीमगरले भाद्र १३ गतेको बैठको पुस्तिका च्याटेर पालेपछि उहाँसंग हाम्रा सम्पादक मानसिंह बिकले उहाँसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।

रोल्पाका राजनीतिक दलबीचमा सहमति हुन सकेन तपाईहरुले समयमै पठाउन सक्नु भएन नि ? रोल्पा जिल्लामा स्थानीय पुर्नसंरचनाको विषयमा छलफल के भैराखेको छ ?
जिल्लाको पुर्नसंरचनाको छलफल लगभग टुङ्गी सकेको छ । तर, गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या निर्धारणमा आम सहमति भने जुट्न सकेन । तर, पनि अयोगलाई प्राविधिक समितिले जनभावना अनुसार नै सिफारिस गरी पठाउने कुरा हुन्छ । हाम्रो जिल्लाको लागि केन्द्रीय राज्य पुर्नसंरचना आयोगले ७ ओटा गाउँपलिका ÷नगरपालिका गरी बनाउन सकिने म्यान्डेड दिएको अवस्थामा जिल्लाको प्राविधिक समितिले सोही अनुसारको खाका छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको हामी सबैलाई थाहा नै छ । तर, प्राय जसो सबै ठाउँका जनता, तिनको स्थानीय स्तरका सर्वदलीय प्रतिनिधिहरूको डेलिकेशन र लिखित, मौखिक मागहरूले गर्दा के माग ग¥यो भने रोल्पाका लागि स्थानीय तहको संख्या थोरै र जनसंख्याको मापदण्ड बढि भयो । त्यसैलाई सदर गर्दा जनतालाई नयाँ बन्ने प्रशासनिक केन्द्रहरूसम्म पुग्नलाई फेरी पनि साह्रो गाह्रो नै हुने हुँदा जनताले परिवर्तन र पुर्नसंरचनाको अनुभूति नै गर्न सक्दैनन् । उहदारणका लागि गामबाट सुलिचौर आउनु र लिबाङ पुग्नलाई के नै तत्वीक अन्तर रहन्छ र ? त्यसैले गाउँपालिकाको संख्या अलि बढाउने र जनसंख्यालाई अलि कम एवं एक प्रकार केन्द्रहरू छान्दा विकासका पूर्वाधार पानी, ढल, सडकको पहँुच आदिलाई विशेष ध्यान दिउ भन्ने देखियो । हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी) केन्द्रले सुरूदेखि नै स्थानीयतहको राज्य पर्नरचनामा के भनाई राख्दै आएकोछ भने जनसंख्या, भूगोल, भाषा, साँस्कृतिक आदिलाई विशेषताका कुराहरूलाई ध्यान दिँदै बढिभन्दा बढि प्रशासनिक केन्द्रहरूसम्म नागरिकको पहुँच बन्ने प्रकारले १०÷११ ओटा गाउँपालिका÷नगरपालिका बनाऔं । यस्तो गर्दा जनतालाई एक खालको सत्ता सामिप्यताको अनुभूति पनि गर्ने गर्दछन्, यो सम्भव पनि छ । आयोगले ७ ओटा नै पठाऔँ भन्ने निर्देशनलाई मान्ने हो भने त गाउँपालिका÷नगरपालिकाको संख्या बढ्न पनि सक्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाई रहेको छ । यदी बढेन भने पनि त आयोगले निर्धारण गरेको निर्देशलाई मान्नुपर्दछ भन्ने हो ।
रोल्पामा ७ वटा स्थानीयतहमा सहमति नहुँदा– नहुँदै झन् ५ मा कसरी सहमति गर्नुभयो र सहमति भयो भन्ने छ नि ?
