रोल्पाको लगानी सम्मेलन र यसले दिएको नयाँ सन्देश

             लेखमणी खड्का
यहि २०७६ साल फाल्गुन १४ र १५ गते रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङमा रोल्पा नगरपालिकाको आयोजना, रोल्पा उद्योग बाणिज्य संघको सह–आयोजना र जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको संयोजनमा रोल्पा लगानी सम्मेलन २०७६ सम्पन्न भयो । नेपालको संविधानले राज्य र शक्तिको बिकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएर स्वायत्तता दिएसगै स्थानीयतहका भुमिका र जिम्मेवारी बदलिएका छन । संविधानतह गठन भएका मुलुकभरका ७५३ वटा स्थानीयतह र त्यहाँका स्थानीय सरकारहरुको गतिशीलता तथा कमनिष्ठताको परिक्षा लिने माध्यम भनेकै आ–आफ्नो तहभित्र उनीहरुको चलायमानता कस्तो छ भन्ने कुरा नै नागरिकको नजरमा मुख्य हो । सत्य यो पनि हो कि गतिशीलता बिना योजना बन्दैनन, बिना योजना कार्यक्रम आउदैनन अनि कार्यक्रम बिना प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । आखिर जनता वा नागरिकले खोज्ने र चाहने भनेकै प्रतिफल हो । प्रक्रिया र कानुनका अंश–अंश अर्धक्षर नागरिकले बुझ्दैनन । नागरिकको सरकार घर घरमा पु¥याउने उद्देश्यले गठन गरिएका मुलुक भरका स्थानीय तह र त्यसको नेतृत्व सरकार यी सवालहरुमा कत्तिको सक्षम, जागरुक र कर्मनिष्ठ छन् ? भन्ने कुराको मापनका आधारहरु मध्ये यो लगानी सम्मेलन एउटा हो ।
लगानी सम्मेलन नेपालमा र विशेषगरी हाम्रा स्थानीय तहमा नौलो मानिए पनि युरोपको औद्योगिक बिकासको क्रममा साझा युरोजोनको अबधारणा सँगै आएको एउटा अबधारणा थियो, जसले तत्कालिक युरोपको आर्थिक बिकासमा नयाँ आयाम दिन सफल भयो । विशेषगरि आर्थिक रुपले सम्पन्न र मजबुत देशबाट बिपन्न देशका विविध क्षेत्रहरूमा आर्थिक लगानी गरि त्यस देशको आर्थिक बिकास र उत्पादनमा टेवा पु¥याउने हेतुले बाह्य लगानी भित्र्याउन यस्ता बित्त सम्मेलनहरु आयोजना गर्ने प्रचलनको सुरुवात भएको थियो । युरोपका बिपन्न मुलुकहरुको आर्थिक बिकास र बिकासशीलताको लागि यी प्रयोगहरु प्रभाकारी बने । बिकासको अन्तरास्ट्रियकरण, बहुराष्ट्रिय बित्त निगमहरुको स्थापना, प्रसार सँगै पुजीको सङ्कलन, उत्पादन र बजारिकरण नयाँ ढङ्गले बिश्व ब्यापिकरण भएको अबस्थामा लगानीका सम्पुर्ण क्षेत्रहरु भरिभराउ भएर न्यून मुनाफा तर तीब्र प्रतिस्पर्धाको अबस्था सृजना भए सँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा बित्त निगमहरुको आकर्षणको थलो एसिया तथा प्रशान्तसागरिय क्षेत्र हुन पुग्यो । एसियाको सर्बाधिक उच्च जनसंख्या, ठूलो माग तर न्यून पुर्ती, आकर्षक बजार आदि लगानीको लागि भर्जिनल्याण्ड हुनपुग्यो । फलतः अर्धपृष्ठ क्षेत्रका राष्ट्रहरु ताईवान, सिङ्गापुर, खाडि