नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानमा व्यवस्था अनुसारको वर्गिय, लैङ्गीक, जातीय, सीमान्तकृत लोपउन्मख समाबेशी सहभागितालाई केही नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन कहिले होला ?
दलित, महिला, जनजाति, सीमान्तकृत लोपउन्मख समुदायहरू विगतदेखि राज्यको मूलधारमा आउन सकेनन् । लामो समयमो संघर्षको कारणले मात्रै समानुपातिक समावेशी हुने संकेत देखिएका छ । त्यसैको परिणाम स्वरूप नै नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारमा दलित, महिला, दलित महिला, सीमान्तकृत लोपउन्मुख अवस्थामा रहेको समुदायको बारेमा केही सुनिचित भएको छ । समावेशीको मुद्धा कार्यन्वयको लागि ति समुदाय तयार छैनन् कि सत्तामा जान, जो समुदाय सत्ताको सहभागितालाई अझै महत्व मान्दैनन् । ती बञ्चित छन् हिजोदेखि । अन्य उमेदवारको विषयमा खोसाखोस छ भने समावेशीक्षेत्रको उम्मेदवारको खोजी गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई हम्मे हम्मे भैइरहेको छ । उम्मेवार पाउन हम्मे हम्मे किन भयो ? यो प्रश्न नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको लागि विचारनिय प्रश्न हो । नेपालको राजनीतिमा दलित, महिला, जनजाति महिला सीमान्तकृतलाई राजनीतिको पहुँचमा नल्याउनको परिणाम हो । विगतदेखि सत्ता अभ्यासमा सहभागि बनाईन बरु कामदारको रुपमा मात्रै प्रयोग गरियो । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारमा दलित, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधिको व्यवस्थाले यि समुदायलाई हर्षित नै तुल्याएको छ । तर सक्षम छैनन् भनेर फेरी राजनीतिक दलहरुबाट अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेका छन् । निर्वाचन कार्यविधीमा व्यवस्था भए अनुसार दलित महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायको उम्मेदवार नै पाएनन् भन्दै नेपालका राजनीतिकदलहरूले विकल्पको खोजी समेत गरिरहेका छन् । उम्मेदवार पाएनन् भन्दै संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएको कानुनीको विकल्प खोज्नु भनेको यि समुदायको लागि दुःखद पक्ष नै हो । पुरुषहरु कति सताब्दी पहिलेदेखि नै सत्ता चलाउँदै आएका हुन् । महिलाहरु त्यसैमा पनि दलित महिला र जनजाती महिला अझै उत्पीडनमा परेका छन् । नत सत्ताको अभ्यास गरे, जान खोजेपनि कानुनी र सामाजिक रुपमा सचेतपूर्ण अवरोध गरेको हो । वर्तमान समयमा दलित, महिला, दलित महिला, सीमान्तकृत लोपन्मुख समुदायको नेतृत्व गरिरहेका अग्रजहरूले समयमा नै पहल गर्न सकेनन् भने यो अवसर समेत गुम्ने सम्भावना रहेको छ । संघीय संरचनानुसार स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र केन्द्र सरकारमा लगायत अन्य निकायहरूमा दलित, महिला, दलित महिला, लोपन्मुख जाति एवं अपाङ्गको सहभागिता अनिवार्यताले स्थानीय राजनीतिक दलहरूलाई सम्बन्धित उम्मेदवारको खोजी गर्न समेत बाध्यता बनाएको छ । होइन भने दलहरुले कहिलै पनि बत्ति बालेर खोज्ने थिएनन् । पछि आफै देखिने छन् ती समुदायहरु । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उपल्लो जातिका पुरूषहरूकै नेतृत्वमा गाउँ विकास, वडा लगायत अन्य निकायहरू सञ्चालन गरेको यर्थाथतता नै हो । विगतका समयमा नेपाली महिला, दलितले कहिले सत्ता पायो ? यो पनि सोच्नु पर्दछ । अझै पनि दलितहरु स्थानीयतहको प्रमुख बन्न सक्ने हैसियतमा भएपनि बनाइदैन । महिलाहरुलाई उपमात्रै राखिन्छ । यो प्रबृत्तिले कहिले सत्ताको मालिक बन्ने हुन् त जो बन्नै पर्नेछ ।
