फराकिलो नीति नियममा सुस्त वेगमा शिक्षा

रोशन समीप वली

समाज विकासको प्रमुख आधार शिक्षा हो । प्राचीन समयदेखि नै विभिन्न माध्यम र विधिद्धारा अनेकौं रूप हुँदै आधुनिक चरणमा प्रवेश गर्ने सफलता राणाहरूकै पालामा हात पा¥यो । प्राचीन समयमा सञ्चालित गरूकुल शिक्षा, वैदिक शिक्षामा पनि केही न केही नीति नियम थिए नै । यी नीति नियम पनि शिक्षाकै हितका लागि बनेका थिए । लिच्छबीकालको बौद्ध शिक्षा होस् वा मल्लकालीन, बाइसे चौबिसे राज्यमा दिइने शिक्षा सबै शिक्षाको मुख्य उद्धेश्य व्यक्तिको विकास गर्नु नै थियो । जंग बहादुर रणाको बेलायत भ्रमण पछि वि.सं. १९१० को दरबार स्कुलको स्थापनासँगै आधुनिक शिक्षाको सुरूवात भयो । त्यो भन्दा अघि नै विकसित देशहरूले शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न खोजबिन र प्रविधिको विकास गरी सकेका थिए । शिक्षण सिकाइ प्रविधिका जन्मदाता स्किनर, जोन डिबे जस्ता शिक्षाका विश्व विख्यात हस्तीले शिक्षा सम्बन्धी त्यतिबेला सारेका सोच र प्रविधि यो अवस्थामा समेत पूरा गर्न सकेका छैनौं । यसै कारण होला शिक्षाको बारेमा राज्यको बहस बेला –बेलामा उच्च रूपमा हुन्छ । काम कार्य हँुदैनन् । शिक्षामा आशातित सोचे जस्तो प्रगति नहुनु राज्यको लागि दुर्भाग्यको विषय हो । वि.सं. २०२८।०५।२४ गते लालमोहर लागेको शिक्षा ऐन ,२०५९।०२।१६ गतेको शिक्षा नियमावली , २०५७ सालको शिक्षक सेवा आयोग नियमावली कयौं चोटी संशोधन भएका छन् । तथापि समस्या जीउ का तीउ छन् । राज्यले शिक्षामा प्रयाप्त लगानी गरेको छ तापनि भने जस्तो लगानी अनुरूपको उपलब्धि भएको देखिँदैन । यसको मुख्य कारण राजनैतिक गतिविधि शैक्षिक संस्थामा हावी भए भन्ने हो । चाहे त्यो दश वर्षे द्धन्द्ध कालमा होस या त अहिलेकै वर्तमान अवस्था ।
सबै जसो विद्यालयमा समस्या उस्तै छ सबै शैक्षिक क्षेत्र यसका भागीदार हुन भन्न त नमिल्ला । अधिकांश विद्यालय यसबाट अछुत छैनन् । व्यवस्थापन समितिको गठन गर्दा, एउटा राहत शिक्षकको नियुक्ति गर्दा, स्थायी शिक्षकको पोस्टिङ गर्दा नै किन नहोस् स्थानीय स्तरदेखि जिल्ला स्तरको राजनैतिक पहुँचको भरमा काम कार्य सञ्चालन हुन्छन् । विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा निर्देशिका २०६८ सञ्चालनमा समेत आएको छ । यसरी प्रत्यक्ष रूपमा राजनैतिक कार्यक्रमहरू नभए पनि प्रत्येक काममा यी गतिविधि जोडिएका छन् । कि सक्षम बन कि अरूलाई स्थान देउ भन्ने नीति अनुसार लामो समय आलोचित हँु्दै आएको शिक्षक सेवा आयोगले प्रतिस्पर्धी जनशक्ति शिक्षामा भित्र्याउने नीति लियो । फलस्वरूप २०७० सालको शिक्षक सेवा आयोग, २०७२ सालको आयोगले खेलेको भूमिका त सराहनीय नै छ । यी कार्य निष्पक्ष रूपमा रहँदा रहँदै पनि आयोगले पोस्टिङको जिम्मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिदा फेरि पनि आयोगको सिद्धान्त र मर्मको अवज्ञा गर्दै जिल्लामा विभिन्न बाहनामा चलखेल गर्ने शिक्षा भित्र राजनीतिको खेल बोकेर नेतृत्व गर्ने विभिन्न संगठनको बाहानमा सक्षम शिक्षकलाई माग भएको स्थान वा शैक्षिक संस्था भन्दा बाहिर पठाउने कार्य पनि भएका उदाहरण हामी बीच ताजै छन् । नीति नियम भित्र रहेर शिक्षाको नियमन गर्ने तल्लो निकायलाई सल्लाह सुझाब दिनेदेखि माथिल्लो निकायसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नियमले अधिकार त दिएको छ । त्यसो हुन