क्षेत्र तीब्र आर्थिक बिकासको मार्गमा छिट्टै फड्को मार्न सफल भए । लगानीको त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरणबाट सिक्दै नेपालमा पनि संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन पटक–पटक अन्तराष्ट्रिय दाताहरुको सङ्लग्नतामा लगानी सम्मेलन गरेको छ । जसलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रवाहित गरि आ–आफ्नो स्थानीयतहको आर्थिक उत्पादन बढाउन र स्वबलम्बी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बिकास जागृत गराउन स्थानीयतहले आफैंले कानुन निर्माण गर्ने, लगानीमैत्री बाताबरण निर्माण गरि आर्थिक चहलपहल बढाउने र रोजगारी सृजना गरि गरिबिनिवारणका माध्यमबाट अर्थ सम्मुनत राज्यको निर्माणको अभिलाषा लिईएको छ ।
१. रोल्पा लगानी सम्मेलन सम्भावनाको ढोका
स्थानीय तहको संविधान प्रद्दत काम कर्तव्य र अधिकार नेपालमा नौलो प्रयोग हो । कुल ७५३ स्थानीय तह मध्ये कतिपय स्थानीय तहको राजनैतिक नेतृत्वलाई यो स्थानीय सरकार कस्तुरीको बिणा भएको बेला रोल्पा जस्तो दुर्गम, शैक्षिक तथा आर्थिक पछ्यौटेपनले आक्रान्त ठाउँमा आफ्नो मौलिकता सहित यस किसिमको लगानी सम्मेलन आयोजना गरि सफलता पूर्बक सम्पन्न गर्नु नै एउटा मुख्य सफलता हो । कुल ७५३ स्थानीय तह मध्ये ठूला–ठूला हात्ती भनिने सघन सहरिया पालिका तथा महानगरहरुले पनि यस किसिमको बहस सृजना गर्ने दुरद्रर्शिता हासिल गर्न नसकिरहेको अबस्थामा तिलोत्तमा नगरपालिका पछि नेपालमै स्थानीय स्तरमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने दोस्रो स्थानीयतह हुन पुग्नु आफैंमा ऐतिहासिक हो भने यसको नेतृत्वमा आर्थिक बिकासको हुटहुटि तथा बिकासमा क्षितिजीय भिजनको अनुपम उदाहरण हो । यो लगानी सम्मेलन आदि हो, अन्त्य होइन । यो सम्मेलनबाट कति लगानी भित्रिन्छ वा आर्थिक उपार्जनका चलहरु कत्तिको चलायमान हुन्छन् भन्नेकुरा अहिले नै प्रधान बिषय होइनन्, तर आर्थिक बिकास, सम्भावना, सामाथ्र्य र पहुँचको बिषयमा कहि कतै बहस हुनै नसकेको रोल्पामा यस सम्मेलनले आर्थिक बिकासका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न मोडेलसहितको बहसको वातावरण बनाउनु र रोल्पामा क्रियासिल लघुउद्यमी तथा साना किसानहरुलाई एक प्रकारको चेतना र मोडेल दिनु नै यो सम्मेलनको मुख्य उपलब्धि हो ।