यतिबेला प्रनिनिधी पाईनन् भनेर सम्वोधन गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक पविर्तनका लागि योगदान गरेका ति समुदाय, ति महिलाहरुलाई राज्यका मालिक बनाउनको लागि सोच्नै पर्दछ । स्यवम आफै पनि लाग्नै पर्दछ । दलित, दलित महिला, महिला, सीमान्तकृत लोपउन्मुख समुदायको उम्मेदवार पाएनन् भनेर विकल्प खोज्नुभन्दा पनि उम्मेदवार बनाई निर्वाचनबाट निर्वाचित गरी प्रतिनिधित्व गराई राजनीतिमा पहुँच पु¥याउनु पर्दछ । त्यसैले यतिबेला नेपालका राजनीतिकदलहरूले दलित, दलित महिला, महिला, सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व विकासमा ध्यान पु¥याएमा पक्कै अहिलेको अवस्था अन्त्य हुन सक्छ । होइन भने दलित, महिला उत्पीडित वर्गहरु कहिलेसम्म भोट बैंक बन्ने र बनाउने यो सबैले सोच्नै पर्दछ ।

रोल्पा समाचार रोल्पाबाट प्रत्येक आइतवार प्रकाशित हुने राष्ट्रियस्तरको "क" वर्गको साप्ताहिक पत्रिका हो ।
राेल्पाका दलहरु प्रतिनिधी छनौटमा सक्रिय उमेदवार बगाल रोजेर समाबेशी देश खोजेर मानसिंह बिक चैत्र २६ गते राल्पा (समाचार साप्ताहिक) आगामी २०७४ बैशाख ३१ गते सम्पन्न हुने स्थानीयतहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक दलहरुले चुनावी कार्यक्रम तिव्ररुपमा अगाडि बढाएका छन् । चुनावी कार्यक्रम अन्तर्गत दलहरुलाई यतिबेला उमेदवार छनौटका लागि वडा र गाउँपालिकामा केन्द्रीत भएका छन् । दलहरुलाई अन्य उमेदवारका लागि भने पार्टीभित्र धेरै आकाक्षीहरु भएपछि छान्नका लागि हम्मे हम्मे भएको छ भने दावेदारहरुले पार्टीकाट टिकट लिनका वडा पालिका देखि गाउँ पालिका हुँदै सदरमुकामसम्म दौडमा छन् । कतिपयले प्रदेशको कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा समेत धर्ना दिन थालेका छन् । पुरुष र अन्य समुदायहरु यसरी दौडमा रहेको बेला भने जनयुद्धको उद्गम स्थल रोल्पामा महिला तथा दलित महिला र अन्य समावेशीको क्षेत्रमा खोज्ने बेला भएको छ । दलहरुले समावेशी प्रतिनिधिहरुको खोजी गर्दैछन् । निर्वाचन कार्यविधिले अनिवार्य प्रतिनिधत्वको व्यवस्था गरेपछि राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधीहरुको खोजी गर्न थालेका हुन् । नेपालको लामो समयको आन्दोलनको जगमा स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा संविधान २०७२ मा व्यवस्था भए अनुसार राज्यको हरेका निकायमा वर्गिय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जातीय प्रतिनिधित्वलाई शुनिश्चता गर्नका लागि विभिन्न कानून तथा ऐन निर्माण भएको छ । स्थानीयतहको निर्वाचन हुन करिव ३५ दिनमात्रै बाँकी हुँदा राजनीतिक दलहरुले सामवेशी प्रतिनिधित्व गराउनको लागि गाउँमा उमेदवार खोजी गर्न थालेका हुन् । वर्षाैदेखि उत्पीडनमा परेर राज्यको मूलधारमा आउन नसकेको समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्रहरुलाई अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने संविधानले व्यवस्था गरेपछि राजनीतिक दलहरुले पहिलो पटक समावेशी उमेदवार प्रतिनिधी खोजी गरिरहेका छन् । स्थानीयतहको निर्वाचन कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम नगर पालिकामा र गाउँ पालिकामा अध्यक्ष र उपाअध्यक्षमा फरक लैङ्गिकको अनिवार्य हुनुपर्ने नियम छ । पुरुष अध्यक्ष भएमा उपाध्यक्षमा महिला अथवा महिला अध्यक्ष भएमा पुरुष उपाध्यक्ष भएकोले गर्दा राजनीतिक दलहरुले खोजीकार्यमा लागेका छन् । संविधानले लैङ्गिक समावेशीलाई व्यवस्था गरेपनि प्रमुखमा सबै राजनीतिक दलले पुरुषलाई र उपाध्यक्षमा महिलाको उमेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । यस्तै वडा पालिकाको निर्वाचनमा १ जना अध्यक्ष सहित ४ जना सदस्यमा २ जना अनिवार्य महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । २ जना महिला सदस्यमा पनि १ जना दलित महिला अनिवार्य हुनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था भएपछि मात्रै राजनीतिक दलहरुले समावेशी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउने भन्दै प्रतिनिधित्वको खोजी गर्ने वाध्यतामा परेका हुन् । निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार