‘चेक बाउन्स हुनसक्छ, नगदमा हुनुपर्छ’

दिल्ली भ्रमणको उद्देश्य संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जारी राखेको आन्दोलन, यस क्रममा मोर्चा र राज्य पक्षबीच भएको बार्ता, राज्यले हाम्रा एघारबुँदे अवधारणामा राखेको दृष्टिकोण र मोर्चाको आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमन, अन्याय र अत्याचारका बारेमा आफ्ना कुरा भारतीय नेतृत्वसमक्ष राख्यौँ।

भारत नेपालमा संविधान निर्माणदेखि घोषणा हुँदै आजसम्मको अवस्थाबारेमा जानकार छ। त्यसैले भारतीय नेतृत्वको एउटै आवाज छ-तपाईंहरू मिलेर मुलुकलाई निकास दिने विषयमा सम्बोधन गर्नुहोस्। चाँडोभन्दा चाँडो निकासमा पुग्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जुट्नु होस्।

त्यो अत्यन्त राम्रो थियो। नेपालको समस्यामा भारतीय संसद्को चिन्ता र चासोको अर्थ हामीसँगको मित्रताको उच्च नमुनासमेत हो।

नेपालको जारी व्यवस्थापिका-संसद्मा पनि मधेस आन्दोलन छलफलको मूल एजेन्डा बन्न सक्नुपर्थ्यो, हुन सकेन तर भारतमा भइरहेको छ। हाम्रो सरकार, जिम्मेवार राजनीतिक दललाई मधेस आन्दोलनतर्फ चासो र चिन्तासम्म हुन नसक्दा संसद्मा छलफलको एजेन्डा बन्न नसकेको हो।

हामीले संसद्मा पुर्‍याएको अवरोधका कारण मधेसको समस्या हाम्रो संसद्मा छलफल नभएको होइन। त्यसका लागि सरकार र सत्तापक्षले किन कुनै प्रस्ताव ल्याउँदैन? त्यस्तो प्रस्ताव आएमा मधेस र मधेसीलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने त्रासले काम गरिरहेको छ।

मैले त्यस्तो विभाजन देखिनँ। हामीबीच आन्दोलनका क्रमदेखि आजसम्म सद्भाव कायम छ। यसैले नै मधेस आन्दोलन तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ।

राज्यसत्ताले हामीबीच विभाजन देख्नु र यदाकदा केही सञ्चारमा प्रकाशित हुनु ठूलो विषय होइन । हामीले एकसाथ सरकार र हामीबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन नै मधेस आन्दोलनको निकास भनिरहेका छौँ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालप्रति उसको सद्भाव यथावत् रहेको पाएँ। त्यो सद्भावलाई हामीले हाम्रो समस्याको निकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। दिल्ली अहिले पनि नेपालको हित चाहन्छ।

उप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई दिल्ली बोलाएर उसले समस्याको जानकारी लियो। उनले सरकारको तर्फबाट निकासका एजेन्डा दिए झैँ कार्यान्वयन पनि हुनेमा म आशावादी छु।

घरको झगडा घरमै सुल्झाउने नीतिमा वर्तमान सरकार नभएकाले हामी पनि जानुपर्‍यो। पराराष्ट्रमन्त्री थापाले दिल्ली गएर भारतलाई समस्या समाधानका लागि गुहार मागेकाले हामी दिल्ली जान बाध्य भयौँ। त्यहाँ हामीले शुभचिन्तकसँग दुःख साटासाट गर्‍यौँ। अब सरकारसँग बसेर मुलुकको समस्याप्रति चिन्तित हुन्छौँ।

परराष्ट्रमन्त्रीको रोडम्याप हामीसँगको परामर्शको निष्कर्ष थिएन। त्यो त सरकारी एजेन्डा हुन सक्छ। यसबारेमा हामीले भारत सरकारबाट जानकारी पाएका छौँ। त्यसैले यो विषयमा मोर्चाले अध्ययन गर्दैछ, अध्ययनपछि निष्कर्षमा पुग्नेछ।अहिल्यै त्यसबारेमा टीकाटिप्पणी नगरौँ।

यस र्बार्तापछि म मोर्चाको बैठकमा सहभागी हुन जाँदै छु। मोर्चाले चारदिने भारत भ्रमणको समीक्षा गर्नेछ। त्यसै क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय समकक्षीलाई दिएको अवधारणापत्रको बारेमा पनि निष्कर्षमा पुग्नेछौँ। दुईचार दिनको छलफलपछि हामी सहमतिमा पुग्न सक्छौँ।

होइन, ती सबै महत्वपूर्ण छन् र सबैको निकास उधारोमा नभएर नगदमा हुनुपर्छ। नगद नपाए आन्दोलनको विकल्प हुँदैन। सीमांकन, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्रको लागि पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा मधेसले ठूलो संघर्ष गरेको सर्वविदितै छ। संविधान जारी गर्दा र त्यसमा संशोधन ल्याउँदासमेत मधेसलाई उपेक्षा गरिएको हुँदा अब उधारोले काम गर्दैन।