रोल्पा लगानी सम्मेलनमा रोल्पामा क्रियासिल लघु उद्यमी तथा सानाकिसानहरु एकीकृत भई आफ्नो अर्थोपार्जन र लगानी बिस्तारका क्षेत्र तथा बित्तिय ब्यबस्थापनका सवालमा खुलेर बहस गरे । निर्बाहमुखी कृषि प्रणालीलाई कसरी व्यावसायिकरण गर्ने र कसरी बढी भन्दा बढी लाभ लिने भन्ने सवालमा म्याग्दीको हरियाली कृषि मोडेल र झापाको गोयल्स गु्रपको मोडेल सबैभन्दा बढी अनुकरणीय रहे । कृषिमा निर्भर भएका तर आत्मनिर्भर कृषक बन्न नसकेका हाम्रा कृषक बन्धुहरुको ब्यबसाय बिस्तार, लगानी प्रबन्ध र ब्राण्ड निर्माण सम्बन्धि घर छेउमै सबिस्तार जान्न पाउनु र हरियाली ब्राण्ड म्याग्दी तथा माटो ब्राण्ड झापाका नेतृत्वकर्ताहरु क्रमशः डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ र पवन गोयल्स बाट यथेष्ट विवरणमा बहस सँगै उत्पादित सामानहरुको बजारीकरणमा सहयोग तथा सीप हस्तान्तरणमा प्रतिबद्धता जनाउनुले हाम्रा रोल्पाली किसानहरुले क्षमता वृद्धि गरि उत्पादकत्व बढाउन तर्फ केन्द्रित हुनेकुरामा बिश्वास लिन सकिन्छ । यो लगानी सम्मेलनको दोस्रो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको पर्यटन बिकासको सम्भावना तथा आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनमा बहस सृजना हुनु हो । नेपालका उत्कृष्ट १०० नयाँ गन्तव्य मध्ये एक जलजला क्षेत्रको प्राकृतिक तथा सास्कृतिक महत्व बारे चर्चा र बहस हुनु खुसीको कुरा हो । बास्तबमा लुकेर रहेका सम्भावनाहरुलाई आकर्षक तरिकाले बाहिर प्रचारमा ल्याई दिएर नै पर्यटनको बिकास हुने हो । प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक पर्यटनको हबका रूपमा जलजलालाई बिकास गर्न सकिने सम्भावनामाथी बहस थाल्नु, समग्र रोल्पाको पर्यटन प्रबन्धनमाथिको नौलो आयाम हो ।
त्यसै गरि यो लगानी सम्मेलनका मुख्य उपलब्धिपूर्ण अन्य पाटा भनेका हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको सम्भावना माथी सबैले जान्न (बुझ्न पाउनेगरी आवाज बुलन्द हुनु हो । प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण रोल्पामा यसका सम्भावनाहरुमाथी यसप्रकारको औपचारिक र अर्थपूर्ण बहस यसअघि कहिल्यै भएका थिएनन । रोल्पामा विभिन्न धातुजन्य र अधातुजन्य खानी उत्खननको सम्भावना, चुनढुङ्गाको सम्भावना र उत्खनन तथा जलस्रोतको अबस्था, माडी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना र धाङ्सी साना जलविद्युत आयोजना आदिका पक्षहरुमा छुट्टाछुट्टै सेसन र बहसहरु संचालन भए । यो सम्मेलनले गर्भमा लुकेका आयोजना तथा प्राकृतिक सम्पदाहरुमाथी बहसको ढोका औपचारिकरूपमा उघारेको छ । सगसँगै प्रत्येक सेसनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सघन उपस्थिति, उनिहरुमा देखिएको उर्जा र स्थानीयको लागि केहि गरौ भन्ने मनोबृत्तिको जागरण हुनु पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि नै हो । किनभने अठोट र प्रतिज्ञा बिनाका आयोजनाहरु सधैं अपूर्ण हुन्छन् । यस्ता पर्खाललाई यो लगानी सम्मेलनले तोडेको छ ।
२.बहस केन्द्रित हुन नसकेको पाटो
