लेखमणी खड्का
रोल्पाको एउटा स्थानीयतहको कार्यपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा स्थानीयतहका स्वास्थ्य सस्था मार्फत ग्रामीण क्षेत्रका बिपन्न मानिसहरुको स्वास्थ्यमा निशुल्क पहुँच पु¥याउनको लागि औषधि खरिद गर्न केही वजेट बिनियोजन गर्यो र कार्यान्वयनको क्रममा जादाँ उक्त वजेट मध्ये एक चाैथाइ रकमकाे अाैषधी खरिद गरियो र बाँकी तीन चाैथाइ बिचमै झ्वाम भयो । सो परिमाणको औषधी अपुग भएपछि स्वास्थ्य कार्यालयले थप औषधी माग गरी पठायो तर स्थानीय सरकारबाट यो बर्ष थप बजेट नभएकोले अर्को बर्षको निम्ति मिति सा¥यो । बिरामी हुने मानिसलाई यो बर्ष बजेट नभएकोले औषधी पाईएन, अर्को बर्ष मात्रै बिरामी हुनुप¥यो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने अबस्था सृजना भयो । यति हुदाँहुदै पनि अर्को बर्ष पुनः उही घटना दोहोरियो। रोल्पाका केही स्थानीयतहले आफ्नो स्थानीय तहभित्र सडक सन्जालको बिस्तार र सुदृढीकरणका लागि फिजिबिलिटी अध्ययन गर्न र टेन्डर मार्फत निर्माण व्यवसायी छनाैट गरी काम गर्दा शुरुमै ठूलाे रकम कमिशन मागिने र स्थानीय लेबलमा कार्य सम्पादन हुँदा कागजमा काम हुने तर फिल्डमा नहुने अवस्था नयाँ विषय हाेइन । यस्ता घट्नाहरु स्थानीय सरकारकाे गठनसँगै निर्मुल हुनुपर्नेमा झनै बढेर गएकाे देखिन्छ ।
मैले माथिका यी दुई सत्य घटनालाई प्रतिनिधि घटनाको रुपमा किन लिएको भने, हामीले निकै लामो समयदेखी मुद्दामा उठाउँदै आएको बिकेन्द्रीकरणले स्थानीय रूपमा के प्रभाव पा¥यो भन्ने सवालमा केहि तथ्यगत धारणा राख्नको लागि । हाम्रो संघीयताको भ्रष्टिकरण र निगम पुंजिबादको हस्तक्षेपले हाम्रा गरिब बिपन्न तथा राज्यको प्रवाहबाट टाढा रहेका आम समुदायमा कस्तो बदलाव ल्यायो त ? हाम्रा स्थानीय सरकारहरु कत्तिको जिम्मेवार बन्न सके त ? हाम्रा सरकारहरुले गर्नुपर्ने खास के थियो र के गर्दैछन ? यस सवालमा जान्न र त्यसको जवाफ अबको जनमत मार्फत फर्काउन नितान्त जरुरी छ ।
विद्यमान समयमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शीताको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरु बिच मै ठीक, तै बेठिकको जुहारी चलिरहेको अबस्था, आचरण र प्रबृत्ति शुद्ध भएन भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट कोहि पनि यो महारोगबाट मुक्त छैनन भन्ने गतिलो उदाहरण हाम्रा स्थानीय सरकारहरुकाे अवस्था र गतिविधि अध्ययन गर्दा स्पष्ट देखिन्छ । भ्रस्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शीततामा कोहि भन्दा कोहि कम छैनन् र सबै नायक हुन भन्ने प्रमाण खाेज्न कतै जानै पर्दैन । लामाे अान्दाेलन र सङघर्षबाट जन्मिएकाे सघीयता र विकेन्द्रीकरणकाे अावश्यकता, यसको प्रयोगको बर्तमान अबस्था र हुनुपर्ने के थियो भन्ने सवालमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
१) संघीयता वा बिकेन्द्रीकरणको आबश्यकता किन थियो र गर्नुपर्थ्यो के ?
