स्थानीय तह पुनर्संरचना पश्चगामी कि अग्रगामी

फविन्द्र आचार्य ‘क्षितिज’
रोल्पा
व्यापक विरोध चासो चिन्ता र अपेक्षाका साथ भर्खरै अनपेक्षित ढंगबाट राज्य पुनर्संरचना सम्वन्धी प्रस्ताव रोल्पाबाट केन्द्रमा पठाइएको छ । जनताको अपेक्षा र प्रस्ताव विचको भिन्नता छ कि छैन भन्ने बारेमा यसलाई पुनर्संरचनाकै मापदण्ड र कसिमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ न कि कसैको वैयक्तिक चाहाना या भावना वमोजिम । आजभोली यसको विषयमा सडक सडकमा वहस चलिरहेको पाइन्छ । कसैलाइ केन्द्र नजिक परेन भन्ने चिन्ता कसैलाइ वर्चश्व गुमेकोमा चिन्ता त कसैलाइ नगरपालिका खारेज गर्ने निर्णयको चिन्ता, यी चिन्ताहरुको सम्वोधन विना यो समितिको सुझाव कत्तिको वैज्ञानिक होला भन्ने प्रश्न पनि आज अहम प्रश्न बनेर अगाडी आएको छ । हिजोआज रोल्पा जिल्लाका नीति निर्माण तहमा वसेर हरेक कुराको वारेमा निर्णय लिने राजनैतिक दलहरुमाथी आम जनताको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया पाइन्छ यसको कारण के हो त ? हामी सबैले यसको वारेमा ध्यान दिनु जरुरी छ । यस विचमा भएका केहि नीतिगत कमजोरीका वारेमा चर्चा गरौं ।
जुनसुकै जिल्लाबाट केन्द्रमा सुझाव पेश गरिएको भएतापनि त्यो सुझाव स्थानीयतह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त र मापदण्डको आधारमा सुझाव पेश गरिएको हुनु अनिवार्य छ । यसको अर्थ यो हो कि देशभरिबाट केन्द्रमा प्राप्त हुने सुझावको प्रकृती एकै प्रकारको होस तर रोल्पा जिल्लाको हकमा त्यसो देखिएन वरु ठीक उल्टो हुने गरि सुझाव पेश गरियो जस्तो केन्द्रीय प्राविधिक समितिले ७ वटासम्म स्थानीयतह वनाउन सक्ने कार्यशर्त र मापदण्ड तोकिदिएको र र त्यसमाथी झन् जिल्ला स्तरमा भर्खरै सम्पन्न सर्वपक्षीय भेलाले समेत संख्या वढाउनुपर्ने सुझाव पहिलो नम्वरमा दिएको अवस्थामा सरकारको नुनपानी खाने कर्मचारीहरु समेत सम्मिलित वैठकले सातवाट झारेर ५ वटा मात्रै स्थानीयतह निर्धारण गर्नुले हाम्रा राजनैतिक दलहरुको सक्षमतामाथी र आदेशपालक कर्मचारीहरुको अनुशासनमाथी नै गम्भिर प्रकारको प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । आफुले तलव खाइरहेको सरकारले निर्माण गरेको समितिको आदेश पालना नगरी मनोमानी गर्ने अधिकार कस्ले दियो जिल्लाको सभापतिको पद समेत सम्हालेर वसेको स्थानीय विकास अधिकारीलाई ? नीतिगत कमजोरी यतिमात्रै होइन, स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त र मापदण्डमा भनिएको छ, जिल्ला सदरमुकामलाई नगरपालिका वनाउन प्रोत्साहन गर्ने र विद्दमान नगरपालिकाहरुलाई एक आपसमा गाभी सक्षम इकाइ बनाउने यसको लागी हाल भैरहेका नगरपालिकाहरुलाई न.