यो कुरा सत्य होइन हाम्रो पार्टीको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम थियो । हाम्रो इन्चार्ज दिपेन्द्र कुमार पुनमगर ‘सिजल’ र म बाहिर गएका थियौँ । हामीलाई अकस्मात खवर भयो । हामी दुवै जिम्मेवार व्यक्तिहरु सहभागि हुन सकेनौँ । भाद्र १३ गते बसेको आयोगसँगको सर्वलिय बैठकमा सहभागी साथीहरूले रोल्पाली जतनाको उपरोक्त माग चाहना, भावना र जनादेश विपरित हुने गरी ६ वटा गाउँपालिका र १ वटा नगरपालिकामा सहमति हुन्छ होला भन्ने आशा हामीलाई थियो । त्यसमा सहमति जुटेन भन्ने नाममा विचारै नपु¥याई कुनै पनि स्थान र समयमा चर्चा परिचर्चा र बहस नै नआएको नभएको ५ ओटा गाउँपालिका÷नगरपालिकामा किन सहमति भरेर आफ्नो ऐतिहासिक दायित्वबाट हल्का ढंगले फुत्कीने सोच बनाउनु भयो ? ७ मा नहुने ५ मा कसरी भयो । गत साउन २६ गते भएको उद्योग वाणिज्य संघको हल र गाउँमा भएको छलफलमा ७ वटा भन्दा बढी आवश्यक छ र हुनुपर्दछ भन्ने पो थियो तर ७ वटाबाट पनि ५ वटा बनाउने त कसैले पनि दिएको थिएनन । सकिन्छ भने ७ वटा भन्दा बढी सकिदैन भने पनि ७ वटामै सहमति खोज्नुपर्दछ । सम्भव थियो । तर, त्यो बैठकमा किन ५ वटा बनाइयो मैले पनि बुझ्न सकेन र त्यस निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार्ने कुरा पनि भएन । फेरी बहस हुन्छ । त्यसले सबैतिर पहिलेको भन्दा ५ मा अझै बढी विवाद भयो । त्यसले अझै जनताको मनोभावलाई संम्बोधन गर्न सकेन । त्यो पनि कुनै पूर्ण होइन फेरी छलफल गरौँ सकिन्छ भने बढी सिफारिस गरौँ दलहरुको तर्फबाट । आयोगमा सकिदैन भने पनि रोल्पाली जनतालाई आएको ७ वटा पठाऔँ भन्दा मान्नु हुँदैन । केही नसोचेर किन गरियो । त्यही निर्णयमा छलफल गरौँ भन्दा मान्नु हुँदैन त । जनताहरुले दवाव दिएपछि पछिल्लो चरणमा जाँडो भयो ननिल्नु न उकेल्नु भएको छ ।
तपाई त जिल्ला विकास समितिमा बैठक बसी रहेको बेला नै नयाँ सहमति गरौँ भन्दा नमानेपछि पहिलेको त्यो निर्णय बैठक पुस्तिका नै च्यातिदिनु भयो भन्ने छ, के त्यो सत्य हो ? तपाई त्यो हद्सम्म पुग्नु भनेको कति उचित कुरा हो, नि ।
हो मैले च्यातिकै हो । त्यो बैठक पुस्तिका च्यातनै पर्ने बाध्यता आई लाग्यो नि, हजुर । बैठक पुस्तिका नै च्यात्नु निश्चित रूपमा अप्रिय कुरा हो । ७ वटा बनाउने प्राब्धान दिदाँ दिदै पनि किन ५ वटा बनाउने । रोल्पाली जनताले विगतको आन्दोलनमा गरेको त्याग तपस्या र बलिदानको कारणले आएको हो । त्यहीमा रोल्पाली जनताको नाममा आएको अधिकार पनि कटौटी गर्ने अधिकार कसलाई छ । सकिन्छ भने त बरु बढी पो बनाऔँ । तर पनि सकिदैन भने पनि ७ वटा बनाउनुपर्दछ । तर ५ ओटा गाउँपालिका÷नगरपालिकाको निर्णयलाई सच्याएर रोल्पाली जन भावना अनुसारको अर्काे