सकेको छैन् बरू यसको सत्ता जिल्ला शिक्षाका आधिकारिक निकायलाई जिल्लाका विभिन्न राजनैतिक संघ, संगठनका पदाधिकारीले चलाउने कोसिस गरेका नमुनाहरू घाम झै छर्लङ छन् । यसो भनि रहँदा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने के सबै शिक्षकहरू पेसागत संगठनकै झोला बोकेर हिँडेका छन् त ? त्यसो कदापि होइन । सबै शिक्षण पेशामा आबद्ध शिक्षाकर्मीहरू होइनन् तर जसले आफू नेतृत्वमा रहेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने अभिभारा समुदाय र राज्यले सुम्पेको छ । त्यस्ता शिक्षक नै राजनीतिको नाममा कुनै न कुनै भातृ संगठनमा जोडिएका छन् । जिल्लाको विभिन्न बैठकदेखि क्षेत्र, केन्द्रका बैठकमा जाने विद्यालयमा अनुपस्थित हुने, जिल्लामा चलखेल बढाएर शिक्षाका गुणस्तरमा आँच आउने कार्य पनि कतिपय स्थानमा भएका छन् । ठिक छ शिक्षक हक हित पेशागत सुरक्षाको लागि लड्न जरूरी छ । सबैलाई आफ्नो पेशामा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको आभास हुँन जरूरी छ ।
त्यसको नाममा के धेरै भन्दा धेरै पेशागत संघ संगठनले के अधिकार दिन्छ त ? प्रश्न यँही खडा भएको छ । भनाइ छ भाइ फुटे, ग्वाँर लुटे । बास्तबमा साँच्चै भन्ने हो भने सरकारले सबैलाई एकाधिकार बनाएर शिक्षक यूनियन जस्तो सबैको साझा महासंघ निर्माणका कुरा पनि यथावत छन् । यो कसरी लाने भन्ने कुरा राज्यको कुरा हो । हरेक पार्टीका हरेक शिक्षक संगठन भए के अधिकार सुनिश्चित हुन्छन् भन्न सकिने के आधार छ र ?
राजनीति भन्दा फरक कुरा मानिनु पर्दछ शैक्षिक संस्था । विद्यालयको जागीर खाएर आफ्नो विद्यालय सुधार गर्न कसले सोच्दैन । एउटा शिक्षकले लिएको सुधारको कुरा अर्को शिक्षकले अस्वीकार गर्दछ । यो कति सम्म ठीक छ कति सम्म बेठीक छ भन्नु भन्दा पनि राजनैतिक बिचारधारा कै हिसाबले पनि फरक मत राख्ने हाम्रा विद्यालय र शिक्षकहरू हामी सामु नै छन् । जसमा राजनैतिक सोचका हिसाबले नै फरकमत सिर्जना हुन पुग्दछ । जुन शैक्षिक संस्थामा एकाधिकार संगठन छ । त्यस्ता विद्यालयमा प्रजातान्त्रिक तरिकाले फरकमत राख्न पाउने बिचारहरू समेत शिक्षकका कुण्ठित छन् । यस्ता शिक्षक भित्र रहेका शिक्षण सिपहरू काम नलाग्ने भएका छन् ।
विद्यालय सुधार योजना बदलिँदै विद्यालय क्षेत्रगत विकास योजना सन् २०२२ सम्मको लागि स्वीकृति भइसकेको अवस्था छ । विद्यालय सुधार योजनाले काम कार्य नै नगरेको होइन । धेरै उपलब्धि भएका छन् तर राज्यले खर्च गरेर सोचे जस्तो अग्रगामी शिक्षाको रूपान्तरण कहिले हुने भन्ने मुख्य विषय हो । नीति नियम कानुन मात्र भएर पुग्दैन । यसको कार्यन्वयन सही तरिकाले भएको नभएको नियमन गर्ने निकाय सक्रिय पारिनु पर्दछ । अन्यथा जे जस्ता नियम कानुन बने पनि शिक्षा गाउँको गाउँमै रहन्छ । फराकिलो हिसाबले नियम कानुन शिक्षा नीति संशोधन भएका छन् । शिक्षाको वेग कछुवाकै तालमा छ । अब पारित हुने शिक्षा विधेयकले स्पष्ट शिक्षाको नीति नियम मार्गदर्शन गर्नु पर्दछ । कानुनलाई सही तरिकाले सम्बन्धित ठाउँमा कार्यन्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ । शिक्षाको हक र अधिकारको लागि साझा युनियन मात्र रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । राजनीति गर्ने शिक्षकहरूलाई कानुनी दायरामा लिनु पर्दछ । अन्यथा राष्ट्रमा उठेका शिक्षा सम्बन्धीका बहस हुन्छन् र बहसमै सिमित रहन्छन् ।