रोल्पा लगानी सम्मेलन २०७६ मा समग्र कार्यक्रमको एक टिप्पणीकर्ताको भुमिकामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहँदा प्रत्येक सेसनहरुमा बहसमा आउनै पर्ने केही पाटोहरु छुट हुन गए ।
पहिलो मुख्य कुरा लगानीको लागि हाम्रो आबश्यकताको प्राथमिकिकरण हुन सकेन । भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक सम्भावना र पर्यावरणीय अनुकुलतालाई मध्यनजर गर्दै दिगो बिकासको अबधारणा अनुरुप यो सम्मेलनमा हाम्रो रोल्पा र विशेषगरि रोल्पा नगरपालिकाले आफ्नो आबश्यकता अनुरुप योजनाको प्राथमिकिकरण गरेर लगानीकालागि वातावरण निर्माण गर्न कार्यन्वयनमा लगिने योजनाको छनौट गर्नुपथ्र्याे । अनि उक्त छनौटमा परेका प्रस्तावित आयोजना उपर लगानी भित्र्याउनैका लागि सघन छलफल र बहस केन्द्रित गर्न सकेको भए ठोस प्रतिफल युक्त हुन सक्थ्यो कि ? सम्मेलनमा बहस तथा छलफलमा ल्याईएको माडी जलाशय युक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना घंघीय सरकार र पावर चाइना बिच जी टु जी सम्झौता भई कार्यन्वयनमा जान लागेको ठूलो आयोजना हो । यस्ता आयोजना माथिको बहसले सरोकारवाला सबैलाई आयोजनाको सर्बपक्षिय जानकारी दिन सफल भएता पनि स्थानीयतहको सम्मेलनबाट लगानी जुटाई कार्यन्वयनमा लैजान असम्भव आयोजना हो । त्यसैगरी रोल्पाको खानी, धातु तथा अधातुजन्य खनिजको सम्भावनामाथी केन्द्रित बहस पनि कार्यन्वयनमुखी भन्दा जानकारीमुखी छलफलका बिषय नै हुन् । धातुजन्य खनिजको उत्खनन निकै चुनौतिपुर्ण र लगानीकर्ताले जोखिममोल्ने बिषय हुन । प्रायः निजिक्षेत्रहरु मुनाफाको ग्यारेन्टी नहुदाँसम्म यस्ता बढी जोखिम र चुनौतीपूर्ण आयोजनामा हात हाल्दैनन । समग्र नेपालमा नै अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो धातुजन्य खनिजको उत्खनन नभैरहेको अबस्थामा रोल्पामा धातुजन्य खनिज उत्खननमा लगानीका लागि गरिएका बहसहरु बढी महत्वाकांक्षी हुनजान्छन । सम्रग पक्षमा छलफल र बहस केन्द्रित गर्नु भन्दा, हाम्रो आबश्यकतामा निश्चित आयोजना निर्काेयोल गरि त्यसमाथि लगानीकर्ताको जोखिमलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्दै लगानी भित्र्याउन सफल भएको भए प्रतिफलमुखी बन्न सक्थ्यो ।
दोस्रो यो सम्मेलनमा पर्याबरणीय सन्तुलनका बिषयमा कतै पनि बहस उठेन । हामीलाई बिकास मात्रै चाहिएको होइन, दीगो बिकास चाहिएको हो । बिकास आयोजना संचालनमा हुने कार्बन उत्सर्जनले पार्ने हरितगृह प्रभाव र त्यसले निम्त्याइरहेको जलबायु परिबर्तनको असर अहिलेको बिश्वमा सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण तथा सिङ्गो प्राणिसभ्यातालाई लोप बनाउन सक्ने सवालहरु हुन् । शक्ति तथा औधोगिक राष्ट्रहरुले अहिले निकै ठूलो समस्याको रूपमा भोगिरहेको कार्बन उत्सर्जन, र त्यसको