संघीयताको मुलमर्म भनेको सिद्धान्तत केन्द्रमा सिमित रहेको शक्ति, पहुँच र स्रोतलाई सरल र सहज ढङ्गले आम नागरिकको घरदैलो सम्म पु¥याई राज्यको प्रवाहबाट बन्चित भएका आम मानिसले राज्य, सरकारको अनुभुती गरुन र हाम्रो बिपन्नता तथा दुख्ख पीडामा सरकार सहयोगी छ भन्ने बिश्वास उनीहरुमा जागोस् भन्ने नै हो । बिगतका थुप्रै राजनैतिक आन्दोलनमा यी मुद्दाहरुलाई बहसमा ल्याइयो । सदभावना पार्टीका सस्थापक गजेन्द्र नारायण सिंहले सर्बप्रथम यो मुद्दालाई उठान गरे, जसलाई माओवादी आन्दोलनले देशभर प्रसार गरिदियो । युद्धकालमा उसले स्थानीय रुपमा जनसत्ताको अभ्यास गर्दा पनि यहि बिकेन्द्रीकरणको मान्यताको आधारमा संघीयता संरचनालाई नै प्रयोगमा ल्यायो। विस्तृत शान्ती सम्झौता पछि, अलिक ओझेलमा परेको संघीयताको मुद्दालाई मधेस आन्दोलनले पुनः उठान ग¥यो र संविधान सभा मार्फत कार्यन्वयन हुनेगरी अन्तरिम संविधान मै यसलाई ग्यारेन्टी गरियो ।
नेपालमा लामो समयदेखी प्रजातन्त्र वा राजतन्त्रको आबरणमा एउटा अभिजात बर्ग सधैं शासन सत्ताको वरिपरि घुमिरह्यो । सत्ता, स्वार्थ र पहुँचभन्दा टाढा यो कुलिन बर्ग जानै नसक्दा र काठमाडौ बाहिर पनि देश छ है भन्ने मानसिकता कसैमा नहुँदा उपत्यका बाहिरका मोफसलहरु राज्य बिहिन बने। त्याहा बसोबास गर्ने मानिसहरु मानिस त भए तर राज्यको नागरिक बन्न सकेनन् । गाउँमा भएको रोग, भोक, अभाव, अशिक्षा र राज्य बिहिनताको अबस्था नै बिद्रोहको आगो बन्न पुग्यो र माओवादी आन्दोलनले यो सेन्टिमेन्टलाई तत्कालीक रूपमा राम्रो सँग पकड्न सक्यो । फलत यसले एउटा उचाई हासिल ग¥यो र संघीयताको कार्यन्वयनको अभ्यासमा देश अगाडि बढ्यो । सिद्धान्तत राज्यको मुल प्रवाहबाट बन्चित रहेका आम मानिसहरुलाई राज्यको अनुभुती गराई, उनिहरुलाई मानिसबाट नागरिकमा स्तरोन्नति गर्ने र समाजबाट रोग, भोक, गरिबी, पछ्यौटेपनहरुलाई मुक्त पारी सभ्य सवल बिकसित र राज्य प्रती बफादार नागरिकद्वारा समृद्ध देश बनाउन नै संघीयताको आबश्यकता परेको हो । जसको केन्द्रमा सिंहदरवारबाट टाढा रहेका बिपन्न आमा नागरिक हुनुपर्छ । त्यसैले त गाउँ गाँउमा सिंहदरबार भन्ने नारापनी स्थापित भयो ।
संविधान सभा मार्फत कोरिएको राज्यको पुनसंचना र यसले ब्यबस्था गरे अनुरुप आम मानिसलाई राज्यको प्रत्यानुभूत गराउने सशक्त माध्यमको रूपमा स्थानीय तहलाई लिईयो र स्थानीय तहको निर्वाचनले यसलाई सस्थागत गर्दै कार्यन्वयनमा लागियो। स्थानीय तहको निर्वाचन ताका एउटा सशक्त नयाँ नारा अगाडि सारियो,
“समृद्धिको आधार !
गाउँ गाउँमा सिंहदरबार !!