पा.संग जोडिएका गा.वि.स.हरुसँग एक आपसमा गाभ्ने, तर जिल्ला स्तरको प्राविधिक सहयोग समितिले यति वहादुरीपूर्ण काम ग¥यो कि कनिकुथी निर्माण गरेको नगरपालीकालाई समेत खारेज गरि गाउँपालिका वनाउने भन्ने सुझाव सर्वसम्मतले पारीत् गर्यो । नगरपालिकालाई जिल्लाको शानको रुपमा वोध गर्नुपर्नेमा किन अपमानको रुपमा वोध गरियो ? यदि गाउँपालीका नै वनाउनु थियो भने पच्चिस हजारले पुग्नेमा किन चाहियो अड्तिस हजार जनसंख्या ? अनि यदि २५ हजार विना गाउँपापिलका नै वनाउन नपाइने नीतिलाइ यो समितिले कार्यान्वयन गर्न चाहेको हो भने त्यै समितिले नै प्रस्तावित गरेको जलजला गाउँपालीकाको जनसँख्या किन १६ हजारको हाराहारीमा मात्रै भयो ? यै स्थानमा प्रश्न उठ्छ जिल्ला स्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिमा केहि खोट छ र भित्र केहि गलत नियत लुकेको छ । यदि छैन भने शर्त र मापदण्ड नाघेर कार्य गर्ने छुट कस्ले दियो ? हो सबैको चित्त वुझाउन कसैले सक्दैन, तर धेरैजसोको चित्त वुझ्ने निर्णय त कमसेकम हुनुपथ्र्यो ? जिल्लामा क्रियाशिल राजनैतिक दलहरु कम्तिमा जनताबाट छानिएर नगएपनि आ आफ्ना कार्यकर्तावाट अवश्य छानीएरै नेतृत्व तहमा पुगेको हुन् अर्काका कार्यकर्ता असन्तुष्टि हुनुलाइ फाइदाकै रुपमा लिन सकिएला तर आज आफ्नै कार्यकर्ताले नेताहरुको विरुद्ध धारेहात लगायको टुलुटुलु हेरेर वस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? जे प्रस्तावहरु जनता र कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष जोडीएका छन् ती गम्भिर र दीर्घकालीन महत्वका सवालहरुमा कम्तिमा आ–आफ्ना पार्टी पंक्तिमा छलफछ गर्नुपर्ने हो कि होइन ? कसैले पनि यसवारेमा छलफल सायदै नगरेको होला । यसैलाई भनिन्छ मनोगतवाद र यसैलाई भनिन्छ सर्वसत्तावाद ! पार्टीको नेतृत्व नवनेर पार्टीको प्रधान वन्ने प्रवृतीको विकास किन हुन थाल्यो यो चिन्ताको विषय हो ।
केन्द्रीय स्तरको प्राविधिक सहयोग समितिको अर्को शर्त छ, पालिकाहरुको केन्द्र तोक्दा अधिकतम टाढाको वस्तिलाई आधारमानी सेवा केन्द्रमा पुग्ने समय पहाडी इलाकाहरुमा न्युनतम तिन घण्टा र सेवा लिइ फर्कने समय न्यूनतम ६ घण्टा हुनुपर्नेछ तर भित्री गामवाट सुलीचौरको दुरी, पाखापानीको दल्सिगे, राँकाको रातामाटा र जिनाबाङको झ्यामबाट घर्तिगाउँको दुरी, गैराखुटीबाट लिबाङको दुरी आदिको अध्ययन गरौं, त्यो सिफारिस कत्तिको वैज्ञानिक र व्यवहारीक छ ? अझ सो समितिको अर्को शर्त पनि छ, पुर्वाधारले ल्याएको सन्निकटता नभएको अवस्थामा प्रष्ट चिनिने प्राकृतिक