अन्तराष्ट्रिय प्रभावमा बिश्व केन्द्रीकृत भैरहेको सन्दर्भमा हामी त्यहाँबाट भाग्न कदापी सक्दैनौं । भ्अयकथकतझ जबशबचम गरि बिकास आयोजना कार्यन्वयन गर्नु भनेको हिउँदको चिसोमा आफ्नै घरको छानोमा आगो लगाएर न्यानो आगो ताप्नु जस्तै हो । तसर्थ हामीले चुनढुङ्गाको उत्खनन र सिमेन्ट फ्याक्ट्री स्थापनाको बहस गर्दैगर्दा त्यसले वातावरणीय असन्तुलनमा निम्त्याउने प्रभाव र चुनढुङ्गाको उत्खननले भुमिगतपानीको स्टोरेज क्षमतालाई ह्रासगरी दीर्घकालीन मरुभुमिकरणको बिषयमाथी नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । आज चुरेक्षेत्रको दोहोनले निम्त्याएको भयावह अबस्था बिस्तारै महाभारत शृखला तर्फ उकालो लाग्दैछ । कतिपय स्थानहरुमा स्थापित सिमेन्ट फ्याक्ट्री र त्यसले फैलाएको प्रदुषणबाट आक्रान्त स्थानीयहरु आन्दोलनमा उत्रिएर त्यसको विकल्प खोजिरहेका र कतिपय सिमेन्ट उद्योगहरु बन्दसमेत भएको अबस्थामा, के हामीले साच्चिकै सिमेन्ट उद्योगबाट कुनै बाताबरणीय क्षति नपु¥याई हाम्रो नगरलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउन सक्छौं ? यो बिषय तर्फ गम्भीर हुन अति जरुरी छ । तसर्थ पर्यावरण मैत्री बिकास आजको निर्बिकल्प सवाल हो ।
तेस्रो अत्यन्त न्यून लगानीमा उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्र भनेको पर्यटन हो, जसको सम्भावना प्रचुर हुँदाहुँदै पनि रोल्पाले त्यसको भरपुर सदुपयोग गर्न नसकेको तितो यथार्थ हामी माझ छ । जलजलाको पर्यटन बिकास र ट्रेकिङको बिषयमा सिमित छलफल र बहस भएपनि बेग्लै राजनैतिक इतिहास तथा सामाजिक पहिचान बनाएको रोल्पामा केवल एउटा मात्रै प्राकृतिक सम्पदाको वरिपरि रहेर पर्यटनको चर्चा हुनु, हामीले हाम्रो इतिहास र पहिचानलाई कम महत्त्व दिएको हो कि ? हामी माझ जिबित रहेका गुरिल्ला ट्रेड, युद्ध पर्यटन, सामाजिक परिवर्तन तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणमा रोल्पाको भुमिका पर्यटन क्षेत्रका आयामहरु हुन् । हामीले भेटाउन नसकेका थुप्रै सामाजिक (सास्कृतिक अध्ययनका क्षेत्रहरू हामी माझ जीउँदा छन । सन १९६० को दशकमा रोल्पाको थबाङ गाउँ र त्यहाँका खाम भाषी मगरहरुको भ्अयलयmष्अ कतचबतभनष्भक बलम भ्अययिनष्अब िऋयलकतचबलतक या प्जबm ःबनबच बिषयमा लामो अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरेर मानवशास्त्री अगस्टा मोल्नारले आफ्नो विद्याबारिधी उपाधी हासिल गरेकि थिईन । त्यसैगरी रोल्पाको कोरक्षेत्र आधार ईलाकाको रूपमा बिकास भै चलेको शसस्त्र जनयुद्ध र त्यसले नेपालको राजनैतिक परिवर्तन तथा सामाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरणमा प¥ुयाएको योगदानको बिषयमा थुप्रै अनुसन्धानकर्मी तथा अध्येताहरुले आफ्नो विद्याबारिधीको