बैशाख १६ गतेको मनोनय–पत्र दर्ता गर्नका लागि रोल्पाका राजनीतिक दलहरु लागेका छन् । रोल्पा जिल्लामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा नेपाल र राजमो नेपाल लागेका छन् । हालसम्ममा महिला सदस्य र दलित सदस्यको खोजी गर्नका लागि कतिपय दलहरुलाई सहज नै छ भने कतिपय दलहरुलाई निकै कठीन भएको छ । प्रतिनिधित्व गराउनका लागि पनि कतिपय दलमा आफ्नो पार्टीको सक्रिय महिलाहरु धेरै भएको दावी गरेका छन् भने कतिपय दलहरुले जनमत भएको महिला पनि नभएको प्रतिक्रिया राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले दिएका छन् । रोल्पा जिल्ला अन्तर्गत रोल्पा नगर लगायत ९ वटा गाउँ पालिकामा अध्यक्षपदका लागि महिला उमेदवार थबाङ गाउँ पालिकामा मात्रै नेपाली कांग्रेसबाट श्रीरकुमारी रोकामरको मात्रै बहस चलाएको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि रोल्पाको थबाङ गाउँ पालिकामा नेपाली कांग्रेसको रोका भन्दा राजनीतिक हैसियत भएका पुरुष सो गाउँ पालिकामा नभएको कांग्रेसलाई पनि वाध्यता भएको रोकाले आफै बताउनुभयो । यस विषयमा श्रीरकुमारी रोकाले महिलाहरुलाई कार्यकारी भन्दा पनि सेरमोनिलय पदमा मात्रै बसाउन खोजेको बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरुलाई यदी अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये एक अनिवार्य नभएको भए उपाध्यक्ष पनि नदिने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सदस्यसमेत रहनुभएका रोकाले पार्टीभित्र समानुपातिक प्रनिधित्वको बारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । यस्तै विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) रोल्पाका अध्यक्ष त्रिपनी घर्तीमगरले महिलाहरुलाई १० वर्षको जनयुद्धले जसरी विकास भएको उपलब्धी नै हाल महिलाबाट नै राष्ट्रपति, सभामुख बनेको बताउँदै यो एजेण्डा भनेको तत्कालीन माओवादी र हालको माओवादी केन्द्रको भएकोले समावेशीमा बढी पार्टी केन्द्रीत रहेको बताउनुभयो । उहाँले हिजो एउटा पार्टी र हाल साझा पार्टीको लागि स्थानीयतहमा यस पटक प्रमख तथा अध्यक्षमा उमेद्वारका लागि केही विशेष अवस्था भएपनि अर्काे पटकको तयारीका लागि पार्टीले ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले महिलाहरुले सक्दैनन् भन्ने चिन्तनको विरुद्धमा सबै एक भएर लड्नु पर्ने पनि बताउनुयो । यस्तै नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघ रोल्पाका अध्यक्ष इश्वरी जिएमले उमेदवार छनौट भइ नसकेकोले गर्दा समावेशी गराउँछ होला भन्ने आशा छ । तर पनि राज्यले दिएको भन्दा बढी पार्टीभित्र दिनुपर्दछ भन्ने दवाप दिने कार्यक्रम रहेको घर्तीमगरले बताउनुभयो । यस्तै नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालय सदस्य एवं ५ नं. प्रदेश संयोजक कर्मलाल परियारले समावेशीको मुद्धालाई व्यवहारिक रुप दिनका लागि राजनैतिक पार्टीले ध्यान नदिएको बताउनुभो । उहाँले रोल्पा जिल्लाको सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा सबै राजनीतिक दलहरुले प्रमुखको उमेदवारमा दलित समुदायलाई उमेदवार नदिन पक्का भइसको बताउँदै यसले फेरी पनि दलित समुदाय पछि पार्ने रणनीति भएको बताउनुभो । उहाँले स्थानीयतह निर्वाचन कार्यविधिमै प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै महिलामा अनिवार्य १ जना दलित महिला अनिवार्य भनि लेख्न लगाएकोले नै राजनीतिक दलहरुले बत्ति बालेर खोजी कार्यमा लागेको बताउदैँ दलित समुदायहरुलाई त्यही १ जनामै सिमित गर्ने योजनामा स्थानीय दलहरु लागेको बताउनुभयो । यस्तै समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा नेकपा एमाले रोल्पाका अध्यक्ष हरीप्रसाद घर्तीमगरले हाल गाउँ तथा नगर प्रमुखको स्तरमा महिला र दलितहरुको नेतृत्व विकास नभएको बताउनुभयो । तर, उहाँले