यो गलत प्रचार हो । राज्यशक्तिको दुरुपयोगको चरम नमुना हो। मोर्चाको आन्दोलनमा भारतीय संलग्नता नभएर चासो र चिन्ता हो, जुन हुनु स्वाभाविकै हो । मधेस क्षेत्र भारतको खुला सिमानामा पर्छ भन्ने सबैलाई स्पष्ट छ।भारतले त्यसैकारण मधेस आन्दोलनको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग दुईदुईपटक र हामीसँग अहिले परामर्श गरेको हो। भारतले अघोषितरूपमा पनि सम्बद्ध वर्गसँग परामर्श जारी राखेको छ।

हुँदै होइन, यो विल्कुलै असत्य कुरा हो। तराई-मधेसमा आमहडताल भएकाले यातायात ठप्प भएको हो, भारतले नाकाबन्दी गरेको होइन। हामी हाम्रो यातायात सञ्चालन गर्न नसक्ने अनि भारतले कसरी चलाइदिन्छ त? सीमानाका नचल्नुको कारण मोर्चाको आन्दोलन नै हो, भारतको नाकाबन्दी होइन।

भारतीय हात रहेनरहेको बारेमा मलाई जानकारी छैन । भारत स्वयंलाई मधेस आन्दोलनका बारेका जानकारी भएर चारदिने भारत भ्रमणका लागि आफूहरूलाई बोलाएको हो।

मधेसी मोर्चाले सीमांकन, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा राखेको मागलाई राज्यले उपेक्षा गरेको जानकारी पाएर भारतले बोलाएको हो। यसपटकको भ्रमणका समयमा त पराराष्ट्रमन्त्रीले त्यसै आधारमा सहमति निकट हुन सक्ने जानकारीसमेत दिएका रहेछन्। अन्तरिम संविधान २०६३ मा मधेसीलाई दिएजति पनि अधिकार नदिएको, मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको हुँदा हामीलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।

पाउँछ। त्यसका लागि चेकमा होइन, राज्यले आन्दोलनरत पक्षसँग नगदमा कारोबार गर्नुपर्छ। हामीले नेपाल सरकार र भारत सरकार दुवैलाई भनेका छौँ- अब चेकमा होइन नगदमा कारोबार गर। चेक त बाउन्स पनि हुन सक्छ। बाउन्स चेक दिने र मधेस अल्मल्याउने कुरा अबका दिनमा कसैले नसोचे हुन्छ। अब हामी कसैको अल्मल्याइमा पर्दैनौँ।

भारत सरकारले हामीमाथि त्यस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ। नेपाल सरकारले आफ्नो बाउन्स चेक भारत सरकारमार्फत दिन लगाउँछ भने यो सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतमा नै रहँदैन। नेपाल सरकारले नै बाउन्स चेक देला भन्नेमा आन्दोलनरत पक्ष नै सजग र सचेत छन्।

त्यो मेरो विषय परेन। मैले त नेपालको अहिलेको समस्याप्रति भारतको सद्भाव पाएको छु।

राजेन्द्र महतोले त्यस्तो भनेको मलाई थाहा छैन। दुःखसुखमा आफ्ना शुभचिन्तकको स्मरण गर्नु, भेटघाट गर्नु नौलो कुरा होइन।

सकेसम्म सरकार र हामीबीचको बार्ताबाटै सबै कुरा टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले आज पनि हामी बार्ता र सहमतिको ढोकाबाट भाग्न चाहेका छैनौँ, भाग्दैनौँ।

विगतमा झैँ यसपटक हामीले भारतलाई मध्यस्थता गर भनेका छैनौँ। नेपाल सरकारबाट आन्दोलनलाई सम्बोधन गराउन पहल गरसम्म भनेका हौँ । इतिहासमा त भारतीय भूमिका रहेकै हो।भारतबाट कुनै आश्वासन वा सन्देश लिएर हामी नफर्केकाले जे हुन्छ, नेपाल सरकारसँगको बार्ताबाटै हुन्छ भन्ने मान्यतामा छौँ।

भन्नलाई छुट छ। आन्दोलन मोर्चाको नेतृत्वमा भएकाले मोर्चाका एघारबुँदेमा सरकार सहमत भए आन्दोलन टुंगिन्छ। मुलुकले निकास पाउँछ। त्यसका लागि सीमांकन, नागरिकता निर्वाचन क्षेत्रजस्ता मुद्दाहरूको सम्बोधन आयोग, समिति र तिनको अवधिको उधारोमा नभएर संविधान संशोधनको नगदमा हुनुपर्छ । अब हाम्रा मुद्दा सीधै संविधान संशोधनको नगदमा परिणत हुनुपर्छ र हुनेछ।

होइन। स्वराजले हामीसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको एजेन्डामा सहमत भए सम्झौता गर अन्यथा मिलेर बार्ताको माध्यमबाट समाधानको निकासमा पुग्न सुझाव दिएको हो। त्यसैले नेपाल सरकारले मधेस आन्दोलनका मागलाई जति चाँडो सम्बोधन गर्छ, त्यति नै चाँडो मुलुकले निकास पाउँछ।