हतियार बनाईसकेका छन । यस्तो इतिहास र सम्भावना बोकेको क्षेत्रलाई सामाजिक साँस्कृतिक अध्ययन अनुसन्धानको थलोको रूपमा बिकासगर्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै बहसमा आउन नसक्नु हाम्रो बिडम्बना हो । त्यस्तै ट्रेकिङको लागि संसारकै एक उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा चिनिएको अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रा रुटले सिङ्गो पोखराको पर्यटनलाई धानेको तर अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सडक संजालको बिस्तारले गर्दा त्यहाँको पदयात्रा रुट धरापमा परेको अबस्थामा ती पर्यटकहरुलाई मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै ढोरपाटन देखि जलजला क्षेत्रसम्म उचित पदमार्गसहित तान्न सकियो भने हाम्रो जलजलाले पर्यटकको चाप थेग्नै सक्दैन । यस दिशा तर्फ बहसको कमि भएको छ ।
चौथो हाम्रा योजना, कार्यक्रम र आयोजनाले ल्याउने र पार्ने दीर्घकालीन प्रभावको बिषयमा पूर्ब आकलन गर्न नसक्नु हाम्रो सिङ्गो राष्ट्रिय तहकै समस्या हो । हाम्रो रोल्पा प्राकृतिक स्रोत साधन, जल, जङ्गल, जडिबुटी, जनशक्ति आदि सबैक्षेत्रमा धनी छ तर परिचालनको समस्या विद्यमान छ । पुर्बमा कालीगण्डकीको स्वामित्व गण्डकी प्रदेशले र पश्चिममा भेरी कर्णालीको सम्पुर्ण स्वामित्व कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशले लगे सगै जलस्रोतको सम्भावना र बिकासको लागि ०५ नम्बर प्रदेशको एकमात्र निर्बिकल्प नदि राप्ती जसको मुख्य उत्पती थलो रोल्पाका माडी र लुग्री नै हुन । सुख्खा याममा जलबिनाका तिनाउ, बाणगङ्गाले खासै अर्थ राख्दैनन् । यहि माडिको पानीलाई बहुउद्देश्यीय जलाशय युक्त डाईभर्सन आयोजना मार्फत दाङ उपत्यकामा सिचाइकोलागी डाईभर्सन गरिदा रापतीनदिमा सुख्खा याममा पानीको बहाब पक्कै घट्छ । उता लुङ्ग्री र झिमरुकको पानीमात्रै बाकिरहने राप्तिमा नौमुरे आयोजनाको बिकास गरि कपिलवस्तुमा सिंचाइ पु¥याउने दीर्घकालीन योजना राम्रै भएपनी, माडी डाइभर्सन र नौमुरे आयोजना पछि, नेपाल सरकारको अधिकांस आफ्नै आन्तरिक लगानी रहि निर्माणको करिबकरिब अन्तिम चरणमा पुगेको कुल ५६ अरबको सिक्टा सिचाइ आयोजनाको भबिष्य के हुने ? यस्ता सवालहरु स्थानीयतह भित्रका नभएर राष्ट्रिय समस्याका सवालहरु हुन् । जनमानसमा आस्वस्त पार्नकोलागी जे सुकै भनेता पनि, माडी डाइभर्सन बाट दाङ पुग्ने अनि नौमुरेबाट डाइभर्सन भै कपिलवस्तु पुर्याईने भएपछि स्वभावैले सुख्खा याममा राप्तिको जलाधारमा समस्या आउने र सिक्टा सिचाइको भबिष्य धरापमा पर्ने कुरा जग जाहेर नै छ । यस्ता
अजबष्ल भााभअत पर्ने खालका योजनाहरु कार्यन्वयनमा ल्याउदा यस्ता सवालहरुमा पनि ध्यान पुर्याउने कि ?