साच्चिकै, सिंह पनि नदेखेको म र हाम्रो दुर दराजका बस्तीहरुमा सिंहदरबार नै आउने र यहि दरबार बाट मानिसका सदियौ देखी सुकेनासले पिल्सिएका जर्जर समस्याहरु सधैंको लागि अन्त्य हुने आशाले त्यो सिंहदरबार हेर्न आतुर भयौं । त्यो सिंहदरबारले आज सम्म सरकार नदेखेकाहरुलाई देखाउनु पथ्र्याेयो, नचिनेकाहरुलाई चिनाउनु पथ्र्यो। सरकारदेखी निरास भएकाहरुको प्राण भर्नुथ्यो, जनताको पेट बाट भोक, शरीर बाट रोग, घरबाट अशिक्षा (अन्धकारलाई हटाउनु पथ्यो । असाहायलाई सहारा दिनुपथ्यो, हिउँदमा चप्पल नपाएर नाङ्गो खुट्टा तुसारोसग लडाइँ लडिरहने मानिसका फुटेका गोडाले ग्लिसिरिन पाउनु पथ्र्याे र स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु तिनै बिपन्न र असाहाय जनताको वरिपरि रहेर उनिहरुको दरिद्र जीवनमा नयाँ उमङ्ग ल्याउन नीति, योजना तथा कार्यक्रम सहित कार्यान्वयनमा जान उद्दत हुनुपथ्र्यो । यो अबधिमा पुरै समृद्धि र जनजिबिकामा आमुल परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहाँ छ तर त्यसका लागि नीतिगत ब्यबस्थापन, योजना र आधारहरु पेश गर्न यो दुईबर्ष काफी थियो । हाम्रा स्थानीय सरकारहरुलाई प्रश्न छ कि यसको लागि यो अबधिमा के के काम गरिए ? मात्रै चार वटा बुदा बताईदिए पुग्छ ।
भै दियो के ?
तर यहा भै दियो के भने, गाउँ गाउँमा सिंह त आयो तर दरबार आउन सकेन । उल्टै त्यो सिंहले आम गरिब र बिपन्न मानिसको गोठ गोठबाट भेडा च्याङ्ग्रा र घरपालुवा जनावरहरुलाई तानेर गोठै रित्याइदिन थाल्यो । परिणामत त्यी सिंहहरुले गरिब र पीछडिएको बस्तिको बिकासको नाउँमा आउने सुधार रकमको आधा हिस्सा एकै गासमा झ्वाम पार्न थाले । ग्रामीण बिपन्नहरुको स्वास्थ्य सेवाको नाउँमा रहेको ७८ प्रतिशत रकम एक गासमै निल्न थाले । संविधानको परिकल्पना अनुसार साचो अर्थमा जनप्रतिनिधिहरु सेवक हुन, जागीरे होइनन। हाम्रा सरकारका प्रतिनिधिहरु जागिरे भए, ब्यापारी बने अनि हुँदाहुँदा ठेकेदार र डोजर मालिक बने। स्थानीय तह गठनको यो २ बर्षको छोटो अबधी मै उनिहरुको धेरै कुरा बदलियो , तर तिनीलाई स्वस्तिक छाप मार्फत अभिमत दिने मतदाताहरु जस्ताको त्यस्तै रहन पुगे गाउँघरमा । हिजो सम्भ्रान्त ,प्रयिकृयाबादी, दलाल तथा बर्ग दुश्मनको संज्ञा दिईएका मानिस र प्रवृत्तिहरुको सानो झुन्ड भित्र हाम्रा सरकारी मान्छेहरु कैद भए । हिजो आफैंले भनेका सम्भ्रान्तहरु जुन निर्वाचनको बेला अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुलाई जसरी पनि पल्टाउनुपर्छ भनेर बन्दकोठाभित्र तानाबाना बुने , परिणामतस् पल्टाउन नसकेपछि पुनः सत्ता र स्वार्थको निम्ती चरम चाप्लुसीबादमा फसे र स्थानीय सरकारका प्रमुख सल्लाहकार तिनै बने। किनभने त्यो बर्गले सत्ता र शक्तिको बारेमा राम्ररी बुझेको छ र जसरी पनि त्यसबाट फाइदा लिन र लुट्न जानेको छ। हाम्रा सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई जसरी पनि स्थानीय राजकाजको श्रीपेच पहिराउन ठुलो आशा बिश्वास र भरोसा सहित गाउँ गाउँमा नाङ्गो खुट्टा र भोको पेट निर्वाचन अभियानमा होमिएर छर छिमेकीलाई कन्भिन्स गर्ने बिपन्न कार्यकर्ताहरु ओझेलमा परे । गाउँबाट सदरमुकाम वा स्थानीय तहको केन्द्रमा झर्दा नयाँ राजाहरुले चिन्न छोडे, गाउँको सानो काम गर्नको लागि हिजो सम्भ्रान्त भनिनेहरुकै आड लिनु पर्ने भयो । कुनैपनी योजनामा चालिस प्रतिशत तिनैलाई कमिसन दिनुपर्ने, बाँकी ४० प्रतिशत डोजर मालिकले नाफा खानुपर्ने र बाकी २० प्रतिशतले कति काम होला ?