अवरोध नाघ्ने गरि सिमाना निर्धारण नगर्ने, जलजलामा मुस्किलले ६ महिना मात्रै हिउँ जम्दैन तर, जेल्बाङको केन्द्र थबाङ वनाउँदा वाँकि लगभग ६ महिना जेल्बाङका जनताले सुविधा लिन कुन वाटो प्रयोग गर्ने ? उसोभए यो प्रस्ताव के वस्तुवादी भयो र ? हुनत केन्द्र तोक््ने थप आधारहरुमा यी कुराहरु पनि भनिएको छ, संभव भएसम्म सम्वन्धित इकाइको मध्य भाग, सडक यातायातले छोएको, संचार सुविधा सहज उपलव्ध भएको, विद्युत सुविधा पुगेको, कार्यवोझका हिसावले भविश्यमा आवश्यक पर्न सक्ने पर्याप्त जग्गा वा खुल्ला क्षेत्र भएको र वस्तियोग्य (जोखिमयुक्त नभएको ) ठाउँ । हाम्रो जस्तो पहाडी भु–वनोट भएको इलाकाहरुमा यी सवै शर्तहरु लागु गर्ने हो भने समथर र जोखिमविहिन भुगोल मात्रै पाउन मुश्किल पर्ला घर्तिगाउँ जस्तो वजार क्षेत्रमा समेत आजसम्म सहज सञ्चार सुविधा पुगेको छैन भने अन्यत्रको त कल्पना पनि गर्न सकिन्न साथै आयोगका सवै शर्तहरु मान्ने हो भने रोल्पामा एउटा मात्र पनि केन्द्रको संभावना नहोला तैपनि सापेक्षितरुपले चित्त वुझ्दो वनाइएको भए यति धेरै आलोचना र आक्रोशको तारो राजनैतिक दलहरु हुनुपर्ने थिएन त्यै अदुरदर्शिताको परिणाम नै आजको जन आक्रोश हो ।
अन्तमा, आज स्थानीय तहको पुनर्संरचना तातो आलुको खेल जस्तै भएको छ दलहरुले कर्मचारीलाइ आरोप लगाउने र कर्मचारीले दलहरुलाई आरोप लगाएर आफु पानीमाथीको ओभानो वन्ने काम भैरहेको छ । आयोगले जिल्ला स्तरको प्राविधिक समितिलाई जुन अधिकारको कल्पना गरेको थियो त्यसमा दलहरुले केवल सल्लाह सुझाव र सहयोग गरेको भए सम्पुर्ण समस्याहरुको हल गर्ने दलहरुले यो समस्याको अन्तिम छिनोफानो गर्ने बाटो पनि सहज हुन्थ्यो वा यो विचको यति लामो पिरियडमा दलहरुले आ–आफ्नो अन्तर पार्टी पंक्तिमा छलफल गरेको भए आफ्ना कार्यकर्तावाट लज्जित हुनुपर्ने पनि थिएन । अझ हतार गरेर निर्णय पठाउनुको साटो सवैले गम्भिरतापूर्वक सोंचेर सवैले एकपटक आ–आफ्नो पार्टी पंक्तिमा छलफलका लागी लैजाउँ भनेको भएपनि यति धेरै समस्या आउने थिएन । जे होस आज जुन खाका प्रस्तुत भएको छ त्यो अग्रगामी दिशामा वढ्ने नभएर पश्चगामी दिशातिर लम्किने खालको खाका प्रस्तुत भएको छ । यसले विद्यमान समस्यालाई सुल्झाउने होइन कि झन वल्झाउने दिशातिर उन्मुख भएको प्रष्ट देखिन्छ । आफैभित्र विखन्डन ल्याउने यस खाकाको वारेमा राजनैतिक दलहरुको पुणः ध्यान जाओस । जनतालाइ थप अधिकार दिने नाराले उल्टो जनतालाई सास्ती दियोभने यसको परिणाम झन भयावह हुनसक्छ जसलाइ न राजनैतिक दलले रोक्न सक्छ न कुनै व्यूरोक्र्याटले । अस्तु …….
फविन्द्र आचार्य (क्षितिज)
२०७३ भाद्र १८