नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानमा व्यवस्था अनुसारको वर्गिय, लैङ्गीक, जातीय, सीमान्तकृत लोपउन्मख समाबेशी सहभागितालाई केही नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन कहिले होला ?
दलित, महिला, जनजाति, सीमान्तकृत लोपउन्मख समुदायहरू विगतदेखि राज्यको मूलधारमा आउन सकेनन् । लामो समयमो संघर्षको कारणले मात्रै समानुपातिक समावेशी हुने संकेत देखिएका छ । त्यसैको परिणाम स्वरूप नै नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारमा दलित, महिला, दलित महिला, सीमान्तकृत लोपउन्मुख अवस्थामा रहेको समुदायको बारेमा केही सुनिचित भएको छ । समावेशीको मुद्धा कार्यन्वयको लागि ति समुदाय तयार छैनन् कि सत्तामा जान, जो समुदाय सत्ताको सहभागितालाई अझै महत्व मान्दैनन् । ती बञ्चित छन् हिजोदेखि । अन्य उमेदवारको विषयमा खोसाखोस छ भने समावेशीक्षेत्रको उम्मेदवारको खोजी गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई हम्मे हम्मे भैइरहेको छ । उम्मेवार पाउन हम्मे हम्मे किन भयो ? यो प्रश्न नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको लागि विचारनिय प्रश्न हो । नेपालको राजनीतिमा दलित, महिला, जनजाति महिला सीमान्तकृतलाई राजनीतिको पहुँचमा नल्याउनको परिणाम हो । विगतदेखि सत्ता अभ्यासमा सहभागि बनाईन बरु कामदारको रुपमा मात्रै प्रयोग गरियो । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारमा दलित, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधिको व्यवस्थाले यि समुदायलाई हर्षित नै तुल्याएको छ । तर सक्षम छैनन् भनेर फेरी राजनीतिक दलहरुबाट अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेका छन् । निर्वाचन कार्यविधीमा व्यवस्था भए अनुसार दलित महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायको उम्मेदवार नै पाएनन् भन्दै नेपालका राजनीतिकदलहरूले विकल्पको खोजी समेत गरिरहेका छन् । उम्मेदवार पाएनन् भन्दै संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएको कानुनीको विकल्प खोज्नु भनेको यि समुदायको लागि दुःखद पक्ष नै हो । पुरुषहरु कति सताब्दी पहिलेदेखि नै सत्ता चलाउँदै आएका हुन् । महिलाहरु त्यसैमा पनि दलित महिला र जनजाती महिला अझै उत्पीडनमा परेका छन् । नत सत्ताको अभ्यास गरे, जान खोजेपनि कानुनी र सामाजिक रुपमा सचेतपूर्ण अवरोध गरेको हो । वर्तमान समयमा दलित, महिला, दलित महिला, सीमान्तकृत लोपन्मुख समुदायको नेतृत्व गरिरहेका अग्रजहरूले समयमा नै पहल गर्न सकेनन् भने यो अवसर समेत गुम्ने सम्भावना रहेको छ । संघीय संरचनानुसार स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र केन्द्र सरकारमा लगायत अन्य निकायहरूमा दलित, महिला, दलित महिला, लोपन्मुख जाति एवं अपाङ्गको सहभागिता अनिवार्यताले स्थानीय राजनीतिक दलहरूलाई सम्बन्धित उम्मेदवारको खोजी गर्न समेत बाध्यता बनाएको छ । होइन भने दलहरुले कहिलै पनि बत्ति बालेर खोज्ने थिएनन् । पछि आफै देखिने छन् ती समुदायहरु । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उपल्लो जातिका पुरूषहरूकै नेतृत्वमा गाउँ विकास, वडा लगायत अन्य निकायहरू सञ्चालन गरेको यर्थाथतता नै हो । विगतका समयमा नेपाली महिला, दलितले कहिले सत्ता पायो ? यो पनि सोच्नु पर्दछ । अझै पनि दलितहरु स्थानीयतहको प्रमुख बन्न सक्ने हैसियतमा भएपनि बनाइदैन । महिलाहरुलाई उपमात्रै राखिन्छ । यो प्रबृत्तिले कहिले सत्ताको मालिक बन्ने हुन् त जो बन्नै पर्नेछ ।
यतिबेला प्रनिनिधी पाईनन् भनेर सम्वोधन गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक पविर्तनका लागि योगदान गरेका ति समुदाय, ति महिलाहरुलाई राज्यका मालिक बनाउनको लागि सोच्नै पर्दछ । स्यवम आफै पनि लाग्नै पर्दछ । दलित, दलित महिला, महिला, सीमान्तकृत लोपउन्मुख समुदायको उम्मेदवार पाएनन् भनेर विकल्प खोज्नुभन्दा पनि उम्मेदवार बनाई निर्वाचनबाट निर्वाचित गरी प्रतिनिधित्व गराई राजनीतिमा पहुँच पु¥याउनु पर्दछ । त्यसैले यतिबेला नेपालका राजनीतिकदलहरूले दलित, दलित महिला, महिला, सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व विकासमा ध्यान पु¥याएमा पक्कै अहिलेको अवस्था अन्त्य हुन सक्छ । होइन भने दलित, महिला उत्पीडित वर्गहरु कहिलेसम्म भोट बैंक बन्ने र बनाउने यो सबैले सोच्नै पर्दछ ।
स्थानीयतहको निर्वाचन र समावेशी प्रतिनिधित्व
२०७३ चैत्र २६, शनिबार १५:४८ गते