संघीयता वा स्थानीय सरकारको आबश्यकता तिनै बिपन्न गाउँ बासीहरुको निम्ति आबश्यक थियो, सहरका ठेकेदार र बडेमानहरुको निम्ति त्यती जरुरी थिएन । स्थानीय सरकारको जरुरत जङ्कोटको धुरीमा आधापेट र खालीखुट्टा मेलापात गर्ने बिपन्न किसानहरुलाई थियो, गाउँबाट सहर झरेर सम्पन्न बनेका नव धनाद्यहरुलाई थिएन । स्थानीय सरकारको प्यास जलजलाको फेदमा सदियौ देखी राज्य बिहिनताको अबस्था भोगेका र पटक पटकको दमनले बिद्रोही भाव जन्माएका ग्रामीण जनताहरुलाई राज्यप्रति नयाँ बिश्वास दिलाउनको लागी थियो । सदरमुकामको ग्रीनपार्कको दायाँबायाँ पटकपटक मन्त्री र सांसद बनेका अनि अब बन्ने लाइनमा रहेका आईफेल टावरका मालिकहरुलाई स्थानीय सरकारको त्यती जरुरत थिएन । किनभने हिजो गाउँ गाउँमा राज्य र बिद्रोही दुबै पक्षबाट मानिसहरु चेपिदा पनि त्यो समुह केन्द्रीय सरकारको शक्ति र पहुँच भन्दा टाढा थिएन, आज पनि छैन । उनिहरुले सत्तालाई कसरी प्रभावमा पार्नुपर्छ र कसरी आफ्नो भुमिका बाचाई राख्न सकिन्छ भन्ने राम्रो तालिम लिएका छन् तर हिजो ग्रामीण इलाकामा जनसत्ताको अभ्यास गर्दा सहरिया सम्भ्रान्तहरुको केन्द्रीय सत्ता र शक्ती सगको सम्बन्ध बारे प्रबचन दिने हाम्रा अहिलेका स्थानीय सरकारहरु घुमिफिरी रुम्जाटार भने झैँ उहि कित्तामा उभिए । गाउँ गाउँमा मानिसहरुले सरकार बिहिनताको अनुभुती गरिरहदा उनिहरु ठेक्कापट्टा र कमिसन मोलमोलाइमा ब्यस्त छन। गरिब जनतालाई राहत दिनलाई बजेट हुदैन, पटकपटक वडादेखी गाउँ पालिका (नगरपालिका सम्म बिभिन्न कप र गिलास आयोजनामा ठूलो लगानी हुन्छ । गाउँ गाउँका बालबिकास केन्द्रको सुधार तथा शैक्षिक रुपान्तरणका लागी बजेट र भिजन दुबैको अभाव छ, त्यतातिर ध्यान छैन तर पटक पटक विभिन्न नाममा गुराँस मेला, ऐसेलु मेला, चुत्रा मेला, दुबो पाती महोत्सव, प्याउली मेला आदिमा जनताको रगत पसिना जति खन्याय पनि प्रतिफल युक्त छ। दुर्गम गाउँमा गर्भवती महिलाले रोई कराई जति गर्दा पनि उनको जीवनरक्षा र सुरक्षित सुत्केरी सेवाको लागी एउटा एम्बुलेन्स पठाइदैन, राजधानी र बडे सहरबाट बडेमान बिलासीहरुलाई मेला भर्नको लागि हेलिकप्टर चार्टर गरिन्छ, बलेरो गाडी पठाईन्छ । स्थानीयतहका अबिकसित र अशिक्षित ठाउँमा विकासको पहिलो आधार भनेकै शैक्षिक बिकास हो । शिक्षाको नयाँ तरिकाले बिकास र रुपान्तरण नगरिदासम्म गाउँको बिकास असम्भव छ । गाउँ गाउँमा ठेकेदारहरुका डोजर आतंकलाई विकास देख्नेले शैक्षिक रुपान्तरण र प्रबिधिकरणलाई विकास मान्दैनन् र हाम्रा स्थानीय सरकारहरु पनि त्यही वरिपरि छन् । शिक्षालाई स्थानीय तहको स्वामित्व मातहत ल्याउनुको सैद्धान्तिक पाटो पनि त्यही नै हो, तर भै दियो के भने पुरानो संरचना अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यलय