३. अबका दायित्वहरु
स्वावलम्बन अर्थतन्त्रको अभ्युदय र आत्मनिर्भर रोल्पा निर्माणका लागि संविधानले दिएको भरपुर अधिकार समुचित प्रयोगगरि नयाँ बाटोमा अघि बढ्न जरुरी छ । आउथ अफ्रिकाको बित्तीय सङ्घीयताको मोडेल अब्बल अर्थतन्त्र निर्माण र बिस्तारका लागि कामयोगी बन्न सक्छ । त्यसका लागि हामी आफैंले आफ्नै पहलमा केही उपरीसंरचना निर्माण गर्न सक्छौं ।
पहिलो नगर योजना आयोगको परिकल्पना । लगानी सम्मेलन हुँदै गर्दा लगानी कर्तालाई आकर्षण गरि लगानीको वातावरण बनाउन हाम्रा आयोजनाहरुको प्राथमिकिकरण तथा छनौट हुन नसक्नु प्राबिधिक पाटो हो । यस्ता बिषयहरुको दीर्घकालीन समाधान गरि आयोजनाको पहिचान, छनौट, अध्ययन तथा निर्माण प्रबन्धनको लागि संविधानको ब्यबस्थामाथि टेकेर सर्बपक्षीय सर्बदलीय राजनीतिक सहमतिको आधारमा स्थानीय तहमा नगर योजना आयोगको परिकल्पना गरि अस्तित्वमा ल्याउन सकिन्छ । यस प्रकारको आयोगमा बिषयगत बिज्ञता भएका प्राबिधिक तथा अर्थबिदहरुलाई हायर गरि दलीय स्वार्थरहित तरिकाले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र गर्न सकिने आयोजनाको छनौट तथा कार्यन्वयनको सिफारिस गरि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रोडम्याप दिन सक्छ । बिस्तृत बैज्ञानिक आधार सहितका बहुबर्षीय आयोजनाको आधारमा टेकेर मात्रै आगामी निर्वाचनका दौडान राजनैनिक प्रतिबद्धता सहित घोषणापत्र निर्माण गर्ने र जो जुनसुकै दलले चुनाव जितेपनि स्थानीय रातोबुकमा आधारित आयोजना कार्यान्वयनको बाताबरण गराउने हो भने, निर्वाचनका दौडान जनता माझ देखाईने अस्वभाविक सपनाका पुलिन्दाहरु निस्तेज हुने र जनताहरुमा सधैं विकसित हुने ब्लतष् नयखभचलmभलत कभलतष्mभलत हराएर जादा राजनीतिक स्थायित्व तथा सरकार प्रतिको बिस्वस्नियता बढेर जानेछ ।
दोस्रो परियोजना बैंकको स्थापना । योजना कार्यान्वयन तथा लगानी प्रबन्धनको लागि स्थानीय तहमै प्रोजेक्ट बैंकको ब्यबस्था गर्न सकिन्छ । जसको कुल इक्वीटी मध्य केही प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह र बाकी पुजी विभिन्न क्षेत्रहरुबाट जम्मा गर्न सकिन्छ । जस्तैस् त्यस स्थानीय तह भित्र रहने कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, ब्यापारी तथा उद्योग बाणिज्य संघ, लघु उद्यमि र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको आम्दानीलाई शेयरमा रुपान्तरण गरि बैंक स्थापना गर्ने आट गर्ने हो भने रोल्पाका एउटा स्थानीय तहबाट मात्रै बार्षिक २५ देखि ४० करोड सम्म पुजि ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले समन्वय र पहलकदमी लिने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य सहयोग जुटाई यो पुजिलाई बिस्तार गर्न सकिन्छ । यसरी ब्यबस्थापन गरिएको पुजिबाट तोकिएको आयोजना निर्माण गर्ने र त्यसबाट प्राप्त आयलाई समानुपातिक ढङ्गबाट लगानीकर्ताहरु माझ नै फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने हो भने, हाम्रा स्थानीय तहहरुमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बिकास भै जि. डि. पि. वृद्धिमा ठूलो योगदान दिन सक्छ ।
यी सवालहरुमा बहस गर्दैगर्दा धातु तथा अधातु जन्य खनिज संशाधनका महत्वाकांक्षी कुरा भन्दा कृषि, हाइड्रो र पर्यटन नै रोल्पाको सन्दर्भमा लगानी प्रबन्धन तथा समुन्नत अर्थतन्त्र बिकासका मुख्य आधारहरु हुन । कृषि लाई व्यावसायिकरण तथा आधुनिकिकरण, हाईड्रोपावरको उत्पादन र पर्यटनलाई बिस्तार गर्न सक्ने हो भने बिकासको एउटा मोडल रोल्पा मै बन्न सक्छ । राजनैतिक परिबर्तनको निम्ति सिङ्गो राष्ट्रमा आन्दोलनको अग्रणी मोर्चा सम्हालेको रोल्पाले आर्थिक क्रान्तिको मोर्चामा पनि आफूलाई किन अब्बल साबित नगर्ने ?