वडा पालिका र अन्य प्रतिनिधित्व गराउने सवालमा आफ्नो पार्टी सबैभन्दा बढी लागेको बताउनुभयो । उहाँले अझै गाउँ तथा वडाहरुको प्रतिनिधी छनौट गर्ने काम अन्तिम नभएकोले अझै केही समय लाग्ने बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिट व्यूरो सदस्य एवं रोल्पा जिल्ला इन्चार्ज दीपेन्द्र कुमार पुनमगर ‘सिजल’ ले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले जातीय, बर्गिय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक उत्पीडनलाई हल गर्नका लागि जनयुद्ध थालनी गरेको बताउँदै त्यसैको जगमा आजको परिवर्तन भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो राजनीतिक कार्य दिशालाई स्थापित गर्नका लागि अव व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयनको पक्षमा पनि माओवादी केन्द्र हाल निरन्तर लागि परिरहेको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिका तथा वडा पालिकामा समावेशीलाई निकै ध्यान दिएर रिफारिस गर्नका लागि निर्देशन दिई सकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोः–“रोल्पाबाट महिला र दलित लगायत अन्य सिमान्तकृत समुदाय तथा वर्गको प्रतिनिधित्व गराउन सकेनौ भने कहाँ गएर हुन्छ हामीले नै गराउनु पर्दछ त्यो गृहकार्यमा लागि छौँ । हामलिे जसरी पनि महिला र दलित तथा जनजाति लगायत अन्य सिमान्तकृत वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व न्यायपूर्ण तरिकाले गराउँदछाँै ।” यसैगरी राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष टिकाबहादुर वलीले आफ्नो पार्टीले गाउँ पालिका र नगरपालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुख टुङ्याइ सकेको बताउनुभयो । यस्तै राजमो रोल्पाका अध्यक्ष मेघनाथ विष्टले चुनावका लागि सबै पार्टी कार्यकर्ताहरुले आफ्नो आधार भएका गाविसमा लागि सकेको बताउनुभो । यस्तै चुनावलाई क्रान्तिकारी दृष्टिकोणबाट उपयोग गर्नका लागि लागेको क्रान्तिकारी माओवादीले बताएको छ । यसैगरी राजनीतिक दलहरुले चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । संगठन विस्तार, मतदाता सर्वेक्षण, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, पार्टी प्रवेश लगायतका कार्यक्रममा रोल्पा जिल्लामा सक्रिय रहेका दलहरुमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल, राजमो लगायत चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । गाउँ गाउँ तथा नगरहरुमा सबै पार्टीका नेताहरुले चुनावी कार्यक्रम अन्तर्गत उमेदवारी छनौट, गाउँगाउँमा चुनावी अभियानमा लागेका छन् । यसरी चुनावी अभियानमा राजनीतिक दलहरु लागि रहेको बेलामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने स्थानीतहको निर्वाचन खारेजीको माग गर्दै निर्वाचनमा सहभागि नहुनका लागि सबै कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरुलाई निर्देशन सहितको पत्रकार सबै कार्यालयले गरेको छ । निर्वाचन जसरी भएपनि खारेजी गर्ने कार्यक्रम रहेको नेकपा जिल्ला समिति रोल्पाले बताएको छ । निर्वाचन कार्यालय रोल्पाले मतदाता शिक्षा लगायत कार्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम समेत गर्न थालेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले निर्वाचन सम्पन्नका लागि म्यादी प्रहरीसमेत छनौट गरी तालिम प्रदान गर्दैछ । यसरी चुनावी मैदानमा चुनावको पक्षमा रहेका दलहरु लागेको बेलामा चुनाव खारेजको निर्णय गर्दै अगाडि बढेको नेकपाको निर्णयले चुनावलाई कस्तो प्रभाव पार्ने हो । तर स्थानीयतह जनप्रतिनिधी विहीन बनेको त्यसको असर जनताले भोगि रहेका छन् । जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधी चुनेर जनताको काम सम्पन्न होस् भन्न चाहेका छन् ।
Next postदेशका युवाहरु र म्यादी प्रहरी भर्ना मानसिंह बिक २०७३ चैत्र २० गते