हँुदा जे जती छिटो छरितो र शैक्षिक कार्यक्रम हुन्थे, त्यी सबै अहिले मृत प्राय छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बार्षिक रूपमा बाबिके तथा विभिन्न तहका शिक्षकको पेशागत दक्षता, पुनर्ताजगी, क्षमता बिकास, नेतृत्व बिकास आदि विभिन्न तालिमहरु बिज्ञहरु मार्फत गथ्यो । त्यसले लामो समय कक्षाकोठामा हराएका शिक्षकहरुलाई नयाँपन र पुनर्बलसहित नयाँ ज्ञान पनि दिन्थ्यो तर त्यी सबै कार्यहरु अहिले मृत छन् । स्थानीय सरकार र समन्वय ईकाई बिच तेरो अधिकार कि मेरो भनेर जुङ्गाको लडाइँ मात्रै छ । एउटा लिडर स्कुलले यो समस्यालाई अनुभुति गरी सम्बन्धित स्थानीयतहभित्रका सम्पुर्ण विद्यालयका बिषय शिक्षक र नेतृत्वहरुलाई बिषयगत दक्षता अभिबृद्दी, आइटम टेस्ट र नेतृत्व बिकास तालिम गर्न पाठ्यक्रम बिकास केन्द्र र बिभागसंग कोअर्डिनेशन ग¥यो, कार्यक्रम बनायो तर उक्त कार्यक्रम संचालनको लागीपालिका भित्रका विद्यालयहरुसँग समन्वय गर्दै केवल २५ प्रतिशत लगानी स्थानीय सरकारले गरोस बाँकी ७५ प्रतिशत लगानी हाम्रो विद्यालयले गर्छ भनेर स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न खोज्दा, स्थानीय सरकारसँग बजेट छैन भनेर पन्छिने गरिन्छ । जबकी उक्त अभियानको नेतृत्व र पहलकदमी त्यही स्थानीय तहले नै गर्नु पर्ने हो तर कुनै जात्रा र महोत्सवमा बायुयान र बलेरो चार्टर गर्नलाई बजेट अभाव हुँदैन ।
मैले यहि कुरा रोल्पाको एक जना कुनै लाभकाे पद नलिएका पाकाे राजनीतिककर्मीसँग भने, अरे यत्रो कमिसन र बेथिति ? उनले सम्हालिदै भने, “के गर्नु साथी ! चित्त त मेरो पनि बुझ्दैन । बेथिति निकै बढेको छ । धैर्य गरौं, यो श्रीपेच दीगो होइन । नयाँ राजाहरु सधैंका राजा होइनन, यिनले श्रीपेच लगाएको दुइ वर्ष बित्नै लाग्यो, अब अढाई बर्ष मात्रै हो अनि जवाफ दिने पालो हाम्रो पनि आउँछ र श्रीपेच खोसिन्छ । उनको जवाफ केवल छातिभित्रको आगो शान्त पर्ने कोसिस मात्रै थियो । मैले पनि सोचे, “ साच्चै ! हाम्रा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई अबको ३ बर्ष पछि जङ्कोट र माठ्लाको धुरीमा गरिबी तथा अभाव सँग संघर्ष गरिरहेका रामे र श्यामेहरु चाहियलान कि नचाहियलान ? गढी र छिन्ताङ मुना र जुनाहरुको अभिमत आबश्यक पर्ला कि नपर्ला ? हिजो सम्भ्रान्त र बर्ग दुश्मन ठानिएका तथा हिजोको निर्वाचनमा दिलो ज्यानले सिध्याउन लागी परेका र अहिले चरम चाप्लुसीबादमा रहेर प्रमुख सल्लाहकार बनि सत्ताको स्वाद लिईरहेकाहरुको झुण्डले हाम्रा अहिलेको सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई साथ देलान कि नदेलान ? म पनि सोच्छु ।
“पर्ख पर्ख मायालु हामी पनि आउँला !
रेलको झ्याल समाऊला,
उतै पठाउँला !! “