निर्णय गरेर पठाऔं । बरू रोल्पाली जनताको भावनालाई कदर गारौँं । आयोग र हामीले अलग–अलग नै निर्णय गरेर पठाऔं त्यो पनि हुन्छ नि जिल्ला प्राविधिक समितिले माथिको आदेश अनुसार ७ ओटा पठाओस् । हामीले सल्लाह गरेर जनभावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी १०÷११ ओटा नै पठाऔ । भन्ने सुझाव हो के विग्रिन्छ र त्यो पनि प्रावधान रहेछ । त्यस्तो गर्दा केही बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ भन्ने सवालमा सम्झदारी कायम गर्नु गराउनुलाई त्यसपछि पनि दुई–दुई पटक नै सर्वदलिय बैठक बसी व्यापक छलफल गरियो । कुरो नमिलेपछि अन्ततः५ ओटा नै जाने अवस्था देखिएपछि मैले त्यो बैठक पुस्तिका नै च्याती फाल्नुको अर्काे कुनै विकल्प देखिएन । दशकौ दशक कायम रहने संरचना (गाउँपालिका÷नगरपालिका) निर्माण गर्नु ऐतिहासिक महत्वको विषय भएकाले सक्दो प्रयास जनपक्षीय नै बनाउने हो नि । अरू कुनै उपाय नदेखिएपपछि उक्त बैठक पुस्तिका च्यातेर रोल्पाली जनताको भावना र मागलाई नीति निर्माण तहसम्म पु¥याउने प्रयास गरेको हुँ । त्यसैले जिल्लाका दलका साथीहरूले प्राविधिक समितिले यसलाई अग्रह पूर्वाग्राही राखेर गरेको ठानिदिनु भएन् भन्ने अनुरोध छ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सकेसम्म रोल्पाली जनताको लागि आएको कुरा कटौटी नगरौँ । बढाउन पो नसकौला तर पनि ७ वटा त बनाउन सक्छाँै नि । वास्तवमा यो नयाँ निकास हो जुन पछिल्लो चरणमा यससँग सरोकार राख्ने सबैपक्षसँग छलफल गरौँ । मेरो यो कार्यपछि केन्द्रबाट पनि सबै पार्टीका नेताले फोन गर्नुभएको थियो । उहाँहरुको पनि बढीको सिफारिस गर्नुहोस् । होइन भने पनि ७ वटै पठाउने सहमति गर्नुहोस् भन्नुभएको छ ।
तपाईले त च्याट्नुभयो अब के हुने भयो त ?
अब के हुन्छ ! त्यो त ठ्याक्कै थाहा हुने कुरा भएन । जे भए पनि हुन सक्ने भयो । तर जे हुन्छ राम्रै हुन्छ र हुनु पर्छ । उत्कृष्ट नभएपनि उत्कृष्टको नजिकसम्म पुग्नु प¥यो नि । मैले अगाडि नै भनेको हामीले संरचना बनाउने जस्तो गहन विषयमा अलि हतारमा नै निर्णय गरेका थियौं । ५ ओटा गाउँपालिका÷नगरपालिकामा सीमित राखेर जुन निर्णय पछिल्लो चरणमा आउँदा सबै पक्षका लागि भूत जस्तै भइदिन पुग्यो । लिबाङको साविक नगरपालिकालाई गाउँ पालिका बनाउँने अनि अरु गाउँ पालिका जनसंख्या ६० हजार बनाउने यो कति जाय हो । मसँग भेट भएका जनताहरु र प्रतिनिधीहरुले त्यसले रोल्पाली जनताको भावना सम्बोधन गर्न सकिदैन । सम्बन्धित निकायले आत्मसात गरेको खण्डमा त्यो भूतलाई पन्छाउने बहाना उसले अब पाईसकेको छ । त्यसैले रोल्पाली जनतको माग थोरै मात्रामा भएपनि सम्बोधन हुनेमा म आशावादी छु, धन्यावाद ।

You may also like